आर्थिक वर्षको आधा समयसम्ममा ११.३० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको सरकारले बुधबार विकास खर्च वर्षान्तसम्ममा ८० प्रतिशत पुर्याउन समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना जारी गरेको छ। तर, अर्थमन्त्रालयले बजेटमार्फत स्रोतको व्यवस्था गरिदिएपछि खर्च गर्न नसक्ने भौतिक निर्माणसम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव एवं आयोजना प्रमुखलाई कस्तो कारबाही–कसरी गर्ने भन्नेबारे कार्ययोजनामा स्पष्ट पारिएको छैन। फागुनसम्ममा खर्च नगर्ने मन्त्रालयबाट पुँजीगत बजेट खोसिने भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तत्कालीन कार्ययोजनामा लेखे पनि पारदर्शी तथा उत्पादकरूपमा खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्र तथा समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई सजायँ नगरिकनै छोड्दा अन्य आयोजनामा पनि काम नहुने रोग सर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४५ दिनअघि नै बजेट प्रस्तुत भए पनि आधा समय गइसक्दा केवल ११ प्रतिशतको हाराहारीमा विकास खर्च हुँंदा अर्थमन्त्रालयलाई मात्रै टाउको दुख्नुपर्ने भने होइन। किनकि, अर्थमन्त्रालय आफैले बजेट खर्च गर्ने होइन। फागुनसम्म पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयबाट रकम खोसेर अन्य मन्त्रालयलाई दिइने अर्थमन्त्रीको जुक्तिले कति काम गर्ला अहिले नै भन्न सकिन्न। तर, काम नगर्ने सम्बन्धित कर्मचारी, आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही नगरी छोड्दा नै हालको अवस्था निम्तिएको हो।
अर्थमन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग विकास खर्चबारे छलफल गरेर खर्च बढाउन १० बुँदे निर्देशन दिँदासमेत विकास खर्च बढ्ने छाँट नदेखेपछि अर्थमन्त्री कडा ढंगमा प्रस्तुत भए पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको आधा वर्षसम्ममा औसतमा १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म विकास खर्च हँुदै आएकोमा चालु आवमा झन् घटेर ११.३० प्रतिशतमा झर्नु विडम्बना नै हो। यसले पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना ह्ुने आयोजनाहरूमा काम नभएको मात्र देखाउँंदैन देशमा बेरोजगारी निरन्तर बढेको पनि स्पष्ट पार्छ।
चालु आवको ६ महिनामा कुल पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। संविधान निर्माणअघिको राजनीतिक अस्थिरता र बजेटमाथिको उग्रराजनीतिले विगतमा ढिला बजेट आउँदा पनि करिब १३ प्रतिशतदेखि १४ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च हुने गरेकोमा चालु वर्ष अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक नरहेका र बजेट समयअगावै आउँदा पनि खर्चको अवस्था निराशाजनक हुनुमा जसलाई दोष लगाए पनि अर्थमन्त्रालयले आफूले, योजना आयोगले तथा प्रधानमन्त्रीले आयोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन तथा दण्ड–पुरस्कारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान जानु आवश्यक छ। हुन त महराले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता तोड्नेदेखि बजेट रकम खोस्नेसम्मको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्, तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ।
सरकारले खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभावदेखि 'क्रेडिटक्रन्च' अर्थात् लगानी खुम्चनेसम्मको अवस्था आउने गरेको छ। हालै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको हल्ला गरिए पनि त्यो भनेको सरकारले खर्च गर्न नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी बढाउन नसकेका हुन्। यो अवस्था रहिरहे करिब १० वर्षअघिको तरलता अभावको स्थिति आउन सक्ने स्पष्ट देखिन्छ। विभिन्न अध्यायनअनुसार सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गरे निजी क्षेत्रले ४ रुपैयाँ खर्च गर्छ र बजारमा त्यसको चक्रबृत्ति प्रभाव परेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। तसर्थ पनि सरकारले राजस्व उठाएर पैसा ढुकुटीमा थुपार्ने, तर खर्च नहुने स्थिति कायम रहनु अर्थतन्त्रका लागि घातक अवस्था हो। ठूलो आकारको लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटले ल्याउने, तर विकास खर्च गर्न नसक्दा यसले जनतामा निराशामात्रै उत्पन्न गराउने होइन अर्थतन्त्रमा नै विचलन ल्याउँछ। हाल सरकारको ढुकुटी सुन्निएर लगभग सबा २ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाले अर्थमन्त्रालयले करिब २० अर्ब रकम पेन्सन तथा अन्य विभिन्न सामाजिक भत्ता निकासा गरेको बताएको छ। तर पनि पछिल्ला आवमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आएकोले तत्कालको समस्या समाधान भए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने विकास खर्च बढाएर विकास आयोजना पूरा गर्नतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: ७ माघ २०७३ ०४:५३ शुक्रबार
