हालै मात्र तनहुँ, चितवन र बाराको उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराउन १० दलीय गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठायो र मत माग्न प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्षस्थ नेताहरूले जिल्लाको दौडाहा गरे। तर परिणाम उल्टो भयो। बाराबाहेक चितवन र तनहुँमा स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले विजयी भए। रवि त पहिलेको भन्दा पनि बढी मत ल्याउन सफल भए। बारामा भने उपेन्द्र यादवले उछिने।

यता काठमाडौँमा भने ठूला राजनीतिक दलहरू सच्चिएनन् (?) भने सकिए भन्ने भाष्य निकालियो। राष्ट्रिय अखबारहरूले यो मतलाई “आमनागरिकले परिवर्तन खोजेको” अर्थ निकाले। मतदाताहरूले भने संकटको डिलमा उभिएको मुलुकलाई जोगाउने आशा यी नेताहरूमा देखे।

रविको पुनरागमन र स्वर्णिमको आगमनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिन सक्ला? के नेपाली राजनीतिले ७० वर्षदेखि कट्कटिएर रहेका राष्ट्रिय राजनीतिक अजेन्डाहरूलाई ठण्डा दिमागले सोच्ने, राजनीति र जनजीविकालाई जोड्न सिर्जनशील ढंगले प्रयत्न गर्ने र सबै शक्तिहरू मिलेर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने मनस्थिति बनाउला? अहिले जनतामा देखिएको आशालाई यही सेरोफेरोमा विचार गर्न सकिन्छ।

हालै मात्र तनहुँ, चितवन र बाराको उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराउन १० दलीय गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठायो र मत माग्न प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्षस्थ नेताहरूले जिल्लाको दौडाहा गरे।

चुनावको यो नतिजाले दुई वटा परिदृश्य ल्याउन सक्छ। पहिलो, विगतको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने स्वाभाविक परिदृष्य। ठूलो जनसमर्थनको राप र ताप लिएर उपेन्द्रसमेत यी तीनैजना काठमाडौँ आएलगत्तै सत्ताको सौदाबाजी हुनेछ। पद, पैसा र महत्वाकांक्षाको लेनदेनबाट आफ्नो समूहमा सामेल गराउने प्रयास सत्तासीनहरूबाट हुनेछ। सत्ताको जालमा फसेपछि राज्यसंयन्त्रको प्रयोग/दुरूपयोगबाट पुनः वनबास पठाउने खेल हुनेछ। यस्तो पनि हुन सकेन भने उनीहरूले अरू सांसदले झैँ संसद्को शून्य समयमा मुलुकका समस्याहरू उठाउनेछन् तर सुन्ने कोही हुने छैन। कराउने कराउँदै गर्नेछन्, पिना सुक्दै जानेछ।

दोस्रो भनेको मैले कल्पना गर्न चाहे जस्तो परिदृष्य। मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेकाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनुपर्छ भन्ने बृहत् सम्वाद सुरु हुनेछ। राष्ट्रका सबै शक्तिलाई अटाउन सक्ने बृहत् दृष्टिकोण बनाउन यिनीहरूले अगुवाइ लिनेछन्।

साथै मुलुकको विशालता र विषमताको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने बृहत् अनुसन्धान र सम्वाद हुनेछ। अप्ठ्यारो राजनीतिक अजेन्डामा जोखिम मोल्न सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति यिनीहरूले जगाउनेछन्। किनभने यिनीहरू पढेका र विश्व परिवेश बुझेका युवाहरू हुन्। नेपालमा भएका ठूला आन्दोलनहरूले वितण्डा मात्र मच्चाए तर विकल्प दिएनन् भन्ने ज्ञान छ।

पद, पैसा र महत्वाकांक्षाको लेनदेनबाट आफ्नो समूहमा सामेल गराउने प्रयास सत्तासीनहरूबाट हुनेछ। सत्ताको जालमा फसेपछि राज्यसंयन्त्रको प्रयोग/दुरूपयोगबाट पुनः वनबास पठाउने खेल हुनेछ।

सत्तामा आएका शीर्ष नेताहरूले विगतमा बोलिएका कुराहरू बिर्सिएर निर्लज्ज ढंगले शक्तिको दुरूपयोग गरी पैसा कमाए भन्ने थाहा छ। आफूले पनि केही गर्न सकिएन भने भोलि आफू पनि त्यही कित्तामा उभिनुपर्छ भन्ने चेत छ। त्यसैले उनीहरू सत्ताको पछाडि नलागी समग्र राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्ने प्रारम्भिक गृहकार्यमा लाग्नेछन्। यस्तो भयो भने उनीहरूका सम्भावित राजनीतिक अजेन्डाहरू कस्ता होलान्?

पहिलो, भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक विषमताले भरिएको देशमा सबै जातजाति र क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने कडी भनेको गुणस्तरीय सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो। राज्यले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू गरिएको हो।

राजा महेन्द्रको शासनकालमा यो ल्याइएको भए तापनि यसमा प्रतिष्ठित विद्वान्हरूको परिश्रम परेको थियो। तर प्रतिबन्धित कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने औजार शिक्षा क्षेत्रलाई बनाउँदा शिक्षाको राजनीतीकरण भयो। २०४६ सालमा पञ्चायत फालेपछि पुनः शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाएको भए आज लाखौँ नेपाली विदेशमा गएर पढ्ने र स्वदेशका शिक्षण संस्थाहरूले गुणस्तरहीन दलीय कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने स्थिति आउने थिएन।

त्यस्तै गरिबहरू सरकारी स्कुल र सरकारी अस्पतालमा जाने अनि धनीहरू निजी विद्यालय र अस्पतालमा जाने प्रवृत्तिले वर्गीय विभाजनको रेखा कोरिने स्थिति पनि आउने थिएन। त्यस्तै नयाँ संविधानले लिएको समावेशी नीतिअन्तर्गत संसद्देखि लिएर संवैधानिक निकायहरूमा मनोनयन गर्दा क्षमताको आधारमा भन्दा पार्टी निकट विभिन्न जातजातिका मानिस बटुल्ने प्रवृत्तिले संस्थाहरू अरू कमजोर भएका छन्। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन राजनीतिक सहमति हुनैपर्छ।

पहिलो, भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक विषमताले भरिएको देशमा सबै जातजाति र क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने कडी भनेको गुणस्तरीय सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो।

दोस्रो, जाति विशेषको सिप र स्थानविशेषको सम्भावना भएको मुलुकमा प्रत्येक गाउँका बेग्लै विशेषता र समस्या छन्। एउटै गाउँको मथिल्लो र तल्लो भेगको समस्या मिल्दैनन्। यी सबैलाई समेटेर सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्ने उद्देश्यले गाउँ विकास, जिल्ला विकास तथा क्षेत्रीय विकास गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संरचना बनिसकेको थियो। यसको केन्द्रविन्दुमा ७५ वटा जिल्ला सदरमुकाम थिए जहाँ सबै विषयगत कार्यालय उपस्थित भइसकेका थिए। यसले स्थानीय तहको स्रोत केन्द्रका रूपमा काम गर्ने गरेको थियो। यसमा राजा वीरेन्द्रको अगुवाइ भएको भए तापनि पृष्ठभूमिमा प्रतिष्ठित विद्वान् र पेसाकर्मीहरूको बौद्धिक लगानी भएको थियो।

मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा पूर्वाधार निर्माण तथा योजनाबद्ध विकासको परिपाटी बसिसकेको थियो। यो खर्बौँको लगानीलाई निकम्मा बनाउँदै ७५३ वटा गाउँ–नगरपालिका र ७ वटा प्रदेश सरकार बनाइयो। तीन तहको सरकारको पूर्वाधार निर्माण र साल बसाली खर्च अत्यासलाग्दो छ। यिनीहरूका तलबी नेताहरूको जीवनशैली पहिलेको जस्तो सादगी छैन। स्थानीय तहहरूको बजेट करोडौँ–अरबौँमा हुन्छ। तर आश्चर्य ! त्यो पैसा कहाँबाट आयो भनेर कसैले जिज्ञासा राख्दैन।

मानौँ, केन्द्रमा जति पनि पैसा छ। विदेशी ऋणको प्रयोग यसैगरी गर्ने हो भने मुलुक टाट पल्टन धेरै दिन लाग्दैन। त्यसैले, पहिलेका नीतिहरूलाई विस्थापन गरी नयाँ ल्याउने र विदेशी ऋण प्रयोग गरेर अनावश्यक पूर्वाधार बनाउने परिपाटीमा राष्ट्रिय बहस हुनैपर्छ।

दोस्रो, जाति विशेषको सिप र स्थानविशेषको सम्भावना भएको मुलुकमा प्रत्येक गाउँका बेग्लै विशेषता र समस्या छन्। एउटै गाउँको मथिल्लो र तल्लो भेगको समस्या मिल्दैनन्।

तेस्रो, २००७ सालमा राजा र प्रजाबीच भएको समझदारी २०१७ सालमा खल्बलियो। जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। राजा र दलहरूको एकअर्कालाई सिध्याउने खेलले पञ्चायतकालमा भएका उपलब्धिहरू पनि ओझेलमा परे। २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले पुनः यी दुवै शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्यायो।

फलतः २०४७ सालको संविधान जारी भयो जसमा दुवै शक्ति अटाउने संयन्त्र निर्माण गरियो। तर त्यसपछि पनि पार्टीभित्र र बाहिर निषेधको राजनीतिको बोलवाला रह्यो। गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

अझ २०५१ पछि ‘डरको राजनीति’ लिएर माओवादी मैदानमा उत्रियो। १७ हजार मानिस मारिए। बेपत्ता भएका र घरबारबिहीन भएकाहरूको लेखाजोखा छैन। २०६२–६३ मा सबै शक्ति मिल्नुपर्ने बेलामा भारतको मध्यस्थतामा माओवादी र सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी भयो जसले यो देशको मूल समस्या राजसंस्थालाई मानेर गणतन्त्र स्थापना गरियो। त्यो जगमा निर्माण भएको भाष्यलाई २०७२ को संविधानले संस्थागत ग¥यो जसको प्रतिफल आज हामी भोग्दैछौँ। त्यसैले मुलुकको संकटको मुख्य कारण २०६२–६३ मा निकालिएको भाष्यलाई मान्ने हो भने सबै राजनीतिक शक्तिले त्यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ।

त्यस्तै २०६२–६३ देखि ओझेलमा पारिएका राजाले “कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशालाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रह” बाट मुलुकलाई बचाउन आफ्नो अग्रसरताको आवश्यकता देख्न थालेका छन्। राजालाई मुलुकका विभिन्न ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन दिने क्रम बढ्दो छ।

भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त नेताहरूबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकले राजाको उपस्थितिलाई उत्साहजनकरूपमा हेरेका छन्। तर प्रजाको यो उत्साहजनक सहभागिताले राजामा महŒवाकंक्षा बढायो भने भोलि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ जसले मुलुकको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्न सक्छ। त्यसैले बेलैमा राजा र प्रजाको मिलनविन्दु खोज्नुपर्छ।

चौथो, २००७ सालदेखि नै थाँती रहेको महत्वपूर्ण अजेन्डा हो नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने। विशिष्ट, घनिष्ठ, परम्परागत जस्ता लवजहरू प्रयोग गरे तापनि यी दुई देशका सम्बन्धहरू परिभाषित भएका छैनन्। सिमाना स्पष्ट छैन। भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुहरूको पहुँच नहुँदा व्यापार घाटा डरलाग्दो छ। भारतीय आशीर्वाद नभई नेपाली राजनीति चल्दैन भन्ने भाष्य बनाइएको छ। सार्वजनिक सभामा भारत विरोधी भाषण गर्ने र दिल्लीमा गएर गोप्य सहमति गर्ने रोग नेपाली राजनीतिमा छ। यसलाई परिभाषित गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ।

त्यस्तै २०६२–६३ देखि ओझेलमा पारिएका राजाले “कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशालाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रह” बाट मुलुकलाई बचाउन आफ्नो अग्रसरताको आवश्यकता देख्न थालेका छन्।

मुलुक संकटको संघारमा उभिएको कुरा नीतिगत तहमा समेत स्थापित भैसकेको छ। संसद्मा यो विषयले प्रवेश पाएको छ। तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कसैसँग स्पष्ट धारणा छैन। राष्ट्र निर्माण भनेको अत्यन्त ठूलो र गहन विषय हो।

यस प्रसंगमा रवि र स्वर्णिमसँग मुलुकले ठूलो अपेक्षा राखेको छ। उनीहरू ठूलो जनमतबाट विजयी भएका छन् र सञ्चार माध्यमले उनीहरूको राष्ट्रिय कद निर्माण गरिदिएको छ। के उनीहरूले यो व्यक्तित्वलाई सिर्जनशील रूपमा उपयोग गरेर राष्ट्रका विभिन्न शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गर्लान्? त्यसो गर्न सके भने त्यो परिणाममुखी हुन सक्छ जसको जगमा टेकेर गोलमेच सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप गर्न सकिने सम्भावना छ। यसले मात्र मुलुकको संकट समाधान गर्न सक्ने गरी राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्न सक्छ। आशा गरौँ, यो “सोम शर्मा” को दिवास्वप्न मात्र हुने छैन।  

प्रकाशित: १८ वैशाख २०८० ००:३० सोमबार