यो वर्षको पुस महिना आधा गइसक्यो। तराईमा नगदे बालीका रूपमा उखु लगाउने किसानल्ो उखु काट्ने र चिनी मिलहरूले उखु पेल्ने क्रम जारी छ। अब छापाहरूमा किसानले आफ्ना उत्पादनको उपयुक्त मूल्य तोक्न र समयमै रकम चुक्ता गर्ने माग गर्दै सडकमा आएका घटना जताजतै छाएका छन्। चिनी मिलहरूले चिनीको बजार मूल्य नबढी किसानलाई बढी मूल्य तिर्न नसकिने तर्क गर्नेछन्। यो वादविवाद चल्दै गर्दा माघको दोस्रो सातातिर सरकारले तात्तातै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न समिति क्रियाशील गर्नेछ। त्यसको केही समयपछि उखु सुक्ने बेला धेरै किसानले उखु काट्न सुरु गर्नेछन्। उखु किसानका गुनासा र उखु मिलहरूका पनि गुनासाबीच कुरो मिलाउन आउने सरकारी मूल्य निर्धारण टोली रमिता हेरेर काठमाडांै फर्कनेछ। केही ठूला उखु मिललाई छाडेर नेपालको उखु क्षेत्रले प्रत्येक वर्ष यस्तै यस्तै घटनाको उस्तै उस्तै शृंखला भोगिरहेको छ।

उखु उद्योगहरूले आफ्नो क्रसिङ क्षमताअनुसार पूर्ण क्षमतामा चलाउन सके भने हाम्रो ग्रिडमा ९४ मेघावाट विद्युत् आउन सक्छ। यो भनेको २०७२ फागुन महिनाको आधार लिँदा नेपालका सम्पूर्ण स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले समग्रमा ग्रिडमा दिने विद्युत् बराबरको परिणामभन्दा बढी हो।

सानाठूला गरी नेपालमा १५ वटा उखु मिल छन्। तिनीहरू सबै मिलेर एक दिनमा ३०,५०० टन उखु पेल्न सक्छन्। त्यसबाहेक ३० भन्दा बढी खाँडसारी छन्। यिनीहरूले पनि भेली बनाउन उल्लेख्य मात्रामा उखु पेल्छन्। साधारणतया मंसिर अन्तिम सातादेखिका चार महिनासम्म उखु पेलिने गरिन्छ। नेपालमा करिव वार्षिक तीस लाख टन उखु उत्पादन हुन्छ। नेपालमा आन्दोलन हँुदा वा नेपालमा अवस्थित उखु मिलले अपेक्षाकृत कम मूल्य दिँदा वा उखु नकिन्ने अवस्थामा कतिपय पायक पर्ने किसानले लुकिछिपी भारतका उखु मिलमा पनि बेच्न लैजान्छन्।

समग्र उखु क्षेत्रमा नेपाल सरकारले केही महत्वपूर्ण सुरुवात गरेन भने केही वर्षमै समग्र उखु क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने संकेत देखिन थालेका छन्। किनभने आजको दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ७ रुपियाँ अन्तर छ। भारतको चिनी बजारलाई नेपालमा खुला गरिदिने हो भने नेपालका सबै उखु मिल बन्द गरिदिए हुन्छ। हालसम्म उखु क्षेत्रमा मूल्य निर्धारणको बेलामात्र जाग्ने सरकारी संयन्त्रले यस क्षेत्रका वास्तविक समस्या पहिले राम्रोसँग केलाउन जरुरी छ। उखु क्षेत्रका चुनौतीबारे राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेपछि यहाँ सुनौला अवसर देखिने छन्। यो लेख उखु क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीलाई कसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवसरका रूपमा फेर्न सकिन्छ भन्नेबारे केन्द्रित हुनेछ।

नेपालको प्रतिहेक्टर उखु उत्पादनको दर संसारमै सबैभन्दा कम पाँच वटा देशभित्र पर्छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा मात्र व्यावसायिक उत्पादन हुने उखुको प्रतिहेक्टर उत्पादन ४५।६५ टन हँुदा नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका जिल्लाको मात्र औसत प्रतिहेक्टर उत्पादन ६८।२५ टन प्रतिहेक्टर छ। नेपाल–भारत सिमाना जोडिएका जिल्लाको माटो र मौसम उस्तै मान्न्ो हो भने नेपालमा यति कम उत्पादन हुनुको कारणबारे नेपाल सरकार अली बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो। मेरो अध्ययनमा पर्याप्त सिँचाइ, उपयुक्त मल, उखु उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि, दक्ष कामदार, सजिलो बजार, किसानलाई सस्तो ब्याजको ऋण सुविधा एवं कतिपय स्थानमा यातायातको अभाव आदि कारणले उखु उत्पादनमा यति दयनीय आकडा आएको हो। नेपालका लाखौँ किसानको प्रमुख नगदेबालीको स्रोतले सरकारी स्तरमा अभिभावकत्व नपाउनु हँुदैनथ्यो। उही क्षेत्रफलको जग्गाबाट बढी उत्पादन र आम्दानी हुन सके थप हजारौँ किसान उखु उत्पादनमा लाग्न सक्थे।

नेपालका चिनी उद्योगहरूको ‘किसानलाई पैसा तिर्न सक्ने क्षमता’ कमी हुनुको प्रमुख कारण हो– चिनीबाहेक अन्य सहउत्पादनहरूको उपयुक्त व्यवसायीकरण नहुनु। उखु यस्तो कृषि उत्पादन हो जसको १०० प्रतिशत भाग नै व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्छ। प्रमुखतः नेपालका उखु मिलमा प्रयोग हुने वोयलरहरूको कार्यक्षमता बढाएर सहउत्पादन (वागास कोजेनेरेसन) का रूपमा उत्पादन हुने विद्युत्ले नेपालको समग्र विद्युत् प्रशारण र वितरण क्षेत्रलाई नपत्याउने गरी स्तर वृद्धि गर्न सहयोग गर्न सक्छन्। यसरी उत्पादित विद्युत्लाई उखु मिलहरूले नेपालको ग्रिडमा बेच्न सक्छन् र वार्षिक करोडौँ रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्छन्। यस्तो विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भएकाले संसारभर कोजेनेरेसनको विद्युत् ग्रिडमा जोड्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा सन् १९९२ देखिवागास कोजेनेरेसनबाट विद्युत् ग्रिडमा लिन सुरु गरिएको हो। भारतमा विद्युत् ऐनमै कोजेनेरेसनको विद्युत् ग्रिडमा लिनैपर्ने, कोजेनेरेसनमा जाने उखु मिललाई प्रतिमेघावाट ३५ लाखसम्म सरकारले लगानी गर्ने, सस्तो ब्याजको ऋण सुविधा र दश वर्षसम्म वार्षिक आम्दानीमा कर छुट आदि जस्ता सुविधा प्रवाह गर्दै करिव ४,००० मेघावाट विद्युत् ग्रिडमा ल्याएको छ।

भारतका धेरैजस्ाो उखु मिल अहिले 'बियोन्ड सुगर' नीतिअन्तर्गत कार्य गर्दैछन्। नेपालको एभरेस्ट चिनी मिल बराबरको उखु क्रसिङ्ग क्षमता भएको भारतको धमपुर सुगर मिलले त आफ्ना वेब साइटमै 'हामी उखु पनि उत्पादन गर्छौं' भनेर लेखेको छ। यसको अर्थ उनीहरूको जम्मा आम्दानीको ठूलो हिस्सा बिजुली बेचेर प्राप्त हुन्छ। विद्युत्बाहेक विभिन्न प्रकारका इथानोल, अल्कोकेम, इन्डटि्रयल ग्यास, वायो फर्टीलाइजर आदिको व्यापारबाट पनि निकै राम्रो आम्दानी गर्न सफल छन्।

अर्को छिमेकी देश पाकिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने सन् २००८ मा 'सुगर कोजेनेरेसनका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम' पारित गर्नु धेरै अगाडिदेखि नै वागास कोजेनेरेसनको विद्युत् ग्रिडमा आउँथ्यो। हाल पाकिस्तानको ग्रिडमा करिव १५० मेघावाट विद्युत् वागास कोजेनेरेसनबाट जान्छ।

एउटा ऊर्जा इन्जिनियरको विद्यार्थीका रूपमा नेपालको वागास कोजेनेरेसन क्षमताबारेे केही वर्षदेखि अध्ययनरत छु। यही आधारमा वागास कोजेनेरेसनले मात्र समग्र विद्युत् वितरणमा पार्ने प्रभावबारे चर्चा गरौँ।

चार वर्षअगाडिदेखि नेपालका प्रमुख १२ वटा उखु मिलले गरेको उखु क्रसिङका आधारमा उच्च हिउँदको चार महिना (पुसदेखि चैतसम्म) नेपालको ग्रिडमा चौबीसै घण्टा ७० मेघावाट विद्युत् आउन सक्छ। जबकि नदी प्रवाहका आधारमा बनेका नेपालका धेरैजसो विद्युत् गृहको उत्पादन हिउँद लम्बिँदै जाँदा ४० प्रतिशतभन्दा तल झर्न थाल्छ। जाडो मौसममा विद्युत् माग बढ्दै जानु, विद्युत् गृहमा उत्पादन घट्दै जानु, भारतसँग सिमाना जोडिएका ३३ केभी लाइनबाट रु. १० प्रतियुनिट भन्दा बढीमा विद्युत् किन्ने बाध्यता रहनु जस्तो परिप्रेक्ष्यमा ७० मेघावाट देशभित्रैबाट निरन्तर ग्रिडमा आउनुले विद्युत् वितरण व्यवस्थापनमा निकै ठूलो अर्थ राख्छ। यो भनेको भारतबाट आयातको हिसाव नगर्दा ग्रिडमा उपलब्ध हुने विद्युत्को २० प्रतिशत हाराहारी विद्युत् हो।

जबकि उखु उद्योगहरूले आफ्ना क्रसिङ क्षमताअनुसार पूर्ण क्षमतामा चलाउन सके भने हाम्रो ग्रिडमा ९४ मेघावाट विद्युत् आउन सक्छ। यो भनेको २०७२ साल फागुन महिनाको आधार लिँदा नेपालका सम्पूर्ण स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले समग्रमा ग्रिडमा दिने विद्युत् बराबरको परिणामभन्दा बढी हो।

यसरी हेर्दा उखु मिलहरूबाट आउने 'वागास कोजेनेरेसन' नेपालका नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् गृहहरूको परिपुरकका रूपमा भूमिका खेल्न सक्छन्। अर्थात यस्ता आयोजनाले हिउँदमा घटाउने उत्पादनको परिमाण 'वागास कोजेनेरेसन' ले पूर्ति गर्न सक्छ। जसका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर विद्युत् भार प्रेषण गर्दा गरिने ऊर्जा व्यवस्थापनमा निकै सुन्दर सहयोग गर्न सक्छन्। यसै पनि फर्म पावरका रूपमा ९४ मेघावाट विद्युत् पाउनु भनेको अहिले कुलेखानी पहिलो र दोस्रोले विद्युत् वितरण व्यवस्थापनमा जस्तो भूमिका खेलेका छन्, त्योभन्दा राम्रो भूमिका 'वागास कोजेनेरेसन' बाट सम्भव छ।

नेपालमा वागास कोजेनेरेसनबाट विद्युत् ग्रिडमा नआउनुको पहिलो कारण नेपालको विद्युत् ऐन, २०४९ मा जलविद्युत्बाहेक अन्य विद्युत् स्रोतबारे परिकल्पना नहुनु र स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकका रूपमा आउँदा सम्पूर्ण उखु मिलको संरचना तीस वर्षपछि सरकारको मातहत आउने डर पनि एक हो। यद्यपि एक वर्षअगाडि नेपाल सरकारले यस्ता वागास कोजेनेरेसनबाट विद्युत् ग्रिडमा आउँदा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न नपर्ने, कोजेनेरेसनका उपकरण चिनी मिलका पनि उपकरण भएकाले पछि सरकारको मातहतमा आउन नपर्ने र उखु मिलको विद्युत् व्यापारबाट आउने ग्रस कलेक्सनको ५ प्रतिशत किसानलाई जाने गरी निर्णय गरेको छ। त्यसबाहेक सन् २०१२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले एभरेस्ट सुगर मिलसँग दश वर्षका लागि पुस १५ देखि वैशाख १५ सम्म १.५ मेघावाट विद्युत्  ८.४० रुपियाँमा किन्ने गरी सम्झौता पनि गरेको थियो। तर नीतिगत अस्पष्टताका कारण यो अहिलेसम्म जोडिएको छैन। यदि अहिलेकै मूल्यमा एभरेस्ट सुगर मिलले भइरहेको क्रसिङअनुसार उपयुक्त क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरेर ग्रिडमा बेच्ने हो भने सामान्य हिसावमा यो उखु मिलले मात्र करिव वार्षिक ४५ करोड रुपियाँ कमाउन सक्छ। अहिले भइरहेको आम्दानीमा थप हुने यो रकमले चिनी मिलको किसानलाई तिर्ने क्षमता पनि स्वाभाविक बढ्न जान्छ। तर बढी कार्यक्षमताको कोजेनेरेसनमा जान सरकारले उपयुक्त नीतिगत, प्रक्रियागत र आर्थिक सहयोगचाहिँ गर्नैपर्छ। यस हिसावले सबै उखु मिलमा सकारात्मक प्रभाव त पर्ने नै छ। त्यसको सकारात्मक असर उखु किसान र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ नै।

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ ०४:३९ सोमबार