भूकम्प एक प्राकृतिक प्रकोप थियो । पछिल्लो समय गएको भूकम्पले गरिब मुलक नेपाललाई नराम्ररी प्रभावित पा¥यो । त्यसैले त भूकम्पले ध्वस्त बनाएको संरचनाको पुनर्निर्माण यतिका समय बितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । गरिब जनता नयाँ घरको पर्खाईमा छन् । यसको मतलव सरकारी अनुदान उनीहरूको मुख्य आवश्यकता हो तर नेपाली राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव र ६ महिना\वर्ष दिनमा फेरिने अस्थीर सरकारी संयन्त्र पुनर्निर्माणको अवरोध हो भनेर भनिरहनुपर्ने विषय होइन् ।

भूकम्प गएयता हामीकहाँ ३ पटक सरकार परिवर्तन भयो । ३ नयाँ प्रधान मन्त्री आए, भूकम्पपीडितको लागि धेरै सपना बाँडिए तर उपलब्धि शून्यप्रायः रह्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला । नयाँ घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम बाँड्दैमा त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्छ र ?

पुनर्निर्माणको नाममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको छ । भूकम्पपीडितको दुःख झन्झन् थपिँदै छ । विस्थापित परिवार विच्चलीमा छन् । अस्थायी टहरामा कष्टकर जीविका बाँचेकाहरूको कथा सुनिसाध्य छैन । यस्ता परिवारको नयाँ घर सपना पूरा कहिले हुने हो ? सरकारका मन्त्रीहरू कहिले संविधान संशोधनको मुद्दा त कहिले मधेस आन्दोलनको मुद्दा, कहिले विदेश भम्रण त कहिले आआफ्ना पार्टीको ब्यानर उद्घाटनमा भौतारिइरहेका मात्र देखिन्छ । धेरैजसो समय त देशको सरकार ढाल्ने र बनाउने समयमै खेर गएको देखिन्छ । अखबारमा यही देखिन्छ दिनहुँ । भाषणमा भनिएजति भूकम्पले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता कदापि देखिएको छैन ।
सर्वेक्षणमै त्रुटि
सरकारले गाउँ पठाएका प्राविधिकले भूकम्पपीडितको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसकेको यथार्थ हो । प्राविधिक त्रुटिले कतिपय वास्तविक भूकम्पपीडितहरू अनुदान लाभाग्राही पाउने सूचीमा छुटे । प्राविधिकको सामान्य हेलचेक्र्याइँले धेरै परिवार अनुदान पाउनबाट वञ्चित गराइए । जसको घर लडेको छ, ढलेको घरमा पुरिएर परिवारका सदस्यसमेत गुमाए त्यस्ता परिवारलाई समेत छुटाइएका उदाहरण गाउँघरमा प्रशस्त छन् । यसलाई गम्भीर त्रुटि भन्ने वा हेलचेक्र्याइँ ?
 

सुनुवाइ नभएका गुनासो

सरकारले पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरेको लाभग्राही सूचीमा धेरै भूकम्प पीडित छुटाइयो । पहिलो चरणको लाभग्राही सूचीमा छुटेका विस्थापितहरूले जनगुनासो फारम गाविसमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पठाइएको धेरै भयो । तर सुनुवाइ भएको छैन । यतिका दिनसम्म सुनुवाइ नहुँदा छुटेका भूकम्पपीडितहरू सरकारी अनुदान नपाइने चिन्तामा छन् ।
अमिल्दो नक्सा

सरकारले १७ प्रकारको भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन नक्सा प्रमाणित गरी सोहीअनुसार नयाँ घर बनाउन भनेको छ । यो नक्साले पहाडी क्षेत्र (यद्यपि अधिकांश पहाडी जिल्ला नै भूकम्पले प्रभावित गरेको छ) लाई उपयुक्त नभएको भूकम्पपीडितको गुनासो छ । पहाडी क्षेत्रका घरपरिवारलाई सुहाउँदो र आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने भएकाले गाउँघरमा प्राविधिक र घरधनीबीच प्रशस्तै विवाद बढ्न थालेका छन् । सरकारी प्राविधिकहरू नक्साअनुसार बनाउनुुपर्छ भन्ने स्थानीय घरधनी आफ्नो आवश्यकताअनुसारको घर बनाउनु पाउनुपर्छ भन्ने । विवाद बढ्दो छ । गाउँघरमा बनाइने घर सामान्य झ्याल ढोका, हावा आवात–जावत हुने ठाउँ, अन्नपात भण्डारण गर्ने ठाउँ र सजिलै ५ जनासम्मको परिवारलाई बस्न मिल्ने घर आवश्यक हुन्छ । नक्सा डिजाइन गर्दा स्थानीयको आवश्यकता हेरी उनीहरूसँग नै छलफल गरी थप केही थान नक्सा प्रमाणित गरी जनअपेक्षाअनुसारको घर बनाउन सरकारले ध्यान दिने हो कि ?
जग्गा मुद्दा
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जग्गासम्बन्धी समस्या यथावत् छन् । सरकारले लाभग्राही सूचीमा समावेश गरे पनि आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएका धेरै परिवार अनुदान सम्झौता गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा बिर्ता, गुठी, सुकुमबासी, ऐलानी तथा मोही किसानी गरिरहेकाहरूसँग आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा उनीहरू यस्तो अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका हुन् । पुनर्निर्माण ऐनअन्तर्गत जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यविधि बनेको भए पनि स्थानीयस्तरमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा जग्गाधनी पुर्जा नभएका भूकम्पपीडितहरू समस्यामा परेका छन् ।  
अन्योलमा विस्थापित परिवार
भूकम्पले बासथलो गुमाउन पुगेका धेरै परिवार अस्थायी शिविरमा छन् । विस्थापितहरूको पुनर्वास पहिलो मुद्दा हुनुपर्ने तर स्पष्ट नीतिको अभावको यसको प्रक्रिया अघि बढ्न अघि सकेको छैन । विस्थापित परिवारको अवस्था कष्ठकर छ । गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि उनीहरूले यतिबेला पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तो बस्तीमा राज्यको उचित ध्यान गएको देखिँदैन ।
३ लाखले घर बन्दैन
३ लाख रुपियाँले कसरी घर बनाउने ? अधिकांश ग्रामीण बस्तीका भूकम्पपीडितको यही गुनासो छ । हुन पनि जनताले यति रकमले घर बनाउन सक्दैनन् । महँगीले सर्वत्र सामानको भाउ उकासिएको छ । आफ्नो अन्य आयस्रोत नभएका परिवारले नयाँ घर बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । पहाडीमा क्षेत्र सामान ढुवानी गरी घर बनाउनुपर्ने अवस्थामा त झन् समस्या बढी छ । सरकारले पहिलो किस्ताको रकम ५० हजार वितरण गरेको छ । जनता बिनाधितोको ऋण लिएर घर निर्माण गर्ने योजनामा थिए । तर हालसम्म कहाँबाट कसरी र कहिले ऋण लिन पाइन्छ भन्ने जानकारी जनतालाई छैन । तीन किस्तामा दिइने तीन लाख रुपियाँले घर बनाउन नसक्ने अवस्थाले भूकम्पपीडितको त झन् विचल्ली हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
अन्त्यमा
रसुवाको धैबुङ–४ कटुन्जेका कोमलनाथ न्यौपानेले नयाँ घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम लिए, घर बनाउन सुरु गरेका उनले केही दिनमा बनाउन रोके । उनी भन्छन्– सरकारी नक्साभन्दा एक इन्च पनि तल–माथि गरी बनाएमा घर प्राविधिक हिसावले पास नहुने र दोस्रो किस्ताको रकम नपाउने इन्जिनियरले भनेपछि बनाउनै रोकेँ । उनको भनाइ छ– अहिलेको नक्साअनुसार घर बनाउँदा हामी गाउँघरका बासिन्दाको आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसैले यस्तो घर बनाउनुके अर्थै देखिन ।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०४:४६ मंगलबार