नियमन गरौं, निराश व्यक्तित्व विकासको मुख्य आधार शिक्षा हो भने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षको चौतर्फी विकासको मूल आधार पनि शिक्षा नै हो। यो यथार्थलाई मनन गरेको समाजमा शिक्षाका लागि राम्रै पहलकदमी भएको पाइन्छ। शिक्षालाई उज्ज्वल भविष्यको आधार मानेर आफ्ना सन्तानलाई असल शिक्षा दिने काममा सबै अभिभावकहरूमा चासो र चिन्ता पनि बढेको पाइन्छ। शिक्षाको आवश्यकताप्रतिको चेतना र जागरणले देशको साक्षरता दरको वृद्धिमा समेत सघाउ पुगेको छ।  

पछिल्लो जनगणनाको नतिजाअनुसार नेपालको कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। जसअनुसार पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ। यसअघिको जनगणनाअनुसार कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो। जसअनुसार पुरुषको साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत थियो।  

विगतमा उच्च र थप उच्च शिक्षाका लागि मात्रै विदेश जाने चलन थियो। अहिले भने विद्यालय शिक्षा पार गर्नासाथ विदेश जाने प्रवृत्ति बढेकाले शिक्षा क्षेत्रमा चासो र सरोकार राख्नेहरूलाई सोचमग्न बनाएको छ।

आम मानिसले शिक्षाको आवश्यकता र महत्व बुझ्न थालेसँगै शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्रको समेत अभिरुचि बढेको छ। यद्यपि सरकारी र निजी क्षेत्रको शिक्षण तथा सिकाइमा दुई किसिमको पद्धति विकास भएकाले यी दुईबीचको गुणस्तरमा पनि भिन्नता बढेको चाहिँ सत्य हो। निजीको तुलनामा सरकारी शिक्षाको गुणस्तर न्यून भएको अनुभव छ।

निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धासमेत बढेकाले शिक्षाको गुणस्तरमा पनि अभिवृद्धि भएको शिक्षाविद्हरूको ठहर छ। तर सरकारी शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी हुने गरेको र गुणस्तरमा समेत गुनासो गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहने गरेका छन्। त्यसमाथि स्थानीय स्तरमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापन पक्षमा देखिने गरेका अनगिन्ती कमजोरीहरूले गर्दा सरकारी शिक्षामा आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि धेरै जनसंख्यालाई सरकारी शिक्षाले नै धानिरहेको यथार्थलाई भने बिर्सन सकिन्न। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको निकै ठुलो लगानी छ। चालु आर्थिक वर्षमै पनि कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.९८ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको छ। तर, लगानीअनुरूपको परिणाम भने आउन सकिरहेको छैन। असन्तुष्टिको विषय यही नै हो।

पछिल्लो समय धेरै नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिन लालायित देखिएका छन्। विद्यालय शिक्षा सकिनासाथै बिदेसिन खोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले शिक्षाविद्हरू नै आश्चर्यमा परेका छन्। विदेशमा प्राप्त हुने गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीको अवसर, उच्च आम्दानी, सुनिश्चित भविष्य आदि कारणले बिदेसिन प्रेरित गरेको देखिन्छ।  

अहिले अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको प्रवृत्तिलाई हेर्दा सरकारमात्रै होइन, आम नेपाली अभिभावकहरूले झस्कनुपर्ने स्थिति छ। मुलुकका सहरी क्षेत्रमा खुलेका एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा धाउने विद्यार्थीहरूको लर्कन र ‘नो अब्जेक्सन लेटर’लिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको प्राङ्गणमा लाग्ने विद्यार्थीको भिडले पनि विदेश र विदेशी शिक्षाप्रतिको आकर्षणलाई सहजै दर्शाउँछ। यसैगरी भिसाका लागि विदेशी राजदूतावासमा लाम लाग्ने नेपालीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी नै हुने गरेको दृष्टान्तले पनि नेपाली विद्यार्थीहरूमा बढ्दै गएको विदेशी शिक्षाप्रतिको आकर्षण स्पष्ट हुन्छ। विगतमा उच्च र थप उच्च शिक्षाका लागि मात्रै विदेश जाने चलन थियो। अहिले भने विद्यालय शिक्षा पार गर्नासाथ विदेश जाने प्रवृत्ति बढेकाले शिक्षा क्षेत्रमा चासो र सरोकार राख्नेहरूलाई सोचमग्न बनाएको छ। नेपालका शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थीको अभाव नै देखिन थालेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेर १ लाख १४ हजार ४२९ पुगेको छ। यसरी ठुलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिँदा ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा मात्रै ६७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। नेपाली कामदारले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्न्यास यसरी उच्च शिक्षाको नाउँमा बाहिरिँदा देशको अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। सम्भवतः यसै तथ्यलाई मनन गरेर सरकारले एनओसीमा अंकुश लगाउँदै वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ। यद्यपि यसरी नागरिकको मौलिक हकलाई कुण्ठित पार्न खोज्नु उचित होइन। यो खुला अर्थतन्त्रको अवधारणाविपरीत पनि छ।

शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको निकै ठुलो लगानी छ। चालु आर्थिक वर्षमै पनि कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.९८ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको छ। तर, लगानीअनुरूपको परिणाम भने आउन सकिरहेको छैन।

राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक जेसुकै कारण भए पनि नेपाली प्रतिभा र पुँजी पलायनले देशलाई ठुलो आर्थिक तथा सामाजिक घाटा भइरहेको छ। देशमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त हुन सकेको भए, देशको शिक्षा प्रणाली र त्यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी भइदिएको भए र अध्ययनपछि रोजगारी सजिलै पाउन सकिने वातावरण भइदिएको भए यति ठुलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी बाहिरिने थिएनन् र यति ठुलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिने थिएन। राजनीतिक बेथितिसँगसँगै शिक्षा क्षेत्रभित्रका अनगिन्ती बेथितिहरूबाट वाक्कदिक्क भएका र कहालीलाग्दो बेरोजगारीले तर्सिएका विद्यार्थीहरू आफ्नो उज्ज्वल भविष्यको सपना साँचेर अध्ययनका लागि बाहिरिने हुन्। त्यो क्रमलाई रोक्न स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा र त्यसपछि रोजगारी वा स्वरोजगारीको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक देखिन्छ।  

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको सान्दर्भिकता र आवश्यकता अनि यसप्रति आम अभिभावक तथा विद्यार्थीवर्गमा बढ्दै गएको चासो र अभिरुचिलाई महसुस गरेर नेपालका शिक्षणसंस्थाहरूमा पनि विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ। अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको लर्कनलाई रोक्नका लागि यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरूको खाँचो पनि छ। केही झिनामसिना कारणलाई देखाएर विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षणसंस्थाहरूका लागि सरकार वा राज्य बाधक बन्नुहुँदैन। त्यस्तो शिक्षाका लागि सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बरु त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षणसंस्थाहरूमा सरकारको नियामक निकायले नियमित नियमन तथा अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई भने सधैं प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

यसो त विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नेहरूको संख्या धेरै छ। शिक्षा मन्त्रालयका स्वीकृति दिने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अनेक आक्षेप लगाउनेहरू पनि छन्। यद्यपि नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न किन पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र गुणस्तरको समसामयिक, सिपमूलक र प्रतिस्पर्धी क्षमताको शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध हुन्छ र ठुलो परिमाणको पुँजी र प्रतिभा विदेश पलायन हुनबाट रोकिन्छ। यतिमात्रै होइन अब अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्न विदेशमै अध्ययन गरी गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेका थुप्रै स्रोतव्यक्तिहरू नेपालमै उपलब्ध छन्। तिनले आफ्नो ज्ञान, सिप र अनुभवको आफ्नै देशमा उपयोग गर्न पाउँछन्। नेपालमा केही गर्ने अवसरै छैन भन्दै बिदेसिने प्रतिभाहरू नेपालमै बस्छन्। विदेश र स्वदेशको समन्वयात्मक पाठ्यक्रमले शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आदानप्रदान पनि बढ्छ। शैक्षिक माध्यमबाट कुटनीतिक सम्बन्धको समेत विस्तार हुन्छ। साथै नेपालको बसाइ तुलनात्मकरूपमा सस्तो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गरेर विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपालमा आकर्षित गर्न सकिन्छ र आर्थिक प्रवद्र्धनलाई टेवा दिन सकिन्छ।  

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विदेशमोह देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, शैक्षिक विकृति, कहालीलाग्दो बेरोजगारी आदिको परिणाम हो। देशको शिक्षा क्षेत्रमा कहलिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी भर्ना ३० प्रतिशतले घटेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त झन् ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै घटेको छ। १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनासाथ विदेश जाने क्रम बढेकाले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। अब समाधान के त ? समाधान भनेकै त्यसरी विदेश जाने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न विदेशी गुणस्तरको शिक्षा र त्यसपछि रोजगारीको अवसर नेपालमै सिर्जना गर्नु हो। विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने केही हदसम्म प्रतिभापलायन रोकिनुका साथै शिक्षाकै लागि विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम पनि कम हुन्छ।  

केही शिक्षण संस्थाले विदेशी विद्यालयको सम्बन्धनको दुरूपयोग गरेको, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको र विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्दै विदेशी सम्बन्धनलाई रोक्नुपर्ने एकथरीको धारणा छ भने अर्काथरीको धारणाचाहिँ विदेशी सम्बन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई मूल्यांकन गर्दा दोस्रो धारणालाई सही मान्नुपर्ने हुन्छ। केही शिक्षणसंस्थाले विदेशी सम्बन्धनको दुरूपयोग गरेको, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको र विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्दैमा सम्बन्धन नै रोक्नुपर्छ भन्ने धारणा समय सान्दर्भिक होइन। बरु यसका लागि सरकारी नियमनकारी निकायको सक्रियता आवश्यक छ। नियमनको जिम्मेवारी बोकेर बसेका सरकार मातहतका विभिन्न निकायहरू छन्, तिनले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्ने हो भने कुनै पनि शिक्षण संस्थाले बदमासी गर्न सक्दैनन्। नियमनकारी निकाय कमजोर बनेको अथवा स्वार्थमा डुबेका कारणले नै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूमा विकृतिले प्रवेश पाएको हो।

आयात बढेका कारण शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको अथवा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेकोे अवस्थामा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन शुल्कका लागि विदेशी मुद्रा बाहिरिएको र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको आदि बहानामा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई निरुत्साहित नगरौं। केही शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भेटिँदैमा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर मूल्यांकन नगरौं। बरु नियमित अनुगमन र नियमन गरौं, निराश नपारौं।  

प्रकाशित: ३० वैशाख २०८० ००:३६ शनिबार