प्राकृतिक वरदान पाएको काठमाठौँ उपत्यका अव्यवस्थित बसोबास, सरकारी बेवास्ता तथा महानगरपालिकाको अकर्मण्यताका कारण विरूप बनेको छ। सडकमा खाल्डैखाल्डा छन् भने फुटपाथमा जथाभावी सवारी पार्किङले पैदलयात्रु हैरान त छन् नै साथमा फोहोर पनि उत्तिकै छ। ढलनिकासको उचित प्रबन्ध नहुँदा वर्षा लागेपछि सहरका कतिपय सडक तथा चोक पोखरी बन्छन्। सरकारी कार्यालय, महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी, खानेपानी तथा ढल निकास, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायतका निकायबीच समन्वय नहुँदा काठमाडौँ सहर क्रमशः बस्न तथा घुम्न अयोग्य बन्दै गएको छ। आखिर यो सहरको सौन्दर्य कायम राख्ने र यसलाई बस्न–घुम्न योग्य बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? जिम्मेवार निकायले एकले अर्कोलाई दोषी देखाउँदै 'पानीमाथिको ओभानो' बन्ने प्रयत्न गर्नाले सुन्दर काठमाडौँमा असुविधा बढ्नुका साथै यत्रतत्र फोहोर हुन पुगेको छ। सडकको दूरवस्था त छँदैछ जताततै नांगो तार, फुटेका ढल तथा मर्मतसम्भारको पर्खाइमा रहेका पार्क, आइल्यान्ड, मण्डलले महानगरबासीलाई गिज्याइरहेका छन्। आफ्नो सहर कसरी सफासुग्घर राख्ने भन्ने सवालमा न त नगरबासीमा चेतना जागेको देखिन्छ न त जिम्मेवार निकायले भूमिका राम्ररी निर्वाह गर्न सकेको छ! आफ्ना हरेक माग पूरा गराउन जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि नहट्ने महानगरपालिका कर्मचारी कर्तव्य निर्वाहमा भने प्रायः चुक्दै आएका छन्।

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन(सार्क) सम्मेलनताका झण्डै दुई वर्षअघि महानगरले सफासुग्घर र व्यवस्थित हुने अवसर पाएको थियो। विदेशी (प्रभावकारी व्यक्ति वा दाता) पाहुना आउँदा यो  महानगरले सिँगारिने मौका बेलाबखत पाउँदै आएको छ। त्यस्ता अवसरमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर यो सहरलाई चिटिक्क पार्ने परम्परा विगतदेखि नै चल्दै आएको छ। २०७१ साल मंसिरमा काठाडौँमा आयोजित सार्क सम्मेलनमा सहरले सुन्दर बन्ने अवसर पाएको थियो। त्यसबखत महानगरपालिका स्वयंले राजधानी सजाउन १८ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो। सडकमा सौर्य बत्ती, रानीपोखरी सजावट गरी संगीतमय पानीको फोहोरा सञ्चालन, खुलामञ्च टुँडिखेलमा हरियाली, सडक सुधार तथा किनारमा गमला, शान्तिबाटिका निर्माणजस्ता काममा रकम खर्च गरिएको थियो। साँच्चै त्यसबेला काठमाडौँ सहर झिलिमिली थियो, सडक सिनित्त थिए, कतै फोहोर देखिँदैनथ्यो। तर, सहरको त्यो रूप अहिले देख्नेले सम्झनेबाहेक अर्थोक केही बाँकी छैन। महानगरपालिकाले नियमित सरसफाइ तथा रेखदेख गर्न सकेन, नतिजामा करोडौँको 'लगानी बालुवामा पानी'जस्तै खेर गयो। नागरिकमा चेतना नहुनु, कर्मचारीको अभाव, न्यून बजेटजस्ता कारण देखाउँदै महानगरपालिकाले सहर फोहोर तथा अव्यवस्थित हुनुमा आफ्नो मात्र भूमिका नरहेको बताउँदै आएको छ।

नागरिकमा चेतनास्तर कमजोर भएको तथ्य स्वीकार्न सकिए पनि महानगरपालिकाको अन्य तर्कमा भने जिम्मेवारी पन्छाउने नियतमात्र देखिन्छ। सभा–समारोह वा प्रभावशाली विदेशी पाहुना आउँदा केही दिनका लागि भए पनि सहरलाई चिटिक्क पार्न सक्ने महानगरपालिकाले सधैँ त्यो अवस्था राखिरहन के कुराले रोकेको छ? अर्थमन्त्रालय होस् या अन्य निकायबाट महानगरपालिकाले आवश्यक तथा मागेजति बजेट पाएकै छ। आवश्यक कर्मचारी राख्न पनि उक्त निकायलाई कसैले रोकेको देखिँदैन। सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजनीतिक नियुक्तिमार्फत् महानगरमा नयाँ कर्मचारी देखा पर्छन्। समस्या के देखिन्छ भने, कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध छैन भने गरिएको विकासको दिगोपना र त्यसको संरक्षणमा चासो दिन सकिएको छैन। महानगरपालिकामा प्रमुख भएर आउन तँछाडमछाड गर्ने उच्च पदस्थले यो सहरको दिगो विकास तथा संरक्षणका योजना नै ल्याउन सकेका छैनन्। त्यतिमात्र होइन, मौजुदा कर्मचारीबाट राम्ररी काम नै लिन सकिएको छैन। महानगर विकासका निम्ति सरकारी निकाय नै धेरै छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अतिरिक्त सहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी–गैरसरकारी संस्थासमेत यो सहरको विकासमा लागिपरेका छन्। तर, सहर दिनप्रतिदिन विरूप बन्दै गएको छ। सहर फोहोर तथा अव्यवस्थित भएकोमा सरकारी चिन्ता कागजीमात्र छ भने नागरिकस्तरमा बेवास्ता बढ्दो छ। संसारका कतिपय महानगर नागरिकस्तरबाटै सफा हुन पुगेका छन्। यो सहर सफा राख्न महानगरबासीमा जसरी जिम्मेवारीबोध हुनु आवश्यक छ उसैगरी जिम्मेवार सरकारी–गैरसरकारी संस्थाले पनि बजेट सिध्याउने वा कागजी काममात्रै गर्ने होइन प्रभावकारी तथा दिगो विकासका लागि अग्रसर हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७३ ०४:२३ शुक्रबार