प्रधान मन्त्री भएदेखि नै पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण गर्न आतुर थिए भने भारत उनलाई बोलाउन इच्छुक। त्यसैले निम्तो मिल्नासाथ हुर्दुरिएर, जम्बो टोलीका साथ उनी भारत हान्निए। सत्ता पक्षले भ्रमणलाई अत्यन्त सफल बतायो। 'राज्य'को विरोधमा उत्रिएका मधेसवादी दल पनि आफ्ना माग पूरा गराउन भारतले दबाब दिने आस वा आश्वासनले भ्रमणप्रति सकारात्मक देखिए। उता विपक्षीहरु खासगरी एमालेले भ्रमणमा प्रधान मन्त्रीले राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नै आँच आउने काम गरेका र आफ्नो दलको 'कुरा लगाएका' आरोपहरु लगायो। बाबुराम भट्टराईले नै प्रधान मन्त्रीले भ्रमणमा राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएपछि त भ्रमणलाई लिएर 'प्याथोलजिकल' भारत विरोधीहरुले गर्ने सनातनी विरोध पनि फिका भयो। यसरी राजनीतिका ठूल्ठूला कुरा खुब भए तर जनतालाई सारै सकस परिरहेको सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबानका समस्या, नेपाली कामदारले भारतबाट 'बैङ्किङ च्यानल' बाट रेमिट्यान्स पठाउन नपाएका समस्या, उनीहरु फर्कंदा सीमास्थित भारतीय अधिकारीहरुबाट सताइने, लुटिने जस्ता अनगिन्ती समस्या प्रधान मन्त्रीको एजेन्डा, सुझाव दिनेको सुझाव र आलोचना गर्नेको आलोचना केहीमा पनि परेनन्।

भारत रिसाएको समेत कारणबाट प्रधान मन्त्रीको कुर्सीबाट हट्नुपरेका दाहाल त्यसपछि उग्र भारत विरोधी बने। त्यो बाटोबाट सत्तामा पुग्न र पुगे पनि टिकिरहन सकिँंदैन रहेछ भन्ने बुझेपछि उनी भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न लालायित पनि थिए।

नागरिक समाजले कतिपय कुरामा जायज खबरदारी पनि गर्‍यो तर आफूलाई नागरिक समाज भन्न रुचाउने कतिपयले अनावश्यक शंकाको खेती पनि जारी राखे। तीमध्येका केही 'करियरिस्ट' र 'भारतविद्' हरुले देशमा व्याप्त भारत विरोधी मनोविज्ञान, नेताहरुका सुझबुझको स्तर, आफ्नो 'करियर'मा पर्न सक्ने असर र मिडियाको प्रस्तुति एवं प्रतिक्रिया आकलन गरेर ठोस र अप्रिय सुझाव दिनबाट बच्दै अमूर्त र 'पपुलिस्ट' सुझाव दिए। यसोयसो हुन आँटेको रहेछ, जुन कुरा यतियति कारणले गलत छ अतः यसमा यसो गर्नु भनेर ठोस, तथ्यमा आधारित र बुँदागत सुझाव दिनुपर्ने उनीहरुले राजनीतिज्ञको शैलीमा 'राष्ट्रहित विपरित वा कुनै विवादास्पद सन्धि/सम्झौता नगर्न' प्रधान मन्त्रीलाई अग्रिम चेतावनी दिए। उनीहरुको 'नगर्नु' का लामो लिस्ट सुनेर दिक्क भएका प्रधान मन्त्रीले आफैं बरु मलाई नजा भन्नुहुन्छ भने म जान्न, तर यो पनि नगर ऊ पनि नगर भनेर हातखुट्टा बाँध्नुहुन्छ भने त के गर्न जानू भनेर गुनासो गर्नुपर्‍यो। त्यसो भने तापनि भ्रमणका दौरानमा उनले कुनै नयाँ सन्धि/सम्झौता भने गरेनन्≤ किनकि भ्रमणमा त्यस्तो एजेन्डा कुनै छँंदै थिएन। शंकाले लंका खान खोजेकोमात्र थियो। वास्तबमा, राजकीय भ्रमण भने तापनि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने एकमात्र एजेन्डा रहेको सद्भावना भ्रमण हुँदा ८ महिनामात्र कार्यकाल बाँकी रहेका प्रधान मन्त्रीले पनि उनीहरुसँग गम्भीरपूर्वक राय मागेका थिएनन्। सार्वजनिक खपतका लागि, राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेको देखाउन उनीहरुलाई जम्मा पारेका थिए।

भ्रमणलाई लिएर सार्वजनिकरूपमा उठेका कतिपय प्रश्न गम्भीर र सान्दर्भिक छन्, जस्तो कि हरेक ८–९ महिनामा प्रधान मन्त्री परिवर्तन भइरहने देशका प्रत्येक प्रधान मन्त्रीले दिल्ली भ्रमण गर्नैपर्छ? भारतका प्रधान मन्त्री त वर्षाैंवर्षमा बल्ल एक पटक नेपालको भ्रमण गर्छन्, खोइ बराबरी? प्रश्न शतप्रतिशत सही हो। तर हरेक ८–९ महीनामा हामीकहाँ सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर बराबरीका लागि भ्ाारतका प्रधान मन्त्री हामीकहाँ सरकार फेरियैपिच्छे नेपाल आउने त कुरा हुन्न होला। भारतका प्रधान मन्त्री चाँडैचाँडै नेपालको भ्रमण गर्दैनन् भने त्यो उनीहरुको प्राथमिकताको कुरो हो। प्राथमिकतामा हामी परेको भए आइरहन्थे≤ परेनौं, आएनन्। किन परेनौं र कसरी पर्ने भन्नेतर्फ पो सोच्नुपर्‍यो त। अहिलेको भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई आर्थिक विकासको माध्यमबाट परस्पर निर्भरतामा बदल्न सकेको भए भारतका नेता पनि हाम्रो देशको भ्रमणमा आइरहन्थे होला। बराबरी खोसेर लिने हो, खोजेर होइन। हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार संसारका सबै राष्ट्र बराबर हुन≤ संयुक्त राष्ट्र संघमा सबै राष्ट्रको एउटै भोट हो तर 'रियलपोलिटिक'को दुनियामा, व्यवहारमा, 'डे फ्याक्टो' रूपमा, राष्ट्रहरु आआफ्नो शक्तिअनुसार असमान हुन्छन्। त्यस्तो शक्ति भनेको मूलतः सामरिक र आर्थिक हो र त्यसपछि केही हदसम्म न विज्ञान, प्रविधि, 'सफ्टपावर' को शक्ति हो। हामीसँग त्योमध्ये के छ? त्यस्ता शक्ति आर्जन गर्नेपटि्ट प्रश्न उठाउनेहरुको कुनै चासो, ध्याउन्न छ? भारत–नेपालको बीच मात्र यस्तो होइन। संसारभरका राष्ट्राध्यक्ष्यहरु, सरकार प्रमुखहरु अमेरिका भ्रमणमा जान्छन् तर अमेरिकी राष्ट्रपति आफ्नो कार्यकालमा तीमध्येका थोरै मुलुकमा मात्र भ्रमण गर्न जान्छन्, भ्याउँछन्। अतः यस्ता गुनासो गर्नु भनेको हीनभावना दर्शाउनुमात्र हो।

अनि, दाहालमात्र होइनन्, योभन्दा अघिका प्रधान मन्त्रीसमेत सबै त्यसैगरी भारत भ्रमणमा गएकै हुन्, भारतसित सम्बन्ध चिसिएका पूर्ववर्ती प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत। एकजना झलनाथ खनाल जान पाएनन्≤ त्यो आफूले नचाहेर होइन, उनलाई भारतले ननिम्त्याएकाले, मन नपराएकाले हो। हो, योचाहिँ भन्न सकिन्छ कि दाहाललाई राष्ट्रका नेताको हैसियतले मात्र होइन, आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ/चाहनाका कारण पनि भारत जाने हतारो थियो। दस वर्षसम्म भारतमै बसेर नेपालमा हिंसात्मक विद्रोह गरेका उनको भारतसँग प्रेम र घृणाको उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध रह्यो, धेरैजसो उनका आफ्नै गलत नीति निर्णय, अपरिपक्व बोली र असन्तुलित व्यवहारका कारण। भारत रिसाएको समेत कारणबाट प्रधान मन्त्रीको कुर्सीबाट हट्नुपरेका उनी त्यसपछिको केही समय उग्र भारत विरोधी बने। त्यो बाटोबाट सत्तामा पुग्न र पुगे पनि टिकिरहन सकिँंदैन रहेछ भन्ने बुझेपछि यतिखेर आफ्नो र आफ्नो दलको सम्बन्ध भारतसँग पुनः सुमधुर बनाउन लालायित थिए उनी। यस्तोमा ओलीलाई मन नपराइरहेको भारतले उनलाई हटाएर प्रधान मन्त्री बनेका दाहाललाई बोलायो र उनी दगुरे।

भारतले किन बोलायो, त्यसको पछाडि उसका लुकेका एजेन्डा केही छन् कि जो नेपालको हितमा छैनन् र जसमा दाहालले सहमति गरेर आउने हुन् कि भन्ने शंका र प्रश्नतर्फ जाउँ अब। नेपाललाई आफ्नो(मात्र) प्रभाव क्षेत्र ठानेर यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, गर्न खोज्ने भारतीय शासकहरुको उपनिवेश कालदेखिकै मानसिकता हो। त्यो मनोविज्ञानलाई शिथिल पार्दै लगेर दिल्लीलाई त्यो नीति बदल्न बाध्य पार्ने कुराको हामीसँग बिकल्प छैन किनकि छिमेकी त बदल्न सकिँंदैैन। तर त्यसो गर्न उग्र राष्ट्रवादको नारा दिएर हुंँंदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्रमिक अभ्यास, भारतउपर निर्भरताको कमी वा कमसेकम निर्भरताको विविधीकरण/वैकल्पिकीकरण, कूटनीतिक उपायहरु र आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व र सम्बन्धको विस्तारका उपाय अपनाउनुपर्छ। जसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलबीच विदेश नीति र खासगरी भारत नीतिलाई लिएर राजनीतिक सहमति, समझदारी हुनुपर्छ। तर यहाँ त उल्टो छ। भारतका सामु एक भएर उभिनुको सट्टा आआफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थ पूर्तिका निमित्त उसको आशीर्वाद खोज्ने होडबाजीमा दलहरु आफैंले उसलाई नेपालमा खेल्ने 'स्पेस' दिएका छन्। फलस्वरूप केही वर्षदेखि नेपालको दैनिक राजकाजका कुरामा समेत उसले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न थालेको छ।

भ्रमणमा बोलाउनु, स्वागत सत्कार गर्नु त राम्रै कुरा होला। हिजो नाकाबन्दीमा उत्रिएको उसले आज सम्बन्ध सामान्य बनाउन चाहंँदै भ्रमणमा बोलाउँछ भने त्यसमा केको आपत्ति र शंका? हो, अहिले पनि संविधान र मधेसी दलका माग (विशेषगरी संघीयताको सीमांकन) सम्बन्धमा उसको 'पोजिसन' परिवर्तन भएको छैन, जुन कुरा भ्रमणमा पनि प्रष्ट देखियो। नेपालीहरु माझ विभाजनलाई स्थायी तुल्याउने खतरा रहेको र नेपालको भन्दा अरु मुलुकको चासो र स्वार्थ बढी रहेको जातीय/क्षेत्रीय आधारको संघीयतालाई अग्रगामी परिवर्तनको नाउँमा देशमा हुलेपछि यो त हुनु नै थियो। यस्तोमा आन्तरिक र बाह्य शक्ति जजसले आफ्नो स्वार्थसिद्धि र चलखेलको स्थान पाए, तिनले त्यसको उपयोग गरे। जे नहुनु भइसक्यो, अब भारतलगायत कुनै पनि विदेशी शक्तिलाई चलखेल गर्ने स्थान नदिई असन्तुष्ट समूहहरुसँग यथाशक्य सहमति गरी यसको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै लगी अधिकतम राष्ट्रहित हुनेगरी संघीयताको डिजाइन एवं अभ्यास गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन तर त्यसका लागि पनि अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नभए पनि प्रमुख तीन दलबीच राजनीतिक सहमति चाहिन्छ≤ अहिले जस्तो पक्ष/विपक्षको राजनीति गरेर त हुँंदैन।

अनि आफूलाई तीनतिरबाट घेरेको, सबभन्दा नजिकको, पारबहनका लागि निर्भर रहनुपर्ने र सबभन्दा बढी अन्तर्क्रिया गर्नुपर्नर्ेे छिमेकीसँगै सन्धि/सम्झौता नगरेर साध्य चल्छ? ऊसँग त अधिकतम सन्धि सम्झौता गर्न र तिनबाट फाइदा लिन पो पर्छ त। हो, ती सन्धि/सम्झौतामा व्यापक राष्ट्रिय विमर्श गराउन पर्छ, ती पारदर्शी हुनुपर्छ≤ तर गर्न त पर्छपर्छ। अनि विगतमा भएका खासगरी जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि/सम्झौतामा उसले आफू बढी फाइदा लिएर हामीलाई कम फाइदा भएको वा घाटा परेको कुरा पनि सत्य हो। त्यतिबेला हाम्रो प्राविधिक क्षमता ज्यादै न्यून थियो र हामी ठगियौं। अहिले उसलाई टक्कर दिन सक्ने प्राविधिक क्षमता हाम्रो पनि छ, नभए सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट परामर्शदाताहरु ल्याउन सकिन्छ आजको दुनियामा। विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै ऊसँग अधिकतम विकासको साझेदारी गर्दै तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको उसको विकासबाट लाभ लिएर ऊमाथिको अत्यधिक निर्भरता कम वा सन्तुलित गर्न सकिन्छ। होइन, आर्थिक विकासमा फड्को मारिरहेका दुई विशाल छिमेकीका माझमा सधँै गरिबीको टापु बनेरै बसिरहन्छु भन्ने हो भने त बेग्लै कुरा हो।

हरेकपल्ट भारत भ्रमणमा कुरा उठ्ने तर निष्कर्षमा नपुगिने हाम्रो दुई देशबीचको १९५० मा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकनको नेपालको जुन चाहना छ, त्यसको उल्लेख यसपाला संयुक्त वक्तव्यमा परेन। पहिले पहिले पर्थ्यो, भारतीय पक्षको त्यति इच्छा नभए पनि। यसपाला सुझाव दिन गठित दुवै पक्ष सम्मिलित 'प्रबुद्ध समिति' ले काम गरिरहेको भन्ने लवजसम्म पर्‍यो। सन्धि 'असमान' भयो, धेरै पुरानो भयो, यसमा समयानुकूल पुनरवलोकन गरौं भन्ने नेपालको भनाइ छ। थुप्रै वामपन्थी दलले यो सन्धिको विरोधलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक नारा बनाएका पनि हुन् तर आफूले सक्ने बेलामा यसको संशोधन वा खारेजी गर्ने कुराबाट उनीहरु पनि पन्छिए। किनकि यो सन्धि वा सन्धिको पुनरवलोकनको असर सिंहदरबारमा मात्र सीमित हुने छैन≤ आमनेपाली जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार यसले राखेको छ। त्यसैले कस्तो संशोधन नेपालले चाहेको हो प्रस्ताव ल्याऊ हामी छलफल गर्न तयार छौं भनी भारतले भनिरहँदा पनि हामीले प्रस्ताव तयार गर्न सकेका छैनौं। यसरी यो मामला सारै पेचिलो बनेको छ। सन्धिले प्रबन्ध गरेको भारतसँगको खुला सिमाना र आवतजावतको सबभन्दा धेरै उपयोग गर्ने मधेसका पनि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको मत अरु समुदायको भन्दा भिन्न हुन पनि सक्छ अबको समयमा। यो सब बुझेका दलहरु यो विषयमा आमजनतालाई सुशिक्षित गराउने, जनमत निर्माण गर्ने र एक भई एउटै प्रस्ताव गर्ने कार्यबाट पन्छन चाहन्छन्। कथित प्रबुद्ध समिति त्यही पन्छाउने, देखाउने अस्त्र हो, प्रस्ताव तयार पार्ने होइन। त्यसैले, दाहालको भारत भ्रमणपछि पनि भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध र त्यसका अनगिन्ती र बहुआयामिक मुद्दा, समस्या जहाँको त्यहीँ छन्। न कुनै मुद्दा सुल्भि्कएका छन् न थप बल्भि्कएका छन्। यस्तोमा भ्रमणलाई नियमित र सामान्य कुरा मान्न छाडेर दलीय विभाजनका आधारमा भ्रमणको उपलब्धिको न बढाइ चढाइ मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ न अवमूल्यन नै।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ ०५:१२ सोमबार