स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भएको भए पुनर्निर्माणको कामले अहिलेको भन्दा पक्कै गति लिन्थ्यो। स्थानीय निकायका सीमित कर्मचारीले अड्कोपड्को फुकाउने भन्दा पर गएर पुनर्निर्माणको कामबारे सोच्ने फुर्सद पाएका छैनन्। बिग्रे/भत्केको सिधै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने भएपछि राजनीतिक दलले पनि पुनर्निर्माणको कामलाई आफ्नो स्थानीय संगठनको कार्यभार बनाएका छैनन्। अस्थायी टहरो बनाउने काममा आंशिक भए पनि लागेका दलका कार्यकर्ता समुदाय, बस्ती र जीविकाको नयाँ रचना गर्ने कार्यमा भने त्यति जागरुक देखिएका छैनन्। अहिलेकै अवस्था रहिरहेमा पुनर्निर्माणको कामका लागि धेरै वर्ष लाग्नेमात्र हैन, अपुरो अपुरो नै रहेर अर्को भुइँचालो सामना गर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।

अहिलेकै अवस्था रहिरहेमा पुनर्निर्माणको कामका लागि धेरै वर्ष लाग्नेमात्र हैन, अपुरो अपुरो नै रहेर अर्को भुइँचालो सामना गर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।

पुनर्निर्माणको कामले कतिखेर गति लिन्छ? विगतबाट सिक्दा हुन्छ। भूकम्प आउनसाथ परेको विपत्ति टार्न समुदाय आफैं लागको थियो। युवा परिचालित थिए। यो सामर्थ्यलाई पुनर्निर्माणको काममा लगाउन सकिएन। बाहिरी पैसाले पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने गलत सोचाइ हावी भयो। गैरसरकारी संस्थाहरु जे पनि हामी गर्दिन्छौं भनेर पुगे। सरकार र कामको मूल जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले पनि समुदायको सामर्थ्य चिन्न र उपयोग गर्न सकेन। यसरी सोच्यो कि उनीहरुसँग केही छैन। हामीले पैसा नदिई उनीहरु केही गर्न सक्दैनन्। सिप छैन। इन्जिनियर पठाउनुपर्छ। घरको डिजाइन हामीले बनाएर पठाउनुपर्छ। एकैचोटि पैसा दिए अन्य काममा खर्च गरेर सिध्याउँछन्। त्यसकारण किस्ताकिस्ता गरेर दिनुपर्छ। सम्भवतः यो काम नलाग्ने बुद्धिको स्रोत दाताहरु नै हुनुपर्छ।

यो बुद्धि काम लागेन। आफ्नो बस्ती आफैं बनाउनुहोस्। तपाईँको बस्ती सुहाउँदो डिजाइन बनाई घर बनाउनुहोस्। घर बनाउन अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त अपनाउनुहोस् तर डिजाइन स्थानीय संस्कृति सुहाउँदो र आफ्ना इच्छाबमोजिम परिवार र समुदायमा छलफल गरेर बनाउनुहोस्। हामीले दिने सहयोग घर बनिसकेपछि लिन चाहनुभयो भने एक किस्तामा पनि दिन सकिन्छ भनेको भए धेरै काम भइसक्थ्यो। जुन विषय समुदायले शुरुदेखि उठाएका थिए। प्राधिकरण एक वर्षपछि त्यही विन्दुमा आइपुगेको छ।

प्राधिकरणको मंसिर ५ गते बसेको निर्देशक समितिको बैठकले टोल, बस्ती स्तरमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति बनाउने र गाविस एवं नगरपालिका स्तरमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तो समिति ४५ दिनभित्र बनाउने निर्णय गरिएको थियो। यो समयसीमा अब १५ दिन बाँकी छ। र, यसको काम सोचेजसरी अघि बढेको छैन। जबकि यस्ता समितिहरु भूकम्प आएको महिना दिनभित्र नै बनिसक्नु पर्थ्याे। बनाइएका समिति पनि नाममात्रको बनाउने खतरा देखिँदैछ।

पुननिर्माणको कामलाई गति दिने हो भने बस्ती र टोलस्तरका समितिलाई जिम्मेवार बनाएर अगुवाइ गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई अहिले दिएको जिम्मेवारी फेरि कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने भन्ने ढंगबाट आएको छ। जुन सोच फेरि पनि ठीक भएन। हरेक टोल र बस्ती तहमा बलियो र समावेशी समिति बन्न सक्यो र उनीहरुलाई पुनर्निर्माणको काममा उत्प्रेरित गर्न सकियो भने उनीहरुले आफ्नो बस्ती कस्तो बनाउने भनेर छलफल गर्न सक्छन्। त्यसको चित्र कोर्न सक्छन्। गाउँको सामुदायिक नक्शा बनाएर बस्ती बनाउने उपयुक्त ठाउँहरु तय गर्न सक्छन्। कुन डिजाइनको घर बनाउने, सरकारले सुझाएको डिजाइनहरुबाट रोज्ने वा नयाँ प्रस्ताव गर्ने यस विषयमा पनि छलफल गर्न सक्छन्। घर कसरी बनाउने? कहिले शुरु गर्ने? कमजोर परिवारको घर बनाउन एकापसमा कसरी सहयोग जुटाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेर निर्णय लिन सक्छन्। बलियो घर बनाए/नबनाएको अनुगमन गर्ने काम पनि उनीहरु स्वंय गर्र्न सक्छन्।

यी सामुदायिक समितिलाई नगरी नहुने सहयोग गरेको अवस्थामा घरहरु मात्र समयमै बनाउने हैन, अन्य सामुदायिकरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सक्छन्। सुधारका योजना बनाउन सक्छन्। र कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। कसैले लिएको अनुदान सदुपयोग गर्‍यो वा गरेन भनेर हेर्ने काम पनि उनीहरुले नै गर्न सक्छन्। यो काम कर्मचारीले गर्न सक्दैनन्। समुदायलाई नै हरेक विषयमा जिम्मेवार बनाएर लैजान सक्दामात्र पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सक्छ। अहिले राष्ट्रिय तहमा योजना बनेको छ। समयसीमा पनि तोकिएको छ। समुदाय तहको पनि पुनर्निर्माणको योजना बनेर स्वयं समुदाय जागेपछि मात्र पुनर्निर्माणको कामले कति लिन्छ। तसर्थ सामुदायिक समिति चाँडो निर्माण गरी उनीहरुको योजना बनाउन मद्दत गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्दा पुनर्निर्माणको कामले गति लिनेछ। तर यस्तो समिति समावेशी, सवल र सक्रिय बनाउन आवश्यक छ। यिनीहरुलाई जिम्मेवारी राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपछै।

गैससको शैलीमा परिवर्तन

भूकम्प गएको २० महिना बितिसक्दा पनि गैरसरकारी संस्थाले पुनर्निर्माण योजना सहभागीमूलकतवरले बनाउन सकेनन्। अघिपछि योजना तर्जुमाको १४ चरणका विषयमा कार्यक्रम चलाएर हिँड्नेहरु अझै पनि बन्दकोठामा योजना बनाएर समुदायमा डम्प गरिरहेका छन्। समुदायको आवश्यकता एकातिर छ उनीहरुको चाहनालाई भने अर्कै छ। तालिमको बाढी छ तर यिनीहरु भत्ता लिने हिसावले मात्र तालिममा आएका छन्। भोलि व्यवसाय गर्छु भनेर आउनेहरु धेरै कम छन्। यसोभन्दा धेरैको चित्त दुख्न सक्छ। तर भएको यही हो।

तालिममा सहभागी हुने दबाबले अहिले भूकम्प प्रभावितहरु आतंकित छन्। होटलमा ल्याएर गर्ने छोटा अवधिका तालिममले कुनै सिर्जनात्मक ज्ञान थपिरहेको छैन। कार्यक्रम सक्ने काममात्र भएका छन्। यस्ता कार्यक्रम पनि समुदायको नेतृत्वमा नै गराउन सक्ने प्रशस्त आधार छन्। अब हरेक संघसंस्थाका कामलाई गाविस वा नगरपालिकाको परिषद्बाट पारित गराएरमात्र कार्यान्वयन गराउन बाध्य बनाइनुपर्छ। यसो भयो भने दोहोरोपन कम गर्न सकिन्छ। र, अनावश्यक कामहरु चाहिँदैन भन्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। सम्भव भएसम्म स्थानीय निकायको अब विस्तृत योजना बनी त्यसमा अन्यले योगदान गर्ने र सरकारी अनुदान पनि लगाउने हिसावले एकीकृत योजना बनाउने बेला भयो।

भूउपयोग योजना

पुनर्निर्माणको नाममा हामी हिजोदेखिको अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट पाउने सहयोगको घर फेरि पुरुषको मात्र स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बन्दैछ। पुनर्निर्माणको ठूला कुरा गर्ने, समावेशिताको गफ दिने तर फेरि अन्यायपूर्ण स्थितिलाई नै बलियो बनाउन सहयोग गर्ने? यो नमिल्दो विषय भइरहेको छ। पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सबैलाई बराबर सहयोग आवश्यक छैन। कतिपय भूकम्प प्रभावित आफैं घर बनाउन सक्ने अवस्थाका छन्। सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रको ध्यान कमजोरमा जानुपर्थ्याे। तर अहिले कमजोर नै छुटाइएका छन्। जग्गा नहुनेले अनुदान सम्झौतासम्म गर्न पाएका छैनन्। अधिकांश दलित बस्ती असुरक्षित स्थानमा छ। र, भूमिहीन पनि उनीहरु नै ज्यादा छन्। काम शुरु भूमिहीन, दलित, कमजोर परिवार र विस्थापितबाट गरिनुपर्थ्याे। तर अहिले उनीहरुलाई छाडेर तुलनात्मकरूपमा सक्षमलाई बढी सहयोग गरिएको छ। यो पुनर्निर्माणको सही बाटो हैन।

अब पनि पहिलेकै जस्तो अव्यवस्थित निर्माण कदापि गरिनुहुन्न।  यसका लागि भूउपयोग योजना बनाएरमात्र बस्ती बनाउनुपर्थ्याे। अन्य संरचना बनाउनुपर्थ्याे। अनि घरहरु टिकाउ हुन्थे।कृषि योग्य जमिन संरक्षण हुन्थ्यो। अझै गर्न सकिने ठाउँ छ। बेलैमा विचार पुर्‍याउँ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०३:४६ मंगलबार