सुनसरीको धरानमा सम्पन्न हुन गइरहेको नेपाल चिकित्सक संघको २७ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छिमेकी जिल्ला मोरङको एक निजी अस्पतालमा उपचारबापतको रकम जोहो गर्न नसकी एक युवाले आत्महत्या गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। त्यसैगरी केही महिनाअघि सम्पन्न नेचिसंघको निर्वाचनलगत्तै एक बालकको मृत्युको विषयलाई लिएर दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा केही चिकित्साकर्मीमाथि अमानवीय व्यवहार भएको थियो। चिकित्सा क्षेत्रका अभिशाप र चुनौतीका रूपमा रहेका यस्ता घटना भइ नै रहेका छन् जसप्रति चिकित्सक र नेतृत्व पंक्तिले गम्भीर बन्नुपर्ने, दायित्व बोध गर्नुपर्ने भएको छ।
यो अधिवेशनसँगै जिम्मेवारी बहन गर्ने निर्वाचित नयाँ नेतृत्वका सामु सामना गर्नुपर्ने असंख्य चुनौती छन्, निर्वाह गर्नुपर्ने धेरै दायित्व छन्। चिकित्सक संघसामु पेचिलो र अहं बन्ने गरेको सवाल हो– पेशागत सुरक्षा। व्यक्तिको जीवन र मरणसँग सम्बन्ध राख्ने चिकित्सा जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील सेवामा बिनाडर र त्रास निर्वाधरूपमा संलग्न हुन पाउनु नै पहिलो सर्त हो।
बिरामीको उपचार सिलसिलामा यदि लापरबाही या बेवास्ता गरिएको भए तत्कालै त्यसको निरुपण गर्न सक्षम एवं प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र स्वतः क्रियाशील हुने पद्धति निर्माण हुनु आवश्यक छ।
गम्भीरता, होसियारी र सजगताका बाबजुद पनि उपचारका क्रममा विविध कारणले यदाकदा पैदा हुने गरेका नकारात्मक प्रभाव या परिणतिहरुलाई लिएर बिरामीका आफन्तबाट निर्दोष चिकित्सकहरुप्रति प्रदर्शित अविवेकपूर्ण र अस्वाभाविक प्रतिक्रिया र हर्कतहरुले जटिलता पैदा हुने गरेका छन्। उपचारको माध्यमबाट स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थामा पुर्र्या्इएका आफन्तको मृत्यु हुँदा प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। तर अत्यन्तै गम्भीर या अन्तिम अवस्थामा उपचारमा अपनाउनुपर्ने विविध उपचार विधिहरुबारे यथार्थता बु‰दै नबुझी उत्तेजना र आवेशमा आएर शारीरिक आक्रमण, तोडफोड र अस्वाभाविक क्षतिपूर्ति माग गरिँदा जटिलता उत्पन्न गरेका छन्।
अन्तिम अवस्था अर्थात घिटिघिटीको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने प्राण बचाउने उपाय सिपिआर (जहाँ फोक्सो र मुटुलाई क्रियाशील हुन उत्तेजित बनाइन्छ) अपनाउँदा घाँटी र छाती थिचेर मारेको आरोप लगाइन्छ। स्वास नली बन्द हुँदा घाँटीमा प्वाल पारी हावाको प्रवाहलाई नियमित बनाउने शल्यक्रिया प्रविधि (जसलाई ट्राकिएस्टोमी भनिन्छ) अपनाउँदा अपनाउँदै बिरामीको मृत्यु हुन गएमा (जसको सम्भावना बढी हुन्छ) घाँटी काटेर मारेको आरोप लाग्ने गर्छ ।
त्यसैगरी अन्तिम अवस्थामा रगतको नसा कोल्याप्स हुन गई ठाउँठाउँमा नसा खोज्दाखोज्दै व्यक्तिको मृत्युु भएमा धेरै ठाउँमा सियो रोपेर मारेको आरोप लाग्छ। अन्जान या बिल्कुलै अपठित व्यक्तिबाट मात्रै होइन, पढे/लेखेकाबाट पनि यस्तो आरोप लगाइँदा भने उदेकलाग्दो रहेछ। कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि ठाउँमा यदि नाडी, मुटु र स्वास प्रक्रिया बन्द भएको अवस्थामा भेट्टाए प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ– कृत्रिम स्वास प्रदान या मुटुलाई क्रियाशील बनाउने प्रक्रिया (सिपिआर) अपनाउनु। यसो गर्दा निजलाई जीवन दान दिएसरह हुन्छ। त्यसो त प्रत्येक हृदय गति बन्द भएका व्यक्ति सिपिआरद्वारा बाँच्ने सुनिश्चितता त हुँदैन तर यसो नगर्दा भने करिब शतप्रतिशत नै मृत्यु हुने सम्भावना रहन्छ। आफ्नो अघि कोही व्यक्ति अकालमा मर्न थाले त्यसको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको मात्रै होइन, व्यक्तिको पनि कर्तव्य हुन आउँछ। कति देशमा आफ्नो अगाडि घिटिघिटी परी मर्न थालेको व्यक्तिलाई त्यसै छाडिहिँड्नु अपराध पनि ठहर्छ।
बिरामीको उपचार सिलसिलामा यदि लापरबाही या बेवास्ता गरिएको भए तत्कालै त्यसको निरुपण गर्न सक्षम एवं प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र स्वतः क्रियाशील हुने पद्धति निर्माण हुनु आवश्यक छ। नेपालमा एकातर्फ यस्तो पद्धति या संयन्त्र आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ यस्तो संयन्त्र क्रियाशील हुनुअगावै डर र त्रासका भरमा क्षतिपूर्ति माग्नेदेखि शारीरिक आक्रमण गर्नेसम्मका घटना हुनेबित्तिकै तत्कालै घटनास्थलमै तिनको निरुपण गर्नुपर्ने चुनौती छ। भारतमा पनि चिकित्सकहरुको सुरक्षाको सवाल चुनौती बन्ने गरेको छ।
त्यसो त ऐनरूपी कागजी प्रावधानबाट मात्रै चिकित्साकर्मीमाथि हुने गरेका आक्रमण स्वतः रोकिने कुराको सुनिश्चितता हुन्न तर यस्तो ऐन र नियमावली निर्माण गरी सोबारे सार्वजनिक जानकारी दिए घटनाहरु न्यून हुन सक्ने अपेक्षासम्म राख्न सकिन्छ। उपचारका क्रममा लापरबाही गरेको आरोपमा आक्रमणको शिकार भएका अधिकांश चिकित्सक निर्दोष रहेको पुष्टि हुने गरेको छ। तर निजहरु निर्दोष सावित हुनुअगावै उनीहरु आरोपित र बदनामको शिकार भइसकेका हुन्छन् । यो दुःखद् पक्ष हो।
जनसेवा हुनुपर्ने राजनीति पेशा भएजस्तै चिकित्सा सेवामा सेवाभाव तिरोहित हुन गई बढी पेसागत र व्यापारी प्रवृत्ति घनिभूतरूपमा मौलाउनुलाई दुःखद् मान्नुपर्छ। बिरामीको उपचारमा मात्रै सीमित नरही हामी चिकित्सकले सार्वजनिक स्वास्थ सेवामा सुधार र नागरिकको स्वस्थ भइ बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पनि निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्थ्यो कि? यो पनि मनन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। अस्पतालमा ल्याइने अति गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई तुरुन्तै जाँच पड्ताल गरी आवश्यक परे जीवन बचाउने उपायहरु अपनाउनुपर्छ। सार्वजनिक अस्पतालको बाहिरी वातावरण, भित्री वातावरण र प्रदानित सेवाको मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधारका लागि आवाज उठाउनु के चिकित्सकको दायित्व होइन र?
एकातर्फ स्तरहीन सार्वजनिक स्वास्थ सेवा अनि अर्कोतर्फ अनियन्त्रित, अनुगमनहीन, अत्यधिक मुनाफाको नियत हावी भएको र औषधिलगायत अन्य वस्तुमा तोकिएको मूल्यले आममध्यम र गरिब जनताको ढाड सेकिएको छ। अझै संक्रामक रोगको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिक, दीर्घ रोग (जस्तो– उच्च रक्तचाप, डायबेटिज, क्यान्सर आदि) हरुमा प्रयोग हुने औषधिमा जनतामाथि महँगीको निर्मम मार थोपरिएको छ। शल्यक्रियाको शुल्क पनि पारदर्शी छैन। शल्यक्रियाको जटिलताभन्दा व्यक्ति हेरेर (आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाइ छुटभन्दा पनि सिदासाधा या पहुँच नभएकाबाट मनोवैज्ञानिक डर र त्रास देखाएर बढी असुल्ने) शुल्क लगाउने प्रवृत्ति उदेकलाग्दो छ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७३ ०४:३४ बिहीबार
.gif)
