मानिसले जीवनमा अरू कुनै पनि विषयसँग सम्झौता गर्न सक्छ तर आफ्नो शरीरको सुरक्षाका विषयमा सम्झौता गर्दैन। आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्न ऊ कुनै पनि उपाय अवलम्बन गर्छ । यसैले स्वास्थ्य मानवीय जीवनको सबभन्दा पहिलो र सबभन्दा अन्तिमसमेत सरोकारको विषय हो । कुनै पनि देशको नागरिकले आफ्नो सरकारले जीवन सुरक्षाका लागि विशेष चासो र प्रयत्न गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ । व्यक्तिगतरूपमा स्वस्थ रहन गरिने सावधानीका लागि पनि व्यक्ति स्वयम्का अतिरिक्त राज्यको पनि विशेष भूमिका रहन्छ ।

१४ असोज (२०७३) को नागरिक दैनिकमा नेपालको चिकित्सा विषयसँग सम्बन्धित पाँचवटा समाचार र एउटा लेख छापिए । ती सबै सामग्रीलाई विशेष महत्वका साथ प्रकाशित गरियो । पहिलो समाचार त्यस दिनको नागरिकको सबभन्दा प्रमुख समाचार उपचार खर्चका नाममा राज्यले पार्टीका ४४ जना नेता–कार्यकर्तालाई पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्म रकम बाँडेको विषयको थियो । मुखपृष्ठमै ‘वरिष्ठलाई रोक्न डिन कार्यालयमै तालाबन्दी’ शीर्षक समाचार थियो र त्यही समाचारसँग जोडिएर दसौं पटकको अनशनमा बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको तस्बिर थियो । चौथो पृष्ठमा चरिकोट अस्पतालका चिकित्सक काठमाडौं हिँडेपछि उक्त अस्पतालको आकस्मिक कक्षसमेत बन्द भएको समाचार थियो । त्यसपछिको सातौँ पृष्ठमा ‘उपचार गर्न छिँडीको बास’ शीर्षकमा महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालको सर्जिकल वार्डको भुइँमा पसारो परेकी एक नारीको तस्बिरसहितको समाचार थियो र आठौँ पृष्ठमा नेपालका एक वरिष्ठ चिकित्सक डा. सरोज धितालको ‘डाक्टर र हिंसाका व्यापारी’ शीर्षक लेख प्रकाशित थियो ।

त्यस दिनको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित उपर्युक्त सामग्रीहरू पढेर म एकछिन गम्भीर बनेँ । एकै दिनको अङ्कमा यस देशका नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो विषयमा यति धेरै महत्वका साथ समाचार–लेख छापिनु संयोग थियो वा प्रायोजन ? यसलाई मैले संयोग माने पनि यस समाचार माध्यमले देशको स्वास्थ्य क्षेत्र र यसका समस्यालाई दिँदै आएको प्राथमिकतामा परेको यस दिनको समाचार–लेखको संयोजनलाई मैले नेपालको पत्रकारिता जगतको एउटा जिम्मेवार प्रकाशनले गरेको दायित्व निर्वाहको नमुनाका रूपमा लिएँ ।

देश आर्थिकरूपले दिन÷प्रतिदिन सङ्कटको भूमरीमा फस्दै गइरहेको छ । सामान्य जनताको दैनिकी झन्झन् कष्टपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत समस्याप्रति राज्यसत्तामा बस्नेहरू गैरजिम्मेवार किसिमले प्रस्तुत हुँदैछन् र स्वास्थ्य उपचारका नाममा मुलुकका सञ्चालकहरू नै मनोमानी ढङ्गबाट राष्ट्रको ढुकुटीमा लुट मच्चाइरहेका छन् । गणतन्त्र नेपालका तथाकथित संवाहकहरूका यी स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिहरूले मुलुक कुनै भयाबह स्थितिमा जाने सङ्केत दिइरहेका छन् । मुलुकमा पालोबन्दीमा शासन चलाउने शासकहरूलाई यसरी राष्ट्रको ढुकुटीमा दाइँ हाल्ने छुट उपलब्ध भइरहेका बेला काठमाडौँका अस्पतालहरूमा विचल्ली परेर उपचार गर्न नपाएका गौरी चौधरीलगायतका विपन्न आर्थिक अवस्थाका मोफसलबाट आएका बिरामीको स्थलगत रिपोर्ट नागरिकमा प्रकाशित भएको छ।

राष्ट्रका महत्वपूर्ण उच्च निकायमा रहेर औषधि उपचार खर्चका नाममा ६० लाख रकम लिने पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि करोडभन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट असुल्ने सुशील कोइराला, केपी ओलीलगायतका पूर्वप्रधान मन्त्रीहरू र आपैmँ अकुत सम्पत्तिका धनी रहेका अन्य उच्च पदासीन पूर्वमन्त्री आदिले सत्ताको भोगबापत राष्ट्रको ढुकुटी लुटेर नपुगी उपचारका लागि भनेर करोडौँको सम्पत्ति ढुकुटीबाट निर्लज्ज बनेर लिने अनि प्रत्येक वर्ष आफ्ना आसेपासे र पार्टीका कार्यकर्ताका निम्ति राष्ट्रको कोष खुला गर्ने नीति अँगाल्नु सत्तासीनहरूको जिम्मेवारीहीनताको पराकाष्ठा हो । देशको कुनाकाप्चाका अति विपन्न नागरिकले सिटामोल चक्कीसम्म पनि नपाएर मृत्युवरण गर्न पुग्ने अवस्थामा सत्ता र भत्ताको डाडुपन्युँ लिएका रामवरणहरूले विदेशी अस्पतालका महँगा उपचारका लागि राज्यकोषबाट करोडौँ असुल्नु मुलुकका लागि ठूलो विडम्बना हो ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव अहिले उपचारका क्रममा छन् । उनले राम्रो स्वास्थ्यलाभ प्राप्त गरून्, हाम्रो शुभकामना छ । तर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले जसरी संविधान घोषणापश्चात् त्यस संविधानको ठेलीलाई ढोगे त्यसरी यसै नयाँ संविधानको स्रोत रहेको जनताबाट उठेको राज्यकोषमाथि गिद्धेदृष्टि दिएर जनताको अपमान गरिरहेको बुझ्न गाह«ो छैन । सत्ताबाट हटेपछि पनि लाखौँ भत्ताका भोगी बनेका र आपँैm पनि आर्थिक दृष्टिले सरदरमा नेपालको उच्चवर्गीय स्तरमा रहेका यादवले राज्यकोषको दोहनमा देखाएको लोभी दृष्टिपातले उनलाई गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गर्ने राष्ट्रपति भनाउनुमा सङ्कोच लाग्नुपर्ने हो । त्यसो त यादव नेपालमा २०४६ सालपछिको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री पनि बनेका थिए र त्यसअघि उनी चिकित्सक पनि रहेका हुन् । ती अवसरमा उनले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा कति सिन्को भाँचे ? त्यो पनि जनताका अगाडि छर्लङ्गै छ ।

उनीबाहेक सुशील कोइराला, केपी ओलीजस्ता जनताका फोस्रा भाषण र गफ गर्नेहरूले पनि राज्यकोषको कम दुरुपयोग गरेनन्, महँगो विदेशी उपचार गर्नमा तर पनि ती आदर्शका कुरा गर्छन् । काठमाडौँको मुटुका सडकपेटी र आकासे पुलहरूमा हात पैmलाएर यात्रुबाट २–४ पैसाको आशा गर्नेहरूको कमी छैन यहाँ । तिनै दीर्घरोगीहरूका अगाडिबाट सुरक्षा दलका साथ साइरन बजाएर हिँड्ने यसै देशका उच्चपदीय शासकहरूले सडकपेटीको आर्तनाद सुनेको नसुनेभैmँ गरेका छन् । समष्टिमा सहरदेखि मुलुकका कुनाकाप्चासम्मका निम्नवर्गीय विपन्न जनताको स्वास्थ्य र तिनको कठिन जीवनयापनलाई बेवास्ता गर्दै रक्षक नै भक्षकको नीति लिने कथित ठूलाबडाको आचरणबाट लोभ–पाप नहटेसम्म यस देशमा जतिसुकै शब्दमा आदर्श लाग्ने संविधान र जुनसुकै नाम दिइएको ‘तन्त्र’ आए पनि त्यो प्रयोजनहीन र निरर्थक छ ।

यस पटकसमेत गरी नवौँ पटकको आमरण अनशनमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अहिलेसम्मको सङ्घर्षको मूल आशय जनताका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य नै हो । उनको त्यो पवित्र सदाशयलाई बुझ्ने पत्रकार, युवा बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणको सङ्ख्या दिन÷प्रतिदिन बढिरहेको छ । डा. केसीको यो सङ्घर्ष नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा मौलाउँदै गरेको चिकित्सा माफियाविरुद्ध रहेको स्पष्ट छ । काठमाडौँ उपत्यकामा साधारण जनताको आर्थिक आयले छेउ पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा महँगा स्वास्थ्य केन्द्रहरूका अगुवाहरू सर्वसाधारणको आर्थिक दोहन गरेर डा. केसीजस्ता उदार चरित्र भएका स्वास्थ्यसेवीको खुलेर विरोधमा लाग्नुले स्वास्थ्य–माफियाको चरित्र उदाङ्गो पारेको छ ।

डा. गोविन्द केसीको यसभन्दा अघिको पछिल्लो अनशन भङ्ग गर्न केसीको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिन सरकारी संयन्त्रका अतिरिक्त कैयन् व्यक्ति सक्रिय थिए । ती व्यक्तिमा काङ्ग्रेसका युवा नेता मानिएका गगन थापा पनि थिए र डा.केसीलाई उनका एकाध माग पूरा गरिएको आश्वासन दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रतीक्षाको विषय रहेको थियो । तर अहिले आएर डा. केसी पुनः अनशनमा छन् र संयोग के भने पहिले केसीको मागको समर्थनमा रहेका गगन थापा अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन् । अब मन्त्री थापाले केसीका मागप्रति कुन सोच र मोड लिने हुन् ? त्यो विचारणीय छ । यसैबीच डा. गोविन्द केसीका मागमध्ये एक ‘वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्त हुनुपर्ने’ मागलाई लत्याउँदै काङ्ग्रेस पार्टी निकट चिकित्साशास्त्र संकाय महाराजगन्जका प्राध्यापकहरू पार्टी पहुँचका आधारमा डिनको नियुक्ति हुनपर्ने माग राख्दै सङ्गठित विरोधमा देखापरेका छन् । संभवतः काङ्ग्रेस पार्टीकै स्वास्थ्य मन्त्री भएको मौका छोपी काङ्ग्रेस निकटका प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । यसले स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको कार्यक्षमताको परीक्षण त गर्ने नै छ, त्यसभन्दा बढी डा. केसीका मागप्रति सहानुभूति देखाउने सांसद गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछिको अवस्थामा उनले चिकित्सा माफियाको कसिँदै गएको फन्दालाई कसरी झेल्ने हुन् वा फन्दामै बाँधिन पुग्ने हुन् त्यसको मूल्याङ्कन पनि आगामी दिनहरूमा हुने नै छ ।

नागरिकको यस अङ्कको मुख्य लेख ‘डाक्टर र हिंसाका व्यापारी’ का लेखक डा. सरोज धितालले अस्पतालमा सेवारत् डाक्टरहरूका समस्यामाथि चिन्तन–मन्थन गरिरहेकै लेखको अर्को पृष्ठमा चरिकोटको मुख्य अस्पतालको आकस्मिक सेवा बन्द भएको समाचार प्राथमिकतापूर्वक छापिएको छ । समाजभित्र राम्रा÷नराम्रा दुवैखाले व्यक्ति र प्रवृत्ति हुन्छन् । त्यस्तै चिकित्सा सेवामा पनि असल र खराब दुवै प्रकारका डाक्टरको सहभागिता रहनुलाई स्वाभाविक मानौँ । चोरी प्रमाणपत्रका कारण समग्र डाक्टरप्रति नै घृणा र विद्वेष पैmलनु राम्रो कुरा होइन तर त्यस्ता चोरी प्रमाणपत्र लिएर अस्पतालको सेवामा प्रवेश गरेका डाक्टरहरूका कारण नेपाली जनमानसमा डाक्टरी सेवामा पनि अपराध प्रवृत्ति व्यापक रहेको छाप पर्नुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिन्न । त्यस्तै बिरामीको वा तिनका अभिभावकको लापर्बाहीका कारण बिरामीको मृत्यु हुनु र त्यस्ता बिरामीलाई आखिरी अवस्थामा अस्पताल पु¥याएर तिनको मृत्युको दोष चिकित्सासेवीमाथि थोपर्नुलाई चिकित्सकहरूको व्यवसाय र जीवनमाथि नै खतरा आइपर्ने समस्यामा डा. धितालको लेख केन्द्रित छ । वरिष्ठ चिकित्साकर्मी डा. धितालले ‘भीडतन्त्रको आक्रमणमा पर्ने प्रायः सोझा र मेहनती डाक्टर हुने गरेका छन् भन्दै नयाँ पुस्ताका डाक्टरबीच सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने गज्जबका असल डाक्टर छन् पनि भनेका छन् । उनले यसरी नेपालको चिकित्सा जगतका उज्याला पक्ष औँल्याएका छन् ।

तर उपर्युक्त स्थितिहरूकै बीच अरूको जीवनको सुरक्षा दिनुपर्ने नेपालको चिकित्सा क्षेत्र किन आफैं असुरक्षित छ ? किन डा. गोविन्द केसीले आफ्नो जीवनलाई पटकपटक अनशनको शैयामा बिताउन विवश बन्नुपरेको छ ? गरिबीको मारले ढाड भाँचिएको निरीह नागरिक किन अस्पताल र चिकित्सा जगत्बाट समेत उपेक्षित छ ? आफूलाई गणतन्त्रका प्रवक्ता ठान्ने अहंले पीडित पार्टीका नेतृत्व वर्ग र सत्तासीनहरू आफ्नो उपचारको निहुँमा किन राष्ट्रको कोषमाथि लुटतन्त्र चलाउँदैछन् ? यी र यस्ता अनेकन् प्रश्न उठिरहेका छन् । यिनै सन्दर्भमा राज्य व्यवस्थाको तेस्रो अङ्ग रहेको पत्रकारिताले आफ्नो सचेतताको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरिरहेको छ । १४ असोज २०७३ मा उपर्युक्त सामग्रीहरू प्रकाशित गर्ने ‘नागरिक’ दैनिकले मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा देखाएको पहरेदारीले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०३:४४ बुधबार