राजधानीलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने अभियान थालेेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकविरुद्ध लागेका तीन सञ्चालकलाई पदमुक्त गरियो। प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यबाट हटाइएका तीन जनालाई 'हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन' सवर्ोेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाली मिडियामा आएका यिनै आशयका दुई समाचार प्रकाशन प्रसारणमा आएलगत्तै प्राधिकरणले राजधानीमा फेरि लोडसेडिङ सुरु गरेको छ। आम नेपाली चाहन्छन्– माथिका दुई समाचार आउनु र लोडसेडिङ फेरि सुरु हुनु एउटा संयोग मात्रै होस्। प्राधिकरण मुलुकभरि नै लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा सफल होस्। एउटा कार्यकारी आउँदा वा एउटा कुनै व्यक्ति मन्त्री हुँदा मात्र लोडसेडिङ कम हुने वा मुक्त हुने अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था नदोहोरियोस्। तर आम नेपालीको यो आकांक्षामाथि न्याय दिने निकाय पनि पूर्वाग्रही त भएन? पछिल्लो खबर पढे सुनेका नेपाली मनमा यो प्रश्न उठेको छ।

केही समयअघि एउटा अखबारमा समाचार छापियो– सबैभन्दा बढी बिजुली चुहावट हुने केही सहरमध्येमा काठमाडौँ पनि एक हो। यहाँ झण्डै आधा बिजुली चुहावट हुँदै आएको छ। राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त गर्दै गरिँदा मिडियामा आएको समाचार हो– यस्ता केही ग्राहकहरु थिए, जसका लागि निर्बाध बिजुली आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको थियो। उनीहरुलाई दिएको त्यो सुविधा हटाउँदा राजधानीमा नियमित बिजुली आपूर्ति सम्भव भयो। तर यो जानकारी आएन– ती सुविधाभोगी को थिए? उनीहरु सुविधा भोगे बापतको रकम प्राधिकरणलाई बुझाउँथे कि बुझाउँदैनथे? बुझाउँथे पनि भने खर्च गरेअनुसार बुझाउँथे वा न्यूनतम रकम बुझाउँथे? आम नागरिकले यो पनि जानकारी पाएनन् – उनीहरुलाई यो सुविधा दिलाउने को थियो? के आधारमा उनीहरुले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएका थिए? यस्तो सुविधा दिलाउनु गलत काम थियो कि थिएन? अपराध नै थियो? थियो भने उनीहरुमाथि के कार्बाही भयो?

जब केही सञ्चालकलाई सरकारले हटाएको खबर आयो, मानिसहरुलाई लाग्यो – प्राधिकरणमा अपराधिक प्रवृत्तिलाई बढावा दिने उनीहरु नै होलान्। उनीहरु कार्बाहीमा परे। यति मात्र कार्बाही पर्याप्त हो वा होइन? यो प्रश्न उठ्न नपाउँदै उनीहरुलाई नहटाउन अदालतले दिएको आदेश समाचार बन्यो। के उनीहरु कार्बाही भोग्नु पर्ने व्यक्ति थिएनन्? के लोडसेडिङ गराउनमा उनीहरुको हात थिएन? के अदालतले उनीहरुप्रति न्याय नै गरेको हो? कतै अदालतको यो आदेश आम नागरिकको भावनामाथिको प्रहार त होइन? यी अनेक प्रश्नले नागरिक मन भरिएको छ। जब यो आदेशको भोलि पल्टै लोडसेडिङ फेरि सुरु भयो, नागरिक मनले भन्न थालेको छ – अब कुलमान घिसिङ असफल भए। मन्त्री जनार्दन शर्माको प्रयास बीचमै तुहियो।

नेपालमा हरेक निकायमा गरिने नियुक्ति राजनीतिक प्रकृतिका छन्। तर कानुन न्यायिक आधारमा बनेका छन्। कुनै पनि निकायमा योग्य व्यक्ति खास समयका लागि नियुक्त हुन्छ। यो कानुनी मापदण्ड हो। तर अभ्यासमा हेर्ने हो भने जोसुकै व्यक्ति जुनसुकै निकायमा नियुक्त हुन्छ। त्यसको आधार राजनीति हो। राजनीतिक नेतृत्वले पारिवारिक वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा वा राणाकालीन शैलीका आफूलाई खुसी पारेको आधारमा वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा जतासुकै नियुक्ति गर्दै आएको छ। तर नियुक्तिका लागि कानुनको सहारा लिनैपर्ने हुन्छ। त्यसकारण उसलाई काननुले तोके बमोजिमको समयका लागि नियुक्त गरिन्छ। अनि, उसको अयोग्यता वा असहयोगका आधारमा हटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने ऊ अदालतको शरणमा पुग्छ। अदालतले कानुनको भाषामा आदेश जारी गर्छ। जो कसैलाई थाहा छ– अदालतको प्रतीक चिह्न नै आँखामा पटि्ट बाँधेर तुलो बोकेको प्रतिमूर्ति हो। मानौं, व्यवहारिक पक्ष अदालतको आँखा होइन। के अदालतका न्यायमूर्तिहरुमा पनि उस्तै हुन्? के न्यायमूर्तिहरु आँखो देखा हालमा विश्वास नगर्न बाध्य छन्?

प्राधिकरणको लोडसेडिङमुक्त अभियान नागरिक हितको पक्ष हो। जलस्रोतले भरिपूर्ण देशका नागरिकलाई लोडसेडिङको अन्धकारमा राख्न अझै पनि कोही उद्यत रहेछन्। पर्याप्त बिजुली उत्पादन नभएका कारणले मात्र होइन, उत्पादित बिजुलीको समन्यायिक वितरण नभएका कारण नागरिकले यो अवस्था भोग्नु परेको रहेछ। पछिल्लोपटक मन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आफैंले यो रहस्य बाहिर ल्याएका हुन्। यो सत्य हो भने यस्तो काम गर्नेहरुलाई कानुनको भाषाले जे भनोस्, यथार्थमा अपराधी हुन्। उनीहरुलाई अदालतले दण्डित गर्दैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने? उनीहरुमाथि नागरिक आफैंले कार्बाही गर्नुपर्ने दिन आयो भने कानुनी राज्यको मान्यता के हुने?

यी अक्षरहरु लेखिँदै गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयले खबर दिएको छ– माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाले ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ। यसैगरी माथिल्लो मोदी २५ मेगावाट, हेवाखोला १५ मेगावाट, दरौदी ६ मेगावाट र नियाखोला १ मेगावाटका आयोजना चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा सम्पन्न भएका छन्। यसले जगाउने आशा भनेको उज्यालोमा बाँच्न पाउने आकांक्षा बोकेका नेपाली नागरिकले फेरि निराश हुनुपर्ने छैन। तर यसको अर्थ, हिजोका अपराधी उम्किए पनि उम्किऊन्, नेपालीलाई उज्यालो भए पुग्छ भन्ने होइन। माथिका दुवै खबर गलत भइदिऊन्। अपराधी कोही पनि उम्किन नपाऊन्। फेरि सुरु भएको लोडसेडिङ एउटा दुखद् संयोग मात्रै होस्। नेपालको न्याय प्रक्रियामा कसैले पनि शंका गर्ने र औंला ठड्याउने र यही आधारमा अदालतले कसैमाथि मानहानीको अभियोग लगाउने अवस्था नआओस्। यद्यपि, राम राज्यको कल्पना कलियुगमा कसले पो गरेको छ र?

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ ०४:३६ सोमबार