“मुलुकको एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र सार्वभौमिक सर्वोच्चता दुर्बल हुँदै गएको” ठहर गर्दै राष्ट्रको अविभावकको नाताले “कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशालाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रह” बाट मुलुकलाई बचाउन राजाको अग्रसरता देखिन थालेको छ। गत चैत २० गते सुनसरीमा पुगेर राजाले “हामी र हाम्रो भन्न सुहाउँदो राष्ट्रिय अवधारणालाई प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ” भन्ने सन्देश जनतालाई दिए। राजाको अग्रसरतालाई जनताले उत्साहका साथ हेरेका देखियो भने ‘प्रतिगमनले टाउको उठायो’ भन्ने नेताहरूले पनि प्रतिवाद गर्न सकेनन्।

गत चैत २० गते सुनसरीमा पुगेर राजाले “हामी र हाम्रो भन्न सुहाउँदो राष्ट्रिय अवधारणालाई प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ” भन्ने सन्देश जनतालाई दिए।

समग्रमा, राजामा पलाएको यो हुटहुटीले असफल राष्ट्रको खाडलमा जाकिने संघारमा पुगेको मुलुकले कुनै त्राण पाउन सक्छ कि भन्ने आशा जगाएको देखियो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त नेताहरू र स्यालको हुइयाँ जस्ता कार्यकर्ताबाट वाक्कदिक्क भएका जनतामा एउटा जबर्जस्त प्रश्न उठेको छ–के राजाको यो अग्रसरताले सही निकास पाउला?

अहिले देखिएको अवसरलाई नेपालीले कसरी उपयोग गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न २००७ सालमा राजा र प्रजा मिलेर राणा शासन अन्त्य गरी ल्याएको प्रजातन्त्रको जगेर्ना कसरी गरियो भन्ने प्रवृत्तिगत विश्लेषण गर्नु प्रासांगिक हुन्छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिले २०१७ साल निम्त्यायो।

राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मुलुकको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण कामहरू नगरेका होइनन्। भूमि सुधार, मुलुकी ऐन, नयाँ शिक्षा योजना, क्षेत्रीय तथा जिल्ला विकास योजना जस्ता कार्यहरू भए। तर सबै शक्तिलाई अटाउने बृहत् दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्थाभित्र नहुँदा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू ओझेलमा परे।

अहिले देखिएको अवसरलाई नेपालीले कसरी उपयोग गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न २००७ सालमा राजा र प्रजा मिलेर राणा शासन अन्त्य गरी ल्याएको प्रजातन्त्रको जगेर्ना कसरी गरियो भन्ने प्रवृत्तिगत विश्लेषण गर्नु प्रासांगिक हुन्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि परम्परागत र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर २०४७ सालको संविधान निर्माण गरियो। तर उक्त संविधान ल्याएको चार वर्ष नबित्दै माओवादी शक्तिको उदय भयो जसले जनयुद्धको घोषणा गर्‍यो। “पुरानो ध्वंस नगरी नयाँ बन्दैन” भन्ने भाष्य बोकेको माओवादी जनयुद्धले दूरदराजका स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन, टेलिफोन टावर आदि ध्वंस गर्‍यो। माओवादीको अजेन्डा बोकेर बनेको २०७२ को संविधानले मुलुकलाई असफलतातिर लगेको जगजाहेर छ।

यहीबीच माओवादीले करिबकरिब सबै गाउँ कब्जा गरेको समयमा कसैले अनुमान नगरेको क्रिस्चियन धर्म प्रचार अभियान पनि उही रफ्तारमा गाउँ छिर्‍यो। दुर्गमका जनजाति बस्तीमा क्रिस्चियनका चर्चहरू स्थापना भए। केही दशकअघिसम्म नगण्य रूपमा रहेका क्रिस्चियन अहिले जनसख्याको १५ प्रतिशत भएको भन्ने हल्ला सामाजिक सञ्जालहरूमा भेटिन्छ।

संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण भए पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री समेत संलग्न भइ गरिएको धर्म प्रचार अभियानले नेपालमा ठूलै फड्को मारेको अनुमान भने लगाउन सकिन्छ। अझ माओवादी जनयुद्धको लगानी पनि क्रिस्चियन मिसनरीबाट भएको हल्ला सत्य हो भने नेपालीले प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ-आखिर कुन उद्देश्यका लागि पश्चिमा देशले नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा यत्रो लगानी गरिरहेका छन्? भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी धर्मकै बाटोबाट छिरेको थियो।

यहीबीच माओवादीले करिबकरिब सबै गाउँ कब्जा गरेको समयमा कसैले अनुमान नगरेको क्रिस्चियन धर्म प्रचार अभियान पनि उही रफ्तारमा गाउँ छिर्‍यो।

पश्चिमा शक्तिहरूको चीन घेर्ने नीतिअन्तर्गत धर्मलाई पनि एउटा अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै तिब्बत छिर्ने योजनाअन्तर्गत नेपालमा क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा लगानी गरिएको हो भने यो अझै खतरनाक हुन्छ। आफ्नो मौलिक धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धबाट नेपाललाई जोगाएको इतिहास साक्षी छ।

हिन्दु र बौद्ध दर्शनका महत्वपूर्ण आयाम यहीँ जन्मिए र हुर्किए। संसारका हिन्दु नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहन्छन्। वास्तवमा, हिन्दु र बौद्ध धर्मका पवित्र स्थल यहाँ छन् जसलाई संरक्षण गर्न सकिएको छैन।

हिन्दु राष्ट्रको हैसियतले धार्मिक कट्टरताभित्र मौलाएका छुवाछूत जस्ता प्रवृत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने र धर्मसभा आयोजना गर्ने काम गर्न सकिन्छ जसबाट हिन्दु राष्ट्र नेपालको सान्दर्भिकता अरू बढ्छ। यतापट्टि राजनीति बेखबर छ, मानौँ यो उनीहरूको विषय होइन। बरु युवालाई पलायन हुने वातावरण बनाइरहेको जस्तो देखिन्छ।

धार्मिक विचलनबाट उत्पन्न नैतिक स्खलन, युवा पलायनलाई रोकेर हिन्दु–बौद्ध धर्मभित्र आशा र उत्साह जगाउने कार्यमा राजाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

एउटा विचित्रको प्रवृत्ति काठमाडौँका कुलिन वर्गमा जबर्जस्त रूपमा भएको पाइन्छ। नेपाल एकीकरण र सम्बर्धनमा राजसंस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका भएको भए तापनि राजपरिवारप्रति उनीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण देखिन्छ।

एउटै समुदायभित्र हुर्के–बढेको हुँदा कतिपय अवस्थामा शक्तिको उपयोग–दुरूपयोग, उच–निच भएका घटनाबाट पनि त्यस्तो भएको होला। तर राष्ट्रियताको रक्षा गरी यो देशको स्थायित्व र विकासमा राजसंस्था महत्वपूर्ण हुनसक्छ भने उसलाई पनि कुनै स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा माथिल्लो वर्ग विश्वस्त हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजसंस्थाविरुद्ध जुनरूपमा विष बमन भयो, त्यहीअनुरूप वैकल्पिक संस्था र परम्परा निर्माण गर्न नसकेको देखियो। कुमारी दर्शन, भोटो जात्रा, पशुपति दर्शन आदि पर्वमा राजपरम्पराकै निरन्तरता देखिँदा संस्थामा भन्दा व्यक्तिलाई तारो गरिएको रहेछ भन्ने देखियो।

एउटा विचित्रको प्रवृत्ति काठमाडौँका कुलिन वर्गमा जबर्जस्त रूपमा भएको पाइन्छ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका व्यक्तित्वले सार्वभौम नेपाललाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चिनाउने गरिमा राख्न सक्ने कुरामा शंका देखियो। त्यसैले यो मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने पहलकदमी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील छ।

राजाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दलहरूसँग मिलेर जाने सन्देश दिए पनि निषेधको राजनीतिमा रमाएका दलहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिएन। बिपी कोइरालाको “राष्ट्रिय मेलमिलाप” लाई त्यसबेलाको दरवारले गरेको व्यवहारको पुनरावृत्ति हो भन्न पनि सकिएला तर अग्रगामी भन्न रुचाउने राजनीतिक शक्तिहरूले पुरातनवादी शक्तिकै नक्कल गरेको सुहाएन।

हुन त प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले कम्युनिस्टसँग मिल्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने बिपी जीवित भएका भए के २०४६ सालको आन्दोलन हुने थियो होला? अथवा पञ्चायती व्यवस्थाभित्रै सबै शक्ति अटाउने ठाउँको खोजी हुने थियो भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ पनि छ। जति नै चर्का नारा दिए पनि झापा आन्दोलनदेखि जनयुद्ध समेत हाँकेका कम्युनिस्ट नेताहरू शीर्ष तहमा भएका बेलामा मुलुक कंगाल भएको छ।

यस अर्थमा बिपीले भनेको राजा र प्रजातन्त्रको घाँटी जोडिएको अभिव्यक्ति पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले राजाको कित्तामा उभिन स्पष्ट मार्गचित्र देखेनन् भने उनीहरू आउँदैनन्। मिलनविन्दु खोज्न सकिने क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन सक्छ।

पञ्चायतकालमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने वातावरण नभएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई उपयोग गरिएको थियो। तर पञ्चायतको अवसान भइसकेपछि त्यही क्षेत्रलाई भातृ संगठनका रूपमा विकास गर्न दलहरूले फाइदाजनक देखे।

आफ्ना छोराछोरी विदेशमा पठाएर शिक्षालाई कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनाउँदा देश आजको दुर्गतिमा आएको हो। त्यसैले राजाले निरंकुश विचार त्याग्ने र दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई नेपाली राष्ट्रिय चरित्रमा विकास गर्ने सहमति हुने हो भने विभिन्न जातजातिमा विभक्त नेपालले सामूहिक चेतना निर्माण गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सक्ने थियो जस्तो लाग्छ।

पञ्चायतकालमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने वातावरण नभएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई उपयोग गरिएको थियो।

मुख्य कुरो अबको यात्रा कता र कसरी तय गर्ने भन्ने नै हो। राजाको नेतृत्वमा आमसभा र नागरिक अभिनन्दन यसैगरी अघि बढ्दै जाने हो भने एक विन्दुमा राजा एक्लै पर्नेछन्, जसलाई सुरक्षित अवतरण गराउन कठिन पर्न सक्छ। त्यसैले सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने वातावरणको निर्माण नै अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, गन्तव्य पनि “हाम्रो भन्न सुहाउँदो राष्ट्रिय अवधारणा” निर्माण गर्न अहिलेको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल छैन। त्यसैले सबैभन्दा सजिलो र व्यावहारिक उपाय भनेको २०४७ सालको संविधान पुनःस्थापनामा सहमति गर्नु नै हुन सक्छ। त्यही संविधान निर्माण गर्ने बहुसंख्यक दल र पात्र अहिले सत्तामा भएकाले यो विषय सम्भव हुन सक्छ। बरु २०६२–६३ सालको आन्दोलनले उठाएका कतिपय माग पनि समावेश गर्ने सहमति बन्यो भने सबैले अपनत्व महसुस गर्नेछन्।

यो सबै कार्य अगाडि बढाउने प्रक्रियाबारे पनि विचार गर्नु सामयिक हुन्छ। यो गृहकार्य राजा एक्लैले गर्ने होइन। सबै विषय र क्षेत्र समेट्न सक्ने विज्ञहरूको समूह निर्माण गर्नुपर्छ, जसले मुलुकका सबै ठाउँ र तप्कासँग विचार विमर्श गर्ने, नीतिगत अध्ययन/अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नयाँ भाष्य निर्माण गर्नेछ।

यसरी बौद्धिक समूह निर्माण र गृहकार्य गर्न साधन, स्रोत र समय आवश्यक पर्छ। अहिलेको अवस्थामा यो कार्य सबैको प्राथमिकतामा पर्‍यो र सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुन सक्यो भने आसन्न संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ।

यो सबै कार्य अगाडि बढाउने प्रक्रियाबारे पनि विचार गर्नु सामयिक हुन्छ। यो गृहकार्य राजा एक्लैले गर्ने होइन।

अन्त्यमा, लामो सभ्यता बोकेको मुलुक अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पुग्नुमा कुनै गतिला राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कारण होइनन्। निषेधको राजनीति, एकअर्कालाई लडाउने, छक्याउने, छिर्के लाउने, असफल पार्ने जस्ता खेल खेल्दाखेल्दै बत्ती झ्याप्प निभ्न लागेको अवस्था हो।

मुलुक बचाउने हो भने सबैलाई समेट्न सक्ने बृहत् दृष्टिकोण र सहमतिको आवश्यकता छ। त्यसले मात्र यो देशको उन्नति हुन सक्छ। त्यस्तो वातावरण बनाउन सक्ने क्षमता र विज्ञता पनि यहाँ उपलब्ध छ। राष्ट्रको उपल्लो तहमा भएका सरोकारवालाहरूको सकारात्मक सोच, प्राथमिकता र अग्रसरताको मात्र खाँचो छ। आशा गरौँ, त्यो पनि उपलब्ध हुनेछ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०८० ००:३४ सोमबार