सैद्धान्तिकरूपमा देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्नथरीका व्यवधान उत्पन्न भइरहेका छन्। देशका प्रमुख राजनीतिक दलसमेतको प्रतिबद्धता र अडानमा देखिएको विचलनका कारण पनि समय–समयमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ। संघीयताको विषयमा हामीले अमेरिकी, अफ्रिकी र युरोपेली राष्ट्रहरुको प्रयोग र अनुभवलाई आत्मसात गर्ने विचार गरिरहेका छौँ तर हाम्रा निम्ति त्यो अनुभव लाभकारी सावित हुने छैन। हामीले दक्षिण एसियाका देशबाट नै संघीयताको अनुभवलाई आत्मसात गर्नु उपयुक्त हुनेछ। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रकृति र प्रवृत्ति पनि दक्षिण एसियाका देशको एकअर्कासँग मिलेका देखिन्छन्। जाति, भाषा र धर्मका आधारमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास नगरिए राष्ट्रले कस्तो क्षति बेहोर्नुपर्छ, यसको उदाहरण दक्षिण एसियाबाटै पाउन सकिन्छ।

प्रत्येक जातिका लागि छुट्टै राज्य सम्भव छैन। भाषिक सांस्कृतिक एकता, रहनसहन र भौगोलिक वातावरणका आधारमा सामुदायिक बसोबाससमेतलाई दृष्टिगत गरेर संघीय एकाइ कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

श्रीलंकाको स्वायत्तता आन्दोलन पृथकतावादी आन्दोलनमा परिणत भयो तर यसका लागि त्यहाँका शासक जिम्मेवार थिए। श्रीलंकाका सिंहाली शासकले समयमै संघीयता स्वीकार गरेका भए त्यहाँका तमिलले हतियार उठाउने अवस्थै आउने थिएन। त्यहाँका अल्पसंख्यक हिन्दु तमिलले सन् ६० र सन् ७० को दशकतिरै संघीयता मागेका थिए। सिंहाली भाषा र बुद्ध धर्मको आधिपत्य भएको संविधानबाट पीडित तमिलले यथार्थमा आफ्नो धर्म, भाषा र संस्कृति रक्षाका लागि बेग्लै प्रान्त माग राखेका थिए। उनीहरुले सुरुसुरुमा तलिमबहुल क्षेत्रमा मात्र संघर्ष गरे। नरपन्थी फेडरल दलसँग सरकारले सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने गरेन। फलस्वरूप फेडरल दलप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गयो र वैकल्पिक तमिल पार्टीको खोजी हुन थाल्यो। भिल्लुपिल्लाई प्रभाकरण र बालासिंहमजस्ता युवा नेताले सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गर्दै तमिल टाइगरको जन्म दिए। तत्कालका लागि अवश्यै तमिल पराजित भएका छन् तर फेरि तमिलले हतियार नउठाउलान् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। गृहयुद्धको मारमा फसेको श्रीलंकाले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। जसको पूर्ति सम्भव छैन। सुरुमै संघीयताको मागलाई सरकारले स्वीकार गरेको भए पृथकतावादी आन्दोलन चलाउने अवस्थै उत्पन्न हुने थिएन। संघीयता भनेको जनताले मागेको समयमा दिनुपर्छ। बलजफ्ती सत्ता र बन्दुकका आडमा यसलाई रोक्नुहुँदैन।

भारतबाट अंग्रेजलाई धपाउन त्यहाँका सबै धर्मावलम्बीले बलिदान गरेका थिए। महात्मा गान्धीको कुशल नेतृत्वमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको योगदानबाट स्वतन्त्रता आन्दोलन सफल भयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि बन्ने संविधानमा मुसलमानको हक, हित र अधिकार सुरक्षित रहन सक्छ कि सक्दैन? भन्ने शंका लियाकत अलि जिन्नालगायत मुसलमान नेताका मनमा थियो। धार्मिक आधारमा स्वायत्तता र नेतृत्व माग राख्दै जिन्नाले भारतलाई विभाजन गराए। अंग्रेजले पनि यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे। धार्मिक आधारमा भारत र पाकिस्तान विभाजन भयो। हिन्दु भारतका र मुसलमान पाकिस्तानका नागरिक हुने भए। तैपनि गान्धीको उदारता र हिन्दु सहनशीलताका कारण आज पनि पाकिस्तानमा भन्दा बढी मुसलमान भारतमै सुरक्षित छन्। जाकिर हुसैन, फखरुद्दिन अलि अहमद र एपिजे अब्दुल कलामजस्ता व्यक्ति भारतका राष्ट्रपतिसमेत बन्न सफल भए जबकि मुसलमानको राष्ट्र भएर पनि पाकिस्तानको सिन्ध, बलुचिस्तान र सीमाप्रान्तका क्षेत्रमा जातीय र धार्मिक वितण्डा जारी छन्। लोकतन्त्र अझै त्यहाँ फस्टाउन सकेको छैन। पाकिस्तानमा हिन्दुले मतदान गर्ने अधिकारसमेत पाएका छैनन् जबकि भारतमा मुसलमानले समान अधिकार पाएका छन्।

स्वतन्त्र पाकिस्तानको मागले धर्मका अधारमा भारत विभाजन त गरायो तर भाषाका आधारमा आएर ऊ आफँै फस्यो। पश्चिममा रहेको पाकिस्तानको राजधानीले बंगाल सिन्ध र बुलुचिस्तान प्राप्तबाट स्रोत संकलन गर्थ्यो तर खर्च भने आफूखुसी गर्थ्यो। जनसंख्या बढी पूर्वी पाकिस्तानको भए पनि शासन सत्तामा पश्चिमी पाकिस्तान र त्यसमा पनि खासगरी पन्जाबी समुदायको वर्चस्व बंगालीलाई मन परेन। उर्दू भाषाको आधिपत्य पनि बंगालीलाई मन परेन। बढी जनसंख्या र राष्ट्र निर्माणमा ठूलो योगदान गर्दा पनि सबै क्षेत्रमा उपेक्षित बंगाली मूलतः भाषा र संस्कृति रक्षाका लागि पाकिस्तानबाट अलग भए। बंगबन्धुका नामले चर्चित शेख मुजिबुर रहमानलाई जेल हालियो। पछि उनकै नेतृत्वमा मुक्ति आन्दोलन सफल भयो।

धार्मिक आधारमा पाकिस्तान विभाजित भएपछि ठूलो पीडा भोगेको भारतले यसबाट ठूलो शिक्षा लियो र सबै वर्ग, जाति र समुहको भाषा, संस्कृति र स्वशासनको अधिकारलाई उच्च महत्व दियो। भारतमा प्रारम्भमा प्रशासनिक आधारमै संघ विभाजित भएका थिए। १९५० को दशकमा भाषाका आधारमा प्रान्तको विभाजन भयो।

भारतले भाषा र जातिका आधारमा उठेको प्रत्येक स्वरलाई समयमै समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ। तमिलको तमिलनाडू, मलयालम, केरला, कनन्ड–कर्नाटक, तेलुगु, आन्ध प्रदेश, उडिसा, असम, बंगाल–बंगाली, महाराष्ट्र, मराठी, गुजरात–गुजराती, पन्जाब–पन्जाबी आदि अधिकांश प्रान्त भाषा र संास्कृतिक आधारमा विभाजित भएका छन्। पन्जाब, नागा र मिजोरममा उठेको विद्रोहको स्वरलाई बढी स्वायत्तता दिएर समाधान गरियो। भारतमा बसोबास गर्ने गोरखालीको विद्रोहलाई पनि एउटा स्वायत्त परिषद् गठन गरी समाधान गरिएको छ। नेपाली गोरखाली भाषालाई संविधानको आठौँ अनुसूचीमा सामेल गराइयो। डेढ दशकअघि मात्रै छत्तीसगढ, गोवा, झारखण्ड र उत्तराञ्चल प्रान्त गठन भएको छ। भारतजस्तो विशाल जनसंख्या र विविध भाषा एवं संस्कृति भएको देशमा धेरै समस्या पनि छन् तर संघीयताले नै त्यहाँ सबैलाई एक सूत्रमा बाँधेर राखेको छ। सबैभन्दा बढी हिंसाग्रस्त काश्मीरमा समेत  समस्या सुल्भि्कँदै गएका छन्। यस्ता उदाहरणले के सावित गरिदिएका छन् भने जाति, धर्म र भाषा संस्कृतिको समस्या समाधान भएन भने अन्य कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन। आर्थिक विषय जनतामा निर्भर हुन्छ। जाति, धर्म र भाषाका आधारमा स्वायत्तता र स्वशासनको माग गर्नेले कहिल्यै आर्थिक चिन्तालाई प्रमुख विषय बनाएनन्। आर्थिक समस्या मुख्य विषय हुन सक्दैन। समस्या समाधान गर्न नचाहनेहरुले मात्रै आर्थिक मुद्दा उठाउँछन्।

बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी र बहुजातीय मुलुकमा विभिन्न समुदायको मूल्य, मान्यता संस्कार र जीवनपद्धति फरक हुन्छन्। सत्तारुढ समुदायको मूल्य, मान्यतामा आधारित नीतिनियम लाद्ने प्रयास घातक र विवादित हुन्छ। नेपालमा संघीय शासनको माग २०१० देखि हुँदै आएको भए पनि पञ्चायती शासनको  अन्त्यपछि २०४७ देखि नै नेपाल सद्भावना पार्टीले यसलाई उठाउँदै आएको थियो। तमिल फेडरल दलजस्तै नेपाल सद्भावना पार्टीसँग नेपाल सरकारले दुईपटक सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको दिशामा प्रयास गरेन। हिजोसम्म संघीय शासन दिँदा मुलुक विखण्डनको सिकार हुने धारणा राखेको एमाले र अहिले पनि अन्तर्मनले संघीय शासन नचाहेको कांग्रेस पनि मौखिकरूपमै भए पनि संघीय शासन स्वीकार्ने अवस्थामा देखिन्छन्। यद्यपि संघीय शासनका जति पनि नकारात्मक पक्ष छन्, त्यसबारे व्यापक विश्लेषण गर्ने काम दुवै दलबाट भइरहेका छन्। उत्तर–दक्षिण संघीयता संघीयताको मूल्यविपरित हुनेछ।

एक दशसम्म सशस्त्र संघर्ष चलाएको माओवादीको सम्पूर्ण राजनीतिक पुँजी त्यतिबेला खतरामा पर्न गयो जब उसले अन्तरिम संविधान २०६३ मा स्पष्टरूपमा संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गराउन सकेन। अन्तरिम संविधानमा संघीय शासन उल्लेख नभएकै कारण त्यत्रो ठूलो मधेस आन्दोलन भयो र माओवादीको ठूलो सशस्त्र संघर्षको इतिहास पनि ओझेलमा पर्‍यो। २०६३/०६४ को मधेस आन्दोलनका कारण संघीयता शब्द अन्तरिम संविधानमा पनि समावेश थियो। संघीयताको ढाँचाको सम्बन्धमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन। प्रत्येक जातिका लागि छुट्टै राज्य सम्भव छैन। भाषिक सांस्कृतिक एकता, रहनसहन र भौगोलिक वातावरणका आधारमा सामुदायिक बसोबाससमेतलाई दृष्टिगत गरेर संघीय एकाइ कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ। बाहुन, क्षत्री र दलितजस्ता सबै क्षेत्रमा बसोबास भएका जातिले अनावश्यक डराउने वा शंका गर्ने कुनै कारण छैन। देशको संविधान सर्वोच्च अदालत र केन्द्रीय शासनले उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित पार्ने निश्चित छ। बाहुन क्षत्रीले केन्द्रीय सत्तामा मात्रै होइन, प्रान्तीय सत्तामा पनि महत्वपूाणर्् भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०५:२९ बिहीबार