डा. प्रेमसिंह बस्न्यात

देशको मेरुदण्ड भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। त्यो शक्तिको वरिपरि रहने अन्य करङ भनेको देशका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सबै मन्त्रालय, पत्रकार, नागरिक समाज हुन्। तीमध्ये रक्षा मन्त्रालय र सो मातहतको नेपाली सेनाको भूमिका र वर्तमान सरकारमा रहेको राजनीतिक इच्छाशक्तिले बहन गर्नुपर्ने सेनाप्रतिको अभिभावकत्वबारे केही मन्थन गरिएको छ यो लेखमा। वास्तवमा प्रजातन्त्र र सेना अनि जनता र सेनाको भूमिका सर्वविदितै छ। यो महाशक्ति राष्ट्रदेखि गरिब राष्ट्रसम्म एउटै सिद्धान्त र मर्यादामा चलेको हुन्छ। जसलाई सिभिल मिलिटरी रिलेसन भनेर समेटिएको छ। यद्यपि संसारका धेरै देश जहाँ राजनीतिक नेताहरुमा राजनेताको चुरो जमेको हुँदैन, जहाँ पारिवारिक नेता (इन्स्टिच्युसनल लिडरसिप– नेपालको कोइराला र भारतको गान्धी परिवार जस्तै) को बक्सिसमा नेता बनेकाहरु छन् ती देशका नेताहरुको अझै पनि सेना र जर्नेल भनेपछि सातो जाने गरेको छ। त्यहाँ सेना र सरकारबीचको सम्बन्ध आत्मीय नहुन सक्छ।

सेना र सरकारको सम्बन्ध भनेको माछा र पानीको जस्तै हो। राम्रो सोचले काम गर्दै गरेमा यो अवश्य पनि सुगन्धमय हुनेछ।

अर्को पक्ष सत्यता के हो भने नेपालबाहेक दक्षिण एसियाले अंग्रेजको दासता धेरै वर्ष स्वीकारेकै हो। त्यसपछि यो क्षेत्रमा इन्स्टिच्युसनल लिडरको जन्म भयो र तिनैको सेरोफेरोमा राजनीति चलेको छ। भन्नैपर्दा 'राजनेता' बनेकै छैनन्। झन् नेपालमा त श्री ५ र श्री ३ का निगाहबाट जन्मेका र केही राजनीतिक व्यक्ति वा परिवारबाट नियन्त्रित नवनेताहरुमा राजनेताको चुरो पसेकै छैन। उतिबेला उनीहरु कि त राजा, कि बिपी कोइराला वा गिरिजा कोइराला अर्थात मनमोहन वा मदन भण्डारीलाई अभिभावक मान्थे र राजनीतिक गाँठो फुकाउँथे। तर अहिले ती संस्था र पात्र छैनन्। त्यसैले दिसाबिहीन बनेका नेताहरु दिल्ली र बेइजिङलाई अभिभावक मानेर दर्शन गर्न दौडेका छन्। राजनीतिक इच्छाशक्ति लुलो भएकाले ती नेताबाट यस्ता नकचरा काम भएका हुन्। शायद अर्को दुई दशकपछि मात्र नेपालले डेमोक्र्याट लिडर अर्थात राजनेता पाउनेछ। अन्यथा दिल्ली दौड रोकिने छैन। यस्तै कारणले दक्षिण एसियामा नै राष्ट्रिय सुरक्षा र सर्वाभौमसत्ता विपरित बाटो बिराउन देशले खोजेको राजनीतिक धारलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि पनि त्यहाँका सैनिक शक्तिले बेला मौकामा राजनीतिक नेताहरुलाई मन नपर्ने कडा भाषा बोलेका पनि दृष्टान्त छन्। त्यो सेनाको धर्म हो। अन्यथा लिनुहुँदैन। देश रहे त जनता रहनेछन्। तर प्रजातन्त्र वा राजनीतिक इच्छाशक्ति भन्दा सेना कदापि माथि हुनै सक्तैन, सेनाले सुझावमात्र दिने हो, गलत बाटोमा जान लागेको राजनीतिलाई रोक्नु सेनाको कर्तव्य हो, नूनको सोझो हो। राजनीतिमात्र गर्न खोज्ने तर देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको ख्याल नगर्ने नेता र सेनाबीच सम्बन्ध न्यानो नहुने कारण/उदाहरण थुप्रै छन्।

 अर्कोतर्फ नेपालको सेना र सरकारको इतिहास, अभिलेख र दृष्टान्त केलाउँदा हालको सेना गोर्खाली सेना, नेपाली सेना, शाही सेना, शाही नेपाली सेना र पुनः नेपाली सेनाकै नामबाट काम गर्दै आएको छ। जब वि.सं. १६१६ को असोजमा लमजुङे राजकुमार द्रव्य शाहले लिगलिगकोटमा राज्य स्थापना गरे त्यही महिनामा भागीरथ पन्तलाई सेनापति वनाइ यो संस्था खडा गरिएको हो। त्यसपछिका राजाहरुले सेनालाई आधुनिकीकरण गर्दै लगेकामात्र हुन्। लिगलिगकोटे द्रव्य शाहकै सन्तानले, त्यहीँबाट नै नेपाल एकीकरण सुरु गरी लिग लिगकोट–गोर्खा– अनि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा कांगडासम्मको बृहत् नेपाल बनेको थियो। वि.सं. १६१६ देखि आजको दिनसम्मको ४५६ वर्षे इतिहास हेर्दा (प्राप्त प्रमाणका आधारमा) नेपाली सेनाले विभिन्न नियुक्तिबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने राजा, काजी, मन्त्री, प्रधान मन्त्री आदिको मातहतमा रहेर पूर्णरुपेण सहयोग गरेको छ। दुभार्ग्यवस, आफ्नो सत्ता असफल भएपछि भने कतिपय दोष सेनालाई लगाइएको पनि छ। त्यसलाई मलजल गरेर नेपाली सेना काम नलाग्ने संस्था हो, यो बेकुफीहरुको भीडमात्र भन्ने स्वदेशी–विदेशी विज्ञ/प्राज्ञहरुले लेखेका पुस्तक बजारमा थुप्रै छन्। ती सबै अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित छन् किनकि नेपाली भाषामा सेनाविरुद्ध लेख्न लगाउने विदेशी मालिकले बुझ्दैनन्। ती लेखाई डलरबाटै प्रेेरित भएका हुन् भन्न लेखकलाई अप्ठेरो छैन।

 प्रष्ट पार्नेपर्ने कुरो वि.सं. २०१७ सालको राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनलाई नेपाली सेनाको 'सैनिक कु' भनेको देखिन्छ। अनि तत्कालीन माओवादी युद्धमा प्रधान मन्त्री गिरिजाले नेपाली सेनालाई होलेरीमा प्रयोग गर्न खोज्दा सेनाले नटेरेकाले असफल भई राजीनामा दिएको बजारका हल्ला छन्। झ्वाट्ट सुन्न र भाषण गर्न उक्त तीनवटै घटना बडा स्वादिला छन् तर नेता, प्राज्ञ, विज्ञ र आमसञ्चारले सेना प्रयोग हुनु र नहुनुमा संवैधानिक तथा सैनिक कारण ठीक/बेठीक के थिए केलाउनैपर्छ। अन्यथा, नेपाली सेनामाथि अन्याय हुनेछ। सेनाको गल्ती देखिन्छ भने सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ। यी घटनाबाहेक नेपाली सेनालाई मानव अधिकार हननको दोष लगाइएका छन्। त्यस बखतको युद्धमा नेपाली जनताले मानव अधिकार पढेका थिएनन्, सेनालाई थाहा थिएन, अनि नेता र सरकारलाई थाहा थिएन। सरकारले जुन तरिकाले गर भन्यो त्यही मोडेलमा सेना र प्रहरीले काम गरेका थिए। हुन सक्छ गल्ती भयो होला थाहा नपाउँदा। तर पछि राज्यले मानव अधिकार बुझेपछि सेनालाई निर्देशित गर्‍यो र अक्षरशः पालना गर्दै आएको छ। काम गर्ने जो कोहीको गल्ती हुन्छ तर त्यसमा रहेको नियति हेर्ने हो। तर जघन्य अपराधमा कसैलाई नछाड्ने जिम्मा भने राज्यको हो। भन्नैपर्दा नेपाली सेनाले आफ्नो इतिहासदेखि आजसम्म संवैधानिक सरकारले लगाए/अह्राएको आदेश मानेकै छ। आज पनि नेपाल सरकार विश्वस्त रहे हुन्छ सो पक्षमा।

 यहाँनेर भन्नैपर्ने कुरो के हो भने वर्तमान प्रधान मन्त्री प्रचण्ड तत्कालीन जनयुद्धका नायक र सरकार साझेदार नेता शेरबहादुर देउवा जसले माओवादीविरुद्ध आन्तरिक युद्ध घोषणा गरे भने माओवादीविरुद्ध लडेको सेना अहिले पनि बलियो संस्थाका रूपमा छ। यो अवस्थामा यी तीनवटै पात्र वा संस्थाबीच शंका जन्माउने र अविश्वास बढाउने लेख तथा भाषण बजारमा आएका छन्। अर्को भाषामा भन्दा 'स्प्वाइलर्स फोरम' बढेका छन्। द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नदिन र देशमा अस्थिरता ल्याउन यस्ता प्रयास संसारभर नै हुन्छन्। तर बुझ्नैपर्ने कुरो के हो भने जहाँ पनि विद्रोह जन्मन्छ र गृह युद्ध चर्कन्छ भने त्यहाँ भएको संविधान, सरकार, सेना, शिक्षा, संस्कार, संस्कृतिको विरोधमा उल्टाउल्टा कुरा भनिन्छ। छानी छानी सरकार पक्षका मान्छे मारिन्छ। यो इन्सर्जेन्सीको अकाट्य प्रचलन हो। त्यसो गर्नु तत्कालीन प्रचण्डको बाध्यता थियो। त्यसै गरी देशको प्रचलित संविधान, जन, धन र सत्ता जोगाउन सरकार पक्षले विद्रोहीविरुद्ध हरेक कारबाही गर्न पाउँछ (तर मानव अधिकार हनन् नहुने गरी)। यो उसको अधिकार हो। जसको नेतृत्व तत्कालीन प्रधान मन्त्री देउवाले गरे। त्यसैगरी देशको संवैधानिक सरकारको आदेशमा आदर्श कारण (आइडिएल कज) का लागि नेपाली सेना तल्कालीन माओवादीविरुद्ध परिचालित भयो, लडाइँ गर्‍यो, दुवैतर्फका मरे/मारे। यो युद्धको अपरिहार्य नियम र परिणाम हो। तसर्थ, उक्त तीनवटै पात्र राष्ट्रिय आइडियल कज अर्थात राजनीतिक कारणले प्रयोग भएका थिए। त्यसमा व्यक्तिगत कारण र दुश्मन केही थिएनन्। तसर्थ अहिले आएर उक्त तीन पात्रबीच मन धमिलो पार्ने प्रयास कसैले गर्नु अन्याय हुनेछ।

 अझै प्रष्ट पार्नुपर्ने पक्ष के हो भने प्रचण्ड अघिल्लो पटक प्रधान मन्त्री हुँदा नेपाली सेनासँग टक्कर पर्दा सरकारबाट पछारिएका भन्ने बुझियो। तत्कालीन प्रधान सेनापतिले उनको जागिर जोगाउन र सैनिक संस्था बचाउन जे गरे, ठीक गरे। तर उनका कति कामले सैनिक नियमको बाटो बिराएको पनि प्रष्टै छन्। त्यसै गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिले ठूलै जोखिम मोलेर नेपाली सेनाको पक्ष लिएका थिए। कथम्कदाचित प्रचण्डले राजीनामा नदिएर सरकार बलियो बनेको भए राष्ट्रपतिको पद नै धरापमा पर्थ्याे। उसै गरी तत्कालीन रक्षा मन्त्रीलगायत अन्यसँग सिगौंरी खेल्ने प्रधान सेनापतिलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हटाउन खोज्नुलाई पनि कठोर गल्ती मान्न सकिन्न। त्यो प्रचण्ड–कटवाल प्रकरणलाई एक एककै लाउने हो भने धेरै थोरै सबै दोषी छन्। तसर्थ, त्यो काण्ड इतिहास बन्यो, त्यसबाट नेता, सरकार र सेनाले पाठ सिकेका छन्। एउटा सत्य के हो भने त्यो घटनामा त्यसबखतको सरकार पक्ष सफल भएको भए नेपाली सेना हालको रूपमा पक्कै रहने थिएन।

 अर्को सत्य कुरो के पनि हो भने आमनेपाली (केहीबाहेक) मा नेपाली सेनाप्रति आड, भरोसा र विश्वास छ। संकटमा देश बचाउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा जनताले बुझेका छन्। यो इतिहासको प्रमाण र दृष्टान्तका कारणले गर्दा नै भएको हो। तसर्थ, नेपाली सेनालाई पाखा लगाएर कुनै पनि सरकारको जीत हुँदैन। सेनाले समाजको विश्वास जितेको छ भने त्यस्तो संस्थालाई विश्वासमा लिएर आफ्नो नियन्त्रणमा राखी सही काम दिएर, माया ममतासहित काममा लिनु प्रचण्ड सरकारको पहिलो दायित्व हुनेछ। जसबाट सेनाको भन्दा पनि प्रचण्ड सरकारले जनताको मन जित्नेछ र नेपाली समाजमा नयाँ सद्भाव सुरु हुनेछ। त्यसैगरी नेपाली सेनाले पनि प्रचण्ड सरकार ढालेको भन्ने बात लगाइएको अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई नियम, कानुन र अनुशासनको परिधिभित्र रही अधिकतमरूपले सम्मान, सहयोग र सम्पर्क बढाउनैपर्छ। जुन कार्य सरकारका लागि सेनाले परम्परादेखि गर्दै आएको छ। विशेष गरी नेपाली सेना र माओवादी दलबीच तिक्तता अन्त्य गर्ने यो सुवर्ण अवसर हुनेछ।

अन्त्यमा, देशी/विदेशी संगीन आरोपमा रहेको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हनन र मान्छे बेपत्ता पारेको पक्षमा पनि देउवा, प्रचण्ड र नेपाली सेना मिलेर सक्दो चाँडो ती आरोप नियमानुसार मेटाउनुपर्छ। समयमै यसको उपाय नसोचेमा भविष्यमा देशकै हार हुनेछ। यो पक्ष मिलान हुन नदिने र विदेशीले डलर तिरेका केही प्राज्ञ, विज्ञ तथा संस्थाले अवश्य पनि स्प्वाइलरको भूमिका बढाउने नै छन्। यसमा सरकार चनाखो हुनैपर्छ। सेना र सरकारको सम्बन्ध भनेको माछा र पानीको जस्तै हो। राम्रो सोचले काम गर्दै गरेमा यो अवश्य पनि सुगन्धमय हुनेछ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७३ ०५:०१ मंगलबार