नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून छ, तैपनि हाम्रो राष्ट्र उच्च जोखिममा पर्छ। यहाँ जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असर र जोखिम देखापरेका छन्। जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण र समग्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। हालै सार्वजनिक आइपिसिसी प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयको अधिकांश हिमनदी पग्लिने खतरा र सबैभन्दा गर्मी दशकको सँघारमा विश्व रहेको छ। कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढेर वायुमण्डलमा ४२० पिपिएम पुगेको छ। सन् १८५० देखि १९०० को अवधिमा भएको तापक्रमभन्दा अहिलेको तापक्रम एक डिग्री सेन्टिग्रेडले बढी छ र यही गतिमा बढ्दा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३-४ डिग्री बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अध्ययनअनुसार सन् २०१० सम्ममा हिमभण्डार झन्डै २९ प्रतिशतले घटेको र हिमतालको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। वर्तमान अवस्थामा कृषिमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष आर्थिक असर देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.५ देखि २ प्रतिशत बराबरको छ।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून छ, तैपनि हाम्रो राष्ट्र उच्च जोखिममा पर्छ। यहाँ जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असर र जोखिम देखापरेका छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारणले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २-४ प्रतिशत वार्षिक गिरावट भए अनुकूलनको लागत २०३० सम्ममा २.४ बिलियन डलर पर्न जानेछ। अध्ययनहरूले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म जलवायुजन्य विपद्का कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको (वर्तमान मूल्यमा) १३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, जल, सिँचाइ, बसोबास तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तनका असर स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति र मानव सुरक्षामा परेकाले गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, केटाकेटी, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिक यसबाट अझ प्रभावित छन्। आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य समस्याका कारण भविष्यमा मानवीय सङ्कट र जीवन जोखिम अझ बढ्ने देखिएको छ।

हामीले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई कार्यान्वयन गर्न के गरेका छौं, कस्तो नतिजा हासिल भयो, लक्षित र जोखिममा रहेका समुदायलाई यसबाट के फाइदा भयो र यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौं भन्ने विषय आम सरोकार र चासोको विषय हो।

समयमै गरिने जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलन प्रयासले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कम गरी समुदायको अनुकूलन क्षमता र जलवायु उत्थानशील विकासलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ। हाम्रो मुलुकको जलवायु संवेदनशीलतालाई सम्बोधन, व्यवस्थापन एवम् यस क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई युगीन नेतृत्व समेत प्रदान गर्न संस्थागत संरचना निर्माण गर्नु पर्नेछ। यसर्थ आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका क्रियाकलापको निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका विषय अत्यन्त संवेदनशील रूपमा ग्रहण गर्दै जलवायु परिवर्तनका लक्ष्य प्राप्तिमा ठोस कदम अगाडि बढाउन जरूरी छ।

नेपालले तयार गरेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, शून्य हरित ग्यास उत्सर्जन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति, हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय खाका, जलवायु वित्त रणनीति लगायतका दस्तावेजले नीतिगत लक्ष्य प्रस्ट पारेको छ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गत कोप २६ मा हामीले अनुकूलन र न्यूनीकरण सम्बन्धी ३ वटा महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका थियौं। जसले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा विश्वसामु नेपालको नेतृत्वदायी भूमिकालाई उजागर गरेको छ। २६ र २७ औं महासन्धि बैठकले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको ढोका खुलाएको छ र ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्ट र सार्म अल सेखमा हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी वित्तमा ठोस सहमति भएको छ। अबको चुनौति यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो।

समयमै गरिने जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलन प्रयासले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कम गरी समुदायको अनुकूलन क्षमता र जलवायु उत्थानशील विकासलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ।

साथै, कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान र पुनरुत्थानका निम्ति हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको मान्यता अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको छ। हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासले नेपालमा देखिएका र भविष्यमा आईपर्ने संकटको सही प्रतिक्रियात्मक कार्य पहिचान गरी विकास पथलाई हरित, उत्थानशील र समावेशी बनाउन आवश्यक अवसर सिर्जनाको पहलकदमी गर्छ। यस अवधारणामार्फत् विकासका संरचनात्मक र प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्न, विकास प्रवर्धन र दिगोपन तथा आर्थिक उत्पादकत्वलाई जोखिममा पार्ने मुख्य कारकमा रूपान्तरण हुने खालका कार्य गर्न मानव, भौतिक, प्राकृतिक र सामाजिक पुँजीमा तत्काल लगानी गर्न सकिन्छ।

 स्थिर र दिगो अर्थतन्त्र प्रकृति र आन्तरिक स्रोतमा आधारित हुनुपर्छ, जसले हामीलाई मौलिकता र गुणात्मक अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्नेछ। जस्तै नेपालले पेट्रोल, डिजल र एलपिजी ग्यासको निर्भरतालाई प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापनमार्फत् न्यून गर्न सकिन्छ, जसका कारण हाम्रो ठुलो व्यापार घाटा कम हुनेछ र देशमै हरित रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन्। यसको अर्को पाटो भनेको विकराल बन्दै गएको प्रदूषणको सही समाधान गर्न सकिन्छ।

अर्को क्षेत्र वन र कृषि हो। वर्षेनि खेर र कुहिएर गएको काठको सही सदुपयोग, गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रवर्धन र कृषिमा प्रांगारिक उद्यमको प्रयोगमार्फत् कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्र सबलीकरण र हरित रोजगारी प्रवर्धन गर्न सकिनेछ।

स्थिर र दिगो अर्थतन्त्र प्रकृति र आन्तरिक स्रोतमा आधारित हुनुपर्छ, जसले हामीलाई मौलिकता र गुणात्मक अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्नेछ।

माथिका उद्देश्य हासिल गर्न तथा नेपालको हानि र क्षतिको लागत, अनुकूलन र न्यूनीकरण महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सन् २०३० सम्मका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ। पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा नेपालले १६.१५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर बजेट जलवायु सान्दर्भिक आयोजनाका लागि छुट्याइएको थियो। जसमा अति सान्दर्भिक कार्यक्रमका लागि २.४३ अर्ब अमेरिकी डलर र सान्दर्भिक कार्यक्रमका लागि १३.७२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ।

सन् २०१२ देखि सन् २०१९ सम्म नेपालले १०८४ वटा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्य सञ्चालनमा ल्याएको छ, जुन ३.३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन आउँछ। यस्तै सोही समयमा नेपालले ओइसिडी राष्ट्रहरूबाट ९ अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर र सन् २०१५ देखि सन् २०२० सम्म बहुपक्षीय विकास बैंकहरूमार्फत् २.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग जुटाएको छ। यसका साथै, महासन्धि अन्तर्गत रहेका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोषहरूबाट (अनुकूलन कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, जलवायु लगानी कोष, विश्व वातावरण सुविधा लगायत) नेपालले सन् २०१० देखि हालसम्म ३३१.७८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग जुटाउन सफल भएको छ। तर यो प्रयास अपुग र अप्रयाप्त छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार नेपालले २०१७-२०३० सम्ममा हरित एवम् जलवायु मैत्री लगानीका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानीको सम्भावना रहेको देखाएको छ। तर, नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सरकार तथा संस्था र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका संरचनाबाट वित्तीय प्राविधिक एवम् अन्य सहयोग लिन आवश्यक देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार नेपालले २०१७-२०३० सम्ममा हरित एवम् जलवायु मैत्री लगानीका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानीको सम्भावना रहेको देखाएको छ।

साथै, जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न ठुलो बाह्य स्रोतको अपेक्षा गरिए तापनि यो माग अप्रयाप्त भएकाले निजी तथा वित्तीय क्षेत्र र आन्तरिक लगानी जुटाउनु तथा त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु पनि आवश्यक छ। निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी जुटाउन केही नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ रहेकाले यसलाई समाधान गर्नका लागि वातावरण बनाउन जरुरी छ, जस्तै विद्युत् उपभोगदेखि वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणसम्म सघाउने विद्युतीय सवारीका लागि नीतिगत बाधा फुकाउने। साथै, विषयगत मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, आम सर्वसाधारण, बालबालिका र नागरिकको व्यवहार, वातावरण र जलवायु मैत्री बनाउन लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।

साथै, जलवायु परिवर्तन वित्तमा पहुँच, वित्त व्यवस्थापन र वित्त प्रभावकारिताका लागि सबल र सुदृढ संस्थागत संरचना र सोहीअनुरूप क्षमता नेपालको आवश्यकता हो। डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार संरचानात्मक फड्को झारफुक गरेर मात्र सम्बोधन हुने देखिँदैन। यसको उचित सर्जरी हुन जरुरी छ।

 हामीले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई कार्यान्वयन गर्न के गरेका छौं, कस्तो नतिजा हासिल भयो, लक्षित र जोखिममा रहेका समुदायलाई यसबाट के फाइदा भयो र यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौं भन्ने विषय आम सरोकार र चासोको विषय हो। यो विषय खालि कार्यशाला गोष्ठी, बैठक, भ्रमण र केही साना परियोजना सञ्चालन गरेर समाधान हुँदैन भन्ने सर्वविदितै छ। विदेशी सहयोगले मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन। बाह्य स्रोत कसरी परिचालन गर्ने, कहाँ लगानी गर्ने र यसलाई कसरी विस्तार गर्ने हाम्रो रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ र यो पहलकदमी सरकारले लिनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन वित्तमा पहुँच, वित्त व्यवस्थापन र वित्त प्रभावकारिताका लागि सबल र सुदृढ संस्थागत संरचना र सोहीअनुरूप क्षमता नेपालको आवश्यकता हो। डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार संरचानात्मक फड्को झारफुक गरेर मात्र सम्बोधन हुने देखिँदैन। यसको उचित सर्जरी हुन जरुरी छ।

हाल जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवार निकाय मुख्यतः वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नीतिगत तथा वित्तको हिसाबले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग भएकाले यो विषयको संवेदनशीलतालाई लिएर संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि जरुरी छ।

हालका निकायबाट जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न नेतृत्व सहज र सम्भव नभएमा यो विषयलाई हेर्ने छुट्टै निकाय स्थापना गर्न पछि पर्नु हुँदैन। सफा र सुरक्षित जीवनका लागि जनता न्यायिक लडाइ लड्न आउने छन्, त्यस बेला जलवायु संकटको पुनर्सन्तुलन र पुनस्र्थापनाको मुद्दा पनि सँगै उभिने छ र जवाफदेहिता खोज्ने छन्। यसका लागि सरकार संवेदनशील भई यो समस्याको समाधानतर्फ समयमै अग्रसर हुन जरुरी छ। समय घर्किसक्यो र यसलाई सम्बोधन गर्न सबैको चासो, सरोकार र सहयोग आवश्यक छ।

(लेखक वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य हुन्।)

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८० ००:०३ सोमबार