प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएयता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। यसबिच प्रधानमन्त्री दाहाल वैशाख महिनाको अन्त्य वा जेठको पहिलो साता दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा जाने भने पनि मितिको टुङ्गो अहिलेसम्म लागेको छैन।
भारत भ्रमण हुन नसकेकै कारण प्रधानमन्त्री दाहालले उत्तरी छिमेकी चीनले बोआओ फोरममा सहभागी हुन आफ्नो दूतावासमार्फत फागुन ८ गते दिएको निम्तो मानेनन्। यस्तै भारतीय निम्तोकै पर्खाइमा आफू जाने निश्चित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको अति कम विकसित राष्ट्रहरूको महत्वपूर्ण पूर्वनिर्धारित दोहा बैठकमा भागलिन फागुन १९ गते दोहा गएनन्।
पुस ११ मा प्रधानमन्त्री दाहालले शपथ लिएयता वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। पुस १० मा प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिएभने अहिले उनी प्रतिनिधिसभाको पहिले ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्रीमा टिकिराखेका छन्।
यसबीच मुलुकमा विभिन्नकारणले रिक्त हुन गएका तीन सिटका लागि उपनिर्वाचन भएको छ। जसमा प्राविधिकरूपमा रवि लामिछानेले आफ्नो चितवन–२ को प्रतिनिधिसभा सदस्यता गुमाइ खाली हुन पुगेको सिटमा प्रचण्ड बहुमतका साथ लामिछानेनै पुनः निर्वाचित भएका छन्।
यस्तै जसपाका रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएर खाली हुन पुगेको सिटमा जसपाकै उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका उम्मेदवारसँग मात्र पाँच हजार मतको अग्रतामा निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि खाली भएको सिट तनहुँ–१ मा रास्वपामा केही दिनअघि मात्र सामेल भएका कांग्रेसका बौद्धिक व्यक्तित्व स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेसकै किल्लामा ठूलो मत अन्तरले विजय प्राप्त गरेका छन्। तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय पार्टीहरूले पाएको मत दयनीय रह्यो।
मुलुकमा अहिले अस्थिर राजनीति निम्तनुमा भारतकै प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता छ भनिन्छ। किनभने भारत कहिले पनि नेपालमा स्थिर सरकार होस् भन्ने चाहँदैन र नेपालका नेताहरू उसको गोटी बनेर काम गरिरहेका छन्।
यो उपनिर्वाचनको परिणामले वर्तमान सत्ताको अङ्कगणितमा ठूलो असर नपारे पनि २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा मतदाताको मनोदशा भने अवश्य प्रतिविम्बित गरेको छ। अर्थात राष्ट्रिय पार्टीहरूप्रति जनताको विश्वास ओरालो लाग्ने क्रममा छ। यस उपनिर्वाचनको परिणामलाई हाम्रा दुवै छिमेकी (चीन र भारत) का साथै विश्वले नियालिरहेको छ।
अब प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको विवेचनातर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल सशस्त्र द्वन्द्व मार्फत् वामपन्थी धारबाट सत्तामा आएका हुन। उता भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दक्षिणपन्थी जगबाट भारतीय संसद् लोकसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट दोस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका व्यक्तित्व हुन। कांग्रेसको समर्थनमा त्रिशङ्कु संसद्को लाभ लिएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल कसरी भारतीय समकक्षी मोदीसमक्ष प्रस्तुत होलान्? उत्सुकताको विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक उदय आरएसएसको प्रचारकबाट भएको हो। बिजेपी आरएसएसको राजनीतिक हाँगा हो। यसको लक्ष्य भारतलाई हिन्दु–राष्ट्र बनाउनु हो। आरएसएस फेरि पनि नेपाल हिन्दु–राष्ट्र नै भएको देख्न चाहन्छ। नेपालमा आरएसएस हिन्दु स्वयंसेवक संघ (एचएसएस) को नामले आक्रामकरूपले काम गरिरहेको छ। यस अतिरिक्त पशुपति शिक्षा मन्दिर, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिन्दु परिषद् आदि अनेकौँ नामले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य विस्तार गरिरहेको छ।
यो उपनिर्वाचनको परिणामले वर्तमान सत्ताको अङ्कगणितमा ठूलो असर नपारे पनि २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा मतदाताको मनोदशा भने अवश्य प्रतिविम्बित गरेको छ।
इतिहासमा नेपाल र आरएसएस अनि नेपालको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्दा सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धलगत्तै आरएसएसका दोस्रा प्रमुख र आरएसएसका प्रमुख चिन्तक माधव सदाशिवराव गोलवलकर (गुरुजी) ले २६ फेब्रुअरी सन् १९६३ मा महाशिवरात्रिको अवसर पारेर नेपाल भ्रमण गरेका थिए। अहिले पनि आरएसएस गुरुजीकै विचारबाट सञ्चालित छ।
पशुपति दर्शनलगत्तै उनले राजा महेन्द्रसँग नेपाल–भारत सम्बन्धबारे विस्तृत कुराकानी गरेका थिए। एक घण्टा लामो वार्तामा राजा महेन्द्रले गुरुजीलाई भने–नेपाल आर्थिक र शिक्षाको दृष्टिकोणबाट पछिपरेको छ। नेपालका वामपन्थीहरूले भारतमा आश्रय लिएर नेपालमा उपद्रो मच्चाइराखेका छन्। धार्मिक र सांस्कृतिक एकताका कारण नेपाल र भारतबीच स्वाभाविक अपनत्वको सम्बन्ध छ। वामपन्थी हाम्रो धार्मिक श्रद्धाका कट्टर विरोधी हुन्। नेपालको उत्तरी सीमा चीनसँग जोडिएको हुनाले चीनसँग अत्यन्त सतर्कताका साथ सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालले कोलकाता बन्दरगाह हुँदै विदेशबाट सामान झिकाउन भारतसँग अनुमति मागेको थियो। तर भारतले त्यो अनुमति नदिएको हुनाले बाध्य भएर पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) को चिटगाउँ बन्दरगाहबाट सामान ल्याउने अनुमति माग्नुपर्यो र पाकिस्तानले विनासंकोच त्यो अनुमति दियो। मलाई लाग्छ, पण्डित नेहरूलाई हिन्दु–राष्ट्र (नेपाल) असहनीय छ। यस्तो लाग्छ, पण्डित नेहरूलाई कसैले नेपालको बारेमा नचाहिँदो भ्रममा पारेको छ। मलाई लाग्छ, भारतको विदेश–नीति नेपालअनुकूल छैन। नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण पूर्वाग्रहले गर्दा दूषित भएको छ। यो परिवर्तित हुन सक्यो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। उक्त वार्तामा प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी पनि उपस्थित थिए।
नेपालले कोलकाता बन्दरगाह हुँदै विदेशबाट सामान झिकाउन भारतसँग अनुमति मागेको थियो। तर भारतले त्यो अनुमति नदिएको हुनाले बाध्य भएर पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) को चिटगाउँ बन्दरगाहबाट सामान ल्याउने अनुमति माग्नुपर्यो र पाकिस्तानले विनासंकोच त्यो अनुमति दियो।
राजा महेन्द्रको कुरा सुनेर गुरुजीले १ मार्च १९६३ मा नेपाल भ्रमण गर्न लागेका गृहमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीलाई एक चिठी लेख्दै भने–नेपालप्रति भारतद्वारा हुने व्यवहारमा सुधार गरी उचित सम्मान दिएर नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। र, नेपालको आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रमा नेपालको आवश्यकता बुझेर सहयोग गर्नुपर्छ। किनकि नेपाल–भारत दुवैको हित एकापसमा जोडिएको छ। नेपालसँग निष्कपट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। यसका लागि भारतीय दूतावासमा नेपालमैत्री अधिकारीको नियुक्ति आवश्यक छ।
साथै गुरुजीले प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूलाईपनि २७ फेब्रुअरी १९६३ मा आफ्नो नेपाल भ्रमणबारे चिठी लेख्दै भने– नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका लागि नेपालप्रति भारतको नीतिमा परिणाम दिने परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। भारतले नेपालप्रति आफ्नो नीति निर्माण गर्दा नेपाललाई विश्वासमा लिनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्रराष्ट्रको प्रतिष्ठालाई सम्मान गर्नुपर्छ। नेपालमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ।
५८ वर्षअघि आरएसएस प्रमुखले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे गरेको विश्लेषण आज पनि त्यत्तिकै समसामयिक छ। अहिले भारतको केन्द्रीय सरकारमा आरएसएस (बिजेपी) आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा छ। अहिले के आरएसएस (बिजेपी) ले आफ्ना अग्रजले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे आफैँले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि पण्डित नेहरूलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेको छ त? अवश्य पनि छैन।
गुरुजीले सन् १९६३ मा नेपाल भ्रमण गरेपश्चात नेपालमाथि भारतले तीन–तीनपटक (वि. सं. २०२७, २०४५ र २०७२ मा) आर्थिक नाकाबन्दी लगायो भने एकपटक काठमाडौँबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको हवाईजहाज भारतीय नागरिकले नै अपहरण गरी अफगानिस्तानको कान्दाहार पु¥याएको निहुँमा २०५६ पुस १० देखि २०५७ असोज १५ सम्म नेपालमा हवाई उडानसमेत नभरी भारतले नेपालमाथि हवाई नाकाबन्दी समेत गरेको थियो।
नेपाल–भारत सीमाको सैकडौँ ठाउँमा नेपाली भूमि कब्जा गरिबसेको छ। यस्तै कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ताको सैकडौँ हेक्टर जमिनमा अवैध कब्जा जमाएर बसेको छ। मुलुकमा अहिले अस्थिर राजनीति निम्तनुमा भारतकै प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता छ भनिन्छ। किनभने भारत कहिले पनि नेपालमा स्थिर सरकार होस् भन्ने चाहँदैन र नेपालका नेताहरू उसको गोटी बनेर काम गरिरहेका छन्। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त गरिएका नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहद्वारा नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन तीन वर्ष हुन लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री मोदी त्यसलाई बुझ्न तयार भएका छैनन्।
सन् १९६३ मा आफू भारतीय जनसंघको नाममा विपक्षी दलका रूपमा लोकसभामा जम्मा १४ सिट रहेका बेला नेपाल सरकार र नेपाली जनताको मर्म र भावनालाई बुझी सोहीअनुसार सत्ताधारी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि ठोस सुझाव दिने आरएसएस (बिजेपी) अहिले आफू दुईतिहाइ बहुमतको दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तारूढ भएका बेला नेपाल–भारत सम्बन्ध किन सुमधुर हुन सकेको छैन? प्रधानमन्त्री मोदी आरएसएसका प्रचारक (पूर्णकालीन कार्यकर्ता) रहिसकेका व्यक्तित्व हुन्।
नेपाल–भारत सीमाको सैकडौँ ठाउँमा नेपाली भूमि कब्जा गरिबसेको छ। यस्तै कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ताको सैकडौँ हेक्टर जमिनमा अवैध कब्जा जमाएर बसेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको यस भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री मोदी, आफ्ना अग्रज, आरएसएसका पूर्वप्रमुख विचारक, चिन्तक गुरुजीले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि देखाएको बाटोमा हिँडेर नेपाल–भारत दुवै देशका जनताको भलाइका लागि सम्बन्ध उत्कृष्ट बनाउलान्? यो उनको कर्तव्य पनि हो। भारतले नेपालमा प्रभाव विस्तार गरेर मात्र दुई छिमेकीबीच सम्बन्ध सुदृढ हुँदैन।
भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध यस्तो जटिल र विषम छ। यसलाई कुनै एक पाटोबाट मात्रै विश्लेषण गरियो भने अन्याय हुन्छ। भारतको बाटो हुँदै आएका रोहिंग्या र अफगानी शरणार्थीहरूले गर्दा नेपालको मात्रै होइन, भारतको समेत सुरक्षा चिन्ता थपिएको छ। भारतसितको हाम्रो सीमा सुगम हुनुका साथै हाम्रो धेरै व्यवहार भारतसित छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँग भिसा, पासपोर्ट नभई आवतजावत सम्भव सम्भव छैन। यसकारण सीमित कारोबार र सम्बन्ध छ।
कूटनीतिमा भन्ने गरिन्छ–सबै कुरा बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन। यसर्थ वर्तमान गठबन्धन सरकारले जे/जस्तो सम्बन्ध भए तापनि दुवै छिमेकीहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध बनाएर मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउनुको विकल्प छैन। एउटा छिमेकीलाई बेखुसी बनाएर अर्को छिमेकीलाई खुसी बनाउने कुरा कदापि गर्नु हुँदैन।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०८० २३:५९ बिहीबार
