सर्वेक्षण गरेर हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिसँग विरलै कोही सन्तुष्ट देखिन्छन्। यहाँसम्म कि दलमै आबद्ध नेतृत्वइतर गुटलगायत कथित बुद्धिजीवी जमातधरि। तथापि यहाँ राजनीति ज्यादै नै हुने गर्छ। कहाँसम्म भने कुनै अपरिचित व्यक्तिसँग भेट भएर ४–५ वाक्य आदानप्रदान भएमा सामान्यतयाः अमुक व्यक्तिको राजनीतिक झुकाव कतातिर रहेछ भन्ने प्रायः खुल्ने गर्छ। कथम् नखुलेमा तत्सम्बन्धी जिज्ञासा फुरेमा अचम्म नमाने हुन्छ। हुन पनि, दलमा आबद्ध नहुँदा राज्यका तमाम सुविधा र अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने। तर आबद्ध हुँदा दुष्कर्मको पनि बचाउ हुने गरेका कारण दलमा संलग्नहरू अनुचित कदम चाल्नबाट पनि पछि पँर्दैनन्। बदलामा उनीहरू नेताहरूका कुकर्मको समेत बचाउ गर्छन्। राजनीतिक दलहरूद्वारा सिर्जित यस्तै अवस्थाका कारण यहाँका अधिकांश नागरिक चाही/नचाही दलको फेरो समात्न बाध्य छन्।

सबैलाई विदितै छ, हामीकहाँ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। साथै, मंसिर ४ मा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सभामुख, उपसभामुख राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसमेतको चयन भइसकेको छ। र अब सबैको ध्यान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयनतर्फ केन्द्रित छ। त्यसमध्ये पनि मूलतः फागुन २५ गतेका लागि निर्धारित राष्ट्रपति पदका लागि पहिलो र दोस्रो ठूला दल प्रबल दाबेदार छन्। त्यसो त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका सीमित पदहरूमा चयनपश्चात् ती पदहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका दलीय प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने प्रावधान छ। र, सोको पालनाका लागि आबद्ध दलबाट राजीनामा दिने औपचारिकता पनि पूरा गरिंँदै आइएको छ। तर व्यवहारमा भने त्यसको निष्ठापूर्ण पालना हुन नसकेका यथेष्ठ कटु अनुभव सबैले बेहोरेकै छन्।

गठजोडको समर्थनमै सही, निर्वाचनबाट काँगे्रस सबै भन्दा ठूलो दल बन्न सकेकोमा शेरबहादुर देउबाका केही चाटुकारले उनलाई गठबन्धनका पितामहको फेटा गुथाएर प्रधानमन्त्री बनाउनेमा ढुक्क थिए। तर यस पटकको संघीय सरकार निर्माणको अन्तिम घडीमा नाटकीय चमत्कार भएका कारण सबभन्दा ठूलो दल भइकन पनि नेतृत्वको आफ्नै कमजोर भूमिकाका कारण काँग्रेसले मुखैमा आएको सत्ता गुमाउन पुगेको सर्वविदितै छ। सामान्यतया, यसरी आफूलाई थाङ्नामा सुताउनेसँग प्रतिशोध लिने आमप्रवृत्ति हुन्छ। तर प्रचण्डले के/कस्तो पासा फ्याँके उनै जानून्। उनैले धोका दिएर सत्ताच्युत गरेको दुई हप्ताभित्र नै काँग्रेसलाई आफू नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन मनाउन प्रचण्ड सफल भएका छन्।

यद्यपि, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिने मौखिक समझदारी भएको चर्चा नचलेको होइन। तथापि, हौसिएर निर्णय गरिहाल्ने अनि फुर्सदमा सच्याउन खोज्ने चरित्रका कारण प्रचण्ड पटकपटक आलोचित हुँदै आएका छन्। साथै, राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा बाक्लिएका कारण सत्ता साझेदार मुख्य घटक एमाले माओवादीसँग शंकित छ।

उता, सबै उपलब्धिबाट विमुख भएको काँग्रेस भने राष्ट्र प्रमुख जस्तो पद पाएर सान्त्वनाको सास फेर्ने झिङ्गे दाउमा छ। त्यसैका लागि उसले प्रतिपक्षको भूमिकालाई समेत दाउमा राखेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने बहुदलीय व्यवस्थामा विरलै हुने कदम चालेको सहजै बुझिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने यी तीनै दलको एकअर्काप्रति पटक्कै विश्वास नरहेको पुष्टि गर्ने विविध प्रकरणले दन्त्य कथामा रहेको चट्टु, छट्टु र उपरचट्टुको धुत्र्याइँलाई पनि गौण बनाइदिएका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहेला।

त्यसो त, नेपाली दलहरूको विडम्बना के छ भने आफू तल परेपछि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको राग अलापिन्छ। आखिर ठूला दुई दल नै एकअर्काले उठाउने उम्मेदवारबारे सहमतिमा नआउने निश्चित भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको के अर्थ भयो र? अनि आमनागरिकले तेस्र्याउने अर्को स्वाभाविक प्रश्न हो–सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरूले जे/जस्तो पात्र उठाए पनि अरूले मानिदिनुपर्ने। तर के नेपालमा दलइतर एउटा पनि यस्तो नागरिक छैन जसमा दलहरूको समेत सहमति जुट्न सकोस् ? जबकि यसरी चयन भएका पात्रलाई दलविशेषको आडभरोसा नहुने हुँदां सामान्यतयाः प्रचलित मान्यताको प्रतिकूल जाने अवस्था हुँदैन। तथापि, अपवादमा कथम् विचलित हुन पुगेमा निजलाई ट्रयाकमा ल्याउन या परिआए महाभियोग लगाउन सक्नेसम्मको अधिकार पनि त आखिर यिनै दलहरूसँग छँदैछ।

ज्ञातव्य छ कि जति पायो अझै बढी पाउने चाहना राख्नु त मानवीय स्वभाव नै हो। तर अर्को यथार्थ के पनि हो भने कथम् अपेक्षित वस्तु आफ्नो बुतामा नरहने अवस्था सिर्जना भएमा गुम्ने वस्तु कुनै प्रतिद्वन्द्वीको पोल्टामा पर्नुको सट्टा बरू तटस्थ पात्रले पाओस् भन्ने चाहना राख्नु पनि अर्को मानवीय चरित्र नै हो। फेरि, अक्सर कृपाबाट पद प्राप्त गर्दा कृपा गर्नेले उक्त पात्र आफ्नै इसारामा चलोस् भन्ने मनसुवा राख्नु र प्रापक पनि स्वाभाविक रूपमा अनुगृहित हुने कारणले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुकेका बग्रेल्ती अनुभव पनि त हामीले बेहोरिसकेका छौँ। यो सब भन्दा पनि अहम् प्रश्न भनेको कथम् वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म सबै पदका हिस्सेदार सदैव दलमा आबद्ध नै हुने हो भने आमनागरिक दोस्रो दर्जाको नागरिक भएनन् त भन्ने जिज्ञासाको पनि त दलहरूले जबाफ दिनुपर्ला नि त।

यहाँ विचारणीय के पनि छ भने अभिव्यक्ति दिने बेला त राजनीतिक दलहरू जनता र राष्ट्र हितको दुहाइ दिएर थाक्दैनन्। अझ निर्वाचन घोषणा भएर परिणाम प्राप्त नभएसम्म त यिनै निर्लज्जहरू जनता हाम्रा लागि सर्वेसर्वा हुन्देखि भगवान हुन् भन्न पनि बाँकी राख्दैनन्। तर राजनीतिक आबद्धताबाहेकका कुनै उपयुक्त नागरिकलाई उपयुक्त पद उपलब्ध गराएको दृष्टान्त यहाँ विरलै भेटिन्छ। भनिरहन परोइन कि आमनागरिकको राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा हुनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो। अर्कोतिर, ध्यान दिनैपर्ने प्रसङ्ग के पनि हो भने त्यसै पनि खुबी भएका व्यक्ति देशबाट पलायन भइरहेका छन्। त्यसमाथि यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएमा योग्य र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न अभिपे्ररित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्वबाट राज्य विमुख भएको जिम्मेवारी पनि त यिनै दलहरूले लिनुपर्ने होइन र?

समष्टिमा, आखिर दलहरूको आफ्नै सामर्थ्य पुग्दो हो या यिनीहरूले गरेका गठबन्धनभित्रको समझदारीमा दरार उत्पन्न नहुँदो हो त कुनै दलइतर पात्रप्रतिको कृपा या हामी जस्ता केही पंक्तिकारका धारणा सुनेर त के भगवान इन्द्र नै साक्षात् आएर विन्ती बिसाए पनि उनीहरूले स्वाभाविकरूपमा आफ्ना उम्मेदवार जिताएरै छाड्थे। त्यस अवस्थामा यसो हुन त परै जाओस्, यस किसिमको चर्चासम्म पनि हुँदैनथ्यो।

आखिर यो त यतिखेरको विशेष अवस्थाको उपज न हो। ज्ञातव्य छ कि अहिलेका प्रमुख प्रत्यासी यी दुवै दलका प्रतिनिधि विगतमा पनि उक्त पदमा आसिन भइसकेका छन्। र, आआफ्ना कतिपय भूमिकाका लागि आलोचित पनि छन्। आखिर, राज्य उचित समयमा नागरिकले हासिल गरेको योग्यताबमोजिमको सम्मान र दायित्व प्रदान गर्नबाट चुक्दैन भन्ने दृष्टान्तलाई स्थापित गराउनु पनि त दलहरूकै दायित्व न हो।

त्यसैले, दलीय आाबद्धताको मुकुण्डो छोप्न दल त्यागेको नाटक गर्नेलाई होइन कि दलमा आबद्ध नै रहे पनि योग्य र सक्षम तथा दलको दायरा भन्दा माथि उठेर निष्ठाच्यूत नभएको पुष्टि हुने पात्र उपलब्ध भएमा निजबारे सहमति गर्न जायज हुनेछ। कथम् यसो हुन नसकेमा आफ्नो दलको भन्दैमा काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाका शब्द सापट लिँदा ‘सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति’ चयनको मोह पाल्नु कदापि युक्तिसंगत देखिँदैन। त्यसैले, विरलै सिर्जना हुने यस्तो विशेष परिस्थितिमा दलहरूले मात्र नभर्ई अधिकांश नागरिकले पनि भरोसा गर्न सक्ने योग्य, सक्षम, निष्ठावान र देशले गर्व गर्ने लायक उपयुक्त गैरराजनीतिक पात्रलाई परीक्षणकै रूपमा भए पनि एक पटकका लागि अवसर दिंन हिच्किचाउनुको तुक देखिँंदैन। अन्यथा, आफ्नो दलको पात्र नै राष्ट्रपति हुनैपर्ने अड्डी कस्नुको अन्तर्य ऐनमौकामा उक्त पदबाट अनुचित फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने अभीष्टबाहेक के हुन सक्छ र? 

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७९ २३:५७ शनिबार