चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली पोलिटब्युरो सदस्य र सो पार्टीको प्रचारप्रसार विभागका प्रमुख ल्यु कुइवाओ काठमाडौं आइपुगेका छन्। केपी ओली नै प्रधान मन्त्री रहिरहन्थे भने गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले नेपाल भ्रमण गरिसकेका हुने थिए। राष्ट्रपति सिको सम्भावित नेपाल भ्रमणबारे पनि ल्युले नेपालमा विमर्श गर्नेछन्। ओलीले २०७२ चैतमा चीनसँग गरेका पारवाहनलगायतका सम्झौताबाट नेपालमा आकाश खस्न लागेको जस्तो प्रतिक्रिया दिएर भारतको सत्ता र भारतीय सञ्चारमाध्यमले उचालेका गैरकूटनीतिक शैलीको भारतीय चलखेलस्वरूप नै कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार बनेको थियो।
पुष्पकमल दाहाल र देउवाको दिल्ली भ्रमणपछि दाहालले दिल्लीमा जुन सम्झौता गरे त्यसबाट नेपाल–चीन सम्बन्धमा पनि ठूलो खाडल देखिएको छ।
नेपालमा कांग्रेस–माओ सरकार बन्नुअगाडि त्यसको तानाबाना बुन्न दिल्लीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस अध्यक्ष देउवालाई दिल्लीमा मेजमानीसमेत दिएको थियो। १८ वर्षसम्म भारतका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने आवश्यकता देखेका थिएनन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमण रोक्न दिल्लीले प्रधान मन्त्री दाहाल, गृह मन्त्री निधी र परराष्ट्र मन्त्री महतलाई भरपुर उपयोग गर्यो। दाहालले केही महिनाअघि गरेको दिल्ली भ्रमणका बेला भारतको अनुकूल हुनेगरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने भन्नेसमेतका २५ बुँदे विज्ञप्ति नेपाल र भारतका प्रधान मन्त्रीले निकालेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले के नेपाल अब भारतको संरक्षित राज्य बनेर बस्ने हो? भनेर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता जाहेर गरेको विज्ञप्ति निकालेको थियो। भारतीय चलखेलकै फलस्वरूप चिनियाँ राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमण रोकिएको थियो। दाहालको दिल्ली भ्रमणपछिको नेपालको गतिविधिबाट चीन असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। गत बैसठ्ठी वर्षको इतिहासमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा यस्तो ह्रास आएको थिएन। दाहाल र देउवाको दिल्ली भ्रमणपछि प्रधान मन्त्रीका रूपमा दाहालले दिल्लीमा जुन सम्झौता गरे त्यसबाट नेपाल–चीन सम्बन्धमा पनि ठूलो खाडल देखिएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमण हुन्थ्यो भने रसुवादेखि लुम्बिनीसम्मको रेललगायतका आयोजनाका लागि अरबौं रुपियाँको सहायता दिने चीनले तयारीसमेत गरेको थियो भनेर विज्ञहरू बताउँछन्। दाहालको दिल्लीसँग भएको २५ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाले नेपाललाई भुटानकै अवस्थामा पुर्याउने काम भएको छ भनी नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले गम्भीर चासो र आपत्ति उठाएका लेख, भाषण र विचार नेपालको मूलधारका सञ्चारमाध्यमले प्रशस्तै चर्चा/परिचर्चा गरिसकेका छन्।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य ल्यु कुइबाओले मुख्यतया काठमाडौंमा हुन गइरहेको सातौं चिनियाँ मेलाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। ल्युले प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेट गर्ने कार्यक्रमसमेत छ। उनले कांग्रेस, राप्रपा र एमालेका केही नेतालाई भेट गर्नेछन्। एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई समेत भेट गर्ने बताइएको छ। उनले चीनका पूर्वनेता देङस्याओ पेङको जीवनीको नेपालीमा अनुवाद भएको पुस्तक पनि विमोचन गर्ने कार्यक्रम छ। सो पुस्तक देङस्याओ पेङकी छोरीले चिनियाँ भाषामा तयार गरेको पुस्तक हो।
गत अगस्टमा दाहाल प्रधान मन्त्री भएपछि नेपाल भ्रमण गर्ने ल्यु नै सबभन्दा ठूलो चिनियाँ अधिकारी हुन्। ल्युसँग आएको राजनीतिक टिमका सदस्यले नेपाल–चीन अध्ययन केन्द्र र चीनका पुराना मित्र तथा कूटनीतिज्ञहरूसँग नेपालको राजनीतिक परिस्थिति र नेपाल–चीनबीचको नाजुक कूटनीतिक सम्बन्ध विषयमा पनि गम्भीर विचार विमर्श गर्ने बताइएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण टार्न प्रम दाहाल, गृह मन्त्री निधी र परराष्ट्र मन्त्री महत विशेषरूपले जिम्मेवार रहेको नेपाल–चीन अध्ययन केन्द्रका पदाधिकारीको बुझाइ पाइन्छ।
प्रधान मन्त्री दाहालको चीन भ्रमण गर्ने तीव्र इच्छा भए पनि उनलाई स्वागत गर्न चीन तयार होला र भन्ने धेरैको मत नेपालमा देखिन्छ। दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री महतले दाहालको चीन भ्रमणबारे पनि चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गर्ने बुझिएको छ। भारतको संस्थापन पक्षले दाहालको चीन भ्रमण नहोस् भन्ने चाहिरहेको बुझाइ नेपालका केही पूर्वकूटनीतिज्ञको छ। दाहालको चीन भ्रमणको सम्भावना कम भएको भए तापनि उनको प्रधानमन्त्रीत्व समाप्त भएपछि आगामी जेठ–असारतिर चिनियाँ राष्ट्रपति सि नेपाल आउन सक्ने अनुमान नेपालमा छ।
शक्तिशाली पोलिटब्युरो सदस्य ल्युसँग भ्रमणमा आएका चिनियाँ अधिकारीहरूले सकारात्मक विश्लेषण गरेर राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई प्रतिवेदन दिएर उनले निर्णय गरे भने मात्रै सि नेपाल भ्रमणमा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। भौगोलिकरूपमा चीन र भारत समदूरीका मित्र राष्ट्र हुन्। तर व्यवहारतः भौगोलिक कारणले समेत भारतसँग व्यापारदेखि अरू व्यवहारमा भारत नजिक छ। तर २०२८, २०४५ र २०७३ सालमा गरेका अमानवीय र घातक नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारतप्रति तीव्र रोष छ।
नेपालमा भारत र चीनका चासो फरकखालका छन्। चीनले खासगरी तिब्बतको सुरक्षा र एक चीन नीतिप्रति नेपाल इमानदार रहोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ। चीनले नेपालमा संघीयता आवश्यक देख्दैन। जातीय र क्षेत्रीय संघीयतालाई नेपाल जस्तो सानो मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने चिनियाँ धारणा देखिन्छ। नेपाल संघीयतामै जाने हो भने पनि कम प्रदेश र उत्तर–दक्षिण सीमा छुने हुनुले मात्रै नेपालले छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्छ भन्ने चीनको बुझाइ देखिन्छ। व्यावहारिकरूपमा हेर्दा संघीयता नेपालको आवश्यकताभन्दा दक्षिणी चासोको बाइ–प्रोडक्टका रूपमा यसलाई बुझ्ने बहुसंख्यक नेपाली छन्। ५ नम्बर प्रदेश टुक्रयाउने विदेशी चालमा सरकार फस्यो भन्ने आमनेपालीको बुझाइ छ। यो घटनाले माओवादी नेता दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाको राजनीतिक भविष्य जोखिममा पुगेको छ। यसैगरी भारतको नेपालप्रतिको चासो भिन्न देखिन्छ। भारतले पार्टीबीच २०७३ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सम्झौतालाई ठाडै विमति प्रकट गर्यो। भारतको बिहार र युपीबाट नेपाल पसेकासमेतका तराईका पाँच–सात प्रतिशत मान्छेको अनुकूलता हेरेर तराईको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर भनेर भारतले नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ। भारत तराईमा कम प्रदेश चाहन्छ। त्यसैगरी चुरेको दोहन, नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन र भरसक नेपालको अपार जलस्रोतमा एकाधिकार चाहन्छ। अहिले ५ नम्बर प्रदेशबाट तराई र पहाड छुट्याउने योजनालाई लुम्बिनीमा भारतले एकाधिकार खोजेको जस्तो देखिएको छ।
२०६३ सालपछि चिनियाँ राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, प्रशासक र सैनिक नेताहरूसमेत जो–जो नेपाल भ्रमणमा आए उनीहरूले यहाँ राज्य पुनःसंरचनामा चालेको कदमलाई जोखिमपूर्ण बाटो हो भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेपाल एउटा सानो देश, थोरै जनसंख्या, सानो अर्थतन्त्रसमेत भएको देशका लागि संघीयताले अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउने चिन्ता चीनले जाहेर गर्दै आएको छ।
नेपालमा जातीयताका आधारको प्रदेशको सीमांकनमा अन्य बाहिरिया शक्तिको पुट रहँदै आएकामा धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिकखालका नेपाललाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख गर्ने समस्या रहेको कुरा चीनले सम्बद्ध पक्षसँग औंल्याउँदै आएको छ। अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा देखिएको समस्या चीनले औल्याउँदै आएको जस्तै हो। नेपालको राजनीतिमा खासै दख्खल नदिने चीनले नेपालको सीमांकन भएको घटनापछि पार्टीका उच्च नेता नेपाल पठाएर सीमांकनको सन्दर्भलाई लिएर नेपालका अधिकारीसमक्ष उसले चिन्ता जाहेर गरेको थियो। केही समययता ५ नम्बर प्रदेशलाई विखण्डन गराउने बाह्य चासोलाई समेत हेरेर पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य ल्यु कुइवाओ नेपाल आएको अनुमान नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रले गरेको देखिन्छ।
नेपालले २०६३ मा संघीयता र धर्म निरपेक्षताको नीति लिएपछि पश्चिमा चर्चहरूको सक्रियतामा नेपालमा इसाइकरणको बाढी आएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएका उत्तरी जिल्लामा सयौंको संख्यामा चर्च निर्माण भएका छन्। नेपालबाट तिब्बतमा पनि इसाइकरणको भेल पस्न लागेकामा चीन निकै चिन्तित भएको चिनिया सञ्चारमाध्यमले लेख्दै आएका छन्।
नेपाली छापाहरूका अनुसार नेपालमा संघीयता हुने नै भए पनि जातीय तनावलाई बढावा दिनेखालको नहोस् भन्ने चिनिया सुझाव छ। नेपालले अन्य मुलुकको प्रभावबाट मुक्त भएर राज्य पुनःसंरचना गरोस् भन्ने चीनको सोचाइ रहँदै आएको छ। चीन पनि भारत जस्तै नेपालको छिमेकी हो। नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी भारतीय र पश्चिमा चलखेललाई लिएर चिनिया पोलिटब्युरो सदस्य ल्युले नेपालका अधिकारीसमक्ष गम्भीर समीक्षा गर्ने सम्भावना रहेको नेपालका केही विज्ञ बताउँछन्।
नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई पश्चिमा पैसा र धर्म प्रचार तथा अनावश्यक थिचोमिचोले चीनविरुद्ध पश्चिमा शक्तिहरूले नखेलून् भन्ने चिनिया चिन्ता बुझ्न सकिन्छ। सन् २००८ मा भएको चीनको ओलम्पिक खेल भाँड्न र दलाई लामा समर्थकहरूले तिब्बतमा त्यसपछि गरेका पटक–पटकका आत्मदाहका घटनाबाट चीन तिब्बतको स्थिरताप्रति निकै चिन्तित रहँदै आएको छ। नेपालको उत्तरी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा भारत र पश्चिमाहरूले गरेको आर्थिक लगानी पनि चीनको आपत्तिको विषय रहेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च प्रतिनिधिमण्डलले यावत् कुरामा राजनीतिकरूपमा नेपालका अधिकारीसमक्ष कुरा उठाउन सक्ने काठमाडौंमा जानकार बताउँछन्। हेरौं, दाहाल सरकारका अधिकारीहरूले दिल्लीसँग आवश्यकताभन्दा बढी झुकेको कुरालाई चिनिया राजनेताहरूसँग कसरी प्रस्टीकरण दिन्छन्?
प्रकाशित: ५ पुस २०७३ ०५:२४ मंगलबार
