सन्दर्भ १

२०७३–४–१९ मा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा ४३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको थियो। जसमा महिला ४ जना मात्र थिए। यो भनेका ९.३० प्रतिशत हुन आउँछ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा भने महिलाको प्रतिशत २६.३१ प्रतिशत पुगेको छ।

सन्दर्भ २

२०१५ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकजना पनि महिलाले जित्न सकेनन्। २०४३ को चुनावमा ३ जनाले जिते भने यो सङ्ख्या २०६४ मा ३० पुग्यो। यसैगरी २०७० मा १० र २०७४ मा ६ जनाले जिते। २०७९ को निर्वाचनमा भने ९ जनाले जिते प्रत्यक्षतर्फ।

सन्दर्भ ३

आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा ७७,८४८ निजामती कर्मचारीमध्ये १०,७७३ जना मात्र महिला कर्मचारी थिए। यो सङ्ख्या २०७८-७९ मा २३,८५४ जना पुगेको छ। यो भनेको २७.५९ प्रतिशत हो।

२०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले धारा ३८ मा महिलाको हकबारे बोलेको छ। जसले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकसमेत सुनिश्चित गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदका आधारमा महिलालाई विशेष अवसर प्रदान गरिने विषय पनि समेटेको छ संविधानले। माथि उल्लेख भएझैँ विभिन्न निकायमा बढ्दो महिला प्रतिनिधित्व यही संविधानको उपज हो भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन।

पर्याप्त छ त वृद्धि?

संविधानले नै भन्यो कि ‘महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ।’ यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भयो वा भएन भनेर हेर्दा यस वाक्यमा प्रयोग भएका २ वटा शब्दको अर्थ केलाउनु आवश्यक छ। जस्तो– समानुपातिक शब्दको अर्थ ‘बराबरीको परिमाण वा मात्रामा आउने’ हुन्छ। त्यसैगरी समावेशीको अर्थ ‘सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, धार्मिक, भौगोलिक आदि रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने’ भन्ने हुन्छ। धेरै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छ त भन्ने थाहा पाउन केही तथ्याङ्क हेरौँ:

सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला १६ जना न्यायाधीश छन्। जसमध्ये महिला मात्र २ जना छन्। त्यसैगरी जिल्ला अदालतका २५५ जना न्यायाधीशमध्ये महिला मात्र १७ जना छन्। यो भनेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा महिलाको प्रतिशत १२.५ प्रतिशत हुन्छ भने जिल्लामा मात्र ६.६६ प्रतिशत। त्यसैगरी ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये ८ जना अर्थात १०.३८ प्रतिशत मात्र महिला छन् भने सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका ७३ जनामध्ये महिला ६ जना अर्थात ८.२१ प्रतिशत मात्र छन्। सुरक्षा निकायतर्फ नेपाल प्रहरीमा महिला ८,४३३ जना अर्थात ११.१६ प्रतिशत मात्र छन् भने यस्तो प्रतिशत नेपाली सेनामा ६,६३२ अर्थात ७.६१ प्रतिशत मात्र छ। यसरी नै मुलुकका ७७,५४४ इन्जिनियरमध्ये महिला ९,६०४ जना अर्थात १२.३८ प्रतिशत मात्र छन्।  

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २,९१,९२,४८० छ। जसमा महिला १,४९,०१,१६९ र पुरुष १,४२,९१,३११ जना छन्। यसरी हेर्दा महिला ५१.०४ प्रतिशत र पुरुष ४८.९६ प्रतिशत हुन आउँछ। एकातिर संविधानले नै समानुपातिक अर्थात जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर तथ्याङ्कहरू यो संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका अवस्था छ। तथ्याङ्कहरू स्वयं बोलिरहेका बेला थप विश्लेषण आवश्यक छैन।

कार्यपालिका मुलुकको शासन सञ्चालनकर्ताका रूपमा भएका नीति, कानुन, व्यवस्था लागु गराउने निकाय हो। यही निकायमा २६.३१ प्रतिशत अर्थात जनसङ्ख्याको आधा मात्र प्रतिनिधित्व भएपछि अन्य निकायको हालत के होला? जसरी आफैँ चुरोट पिउने शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीलाई चुरोट नपिउने आदेश दिने नैतिकता हुँदैन त्यसैगरी अघिल्ला न वर्तमान, कुनै पनि सरकारले अरू निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका लागि न निर्देशन दिन सक्छ न त अनुरोध गर्नै सक्छ। माउ नै गतिछाडा भएपछि चल्लाहरू बिग्रे भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु बेकार हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न निकायमा महिलाको कम सहभागितालाई यसरी नै विश्लेषण गरेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।

समावेशिताको सवाल

एकातिर संविधान र विभिन्न नीति तथा ऐनहरूले ‘महिला’ शब्दलाई समग्रमा एउटै डालोमा हालेका छन्। यही कारण उसै त अत्यन्त कम सहभागिता देखिएको अवस्थामा पनि सीमान्तकृत महिला सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सीमित नै किन नहोस्, जो स्रोत र शक्तिको नजिक पुगेका छन्, तिनमा पनि टाठाबाठा अर्थात हुनेखानेकै बाहुल्यता छ। टन्न जमिन भएका, पुस्तौँदेखि पढ्ने-लेख्ने अवसर पाएका तथा वृत्ति विकासको अवसरबाट लाभान्वितहरूकै बोलवाला छ। त्यसैले महिला शब्दले लिङ्गका आधारमा आंशिक न्याय गरेको देखिए पनि सीमान्तकृत महिलालाई समेट्न भने पूरै असफल देखिएको छ।

सरकारी निकायहरूले अद्यावधिक गर्ने आफ्ना तथ्याङ्कमा पुरुष वा महिला भनेर उल्लेख गर्ने गरेका छन् तर यी महिलामध्ये कुन जातका, कुन धर्म मान्ने, कुन भूगोलमा बस्ने, कुन भाषा बोल्ने जस्ता विषय उल्लेख गर्न आवश्यक नै ठान्दैनन्। त्यसैले समावेशिताको आधारमा महिला सहभागिता पत्ता लगाउनु निकै गाह«ो विषय बन्दै आएको छ। जस्तो– सरकारले महिलाको नाममा कुनै उद्योग दर्ता गरेमा केही राजस्व छूट दिने नीति ल्याएको छ। तर यो व्यवस्थाबाट कति महिलाले फाइदा उठाए भन्ने जानकारी न उद्योग विभागबाट पाइन्छ, न घरेलु कार्यालय न त कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमै छ। त्यसैले समावेशिता आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिने कर्मकाण्डी शब्द मात्र बनेको देखिन्छ।

नबढ्नुपर्ने सहभागिता

जहाँ महिलाको सहभागिता बढ्नुपथ्र्यो त्यहाँ बढेको छैन अर्थात बढे पनि यसको गति निकै धीमा छ। तर जहाँ नबढ्नुपथ्र्यो त्यहाँ भने बढिरहेको छ। जस्तो– प्रहरीमा दर्ता भएअनुसार घरेलु हिंसाका घटना आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १४,२३२ वटा भएकामा २०७८-७९ मा १७,००० पुग्यो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा २२६१ महिलाले आत्महत्या गरे। प्रहरीमा दर्ता हुने कुल अपराधमध्ये ४० प्रतिशत हिस्सा लैङ्गिक हिंसाका घटना हुने वास्तविकताले पनि लैङ्गिक आधारमा हुने विभेद र अपराधको आकार थाहा पाउन मद्दत गर्छ।

उता २०७९-८० को साउनदेखि पुससम्म देशभरबाट २५९४ जना बालबालिका हराएकामा बालिका १८३३ जना थिए। त्यसैगरी अन्य सबै क्षेत्रमा पुरुष अघि रहँदा देशभरका वृद्धाश्रममा बस्नेको सङ्ख्याचाहिँ महिलाको बढी छ। आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को फागुनसम्म देशभर २५६१ जना रहेकामा महिला १३९८ जना छन्। यी यस्ता तथ्याङ्क हुन जसले महिलाको सहभागिता नबढ्नुपर्ने ठाउँमा बढिरहेको तर बढ्नुपर्ने ठाउँमा भने गति एकदमै सुस्त रहेको अर्थात टक्क रोकिएको प्रमाण पेस गर्छन्। जस्तो– स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि उही ठाउँमा छ अर्थात एकजना पनि बढेका छैनन्।  

सार्थक सहभागिताको पक्ष

संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूपको सहभागिता छैन। सहभागिता भएकामा पनि समावेशिताको पक्ष ओझेल पारिएको छ। यो एउटा पक्ष भयो। तर अर्को डरलाग्दो पक्ष पनि छ– आफ्नै क्षमताले कुनै ठाउँविशेषमा पुगेका महिला सहभागीको अवमूल्यन गर्ने परिपाटी। उनीहरूका कुरा नसुन्ने अवस्था। महिलालाई साक्षीका रूपमा वा कानुन-विधानले अनिवार्य गरेको कोरम पु¥याउने वस्तुका रूपमा मात्र लिइने चालचलन। जसले बल्लतल्ल भएको सहभागितालाई पनि भुत्ते बनाइरहेको छ।

भर्टेक्स कन्सल्ट प्रालिले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई बुझाएको ‘महिला विकास कार्यक्रममा दलित जनजाति महिलाहरूको सहभागिताको अध्ययन’ ले यसबारे केही बुझ्न सघाउँछ। बझाङ, रामेछाप र नवलपरासीका महिला विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमबारे १२ वटा संस्था-समूह-समितिमा गरिएको उक्त अध्ययनअनुसार कुनैमा पनि नेतृत्व तहमा दलित तथा जनजाति महिला थिएनन्। जबकि समावेशी गराउनैपर्ने बाध्यताका कारण सदस्य जस्ता पदमा भने समावेश गरिएको थियो। सोधिएकामध्ये ३० प्रतिशतले आफूलाई कार्यक्रमबारे थाहा नै नभएकाले सहभागी नभएको बताएका थिए। यो एउटा उदाहरण नै काफी छ कि महिलाकै लागि सञ्चालित कार्यक्रममा त महिला सहभागिताको हालत यस्तो छ भने अन्यत्र के होला?

छ उपाय पनि

पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावले राज्यको सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेकै कारण हो कि आज प्रतिनिधि सभातर्फ महिलाको प्रतिशत कनिकुथी नै किन नहोस्, ३३.१० पुगेको छ भने प्रदेश सभातर्फ ३६.३६ पुगेको छ। निजामती सेवामा अपनाइएको सकारात्मक विभेदको परिणामस्वरूप आज महिला कर्मचारीको प्रतिशत २७.५९ पुगेको छ। राम्रो प्रचारप्रसारका कारण त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमा गराउनेमा महिला पुरुष भन्दा बढी अर्थात ५१.५८ प्रतिशत छन् भने महिलाको नाममा घर-जग्गा पास गरेमा छूट दिइने (२५ देखि ४० प्रतिशतसम्म) व्यवस्थाको परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा पारित भएका घर-जग्गामध्ये ३५.१७ प्रतिशतको मालिक महिला बनेका छन्।

यी वास्तविकतामा आधारित यस्ता तथ्याङ्क हुन् जसले राज्यले थोरै मात्र भए पनि वातावरण बनाइदिने हो भने अन्यायमा पारिएकाहरू लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिलाको पारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत छूट, पति-पत्नीको संयुक्त नाममा जग्गा पास गरेमा १ सय रुपियाँ मात्र लाग्ने, एकल महिलाको नाममा जग्गा पास गरेमा ३५ प्रतिशत छूट दिइने जस्ता व्यवस्था कुनै पनि निकायमा महिलाको उपस्थितिका लागि सहायक कारक अवश्य बनेका छन्। त्यसैले पछाडि पारिएकालाई अवसर प्रदान गरियो भने परिणाम सुखद हुँदै जान्छ भन्न प्रस्तुत तथ्याङ्कहरू काफी छन्, भलै त्यो पूर्ण किन नहोस्। 

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७९ ००:३१ मंगलबार