विश्वमा सबैभन्दा बढी गरिबहरूको बसोबास क्षेत्र दक्षिण एसियामा चार करोडभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । उच्च जनसंख्या वृद्धि दरले गर्दा यस क्षेत्रमा हाल पौने दुई अर्ब जनसंख्या पुगिसकेको छ भने बर्सेनि झण्डै १.२ करोडभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा थपिन्छन् । मानवीय संसाधनले भरपुर भइकन पनि दक्षिण एसिया क्षेत्रीयरूपले एकीकृत हुन भने सकिराखेको छैन । अझ प्रष्टरूपमा भन्ने हो भने यो विश्वकै सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र हो ।

विश्वकै २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा एक दशकसम्म वार्षिक सात प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर कायम रह्यो । तर दक्षिण एसिया एउटा एकीकृत बजारका रूपमा स्थापित हुन सकेमा आर्थिक वृद्धि दर अझ माथि उकासिने प्रशस्त सम्भावना छ । हाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको क्षेत्रीय व्यापार कुल वैदेशिक व्यापारको केवल ५ प्रतिशतमात्र रहेको छ जुन अत्यन्त कम हो। आसियान मुलुकहरूका सन्दर्भमा यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सार्क राष्ट्रहरूका बीच अन्तरक्षेत्रीय लगानी भने झनै दयनीय छ । यो केवल एक प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यापार र पारबहनको सीमित सञ्जाल, कडा सरकारी नियन्त्रण र झण्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले एकीकृत बजार निर्माणमा समस्या पु¥याइरहेका छन् । धेरै मुलुकका सन्दर्भमा त बाह्य मुलुकहरूसँग व्यापार गर्नुभन्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग गरिने व्यापार बढी खर्चिलो बन्न गएको छ । त्यस्तै उपलब्ध सामूहिक प्राकृतिक सम्पदाहरूको उपभोगमा दक्षिण एसियाली साझा प्रयास पनि नगण्य छ ।

दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई अगाडि बढाउने हो भने केही आधारभूत पक्षहरूमा सदस्य राष्ट्रहरुको साझा प्रयासको अत्यन्त जरूरत छ । पहिलो, सदस्य राष्ट्रका विभिन्न समुदायबीच छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि युवा, निजी क्षेत्रका उद्यमी, बौद्धिक समूह, प्रभावशाली नीति निर्माता र क्षेत्रीयरूपले सक्रिय अभियानकर्ताबीच क्षेत्रीय सहयोगका सम्भावनाबारे घनिभूत छलफल र सहकार्य अघि बढाउनु क्षेत्रीय सहयोगको पहिलो सर्त हो ।  

सफलताका आधारमा खास परियोजनाहरूले क्षेत्रीय एकीकरणमा पु¥याइरहेका सहयोगका आयाम, बटुलिएका अनुभव र लाभबारे चेतना बढाउनुपर्छ । बौद्धिक समुदायले विभिन्न क्षेत्रीय परियोजनाहरूको तुलनात्मक लाभहानिबारे अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरू अघि बढाइराख्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा पारस्परिक लाभका आधारमा क्षेत्रीय सहयोगका भावना अझ सशक्त भएर अगाडि आउँछन् ।

दक्षिण एसियाले एकीकृत बजारका लागि तीनवटा प्रमुख क्षेत्रमा प्रभावकारी रणनीति तय गरिनुपर्ने देखिन्छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैको अनुभवका आधारमा तिनीहरू यातायात सञ्जाल र त्यसको आधारमा व्यापार सहजीकरण, ऊर्जा र प्राकृतिक सम्पदाहरूको सामूहिक व्यवस्थापन हुन् । यी रणनीतिसँगै दक्षिण एसियाले सामूहिकरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भनेको गरिबी निवारण हो । यसका लागि विपन्न र जोखिममा रहेका जनसंख्याका लागि आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना हो । सीमापार व्यापार र पारबहन सुविधाबाट हुन आउने आर्थिक लाभहरू श्रममूलक कार्यहरूमा बढी केन्द्रित कामदार र तिनीहरूमा पनि गरिब महिलाहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने क्रियाकलापमा बढी जानु जरुरी छ । यसले यस क्षेत्रको गरिबी निवारणलाई टेवा पु¥याउनेछ ।

दक्षिण एसियामा ऊर्जा व्यापारको प्रशस्त सम्भावना छ । सार्कका धेरै मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या चर्को छ । अर्कोतिर यही क्षेत्र जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो । समग्रमा हाल दक्षिण एसियाको कुल जलविद्युत् सम्भावनाको केबल २० प्रतिशतमात्र उत्पादन हुन सकेको छ । नेपाल र अफगानिस्तानको हकमा त झन् सम्भावनाको एक प्रतिशतभन्दा पनि कममात्र उत्पादन भएको छ जसले गर्दा यी मुलुकको औद्योगिकीकरणको गति अत्यन्त धीमा बन्न गएको छ । यसका लागि दक्षिण एसियाले ऊर्जा परियोजनाहरूमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालमा परियोजना छनोट वैज्ञानिक तरिकाबाट भन्दा पनि जलमाफियाहरूको घेराबन्दीभित्र रहेर गरिने गरेको देखिन्छ । आउँदा वर्षहरूमा सार्क मुलुकका ऊर्जा सचिवहरूको एक सञ्जाल बनाई क्षेत्रीय परियोजनाहरूलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी लगानी प्रबर्धनको साझा प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ऊर्जा उत्पादनमा देखिएको सुस्त प्रगतिलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरूद्वारा सम्बोधन गरिनुपर्छ । तत्कालका लागि छिमेकी मुलुकहरूबाट विद्युत् आयात गर्नु नै व्यावहारिक बाटो देखिन्छ । अफगानिस्तान र पाकिस्तानका लागि मध्य एसियाली मुलुकहरूबाट विद्युत् आयात सम्भव देखिन्छ । वर्षाको समयमा जलविद्युत् बचत हुने किर्गिज रिपब्लिक र ताजिकिस्तानबाट दुई दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान र अफगानिस्तानका लागि वार्षिक १३०० मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्भावना छ । नेपाल र भारतबीच हालकै अवस्थामा पनि उच्च भोल्टेजको वार्षिक १००० मेगावाट विद्युत् व्यापारको सम्भावना देखिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि दर कायम गरिरहेको भारतीय अर्थतन्त्रका लागि यो खासै महत्वको विषय नभए पनि नेपालको औद्योगिक आवश्यकतामा यसले हालको अवस्थामा राम्रै महत्व राख्छ । तर नेपालको जलविद्युत् परियोजनाहरूमा हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय चासो र लगानी सधैँ आन्तरिक र बाह्य विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् । गण्डक र कोशी सम्झौता, अरूण तेस्रो, महाकाली सन्धिलगायत जुनकुनैमा नेपालको पनि स्वार्थ प्रतिविम्बित हुनुपर्ने ठूला सिँचाइ र जलविद्युत परियोजनाहरूमा एकीकृत राष्ट्रिय नीति देखिँदैन । हालको नेपालको अर्थ कूटनीतिले पनि कुनै दूरगामी दृष्टिकोणले काम गर्न सकेको देखिँदैन । लामो संक्रमण, अनि सरकारी र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको जागिरे मानसिकताले कहिल्यै पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा मुलुकलाई डो¥याउन सकेन । देशमा उर्जा सङ्कट गहिरिँदै जानु यसैको प्रतिविम्ब हो ।

भारत र बङ्गलादेशबीच विद्युतीय व्यापारिक कोरिडोर विकासको प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले यसमा प्रशस्त लगानीको सम्भावना देखेका छन् । अर्कोतिर भारत र पाकिस्तानले आपसी समझदारी बनाउन सकेको खण्डमा दक्षिण एसियाली विद्युतीय ग्रिड स्थापना गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन् । तर यी दुई मुलुकको राजनीतिक तनावले क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । एकअर्का मुलुकमा काम गर्ने कूटनीतिज्ञहरूले यी तनाव र सम्भावनाहरूका बीचबाट सामूहिक हितका परियोजनामा आआफना सरकारका तर्फबाट सहमति जुटाउनु र आर्थिक कूटनीति अगाडि बढाउनु अत्यन्त जरूरत भइसकेको छ ।

व्यापार र पारवहन सञ्जाल

दक्षिण एसियाले साझा बजार र एकीकृत अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न व्यापार र पारबहन सञ्जाल बिस्तारमा तत्कालै सरोकारवालाले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउनु अत्यन्त जरूरत छ । यसले हालको सीमापार व्यापारमा रहेको उच्च पारबहन खर्च निसन्देह कम गर्छ । हालमा दक्षिण एसिया विश्वमै सबैभन्दा कम एकीकृत भएको बजार हो र यस क्षेत्रका मुलुकबीच क्षेत्रीय व्यापार गत वर्ष सन् २०१६ मा २८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थियो । तर हालसालै सम्पन्न अध्ययनले पारबहन सुविधालाई सहज र चुस्त पार्न सके यो सजिलै १०० अर्बको हाराहारीमा पुग्न सक्ने देखाउँछ । सार्क मुलुकहरूले पूर्वाधारहरूमा गर्ने लगानीमा व्यापक वृद्धि गरी आर्थिक प्रशासनलाई दक्ष बनाउन सकेको खण्डमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई सजिलै मध्य एसियासँग जोड्न सकिन्छ । यो स्तरको प्रगति हासिल गर्न सकेको खण्डमा दक्षिण एसियाली साझा बजार व्यापार र लगानीका हिसाबले झण्डै आसियान मुलुकहरूको स्तरमा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

ऊर्जा, व्यापार र पारबहन सञ्जालमा हुने विस्तारले दक्षिण एसियामा आर्थिक कोरिडोरको निर्माण गरी सार्क राष्ट्रहरू साझा बजारमा बढी एकीकृत हुने वातावरण निर्माण गर्छ । यी पूर्वाधारमा हुने सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीले निजी क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी समष्टिगत आर्थिक विकासको आधारशीला तयार गर्नेछ । हाल नेपाल–भारत व्यापार र पारबहन परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौं–कोलकाता कोरिडोर निर्माण शीघ्र सम्पन्न हुन सकेको खण्डमा नेपालले वैदेशिक व्यापारमा एक गुणात्मक फड्को मार्नेछ । त्यसैगरी मिजोरम दोस्रो सडक परियोजनाले उत्तर–पूर्वी भारत, बङ्गलादेश र म्यानमारलाई आपसी व्यापार विस्तारमा उल्लेखनीय सहयोग पु¥याउनेछ । हाल चर्चामा रहेका यी दुई परियोजनालाई यथासक्य चाँडो सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा यिनीहरूले दक्षिण एसियाको पूर्वी भागको कायापलटमात्र गर्दैनन्, देशभित्र वस्तु र सेवाको आप्रवाह सहज बनाउनुका साथै दक्षिण एसियालाई मध्य र पूर्वी एसियासम्म व्यापारिक प्रयोजनले जोड्न पनि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछन्।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७३ ०३:४२ सोमबार