भाौगोलिक हिसावले सानो भए पनि वन क्षेत्र र जैविक विविधताको हिसाबले नेपाललाई सम्पन्न मानिन्छ। कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्रफल वन जंगलले ढाकेको देखाएको छ। दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा यो ठूलो क्षेत्र हो। विडम्बना, वनसम्पदामा धनी भएकामा गर्व गर्ने देश भए पनि वनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मलेसिया र इन्डोनेसियाको काठमा निर्भरता बढेको छ। नेपालको वन नेपालीकै लागि भने ‘लंकामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ जस्तो भएको छ।

यो र ऊ बहानामा नेपालका वनको व्यवस्थापन र सदुपयोग कार्य रोक्न लगाउने अनि स्वदेशी आवश्यकता पूर्तिको बहानामा बर्सेनि अरबौँ मूल्यका काठ र पैदावर विदेशबाट आयातगर्ने र पैसाको धन्दा चलाउने काम निरन्तर चलिरहेको छ। यसरी देशलाई परनिर्भर बनाएर लुट्को खेती गर्ने काम नेपालका केही व्यापारी र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भ्रष्ट राजनीतिले गरिरहेको छ।

भाौगोलिक हिसावले सानो भए पनि वन क्षेत्र र जैविक विविधताको हिसाबले नेपाललाई सम्पन्न मानिन्छ।

यो आर्थिक बर्षको चालु अवधिसम्म मात्र करिब १८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको काठ एवं फर्निचर विदेशबाट आयात गरिएको छ। देशभित्रकै वनको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक करिब १२ करोड क्युविक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी नेपालभित्र हुने वार्षिक करिब तीन करोड क्युविक फिट काठको माग गरेर पनि ठूलो परिणामको काठ विदेश निर्यात गरे अरबौँ रूपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ।

स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन सके आयातित आल्मुनियम, फलाम एवं प्लास्टिकजन्य सामग्रीमा समेत भारी मात्रामा कटौती गर्न सकिन्छ। जसबाट राष्ट्रले अर्बौं रूपैयाँ बचत गर्न सक्छ।

यो आर्थिक बर्षको चालु अवधिसम्म मात्र करिब १८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको काठ एवं फर्निचर विदेशबाट आयात गरिएको छ।

दुर्भाग्य, सरकारबाट यसबारे कुनै प्रतिबद्धता र व्यावसायिक योजना सार्वजनिक भएका छैनन्। यसरी आफ्नै देशभित्र मौजुदा वन व्यवस्थापन गरेर वन पैदवारमा समेत देशलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउन नसक्ने सरकारले समृद्धि यात्रामा वन क्षेत्रको योगदानको कुरा किन गर्ने?

नेपाललाई जडीबुटीको भण्डार भन्ने गरिन्छ। सरकारले न जडीबुटी खेतीपातीमा स्थानीय किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छ न त उद्यम प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेको छ। जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापन गरेर विशेष गरी हिमाली भेकका जनताको आर्थिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छन्। तर केही निश्चित व्यापारीको हातमा जडीबुटीको व्यापार सुम्पिएर त्यसबाट प्राप्त हुने सानो रकमको राजश्वमा नै सरकार मस्त देखिन्छ।

दुर्भाग्य, सरकारबाट यसबारे कुनै प्रतिबद्धता र व्यावसायिक योजना सार्वजनिक भएका छैनन्।

जडीबुटीकोे दिगो व्यवस्थापन र व्यावसायीकरण गरी त्यस भेगका समुदायहरूको आर्थिक उन्नयनसँग जोड्ने योजना तथा कार्यक्रम न केन्द्रीय सरकारसँग छ न त प्रदेश सरकारहरूसँग नै। जडीबुटी प्रबर्धन र विकासका नाउमा बर्सेनि केही रकम व्यवस्था गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक नेताले आम जनतासम्म पुग्ने काम गरेको केही देखिँदैन।

सरकार स्वयंको व्यवस्थापनमा रहेको ऐतिहासिक सिंहदरबार वैद्यखाना समेतलाई गुमनाम पारिएको छ। कमिसनको चक्करमा फसेके कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिंहदरबार वैद्यखानाको समेत पुनःउद्धार गर्न सकेको छैन। अरू कुरा त कता हो कता।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी नाम गरेको सेतो हात्ती पाल्दै आएको छ। तर सरकारी दानापानीमा बाँचेको यो हात्तीले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न कहिल्यै सकेन। कम्पनीले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि नयाँ प्रविधि र सिप बोकेर किसानको खेतबारीमा पुग्नुपर्ने दायित्व कहिल्यै सम्झेन। सरकारी पैसामा काठमाडौंमा बसेको कम्पनीले उद्यम विकास गरेर जनताको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्‍याउने सोच कहिल्यै बनाएन।

सरकार स्वयंको व्यवस्थापनमा रहेको ऐतिहासिक सिंहदरबार वैद्यखानासमेतलाई गुमनाम पारिएको छ।

नेपालका लागि पर्यटन व्यवसायलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। यथार्थमा प्राकृतिक सम्पदा तथा भूदृश्य आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र अवलोकन र पदयात्रामा आउने पर्यटकबाट सरकारले बर्सेनि करिब चार अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्दै आएको छ। तर यति ठूलो संभावना बोकेको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरेर पर्या-पर्यटन उद्योग प्रवर्धन गर्ने कार्यमा सरकार मौन छ। लगानी शून्य बराबर छ। यथार्थमा नेपालको पर्या-पर्यटन व्यवसाय भगवान भरोसामा चल्दै आएका छन्।

जैविक विविधता र पर्यावरणीय क्षतिमा सरकारको कुनै दृष्टिकोण छैन। राजनीति पहुँचबाट केही व्यापारी, कथित धर्म गुरुले सरकारी वन तथा संरक्षण क्षेत्र अतिक्रमण गरेर रिसोर्ट, मठमन्दिर र रोपवे निर्माण गरिरहेकै छन्। वन मन्त्रालय र यसका निकायले निसंकोच यस्ता कार्यलाई छूट दिएका छन्। र,यस्ता गैरकानुनी कार्य रोक्ने दिशामा वन मन्त्रालय र यसका निकायको मौनता बुझिनसक्नुको छ।

नेपालका लागि पर्यटन व्यवसायलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। यथार्थमा प्राकृतिक सम्पदा तथा भूदृश्य आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन्।

वनलाई पनि खेतीबारीको जस्तै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि अध्यायन/अनुसन्धान जरुरी छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र त छ तर त्यसले वन अनुसन्धान र अध्ययनलाई कुनै निरन्तरता र परिणाम दिन सकेको छैन।

वन व्यवस्थापनमा देशमा ठूला बहस र विमर्श चलिरहेका छन्। नेपालका कुन वनमा कस्तो वन संबर्धन प्रणली उपयुक्त हुन्छ तथा वैज्ञानिक वन व्यस्थापनका विषयमा भएका बहसमा यस केन्द्रले तथ्य र तथ्यांकसहित कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यसबाट केन्द्रको हैसियत माथि उठ्न सकेको छैन।

जागिरमा छँदै चाँजोपाँजो मिलाउने अनि अवकाश भएपछि लगत्तै परियोजनामा सल्लाहकार, परमर्शदाता बन्नेको बोलवाला रहेको छ। युवा र दक्ष ऊर्जावान वन प्राविधिकले मन्त्रालयभित्र अवसर पाउनु सगरमाथा चढ्नु जस्तै उकालो छ।

परिणामतः मन्त्रालय र विभागले आफ्ना कार्यक्रम र कार्यशैलीमा मौलिकता ल्याउन सकेका छैनन्। नयाँ ऊर्जावान अधिकृतहरू मन्त्रालय र विभागमा भए पनि तिनै अवकाशप्राप्त हाकिमको छायाँमा छन्।

वन व्यवस्थापनमा देशमा ठूला बहस र विमर्श चलिरहेका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विज्ञ वन विकासका मेरुदण्ड हुन्। तर मन्त्रालयसँग जनशक्ति विकासका लागि समयसापेक्ष नीति, कार्ययोजना नहुँदा पहुँचको आधारमा केही निश्चित मान्छेले अवसरको पटक-पटक उपयोग गरिरहेका छन्। वन ऐन र नियमावली त बनेका छन् तर यी ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनमा जटिलता मात्र छैन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गत वनका निकायबीच सम्बन्धसमेत खलबलिएको छ।

कुनै बेला मजबुत मानिएको वन संगठन आज आएर छिन्नभिन्न बन्न पुगेको छ। त्यस्तै वन विकासको गुणस्तरमा दूरगामी प्रभाव पार्ने नेपाल वन प्राविधिक परिषद्को गठन प्रक्रिया सरकारको बेवास्ता र राजनीतिक खिचातानीका कारण अवरुद्ध छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०८० २३:५६ बिहीबार