एउटा प्रश्नबाट लेख सुरु गरौँ– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधान जारी भएपछि सत्ता सुम्पने 'भद्र सहमति' नगरेको भए  २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? सोझै हुँदैनथ्यो भन्ने निराशाजनक उत्तर नदिऔँ, तर राजनीतिको वास्तविक धरातलमा उभिँदा थाहा हुन्छ– ओली सत्ता लेनदेनको सुनिश्चितता भएपछि मात्र संविधान निर्माणको काममा जुटेका थिए। यो राजनीति घामजस्तै छर्लंग छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण संविधान निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै  टिकेन। कांग्रेसले संविधान जारी भएपछि सत्ता छोड्यो, तर एमालेलाई समर्थन गरेन। प्रतिपक्षी राजनीतिमा खुम्चियो ऊ। उता, संसद्को तेस्रो शक्ति अहिलेको माओवादी केन्द्र पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको भित्री शर्तमा  संविधान निर्माणमा जुटेको हो। ठूला दल कांग्रेस र एमाले भद्र सहमति पालना गर्दै संविधान निर्माण र सत्तासञ्चालन गरिरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मधेसीलगायतका साना दलहरू(३३ दलीय)को मोर्चा बनाएर सडक राजनीतिमा उर्लिरहेका हुन्थे। सत्तामा नरहेको मधेसी जनअधिकार फोरम पनि विरोधी राजनीतिमै थियो। संविधान जारी भएपछि प्राप्त हुने सत्ता सुखको आकर्षणले दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार संविधान निर्माणमा जुटेको राजनीति कसैले पनि बिर्सिएका छैनन्। लामो समय सडक आन्दोलनमा सँगसँगै हिँडेका मधेसीलगायतका साना दलहरूलाई चटक्क सडकमै छोडेर दाहाल ओलीसँग लहसिएको त्यो राजनीतिक सयममा ओली मधेसी मोर्चा र दलहरूप्रति आलोचक भएर प्रस्तुत हुने गर्थे। त्यसै बेलादेखि ओलीमा मधेसी दल संविधान निर्माणमा सहभागी नबनून भन्ने चाहनाले काम गरेको अनुभव हुन्छ। उनको त्यो राजनीति कटु बचनका रूपमा प्रस्तुत हुन्थे। ओलीका बोली भनेर सामान्य अर्थमा लिइन्थो।

राष्ट्रिय सरकार गठनबाट संविधान संशोधन हुने र तोकिएका निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्छ। दलका नेता सबै उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। संशोधन हुन सकेन भने पनि मधेसी दललाई लाभ नै हुन्छ, चुनावी मसला मिल्छ।

संविधान जारी हुन आवश्यक गणितको जोरजाम त्यसबेलाको १६ बुँदे सहमतिले गरेको हो। १६ बुँदे निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने फोरम लोकतान्त्रिक अन्तिम समयमा संविधानमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएन। कांग्रेस, एमाले र त्यसबेलाको एमाओवादीले फोरमलाई पाखा लगाए, धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाएको र संघीयताको प्रखर विरोधी राप्रपा नेपाललाई काखी च्यापियो।  संविधान निर्माण र जारी हुनुमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा नेपाललगायतका अन्य साना दलहरूको समर्थन थियो। निश्चय नै संसद्को गणितका हिसाबले नेपालको संविधानमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर छ, त्यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। संसदीय व्यवस्थामा गणितको महŒव रहन्छ, त्यो गणित अंकगणित जस्तो सोझो भने हुँदैन। परिणाम के भयो, संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो।  एमालेको नेतृत्वमा एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, संघीयता विरोधी जनमोर्चा सबै सत्तासीन भए। सत्ता राजनीतिलाई सर्वोपरी ठान्ने फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छदारसँग ८ बुँदे सम्झौतापछि त्यो दल पनि ओली सरकारमा सामेल भयो। मधेसी मोर्चाले नाकाबन्दीको राजनीति अख्तियार गरे, भारतले उनीहरूलाई साथ र समर्थन दियो। सत्ताको यो खेलमा ६ महिनासम्म आमनेपालीले दुःख पाए, सास्ती खेपे, सत्ताधारीहरू रातारात राष्ट्रवादी भए!

संविधान जारी हुनुका पछाडि पेचिला राजनीतिक उल्झनहरू थिए। तर पनि संविधान निर्माणमा आवश्यक दुईतिहाइभन्दा धेरै सभासद्को हस्ताक्षर भयो। ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को सम्मतिमा संविधान जारी हुनसक्यो। संविधान जारी गर्दै त्यसबेला संविधानमा विमति राख्ने र आन्दोलनमा होमिएकाहरूलाई संशोधनबाट सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो। संविधान जारी भएपछिको ओली सरकारले संशोधनको आश्वासनसहित गरेको पत्राचार, सम्झौताको फेहरिस्त नकेलाऔँ। कारण, नेताहरू आफूले घोषणा गरेका कुरामा प्रतिबद्ध र जवाफदेही हुने परिपाटी बस्न, बसाउन सकिएको भए नेपालमा बारम्बार राजनीतिक तमासा हुने थिएनन्। ओलीले सत्तामा हुँदा के गरे र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा के गर्दैछन्? त्यसको लेखाजोखा पनि नगरौँ। एकातिर हामी संसद्को ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधान भन्दैछौँ, अर्कोतर्फ त्यसबेला समर्थन गनर्ेे कांग्रेस, एमाओवादीले अहिले संविधामा संशोधन आवश्यक ठान्दै सदनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संविधानमा संशोधन आवश्यक छ कि छैन? त्यसको छिनोफानो पनि संसद्ले नै गर्ने हो सामान्यतया संसदीय राजनीतिमा। सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ, सविधालाई अस्वीकार गर्नेहरू संशोधन प्रक्रियामा सामेल हुने बताउँदै छन्। तर, प्रम्ुख प्रतिपक्षी एमाले संसद् चल्न दिइरहेको छैन। एमालेलाई लाग्न सक्छ, अहिले संविधान संशोधन आवश्यक छैन। त्यो एमालेको आफ्नो नीति हुनसक्छ। तर, दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नदिने कस्तो नीति हो? सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने तर संसद् चल्ने नदिने कस्तो राजनीति हो एमालेको?

किन एमाले संसद् चल्न दिइरहेको छैन? एमालेको समर्थनबिना संविधान संशोधन सम्भव देखिन्न, गणितीय आधारमा मात्र पनि। त्यस्तो अवस्थामा एमालेले किन संसद् चल्न दिइरहेको छैन? संसद् बिथोल्ने अधिकार उसले कहाँबाट र कसरी प्राप्त गरेको छ? जनतालाई जानकारी दिनैपर्छ। संसदीय व्यवस्थाको दुहाइ दिने, तर संसद् चल्ने नदिने सोच किन? संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दै राजनीतिक भाषण गर्ने, तर सभासद्हरू सदनमा आफ्ना कुरा राख्न पनि नपाउने? कस्तोखाले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्दैछ एमाले? एमालेका शुभचिन्तकहरूले चिन्ता गर्ने बेला हो यो, उसलाई प्रश्न गर्ने समय हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल र उनको सत्तालाई समर्थन गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै  एमालेलाई गलाउने नीतिमा देखिन्छन्। उनीहरू एमालेले कहिलेसम्म संसद् चल्न दिँदोरहेनछ हेरौँ भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। संशोधन प्रस्ताव संसद्मा बहस हुन पाएको अवस्थामा पास हुने उनीहरूको विश्वासका कारण एमाले भयभित भएको त होइन? कतै आफ्ना सभासद् लाखापाखा हुने शंकाले उसले संसद् चल्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको त होइन? राजनीतिक सतहमा देखिएजस्तो सरल छैन। अहिलेको राजनीतिका पछाडि महŒवपुर्ण मुद्दाहरू छन्। एउटा, संविधानअनुसार २०७४ माघसम्म स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्नेछ।  अर्को, संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको राजनीतिक अवतरण गराउनु छ। यी दुइटै मुद्दामा एमाले निरपेक्ष बस्न र राख्न मिल्दैन। तर, चट्टानझैँ अडिग एमालेलाई कसरी पगाल्ने? अहम् प्रश्न यही हो। एमाले चु्नाव चाहन्छ, अरु पार्टीहरू पनि चुनावबाट पछि हटेका छैनन्। सबै दलहरू भित्रभित्रै चुनावमा होमिएको देखिन्छ। निर्वाचन र संशोधनलाई लिएर प्याकेजमा सहमतिको कुरा घनीभूत भएको पाइन्छ। प्याकेजमा के के छ त? सहतमा आएजस्तै संविधान संशोधन र तीनवटा निर्वाचन गराउने मुद्दा नै प्याकेज हो त? होइन। प्याकेजभित्र संयुक्त वा राष्ट्रिय सरकार हुनसक्छ, त्यो नेताहरूबाट मुखरित भएको छैन। हामीकहाँ जबजब चुनावको कुरा हुन्छ, त्यसबेला दलहरू एकअर्काका चरम विरोधी बन्छन्। रचनात्मकता, सृजना, विकास र जनताको अपेक्षाभन्दा आरोप, प्रत्यारोप र गालीगलौज चुनावका विशेषता हुन्। चुनावका बेला राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न पाइने, सरकारी संयन्त्र सकेसम्म चलाउन पाइने भएकोले प्रमुख दलहरू नै कुनै एउटा दलको नेतृत्वमा चुनावमा जान चाहँदैनन्। कुनै एउटा दलविशेषको नेतृत्व स्वीकार्दैनन्। त्यसकै परिणाम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मुलुकको कार्यकारी बनेको कटु प्रयोग हामीले भोगिसकेका छौँ। सत्तामा बसेर निर्वाचन गर्न सबैजसो राजनीतिक दल उत्साही हुने गरेका छन्। सरकारमा बस्नेले सत्ता दुरुपयोग गर्छ भन्ने मनोविज्ञान सत्तामा नबस्नेहरूमा देखिन्छ र आफूले सत्ता दुरुपयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाले पनि उत्तिकै घर गरेको छ।

अहिले संविधान संशोधनसँगसँगै निर्वाचनका चर्चा छ। त्यसैले चुनाव गराउने प्रयोजनले राष्ट्रिय सरकार एउटा निकास हुनसक्छ। एमाले खासमा सत्ताभोगी पार्टी हो, उसलाई सत्ताबाहिर बस्न पटक्कै मन लाग्दैन। सत्ताभोगको लालसाका कारण विगतमा उसका चट्टानी अडानहरू पग्लिएका छन्। त्यस्तै, मधेसवादी दलहरूको विगतले  पनि सत्तालाई नै हरेक समस्या समाधानको सूत्र बनाएको देखिन्छ। नयाँ शक्तिको बहुप्रचारित आवरणभित्र हराइरहेका चतुर राजनीतिकर्मी डा. बाबुराम भट्टराई पनि राजनीतिको धमिलो मौसममा  मोर्चाबन्दीको वक्तव्य जारी गर्दैछन्। दक्षिणी छिमेकका निम्ति भरपर्दो कहलिएका भट्टराई र मधेसी मोर्चासँगको उनको सहकार्यको राजनीति गहिरो अनुभव हुँदैछ। सत्ता राजनीतिका कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल ९ महिनापछि सत्ता स्ुम्पने भद्र सहमतिमा ६ महिनादेखि राज गर्दैछन्। यस्तो अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र यसका सभापति देउवाले परिस्थितिको आकलन गर्दै राजनीतिक निकासको नेतृत्व लिनुपर्छ। त्यो सहज पनि छ। दलका नेता जति सबै उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। सहमतिको नाममा गरिने राष्ट्रिय सरकार गठनबाट  संविधान संशोधन हुने र तोकिएका निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्छ। संशोधन हुन सकेन भने पनि मधेसी दललाई लाभ नै हुन्छ। कारण संविधान संशोधन चुनावी मसला बन्न जान्छ। सबैलाई थाहै छ– हाम्रो राजनीति दलीय लाभ–हानिकै सेरोफेरोमा सीमित जो छ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०४:५३ बिहीबार