अछामका पृथ्वीबहादुर शाह र उनका विभिन्न कम्पनीका नाममा अमेरिकाबाट ४४ करोड भन्दा बढी रुपियाँ नेपाल भित्रियो। सो रकम ल्याउन ११ बैंकमा ५० करोड कारोबार गरेको देखियो। अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसिन) बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको भनी अवैध रकम नेपालमा आएको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइलाई प्राप्त भएछ। अमेरिकाबाट अवैधरूपमा नेपाल आएको रकम अमेरिका नै फिर्ता पठाउन माग भएछ। त्यसपछि नेपालमा अनुसन्धान सुरु भएको रहेछ। अस्वाभाविक रकम ओसारपसार देखेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न वित्तीय जानकारी एकाइले पत्र लेखेको थियो।

पृथ्वी शाह, परिवार, कर्मचारी र कम्पनीका नाममा खोलिएका १५ खाता राष्ट्र बैंकले २०७७ चैत १९ मा रोक्का राखिदिएको विरोधमा पृथ्वी शाह र उनका ६ वटा कम्पनीले सुरुमा कानुनी बाटो अपनाए। सर्वोच्च अदालतमा रोक्का फुकाइपाउन रिट निवेदन दिए। विभिन्न ५ रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा रहेको रुपियाँ फिर्ता दिन नमिल्ने अन्तरिम आदेश २०७८ साउन २४ मै गरेको रहेछ। अर्को निवेदनमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी २०७९ वैशाख ५ मा आदेश भयो। शंकास्पद रकम नदेखिएका दुई खाता भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले फुकुवा गरेको थियो।  

अदालतबाट काम नभएपछि छटपटिएका शाहले अमेरिकाबाट वैदेशिक लगानी आएको भन्दै रकम पाउन अर्को गैरकानुनी तर शक्तिशाली बाटो अपनाए। सरकार प्रमुख र अर्थमन्त्री गुहारेछन्। त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शाहको निवेदनमा ‘रकम दिलाइदिनू’ भनी आदेश नै गरे तथापि रकम फिर्ता भएन।  

पृथ्वी शाहले २०७८ चैत ११ गते खाता फुकुवा गर्न र रोक्का रकम भुक्तानीका लागि निवेदन लेखे। अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग पृथ्वी शाहको खाता रोक्काको कारण माग्दै र रोक्का खाता खुलाइदिन आदेश दिए। रोक्का रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेकाले भुक्तानी दिन नमिल्ने कानुनी र अन्य कारण खुलाउँदै गभर्नरबाट अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखियो। गभर्नरको यो पत्रपछि अर्थमन्त्री आगो भए। अवैध रकम भुक्तानी दिने उनको कदममा ठेस लाग्यो। गभर्नरमाथि कारबाही सुरु भयो। पदबाट हटाउने दूराशयले नै देउवा मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। त्यो पनि अर्थमन्त्री शर्माकै नाता पर्ने पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा, अन्य सदस्य माओवादी कार्यकर्ता राखेर। गभर्नर स्वतः निलम्बन भए। सर्वोच्च अदालतले निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारको कदम तुहियो।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाका अन्तरङ्ग विश्वासपात्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अवैध रकम छाड्न ठाडै आदेश गरे। यसबाट विश्वव्यापी वित्तीय कार्यबाही कार्यदलले नेपालमाथि थप अनुसन्धान गर्ने र शङ्काको घेरामा राख्न थालेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सो कार्यदलको दबाबलाई नेपाली नेताहरूले हस्तक्षेप र अनावश्यक दबाब ठान्ने गरेका छन्। कतिपय नेताले त कार्यदलले आफ्ना नेता र पार्टीलाई तारो बनाएको ठानेका छन्। हालै २०७९ पुसमा पनि यो कार्यदलले नेपालमा अध्ययन गरेर फर्केको छ। कार्यदलको दबाब र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीबाट बच्न १५ वटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया देउवा सरकारले सुरु गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको असहयोगमा ऐन आउन सकेन। डन, माफिया र कर्पोरेट व्यवसायीहरू नियमनमा तगारो भइदिने गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अवैध धन्दामा अपराधीहरूले नेताहरूलाई दुरूपयोग गर्दै आइरहेका छन्। अवैध सम्पत्तिका लागि नेताहरू बिकिरहेका छन्। गत माघ २७ गते फास्ट ट्रयाकबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १९ वटा कानुन संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ।  

अछामका पृथ्वी शाहले अमेरिकामा प्लम्बिङ गर्ने कम्पनीदेखि पारिवारिक ट्रस्ट र अनेक व्यक्तिका नामबाट पैसा ल्याएको देखिन्छ। नेपालमा टायल, मार्बलको कारोबार र पर्यटन व्यवसाय गरिरहेको दाबी गरेको पाइन्छ। टायल र मार्बल आयातमा नेपालबाटै विदेशमा पैसा जान्छ। कुनै मार्बल खानी सञ्चालन गरेका छैनन्। पर्यटकलाई सेवा दिएबापतको रकम भने तापनि कोभिडको कारणले हालै मात्र पर्यटक आउन थालेका हुन्। २ वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्र शून्य अवस्थामा थियो।  

पृथ्वीबहादुरको समूहबाट ५६ जना ठगीमा परेकामा २४ उजुरी परेछ। २४ भन्दा बढी कम्पनी खडा गरेर आपराधिक कार्य गर्दै आएको प्रहरीको निचोड पाइएको छ। शाह समूहविरुद्ध लिखत कीर्ते, ठगी, सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पक्राउ परेका ७ र फरार १३ विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन दिएको छ। शंकास्पद रकम नेपाल भित्र्याएका शाहले ३७ करोड भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको भनिन्छ।  

अन्तर्राष्ट्रियरूपमा वित्तीय कार्यबाही कार्यदल (एफएटिएफ)जस्तै नेपालमा केन्द्रीय बैंकमा यो वित्तीय जानकारी एकाइ रहेको छ। अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सुरुमा यो वित्तीय जानकारी एकाइको प्रमुख रहनुभएको थियो। शङ्कास्पद रकमको सम्बन्धमा छानविन पछिमात्र वैध-अवैधको टुङ्गो लाग्ने हुन्छ। विदेशबाट रकम आउनेबित्तिकै वैधरूपको वैदेशिक लगानी नै हो भन्न मिल्दैन। स्वपूmर्तरूपमा आएको विदेशी लगानीलाई समेत अनेक बहानामा रोक्का गरी नेपालमा लगानी ल्याउन चाहनेहरूलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजिएको भनी अर्थ मन्त्रालयले पृथ्वी शाहको सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गरेपछि अर्थमन्त्रीको हैसियतले लिखितरूपमा खाता फुकुवा गरिदिन आदेश गरेका थिए। त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर ‘शाह सोझासिधा व्यवसायी हुन्, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएका छन्’ भनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पृथ्वी शाहलाई सफाइ दिइसकेकाले रकम नरोक्न आफूले आदेश दिएको भनी तत्कालीन अर्थमन्त्रीले भनेका थिए तर विभागले भने अनुसन्धान भइरहेको भनेको थियो।  

वैदेशिक लगानी ल्याउन उद्योग विभागको सिफारिस र लगानी बोर्डको अनुमति चाहिन्छ। विभिन्न उद्योगका नाममा अजय सुमार्गीले भित्र्याएका ठूलो रकमको सम्पत्ति शुद्धीकरणको विवाद अझै टुङ्गो लागेको छैन। वैदेशिक लगानीका लागि विदेशबाट रकम नेपाल भित्र्याउन पृथ्वी शाहले लगानी बोर्डलगायत कुनै निकायबाट अनुमति पाएको देखिँदैन। अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार वा कुनै अधिकारीले वैदेशिक लगानी हो भनेको भरमा स्रोत नखुलेको कुनै पनि रकम वैदेशिक लगानी हुुन सक्दैन। वैदेशिक लगानीका लागि कानुनीरूपमा अनुमति पाएकै खण्डमा पनि नेपाल भित्रने रकमको वैध स्रोत हुनुपर्छ।  

खातामा आएको डलर फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यले बार्गेनिङ गरेको सुनेको भनी अर्थमन्त्री शर्माले त्यतिबेला भनेका थिए। मन्त्री शर्माको भनाइ मान्ने हो भने त अमेरिकाबाट आएको रकम फिर्ता गराउन केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिबाटै घूस मागेको भन्ने देखिन आयो। कसैले घूस मागेको छ भने त कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा पदासीन अर्थमन्त्री किन चूप रहे भन्ने प्रश्न उठ्छ। स्वायत्त निकायका रूपमा रहेका केन्द्रीय बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा उनले जान्नुपर्ने हो।  

अमेरिकाको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी फिनसेन जस्तो निकायको पत्राचार तथा चेतावनी नमान्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको काममा नेपाल कालो सूचीमा पर्न सक्छ। फिनसेन कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिगत संस्था होइन, अमेरिकी सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकाय हो। अर्थमन्त्री शर्माको आदेशको भरमा त्यो रकम पृथ्वी शाहलाई फिर्ता गरेको भए नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउँथ्यो। एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधलाई छोप्न र बचाउन त्यतिबेला अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गराए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधमा मानव अधिकार हनन् र युद्ध अपराधमा जस्तै विश्वव्यापीरूपमा पक्राउ र कारबाही हुन सक्छ।  

त्यतिबेलाको शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकार र अर्थमन्त्री शर्माको दबाबमा पृथ्वी शाहको सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध सम्बन्धमा कुनै छानविन हुन सकेन। यो गणतन्त्रमा अपराधको छानविन हुन नसक्नु राष्ट्रिय लज्जा हो। अमेरिकालगायत संसारले नेपाललाई हेरिरहेका हुन्छन् भन्नेतिर सत्तामा बस्नेले सोच्दै सोचेनन्।  

यिनै शाहसमेत १५ जना २०७४ जेठ २ मा अवैध भारु १००० र ५०० दरको नोट भित्र्याएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। ९८ लाख भारतीय नोट बरामद भएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले शक्तिको आडमा यी समेत केहीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।  

पैसाको खेल र शक्ति कति हुँदोरहेछ भन्ने यो काण्डले देखायो। राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि पैसाको खेलले २ पटक हमला भइसक्यो। पृथ्वी शाहको पैसाको खेलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरायो। पहिले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएकामा बैंक सञ्चालक लक्ष्मीबहादुुर श्रेष्ठसमेतले अख्तियार नै प्रयोग गरेर गभर्नर विजयनाथ भट्टराईसमेत माथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाए। सेटिङमा विशेष अदालतले तीनथरी राय दियो। सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले भ्रष्टाचार नै ठहराइदियो। पछि सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाए। नेपालमा पैसाले सरकारलाई नै किन्न सकिन्छ भन्ने यो काण्डले देखायो।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ चैत १९ मा पृथ्वीबहादुर शाह र निजसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीको खाता रोक्का गर्न तथा ती कम्पनी र व्यक्तिको नाममा खाता नखोल्न सबै बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअन्तर्गत आदेश दियो। त्यो आदेश उल्लंघन गरेर केही बैंकको रोक्का खाताबाट पैसा निकालियो। त्यस्तो कारोबार गरेकामा कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक र साविकको बैंक अफ काठमान्डू (बिओके)लाई सचेतसहित प्रत्येकलाई राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपियाँ नगद जरिवाना गरेको छ। खातामात्र खोलेको र कारोबार नगरेकामा नबिल बैंकलाई भने सचेत मात्र गराएको छ। गैरकानुनीरूपमा रकम ओसारपसार कारोबार गर्नेहरूले बैंकहरूलाई पनि प्रभावमा पार्ने तथ्य यो घटनाबाट देखियो।  

अमेरिकाबाट अवैध स्रोतको रकम नेपाल भित्र्याउने पृथ्वीबहादुर शाह कति शक्तिशाली रहेछन्, उनको हैसियत कत्रो रहेछ भन्ने कुरा उनको पैसा रोक्का गरेको कारणले अर्थमन्त्रीकै विशेष सक्रियतामा गठबन्धनको देउवा मन्त्रिपरिषद्बाट गभर्नरलाई निलम्बन गरियो। केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई छाउरो जति पनि ठानेनन्। गभर्नर जस्तो पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्दा कानुनी कुराहरू केही सोचिएन। सञ्चार माध्यममा यत्रो हल्लाखल्ला हुँदा पनि वैदेशिक लगानी आएको भन्ने अर्थमन्त्रीको लहैलहैमा लाग्ने प्रधानमन्त्री कस्ता हुन् ? अमेरिकी सरकारी निकायले अपराधको पैसा फिर्ता गराउन लेखेकोतिर ध्यान दिन उचित ठानेनन्। अपराधीसँग मिलेर गभर्नरलाई निलम्बन गर्न हिच्किचाहट भएन। वैदेशिक लगानीको नाममा आएको रकम कस्तोखालको हो ? सञ्चार माध्यमले के लेखेका हुन् भनी आप्mना सल्लाहकारहरूसँग सोधेनछन् कि क्या हो ? त्यतिबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, देशकै बदनाम हुने स्थितिको जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार रहेका महान्यायाधिवक्ता, मुख्य सचिव, अर्थ सचिवलगायतले सही कुरो अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्ने थियो। तर देशकै बदनाम हुने स्थितिमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जागिरको लोभमा चूप लागेर बसे। यी ओहोदाधारीको काम पैसा कमाउने र तलब खाने मात्र देखियो। अनि लिनु-खानु केही थिएन भने सरकार प्रमुख र अर्थमन्त्री नै एउटा अवैध कार्यको पछाडि लाग्नुपर्ने कारण किन आयो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ।  

२०७९ पुस १० मा पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ सरकार बन्यो। त्यसपछि १८ महिनादेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बचाएर राखेका पृथ्वी शाह र उनीसँग अवैधरूपमा अमेरिकाबाट रकम नेपाल भित्र्याउने ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ।  

शाहले ६५ करोड रुपियाँ बराबरको शंकास्पद रकम ओसारपसार गरेको पाइएको छ। अनुसन्धानको क्रममा अहिले गम्भीररूपमा विद्युतीय अपराध भएको पत्ता लागेको छ। उनीहरूले अमेरिकी डलर र बेलायती पौन्ड गरी ६५ करोड रुपियाँ जति स्विप्mट पद्धतिबाट नेपालको विभिन्न खातामा सारेका थिए। केही विदेशीको खाताबाट ठगी र विद्युतीय घोटाला गरी रकम फुत्काएका थिए। अमेरिकी जुलिया होजेज रिकेटको खाताबाट एन्टी भाइरस सप्mटवेयरको नाममा खातामा प्रवेश गरेर झण्डै चार लाख डलर विद्युतीयरूपमा चोरी गरी आफ्नो खातामा सारेका थिए। यहीरूपमा विभिन्न व्यक्तिको खातामा अनधिकृतरूपमा प्रवेश गरेर रकम आफ्नो खातामा सारेका थिए। अमेरिकी नागरिकको खाताको रकम विद्युतीयरूपबाट चोरी गरेको कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण र फौजदारी अपराध भएकाले फिनसेनले कारबाही र रकम फिर्ता मागेको हो। यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइले खाता रोक्का गरेर अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाएको कार्य कानुनी थियो।  

अर्थमन्त्रीबाट माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा हटेपछि अहिले फेरिएको परिस्थितिमा गत पुस २२ देखि पृथ्वी शाहसमेतलाई थुनामा राखेर सिआइबीले अनुसन्धान तहकिकात सुरु गरेको छ। त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त बाहिरिया राखेर बजेट बनाएको कुरा बाहिरिएपछि नै जनार्दन शर्मालाई राजीनामा गर्न सुझाएका थिए। तर गठबन्धनका प्रधानमन्त्री देउवाको दरिलो आडले जनार्दन शर्मा टसमस भएनन्। सत्तामा बस्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अपराधीलाई संरक्षण गरेको कारण नयाँ सरकार नबनेसम्म १८ महिना प्रहरी चूप रहन बाध्य भयो। अहिले यो त्यही देश, त्यही देशको प्रहरी, त्यही देशको प्रशासनमा नयाँ सरकारको आगमनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नयाँ शिराबाट अनुसन्धान तहकिकात सुरु भएको छ।  

प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलले कुनरूपमा हेर्ने हुन् ? अर्थमन्त्री र समग्र सरकारसम्मलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका शाह समूहले सरकारी वकिललगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभाव पार्न दुष्प्रयास गर्ने नै छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको अवैध रकम फुकुवा गर्न त्यतिबेला अर्थमन्त्रीले लिखितरूपमा आदेश गरेका थिए। उनको आदेश सरासर गैरकानुनी थियो। गैरकानुनीरूपमा अवैध रकम फिर्ता गराउन कुनै राष्ट्र सेवक वा मन्त्रीले आदेश दिन्छ भने ऊ पनि त्यो अपराधमा मतियार हुन जान्छ। सरकारी वकिल र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तत्कालीन अर्थमन्त्रीलगायत पृथ्वी शाह समूहमाथि कस्तो अनुसन्धान गर्ने र अभियोग लिने हुन् ? परीक्षणको घडी आएको छ।

(पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत)  

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७९ ००:२९ मंगलबार