प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो निवास बालुवाटारमा कात्तिक १० गते साँझ निम्त्याइएका सम्पादकहरूसँग सुरुमै खुल्दै भने– ‘पहिलोचोटी तीन दलका नेताबीच करिब डेढ घण्टा छलफल भयो ।’

उनले अझ उत्साहित हुँदै थपे– ‘पहिलो चोटि ओलीजी (केपी शर्मा) यहाँ आउनुभयो ।’

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साउन १९, २०७३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएयता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बालुवाटारमा यसरी भेट भएको थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन नेतात्रयबीच अलग्गै छलफल भने भएको थियो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले अन्य दलसँगको सान्निध्यलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ ।

नियुक्तिका बेला दलबीच जुन किसिमको सहमति भएको थियो, त्यही किसिमको सहमति अहिले आवश्यक छ । संविधान संशोधन र कार्कीको बहिर्गमनलाई दलहरूले जोडे भने त्यसले लोकतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

बालुवाटारमा तत्कालै फर्कन्न भन्दै हिँडेका ओली तीन महिना नपुगी त्यहाँ पुगेका थिए । दाहाललाई भने ओलीको आगमनले विशेषरूपमा पुलकित तुल्याएको बुझ्न सकिन्थ्यो । त्यसैले त्यो दिनका भेटहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले ‘संयोग’ का रूपमा चित्रणसमेत गर्न भ्याएका थिए । त्यसो त आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएयता भारतमा चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ र भारतीय समकक्षीसँगको त्रिपक्षीय भेटलाई समेत ‘संयोग’ शृंखलाका रूपमा उनले उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

२०५१ सालमा ओली गृह मन्त्री रहेका बेला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतिलाल बोहराले भनेका थिए, ‘हाम्रा गृह मन्त्रीज्यूको मुखमा सरस्वती बसेकी छन् । उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ– ज्यान जाएगा घोडा नही खाएगा ।’

यस्ता अडान लिन ओली अलि बढ्तै चर्चित छन् । ओलीको यस्तै अर्को एउटा प्रसंग पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अघि सारे । ओलीको कार्यकालभरि बालुवाटार निवासको एक नम्बर गेट खुल्दै खुलेन । त्यसो त दाहाल निवास त्यो गेट नजिकै भएकाले आफू आएका बेला भए पनि खोलिदिन उनले आग्रह गरेका थिए । तर ओलीले त्यो आग्रह मानेनन् ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीका निम्ति त्यो ढोका नखुलेपछि उनी ठाडै खुट्टा त्यहाँ नफर्कने गरी हिँडेका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पछि उनी बालुवाटार पुगेपछि पनि उनले त्यो ढोका कहिल्यै खुला गरेनन् ।

‘आजचाहिँ ओलीजी कुन ढोकाबाट आउनुभयो र कुनबाट जानुभयो ?’ दाहालले जिज्ञासा राखे । नजिकै रहेका सुरक्षाकर्मीले सोधेर जवाफ दिए– तीन नं. गेटबाटै आउने र जाने गर्नुभएछ ।

ओलीलाई हटाएर दाहाल प्रधानमन्त्री भएयता झण्डै पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका दुई वाम दल एमाले र माओवादीलाई निकट ल्याउने भूमिका अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव बन्न पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन, सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई समेत झस्काउने घटना हुन पुगेछ ।

लोकप्रिय कवि भूपि शेरचनको कविता बिम्बजस्तै आफैँ मिल्न नसक्ने र कसै न कसैले मिलाइदिनैपर्ने अवस्था हाम्रो राजनीतिक चरित्र हुँदै आएको छ । त्यही भएर नेताबीच बैठक हुँदासमेत एउटा सकारात्मक घटनाका रूपमा चित्रण हुने गरेको छ । जबजब नेताहरू आफैँ आपसमा मिल्छन्, त्यतिबेला भने चमत्कारपूर्ण कामसमेत हुने गरेका छन् । बाह्य प्रेरणाबाट भएका कामका मूल्य भने बेलाबेलामा नराम्ररी चुकाउनुपरेको छ ।

अझ परिस्थितिले बाहिर रहेभन्दा सरकारमा भएका नेतालाई सहयोग बढ्ता चाहिन्छ । सरकारमा हुने नेताले प्रायः एक्लो अनुभव गर्नुपरेको देखिन्छ । त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने काम भने अरु दल र शक्तिको भूमिकाले गर्दै आएको छ । जुन मुलुकको प्रधानमन्त्री असहाय महसुस गर्छन्, त्यो मुलुकले आँटिलो भएर अघि बढ्ने परिस्थिति पनि हुँदैन ।

प्रायः बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट्दा उनीहरू त्यो ठाउँ छाडेर हिँड्न तत्पर भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि त्यो तातो पिँडालु निल्न खोजेजस्तो अवस्था हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कामकाजी भइसकेको सरकारमा झण्डै सात महिनासम्म रहँदा जहिल्यै सरकार छाड्न चाहेको बताउने गर्थे ।
कांग्रेसको समर्थनका कारण नेपाललाई सरकार नछाड्न धेरै पटक दबाब हुने गरेको थियो । तर एक दिन उनले सुटुक्क राजीनामा दिएर आए । उनकै सहयोगीहरूसमेत त्यो अवस्थादेखि अवाक भएका थिए । त्यो बेला माओवादी पार्टीले काठमाडौं ठप्प पार्न थालेको रणनीति र ‘सुकिलामुकिला’ विरुद्धको आक्रोशको अभिव्यक्तिले नेपाललाई सरकार नछाड्न आग्रह भएकै हो ।

सुशील कोइराला स्वर्गे भइसक्नु तर उनी पनि जहिल्यै बालुवाटारबाट निस्केपछि साथीभाइसँग भेटघाट गरेर बस्ने बताउँथे । नियतिले त्यस्तो हुन दिएन ।

कार्की महाभियोग प्रकरणलाई टुंगोमा पु¥याउन यतिबेला सत्ता साझेदार कांग्रेसभन्दा बढ्ता तनावको स्थिति दाहालमै रहेको देखिन्छ । ओलीसँगको सहमतिमा उनले प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसमा कांग्रेस सभापति देउवालाई सहमत गराउन पनि उनले गम्भीर पहल गर्दै आएका छन् । एकातिर मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग, संविधान संशोधन आदिलाई सम्वोधन गर्नु छ भने अर्कोतिर अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाभियोग लगाइहाल्नुपर्ने आपत पनि यहीबेला आइलागेको छ ।
उनले भोगिरहेको यो स्थितिको खुलासा उनका अभिव्यक्तिले पटक–पटक गरेका थिए । उनले सम्पादकहरूलाई पटक–पटक सहयोगका निम्ति आग्रहसमेत गरेका थिए । उनका अभिव्यक्ति र विद्यमान परिस्थिति हेर्दा उनीमाथि निकै ठूलो दबाब परेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो थिएन ।

प्रमुख दलका नेताबीचको न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति हुँदा तनाव कम हुने गर्छ । सत्ता प्राप्तिमा दौडधूप गर्दा त्यसले बढ्ता तनावमा पार्ने गरेको देखिन्छ । कुनै एक व्यक्ति वा दलले सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि उसलाई निश्चित समय काम गर्न दिने परिपाटी बन्न सकेको छैन ।

म्यादी किसिमका सरकारहरूका कारण सरकारमा जानेहरूले कामभन्दा बढ्ता तनावमै बिताउनुपर्ने स्थिति आएको छ । हाम्रा सरकारहरू यति धेरै कमजोर देखिएका छन् कि तिनले कुनै काम गर्न सक्दैनन् । मुलुकको दैनिक विकास खर्च हुन सक्दैन । हुँदाहुँदा संवैधानिक निकायमा भएको एउटा गल्ती सच्याउनका निम्ति मुलुकले हप्तौं बिताउनुपर्ने परिस्थिति समेत आएको देखिएको छ ।

प्रायः दलबीच सहमति हुन नसक्दा कुनै न कुनै रूपमा बाह्य प्रभाव मुलुकमा भित्रने गरेको छ । अख्तियार प्रमुखमा भएको एउटा नियुक्ति पनि त्यही प्रकृतिको एउटा गलत निर्णय थियो । सिंगो मुलुकले गर्न हुन्न भनेकै काम गर्न सम्पूर्ण दलका प्रमुख नेताहरू लागेर त्यसलाई टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता के थियो ?

दलहरू आपसमा मिलेर निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । छिमेकीले दिएको सूत्रका आधारमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई त्यसको नेतृत्व दिएर चुनाव गराउन सकिने थियो । नियममा बस्ने र निर्वाचनमात्रै गराउने उद्देश्य राखेका कारण रेग्मी काम सम्पन्न गरेर सिंहदरबारबाट हटे ।

तर, त्यही प्रकृतिको अख्तियारको नियुक्तिले हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचनालाई हल्लाउने काम गरेका कारण अहिले सम्पूर्ण नेता झस्किएका छन् । नियुक्तिको त्यो निर्णय नसच्याउने हो भने आफूहरूलाई कुनै पनि बेला त्यसले समाप्त पार्छ भन्ने उनीहरूले महसुस गरेका छन् ।

नियुक्तिका बेला दलबीच जुन किसिमको सहमति भएको थियो, त्यही किसिमको सहमति अहिले आवश्यक छ । तर अख्तियार प्रमुखलाई हटाउने नाममा अन्य विषयलाई यसमा जोड्ने तयारीसमेत भएको देखिन्छ । संविधान संशोधन र कार्कीको बहिर्गमनलाई दलहरूले जोडे भने त्यसले आगामी दिनमा लोकतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
दलहरूले न्यूनतम् विषयमा सहमति गर्ने तर सत्ताका लागि खोसाखोस नगर्ने पद्धति विकास गर्न आवश्यक छ । यही प्रवृत्तिका कारण अहिलेका सरकारहरू कमजोर भएका हुन् । त्यस्ता सरकारले बाह्य प्रभाव थेग्नसमेत नसक्ने अवस्था आउँछ । होइन भने मुलुकभित्रको कुनै महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति वा बर्खास्तगीका निम्ति यति धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

त्यसका लागि न्यूनतम सहमतिको संस्कृति निर्माणतर्फ दलहरू अग्रसर हुन सकेका छैनन् । न्यूनतम सहमति गरेर अघि नबढ्दा मुलुक अस्थिर भइरहेको छ । मुलुक अस्थिर हुनु भनेको आर्थिकरूपमा पनि विपन्न रहनु हो । र, विपन्न मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख बनेर विदेश जाँदा हुने हेपाइलाई पनि नेताहरूले अवश्यै महसुस गरेका छन् ।

भर्खरै भारतको गोवामा आयोजित ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिएर फर्केका दाहालले गरिब मुलुकको सरकार प्रमुख हुँदाको अनुभव पनि बाँडे । ‘धनी देशका नेता र गरिब देशका नेता बोल्दा सुन्नेको ‘बडी ल्याङ्वेज’ नै फरक हुन्छ,’ उनले भने, ‘गरिब भएपछि सबैले हेप्छन् ।’
@gunaraj

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७३ ०५:२५ आइतबार