काठमाडौँमा गत साता आयोजित एक कार्यक्रममा प्रबुद्ध मानिएका लेखक सिके लालले हिन्दीमा आफ्ना धारणा राखे। उनी बुद्धिजीवी, लेखक तथा इन्जिनियरको हैसियतमा टिप्पणी गर्दैथिए। सोही कार्यक्रममा इन्जिनियर राजेश दासले मैथिली भाषामा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। कार्यक्रमका मुख्य अतिथि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मैथिलीमा बोले। कार्यक्रम एउटै थियो– हुलाकी राजमार्गबारे छलफल। कार्यक्रम आयोजक नेपाल तराई इन्जिनियर्स समाज। एउटै कार्यक्रममा यो भाषिक बेमेल किन? विशेषगरेर, लेखक सिके लालको हिन्दी रोजाइलाई लिएर कार्यक्रममा उपस्थित कतिपयले अर्थ खोजे। मिथिलाको राजधानी भनेर कहलिएको जनकपुरिया लालको हिन्दी रोजाइ बृहत् उद्देश्यको हुन सक्छ। उता, वीरगन्जमा हुर्के–बढेका भोजपुरिया राजेश दास भने मैथिलीमा प्रकट भए। राजेशले स्पष्टीकरण दिँदै भने– मैथिलीको ग्रामर अलिक परिष्कृत छ, भाषामा मिठास छ। मलाई बोल्न सजिलो लाग्यो। मन्त्री निधि जनकपुरिया भएकोले मैथिली रोज्नुको कारण खोज्न आवश्यक रहेन। अहिले पहिचानको राजनीतिले आकार लिएको बेला राजनीतिमा यस्ता प्रयोग भैरहन्छन्, घटना हुन्छन्, जुन स्वाभाविक पनि लाग्छ। तर, जनकपुरको महिमा बताउन सक्ने, मिथिलाको आद्योपान्त जानकारी राखेका र कुनै पनि विषयमा बोल्नु–लेख्नु पर्दा त्यसको पूरा अध्ययन गरेरमात्र निचोड पस्कने लालले हिन्दीमा बोल्नुको गहिरो अर्थ हुन सक्छ। कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश तराई–मधेसका थिए, सबैजसो इन्जिनियर। उनीहरूमध्ये धेरैजसो नेपालीमा र अंग्रेजीमा बोल्न–लेख्न सक्ने हैसियतका थिए। सहभागीहरू मैथिली, भोजपुरी, अवध र थारु मातृभाषा बोल्नेहरू थिए। लाग्दैनथ्यो त्यहाँ हिन्दी मातृभाषा बोल्नेहरूको पनि उपस्थिति थियो। थिए भने पनि ती थोरै थिए। लालले मैथिली नभए नेपाली वा अंग्रेजीमा आफ्ना धारणा राख्न सक्थे। कुरो लालको मात्र होइन, २०६८ को जनगणनाको क्रममा मधेसवादी दलहरूले काठमाडौँबाट उर्दी जारी गरेका थिए– मातृभाषा हिन्दी लेख्नु भनेर। तर, नेताका आदेश कामयाव हुन सकेन। मधेसका जनताले आफ्नो मातृभाषा जे हो, त्यही लेखिदिए। त्यै पनि हिन्दी बोल्नेहरूको संख्या अघिल्लो जनगणनाभन्दा अलिक बढेको छ। राजनीतिका यस्ता छक्कापन्जा र  निर्देशित बाटामा हिँड्ने तथा आफ्नो मौलिकतालाई पन्छाउनेहरूबारे धेरै टीकाटिप्पणी नगरौँ।

हुलाकी सडकका नाममा धेरै राजनीति भैसक्यो। सच्चा सहिद दुर्गानन्द झाको नाम वा अरु कुनै नाममा बाटोको अन्तिम नामकरण हुन सकोस्। डीपीआर टुंगो लगाएपछि त्यसैअनुसार विकास योजनाका नाममा बाटोका काम अगाडि बढ्न सकोस्।

विद्वान् लालबारे टिप्पणी उनी कतै लेखन पेशाबाट विचचिल भएर अधिकारवादी 'एक्टिभिस्ट'को बाटोमा हिँड्न थालेका होइनन् भन्ने जिज्ञासाबाट आएको हो। नेपालको राजनीति संक्रमणमा छ, तर पनि राजनीतिबाटै धेरै कुरा निर्देशित भइरहेको अवस्था छ। पहिचानका कुरा छन्, अधिकारका कुरा छन्। यहाँको राजनीतिमा पहाडिया र मधेसियाका कुरा छन्। काठमाडौँ र तराई–मधेसमात्र खेलिरहेका छैनन्। तरल राजनीतिमा दिल्ली पनि यहीँ छ, बेइजिङ यतै देखिन्छ। युृरोपियन, अमेरिकन सबै तरलतामा रमाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पेशाकर्मी, विद्वान्हरू जसका कुरा अरुले सुन्छन्, ग्रहण गर्छन्, तिनले यताउति बरालिन मिल्दैन। कतिपयलाई लाग्ला, एक्टिभिज्म समयको माग हो। तर, त्यस्तो होइन तरल अवस्थामा एक्टिभिज्म सशक्त देखिन सक्छ। र, पेशा एक्टिभिज्मभन्दा धेरै माथि हुन्छ, कालजयी र शाश्वत हुन्छ।

भाषाका कुरा छोडौँ। मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्गबारे चर्चा गरौँ। यसको अन्योलता र यसमाथिको राजनीति अझ भयावह देखिन्छ। हुलाकी राजमार्ग कहाँबाट सुरु हुन्छ, कताकताबाट गएर कहाँ टुंगिन्छ, त्यसको यकिन अहिलेसम्म भएको छैन। हुलाकी राजमार्गको नाममा सडक विभागमा वषर्ौंदेखि बेग्लै आयोजना कार्यालय छ। तर, काम भने अलमलमा भएको देखिन्छ। केही वर्षयता राजनीतिमा हुलाकी राजमार्ग मधेसका जनतालाई भुल्याउने मसला बनिरहेको त छैन? सडक कति चौँडाइको हुने? त्यसको पत्तो छैन। भारत सरकारले के कति बनाउने, नेपाल सरकारको जिम्मेवारी कति त्यो पनि टुंगो लागेको छैन। बाटोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार भएको बताइन्छ, जुन सार्वजनिक गरिएको छैन। आजभन्दा १० वर्षअघि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएको बेला हुलाकी राजमार्गबारे भारतसरकारसँग केही सम्झौता भएको थियो। हामी नेपालीले हुलाकी राजमार्ग भनेर प्रचार गरेजस्तै भारतले त्यसलाई त्यही रूपमा लिँदैन। भारतले तराई रोड योजनामा राखेर नेपालले भन्ने गरेको हुलाकी र तराई–मधेसका अन्य सडक योजनामा पैसा दिँदै आएको छ, कतिपय स्थानमा आफै निर्माणमा संलग्न छ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले तयार पारेको एउटा कार्यपत्रमा यसो भनिएको छ– '२७ जुन २००६ मा भारत सरकारले तराईमा सडक निर्माण गर्न 'डिटेल्ड इन्जिनियरिङ सर्भे एन्ड डिजाइन'का लागि नेपाल र भारत सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारीअनुसार भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका १४४० किमि सडकहरूको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्ने गरी सम्पन्न गर्ने र सोवापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने। तर, जग्गा अधिग्रहण, युटिलिटी रिलोकेसन, रुखहरू हटाउने, सडकमा आवश्यक सम्पूर्ण पुल निर्माण नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको।'

मिश्रको कार्यपत्रले स्पष्ट गर्छ– हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत परम्परादेखि प्रयोगमा आएका बाटाहरूमात्र छैनन्। त्यसैले त्यसको लम्बाइ १४४० किमि पुगेको कार्यपत्रमा उल्ल्ोख छ। सन् १८४६ देखि १९५१ अर्थात् नेपालको राणासरकारको अन्तिमसम्म चल्तीमा रहेको त्यसबेलाको बाटोलाई हुलाकी राजमार्गमा रूपान्तरण गर्ने योजना पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माणका बेलादेखि नै घनीभूत रूपमा उठेको हो। प्रमुख राजनीति पार्टीका घोषणापत्र, नेताहरूका भाषणमा यो बाटोबारे जति चर्चा हुन्छ, त्यसैगरी यसले महŒव भने पाएको छैन। सरकारमा बस्नेहरूले हुलाकी राजमार्ग भारतको सहयोगमा बन्ने बताउँदै आए। तर, भारतले तराई रोड प्रोजेक्टको नाममा अन्य उत्तर दक्षिण जोडने बाटाहरूमा पनि लगानी गरेको छ। अर्थात्, भारतको प्राथमिकतामा नेपालको महेन्द्र राजमार्गसँग उसका मुख्य बजारहरू जोड्नु रहेको छ। हामीले नेपालको दक्षिणी भूभागलाई महेन्द्र राजमार्गजस्तै पूर्व पश्चिम लम्बाइमा जोड्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ। के देखिन्छ भने, भारत पनि बेलाबेलामा हुलाकीको हवाला दिएर मधेसका जनतालाई उचाल्ने काम गर्छ। दिल्लीका दूतहरूका कुटिलता नबुझेका मधेसका निमुखा जनता विकासको आशामा ताली पिटिरहेका हुन्छन्। उता, दिल्ली भने काठमाडौँको सत्तासँग यही विषयलाई लिएर सौदाबाजी गरिरहेको हुन्छ! त्यसको परिणाम हो, पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्ग अत्तोपत्तो नहुनु। अन्य सहायक मार्गहरूमा पैसा लगानी भइरहेको छ। विकासमा राजनीति त हुन्छ नै, नेपालमा त्यसमा कूटनीति पनि घुसेको देखिन्छ। तराईका जिल्लामा काम गर्ने इन्जिनियरहरूलाई हुलाकी राजमार्ग कुन हो भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरू उत्तर दिन नसक्ने अवस्थामा छन्। दिल्लीका दूतसँग पहुँच बनाएका नेताहरूले हुलाकी नाम भजाएर आफ्नो क्षेत्रमा आफूलाई राजनीतिक लाभ हुने सडकमा लगानी गरिरहेको भेटिन्छ।

हुलाकी अब नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। सडक विभागले यसको रेखांकन गरिसकेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन। डीपीआर तयार हुने क्रममा रहेको र यसको लम्बाइ १०७५ किमि हुने बताइँदैछ। पु्ल, कल्भर्टजस्ता निकास १०३८ वटा प्रस्ताव गरिएका छन्, जसमा २३६ वटा पुल छन्। हुलाकी राजमार्ग विकासको एउटा बृहत् योजना हो। दक्षिणी तराईको विकासमा यसले ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ। तर, यसको निर्माणमा बुद्धिमत्ता आवश्यक छ। कारण, हाम्रा लागि यो सडक हो। तर, भारतका लागि मनसुनमा ठूला भेलहरू अर्थात् सतहमा बग्ने पानी जसलाई सिटफ्लो भनिन्छ त्यो नियन्त्रण गर्न यो सहयोगी बन्न सक्छ। नेपालमा नदीनाला उत्तरबाट दक्षिण बग्छन्। पानी ढलो दक्षिण हो। तसर्थ, हुलाकीको निर्माण गर्दा प्रशस्त निकास आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको संरचनाका लागि ३० अर्बजति लाग्ने अनुमान गरिँदैछ र त्यसका लागि भारत सरकारसँग अनुदान  वा सरल ऋण माग गर्ने बताइँदै छ।  पछिल्लो डिजाइनमा हुलाकी राजमार्ग २ लेनको हुने भनिएको छ। सडकका नाममा हुने राजनीति–कूटनीति पन्छाएर विकासको अवधारणाअनुसार अगाडि बढेको र धमाधम काम भएको अवस्थामा हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न हुन कम्तीमा एक दशक लाग्ने देखिन्छ। मध्यतराई छिचोल्दै पश्चिम जोड्ने अवधारणको हुलाकी राजमार्गलाई नयाँ नाम दिनुपर्ने आवाज पनि उठेका छन्। इन्जिनियरहरूको कार्यक्रममा मन्त्री निधिले बाटोको नाम सहिद दुर्गानन्द झा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक बाटो राख्नुपर्ने बताए। डीपीआर अन्तिम भएर सार्वजनिक हुँदा हुलाकी कुन नाममा पदार्पण हुने हो अहिले भन्न सकिँदैन। 

हामीकहाँ विकासका योजना र काममा पनि चरम रानजीति हुने गरेको छ। हुलाकी बाटो निर्माणमा ढिलाइ भएको र मध्यपहाडी बाटो निर्माणमा तदारुकता अपनाइएको भनिन्छ। कतिपयले मधेस आन्दोलनपछि पहाडबाट पूर्वपश्चिम जोड्ने राजमार्ग धमाधम बनाएको र त्यसका लागि चाहेजति बजेट उपलब्ध गराएको आरोप लगाउँछन्। मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा थाहा भयो , मध्यपहाडीमा कामभन्दा बढी कुरा भएको रहेछ। हल्ला धेरै भएको रहेछ। काम त खासै भएको देखिँदैन। कारण, मेची राजमार्ग र  कोशी राजमार्गका केही भाग, नारदमुनी थुलुङ राजमार्ग, सगरमाथा राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अमरसिंह राजमार्ग, भीभदत्त राजमार्गलाई ठाउँठाउँमा जोडेर समग्रमा मध्यपहाडी राजमार्गको नाम दिइएको छ। प्रचार गरेजस्तै, यो सबै स्थानमा एकै खालको छैन। केही टेक्नोक्रेटहरू र राजनीतिकर्मीको मिलेमतोमा त्यही विभिन्न राजमार्ग खप्टिएर बनेको मध्यपहाडीलाई पुष्पलाल राजमार्गको नाम दिइएको छ। एमालेका कतिपय नेता भैरहेका नाम डिलिट गरेर पुष्पलालले छोप्ने उद्यममा लागेका छन्। बाटोमा यस्तो हचुवा राजनीति किन? 

हुलाकीको नाममा धेरै कुरा भैसके। हुनुपर्ने जति राजनीति भैसक्यो। हुलाकी वा सच्चा सहिद दुर्गानन्द झाको नाम वा अरु कुनै नाममा बाटोको अन्तिम नामकरण हुन सकोस्। डीपीआर टुंगो लगाएपछि त्यसैअनुसार विकास योजनाका नाममा बाटोका काम अगाडि बढ्न सकोस्। विकास योजनालाई राजनीतिक प्रदूषणमा नफसाइयोस्, नपारियोस्।

प्रकाशित: १३ माघ २०७३ ०६:२१ बिहीबार