.gif)
.gif)
पहिलो विकल्प
संविधान सभाले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गरेर प्रस्ताव पारित गरे अगावै विघटन हुनसक्छ। तर बेल्जियमको जस्तै संक्षिप्तको नाममा अधुरो संविधान जारी गरेर होइन। बेल्जियमले १९७० मा नै १९८ धाराको संविधान जारी गरेर २३ वर्षपछि संघीय शासन पद्धति लागू गरेको थियो। संविधान सभाले संविधानको धारा ६४अनुसार दुई वर्षको कार्यकाल अगावै विघटन गर्न समयमै संविधान निर्माण गरेमात्र सम्भव छ।
दोस्रो विकल्प
संविधान सभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ भनी अन्तरिम संविधानले स्पष्ट किटान गरेको छ। संविधान सभाको पहिलो बैठक २०६५ साल जेठ १५ गते बसेर राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरिएको थियो। सोही बैठकलाई संविधान सभाको कार्यकाल सुरु भएको मिति मान्ने हो भने २०६७ साल जेठ १४ गते संविधान सभाको दुई वर्षको कार्यकाल समाप्त हुनेछ।
त्यस मितिसम्म पनि संविधान जारी नभए राजनीतिक प्रश्न उत्पन्न हुनेछ। राजनीतिक प्रश्नको समाधान जनमत संग्रहमार्फत् जनताबाट हुनसक्छ। जनमत संग्रहमा जान धारा १५७ बमोजिम संविधान सभाको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस परिस्थितिमा जनमत संग्रहबाट संविधान सभाको समय बढाउने वा नबढाउने विषयमा निर्णय लिन सकिनेछ।
तेस्रो विकल्प
मुलुकमा संकट उत्पन्न भएको कारण देखाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्छन्। त्यही आधारमा संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी कार्यकाल छ महिना बढाउन सक्छ। त्यही अवधिभित्र संविधान निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ। संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने आधार आर्थिक विशृंखलता हुनसक्छ। बैंकहरूमा मौद्रिक तरलताको अभाव हुनु, वैदेशिक मुद्राको अपचलन बढ्नु, लगानीकर्ता पलायन हुनुजस्ता कारणलाई यसको आधारका रूपमा लिन सकिन्छ। यस अवस्थामा बाहेक संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा गर्न नसकेकै कारण भने आफ्नो आयु लम्याउन सक्तैन।
राजनीतिक सहमतिमा देशमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गरेर संविधान सभाको कार्यकाल ६ महिना बढाउने प्रयास गर्ने हो भने पनि त्यसको सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परीक्षण गर्दा मुलुकमा संकटकालीन अवस्था विद्यमान भएको नदेखिए त्यस्तो घोषणाको निर्णय स्वतः बदर हुनेछ। अर्थात्, म्याद थप गर्ने निर्णय संविधानसम्मत हुनैपर्छ।
चौथो विकल्प
संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद्समेत भएकाले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने विधेयक दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा कार्यकाल बढाउन सकिनेछ। त्यसरी कार्यकाल बढाइए पनि सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन गरी संवैधानिक परीक्षण गर्न सकिनेछ। किनभने यो राजनीतिकमात्र नभएर संवैधानिक विषय पनि हो। भारतमा गोलकनाथ र शंकरी राजको मुद्दामा संविधान संशोधनलाई न्यायिक पुनरावलोकनको घेरामा राख्नसकिने व्याख्या त्यहाँको सर्वोच्च अदालतबाट पनि भएको छ।
पाँचौं विकल्प
राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउनु पाँचौं विकल्प हुनसक्छ। संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ आइपरेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सक्छन्। यस्तो आदेश संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो बाधा अड्काउ संघीयता र लडाकुको समायोजनको विषयमा पर्नसक्छ। संघीयताका सम्बन्धमा धारा १३८ बमोजिम वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव समाप्त गर्न राज्यको केन्द्रीकृत एकात्मक ढाँचा अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ। तर, संघ निर्माण गर्दा प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सूचीहरूको विवरण कसरी तयार गर्ने? साधन, स्रोत र अधिकारको बाँडफाँट संविधान सभाले कसरी गर्ने? यस्ता विषयमा आधारित रहेर राज्यको पुनर्संरचना गर्न संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरी उच्च स्तरीय आयोग बनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संघीय, समावेशी हुने गरी राज्यको पुर्नसंरचना गर्न सकिनेछ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया र समय सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई जिम्मेवार बनाइएन भने दुई वर्षे कार्यकाल संविधानै नबनाई समाप्त हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा संविधान सभा विघटन गरी व्यवस्थापिका संसद् र सरकार रहिरहेको समाचार आयो भने पनि आश्चर्य हुने छैन। फलस्वरूप, संविधान सभा विघटन गरी व्यवस्थापिका संसद्मात्र रहेको भनी संविधान निर्माण नगरी अन्तरिम सरकार चलाइरहने दुर्भाग्यपूर्ण नियति नेपाली जनताले भोग्नु पर्नेछ।
बोलिभियाको अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने समय किटान गरिएको थियो। तयसैलेे अवधि सकिन ६ महिना बाँकी हुँदा २४ सै घन्टा संविधान निर्माणमा लगाइएकाले संविधान जारी हुन सम्भव भएको थियो। त्यहाँ राजनीतिक प्रतिबद्धता र संस्कारले त्यो सम्भव भयो। हामी कहाँ राजनीतिक सहमती, इमान्दारी र राजनीतिक सांस्कृतिकको विकास हुन नसक्दा मुलुक कहाँ कतिबेला के हुने हो कसैले पनि भन्न नसक्ने अवस्था उतपन्न भएको छ।
अब दुई महिनामात्र कार्यकाल बाँकी रहेकोले सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा स्वयं संविधान सभाले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्र पहिचान गरी २४ सै घन्टा काम गरेर संविधान निर्माणमा समय खर्चिनुपर्ने बेला भएको छ। राजनीतिक दलहरू पक्षविपक्ष बनेर सत्ताको लुछाचुँडीमा समय बर्बाद गर्नुभन्दा २५ सै दलको राजनीतिक सहमति, साझा एजेन्डाको निर्माण, संविधान सभाका मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको निर्माण, संविधान सभाका आधारभूत सिद्धान्तको निर्माण, राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठन, सत्य निरुपण आयोगको गठन तथा उच्च राजनीतिक संयन्त्रलाई क्रियाशील गरी दुई महिना काममा लागियो भने मुलुकको भाग्यरेखा निर्माण हुनेछ। अन्यथा घोषित मितिमा संविधान जारी नभएमा राष्ट्रपति शासन लागू हुने, मानव अधिकार र मौलिक हक कुण्ठित हुने, शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने, माओवादी लडाकु शिविरबाहिर निस्कने अनि वैदेशिक हस्तक्षेप हुनेजस्ता त्रासद स्थिति निम्तिन सक्छ।
लेखक अधिवक्ता हुन्।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०६६ ००:१४ शुक्रबार
.gif)
