भूकम्प गएको एक वर्ष आठ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आफ्नो घर पूर्ण रुपले क्षति भई टहरा र टेन्टमा बसिरहेका करिब छ लाख घरपरिवारले आसै–आसमा दुई वर्षा र दुई हिउँद कष्टपूर्ण रुपमा बिताइसकेका छन्। पूरै भत्किएका आठ हजारभन्दा बढी विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणमा खासै प्रगति नहुँदा लाखौं बालबालिका कठिन एवं असहज वातावरणमा पढलेख गर्न बाध्य छन् । ठूलो स्तरमा क्षति पुगेका पुरातात्विक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणले त झन् प्राथमिकतै नपाएजस्तो देखिन्छ। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको क्षतिग्रस्त मूल भवन नै आजसम्म पनि जीर्णोद्धार गर्ने कि भत्काएर पुनःनिर्माण गर्ने भन्ने टुंगोसमेत लाग्न सकेको छैन।

सरकारले सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत परिवर्तन गरिसकेको छ । यस परिवर्तनलाई धेरैले पुनर्निर्माणमा भएको राजनीतिका रुपमा समेत व्याख्या गरेको सन्दर्भमा नयाँ कार्यकारी अधिकृतले विगतका कामको गहन समीक्षा गरी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आवश्यकताअनुसार मौजुदा नीति तथा योजनामा समेत सुधार गरी बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न उपयुक्त रणनीति र कार्य योजना विकास गरेर अघि बढ्न सकेमात्र आफ्नो नियुक्तिको सार्थकता सिद्ध गर्न सफल हुने छन् ।

पुनर्निर्माण कार्यमा अहिलेसम्म सन्तोषजनक प्रगति नहुनुमा मूलतः समयमै राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा प्राधिकरणको स्थापना र पदाधिकारी नियुक्तिमै ढिलाई हुनु; पुनर्निर्माणका नीति र ढाँचामै केही त्रुटि हुनुु; राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विषयगत मन्त्रालय र निकाय, दातृसंस्था तथा राष्ट्र, साझेदार संगठन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न नसक्नुु; सरकारले पुनर्निर्माण कार्यमा सक्षम र दक्ष कर्मचारी खटाउन र टिकाइराख्न नसक्नुु; पुनर्निर्माणको कामसमेत नियमित कर्मचारीतन्त्रीय शैलीबाटै गरिनुु; सरकार परिवर्तन, संविधानको घोषणा र कार्यान्वयन, भारतीय नाकाबन्दी तथा मधेस आन्दोलनजस्ता मुद्दामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुँदा पुनर्निर्माणको विषय छायामा पर्नुजस्ता कारणहरु जिम्मेवार छन् । यद्यपि हालसम्म आवश्यक नीति, योजना र कार्यविधिको निर्माण, कार्यान्वयन संरचना स्थापना, भएको क्षतिको तथा प्रभावित घरपरिवारको तथ्यांक संकलन, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान वितरण, प्रकोप प्रतिरोधी आवास पुनर्निर्माणका मापदण्ड र ढाँचाको तर्जुमा लगायतका केही महŒवपूर्ण कामहरु भने सम्पन्न भैसकेका छन् । यस सन्दर्भमा आगामी दिनमा यिनै नीतिगत तथा संरचनागत जगमा आवश्यक सुधारसहित टेकेर अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ ।

विपत्पछिको पुनर्निर्माण कार्यका आयोजना, मन्त्रालय, प्राधिकरण वा नियमित कार्यप्रक्रिया गरी चार ढाँचा हुन्छन् । यीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा प्राधिकरण ढाँचा सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको हुनाले हामीले पनि यही ढाँचामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् कार्य गर्ने व्यवस्था ग¥यौं । तर प्राधिकरण ढाँचाको मर्मविपरीत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई केवल नीति निर्माण र निर्देशनको भूमिकामा मात्र सीमित गरी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन भने विषयगत मन्त्रालय तथा स्थानीय निकाय एवं कार्यालयमार्फत् नियमित कामकै रुपमा गर्ने नीति अवलम्बन ग¥यौं । यसले पुनर्निर्माणको कामलाई प्रक्रिया र समन्वयका हिसाबले झन् जटिल त बनायो नै, सँगैमा कार्यान्वयन निकायले यो कामको पूर्ण स्वामित्व लिई यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेनन् ।

त्यसैले अब गर्नुपर्ने पहिलो सुधारका रुपमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूमिका थप सशक्त बनाउँदै हाल मन्त्रालयभन्दा अलग्गै रहेका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई विघटन गरी मन्त्रालयमै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको नेतृत्वमा पुनर्निर्माणको मात्र काम हेर्ने गरी एक सक्षम इकाई स्थापना गर्नु आवश्यक छ । जिल्लामा स्थापना गरिएको पुनर्निर्माण जिल्ला कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण र नियन्त्रणमा रही काम गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । समन्वयको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय विकास अधिकारी र पुनर्निर्माणमा संलग्न जिल्ला कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने एक समन्वय समितिको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यस्ता समितिको साप्ताहिक रुपमा नियमित बैठक बसी त्यसबीचमा भएका प्रगतिको समीक्षा र देखिएका समस्याको समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । पुनर्निर्माणको काम गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय पुनर्निर्माण इकाई, जिल्ला पुनर्निर्माण कार्यालय र स्थानीय निकायलाई समेत आवश्यकता अनुसारका सक्षम तथा दक्ष कर्मचारी पर्याप्त संख्यामा खटाई उनीहरूलाई कार्यसम्पादनका आधारमा उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । जिल्लास्तरमा व्यवस्था गरिएको सभासद्हरुको पुनर्निर्माण अनुगमन समितिलाई सक्रिय राख्नु पर्दछ । सुधारका यी व्यवस्थालाई समेट्ने गरी मौजुदा नीति तथा योजनामा तत्कालै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विपत पछिको पुनर्निमाण कार्यमा शीघ्र एवं विशेष कार्य प्रक्रियाको अवलम्बन, यथास्थितिमा कामगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, कर्मचारीतन्त्रीय व्यवधानरहितता र गैर राजनीतिकरण जस्ता सिद्धान्तको परिपालना गरिनु आवश्यक हुन्छ । सरकार र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दुवै यस सम्बन्धमा सजग र सचेत हुनु आवश्यक छ । पुनर्निर्माणलाई भत्किएका संरचनाको पुनःस्थापना गर्ने कार्यका रुपमा मात्र नलिएर पहिलेभन्दा अझ राम्रो निर्माण गर्ने ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को रणनीतिमार्फत् नव नेपाल निर्माणको अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी आवास र सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई नै पूर्ण रुपले जिम्मेवार बनाउने ‘अनर ड्रिभन मोडल’को प्रयोग गरी सरोकारवालाको स्वामित्व अभिवृद्धि गरिनु पर्छ । पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गरेर मात्र छाडिदिने हो भने भूकम्प प्रभावितहरुको त्यस्ता पूर्वाधारको उपयोग गर्ने क्षमताको अभावमा तिनीहरुले सार्थकता पाउँदैनन् । त्यसैले सँगसँगै प्रभावितहरुका लागि जिविकोपार्जनका उपयुक्त कार्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गरिनु अति आवश्यक छ। पुनर्निर्माणमा सम्भव भएसम्म स्थानीय स्रोत, सीप, प्रविधि र जनशक्तिकै प्रयोग गर्न जोड दिइनु पर्छ। तर यसो गरी रहँदा गुणस्तर र दिगोपनामा भने कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन ।

हालसम्म भएको पुनर्निर्माण कार्यको प्रगतिका सम्बन्धमा चौतर्फी आलोचना र असन्तुष्टि देखा परिरहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बाँकी कामको समयसीमा, स्रोतको आंकलन, जिम्मेवार निकायको किटानी, अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्र र समन्वयको उपयुक्त विधि सहितको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ । निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणका क्रममा प्राप्त भएका ठूलो संख्याका गुनासाहरुको पछ्र्यौट निश्चित मापदण्ड विकास गरी यथाशीघ्र गरिनु पर्दछ । स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भनी पहिचान भएका वस्तीहरुको व्यवस्थापनका लागि तत्काल योजना बनाई काम थाल्नु पर्ने हुन्छ । सरकारद्वारा निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने ठूलो मात्राको निर्माण सामग्रीको उचित प्रबन्ध, निर्वाध ढुवानी र मूल्य तथा गुणस्तरमा स्थिरता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसको समन्वयका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपयुक्त रणनीतिसहित तत्काल पहल थाल्नु पर्ने हुन्छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो संख्याको सीपयुक्त जनशक्ति विकास र आपूर्तिको उचित रणनीति तय गर्न नसके पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुने निश्चित छ । यसतर्फ समयमै ध्यान दिइनु पर्छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माण कार्यक्रमको पूर्वसमन्वयकर्ता

प्रकाशित: ५ माघ २०७३ ०४:३१ बुधबार