पहिलो, अब म पुरानो प्रचण्ड हैन, धेरै परिपक्व भइसकेँ भनेर दोस्रो पटक सत्ता सम्हाल्न पुगेका वर्तमान प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरुमै एमालेले मन्त्रीको भाग पु¥याउन टुक्राएका दुई मन्त्रालय जोड्ने निर्णय सुनाए । मानौं, उनी आफ्नै दलको मात्र एकमना त्यो पनि चुस्त सरकार बनाउँदैछन् । विडम्बना, आजको मितिसम्म यी मन्त्रालय जोडिएका छैनन् मात्र हैन, जोडिन्न पनि । बरु जति पछि भयो उति उति यो सरकार सङ्कटमा पर्दै जाने र मुसाहरुले घुर्की देखाउने बेला आउनै लागेकाले उनले अरु मन्त्रालय पनि फुटाउन सक्छन् भागै पु¥याउनका लागि । जुन सबै खिचडी सरकारको बाध्यता पनि हो ।

दोस्रो, ४५ दिनभित्र सबै भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर भए पनि यो काम फत्ते गरिछाड्ने घोषणामा ताली त बज्यो तर अहिले उनको त्यो घोषणा ४५ दिनको पुण्यतिथिमा परिणत भइसकेको छ । त्यसैले उनले फेरि अर्को फरमान जारी गरेका छन् कि अब दशैंअघिचाहिँ दिइसक्नू । दाताहरुको अनेकौं अड्चन, जुम्सो कर्मचारीतन्त्र, पीडितका पारिवारिक झमेला जस्ता कारण भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पहिलो किस्ता पनि नपाएका हुन् जबकि उनले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दैमा सबैले किस्ता पाउने उद्घोष गरे । त्यसैले समस्या एकातिर तर उपचार अर्कोतिर भएपछि घाउ निको हुने सम्भावना थिएन, त्यसैले भएन पनि । अर्थात हेलिकोप्टर नभएकाले किस्ता वितरणमा ढिलाइ भएको थिएन ।

तेस्रो, उनले सचिवहरुलाई बोलाएर तीन दिनभित्र जनतालाई राहत पुग्ने कार्यक्रमको खाका ल्याउन र नल्याए कडा कारबाही गर्ने निर्देशन दिए । पहिलो कुरा त हाम्रो कर्मचारीतन्त्र नै हो जसले यो देशको अग्रगमनमा ढाट तेस्र्याइरहेको छ र यो कर्मचारीतन्त्रमा टाक्चेबाक्से नगरुन्जेल मुलुकरूपी रथ अघि बढ्नेवाला छैन । दोस्रो कुरा भनेको प्रचण्डको सरकार टिकाइदिन जनताको वाहवाही बटुल्ने परिबन्ध मिलाइदिन कर्मचारीले किन तनाव बेहोर्नुपर्ने ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत निश्चित भइसकेको अवस्थामा कर्मचारीले कुनै कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट कहाँबाट आउँछ ? अनि रातारात कर्मचारीले यो सरकारलाई पपुलर बनाउन मरिमेटेर काम गरिदिनुपर्ने किन ? जहाँसम्म कारबाहीको कुरा छ, सबैलाई ज्ञात होस्, हाम्रा निजामती कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्नुभन्दा बरु कालसँग जित्न सजिलो छ ।

पुष्पकमल दाहालका गतिविधि हेर्दा उनी परिपक्व हैन, झन् अपरिपक्व हुँदै गएका प्रमाणित गर्छन् उनैका गतिविधिले । जुन गतिविधिका मात्र सत्तामा टिकिरहनबाहेक कुनै अर्थ छैन ।

चौथो, भारत भ्रमणमा गएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरुमा भारतसँग समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आए । सोझै भन्दा यो भनेको हामी भारतले जे जे भन्छ त्यसमा फड्के किनाराका साक्षी बन्दै जानेभन्दा अरु केही हैन । अनि आन्तरिक विषय संविधान संशोधनलाई सोही सम्झौतामा समावेश गरेर आफैँले उसको सहभागिता अपरिहार्य भएको पुष्टि गरे । उनकै दलभित्रसमेत विवादास्पद बनेका अरु बुँदा त छँदैछ ।

पाँचौँ, मधेसी मोर्चाका नाममा आएका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव भारत जानुअघि नै संसद्मा लैजान्छु भने । तर लगेनन् । जाने बेलातिर फर्कँदासाथ लैजान्छु भने । फेरि लगेनन् । अहिले दशैंअघि लैजान्छु भनिरहेका छन् । थाहा छैन, यो मिति तिहार, छठ हुँदै उनको बहिर्गमन मितिसमेत उछिन्न सक्छ । किनकि उनको पाराहरुले यस्तै सङ्केत गरिरहेका छन् ।
यी यस्ता केही विषयमात्र हुन् जसले प्रचण्डद्वारा स्वघोषित ‘परिपक्वता’ लाई खिज्याइरहेका छन् । अनि उनी परिपक्व त भएका छैनन् नै, साथै पु¥याउन नसक्ने कुरा बोलिहाल्ने बानीमा पनि रत्तिभर ढिम्केका छैनन् भन्ने देखाउँछ ।    

कामधेनु निधी

यतिबेला मुलुकका प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन् कि विमलेन्द्र निधी भन्ने पत्तो लगाउन गाह्रो हुन थालेको छ । त्यतिमात्र हैन, कङ्ग्रेस सभापति पनि देउवा हुन् कि उनै भन्ने पनि धेरैलाई पर्न थालेको छ । निधी सत्तामा यति हाबी भएका छन् कि उनी मधेसी मोर्चाले जसजसलाई भन्यो उसैलाई शहीद घोषणा गरिदिन्छन् । जति उपचार खर्चको दाबी आयो उति नै आँखा चिम्लेर अनुमोदन गरिदिन्छन् । अनि जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न भएकालाई पनि माफी दिने निर्णय सुनाउँदै हिँड्छन् । ८ महिने बालक मार्नेलाई समेत माफी दिलाउँछु भन्ने शक्ति कहाँबाट प्राप्त भयो यिनलाई ? अदालतमा चलिरहेका आपराधिक मुद्दाहरु फिर्ता गर्छु भन्दै मुस्कुराउने आधार के हो यिनको ? के यिनले जसलाई चाह्यो उही शहीद हुने, जति चाहियो उति पैसा ढुकुटीबाट दिन मिल्ने, जसलाई मुद्दा फिर्ता लिन चाह्यो उसैको हुने, कहीँ हुन्छ

दुनियाँमा यस्तो ?

मधेस आन्दोलन ठीक थियो भने निधीकै दलका सभापति प्रधान मन्त्री भएका बेला सुरु भएको आन्दोलन दबाउन किन सुरक्षाकर्मी परिचालन भयो ? किन मानिस मार्ने तथा घाइते बनाउने काम भयो ? त्यसको जिम्मेवारी सोही दलको नेताका हैसियतले उनले पनि लिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसैले यदि त्यो आन्दोलन ठीक थियो र सरकारी पक्षबाट भएका सबै काम गलत थिए भने अहिले मधेसी आन्दोलनकारीलाई शहीदका नाममा होस् वा उपचार खर्च वा अन्य खर्चका नाममा दिइने पैसा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको कोषबाट दिइनुपर्छ, राज्यको ढुकुटीबाट हैन । आफ्नै पार्टीले गरेका काम गलत सावित गर्ने अनि त्यसको क्षतिपूर्ति वा सहयोगचाहिँ राज्यबाट भराउने नीति दुनियामा कहीँ पनि लागु हुन सक्दैन ।

कार्कीको पर्यावरण मोह

सरकारका मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले चीनतर्फको बाटो बनाउँदा पर्यावरण बिग्रने भएकाले दक्षिणतर्फैको बाटो निर्माणमा जोड दिइने सङ्केत गरेका छन् । जब पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधान मन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्के, लगत्तै उनको पर्यावरण मोह बढ्नुले अब पर्यावरण रक्षार्थ अहिले चलिरहेका उत्तरी नाका पनि कुनै न कुनै बहानामा अब धेरै दिन नटिक्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।
एकातिर पार्टी अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समान धारणा बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आउने अर्कोतर्फ उनकै मन्त्रीको एक्कासि पर्यावरणप्रति चिन्ता वृद्धि हुनु, त्यो पनि उत्तरतर्फको, बुझ्न कुनै महाभारत छैन । शायद भारतसँग भएको २५ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनको श्रीगणेश हुन सक्छ यो ।   

मोर्चाको छटपटी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नसघाए संविधान संशोधन हुन असम्भवप्रायः छ अहिलेको अवस्थामा । यो कुरा सत्तासाझेदार (मधेसीसमेत) लाई राम्रैसँग थाहा छ । तर पनि मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ भन्नेहरु संशोधन प्रस्ताव चाँडै लैजाउ भनेर कराएको करायै छन् भने कङ्ग्रेस र माओवादी पनि लैजाने तयारीमा छौँ भनिरहेका छन् । पारित नहुने प्रस्ताव लैजाउ भन्ने दबाब र लैजान्छु भन्ने स्वीकारोक्ति दुवै ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तु गर्छु’ भन्नुबाहेक केही हैन ।
यसले मात्र एउटा काम गर्छ– त्यो हो मधेसी जनताका लागि राजनीति गरेको बहाना गरिरहेकाहरुलाई सत्तामा जाने तगारो हट्छ । अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरु सक्दो चाँडो यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरेर हामीलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदेऊ भन्ने याचना गरिरहेका छन् भने अहिले सत्तामा विराजमान दलहरुचाहिँ उनीहरुलाई चाँडो मन्त्री बनाउँदा हुने नाफा÷घाटाको जोडघटाउमा लागिरहेका छन् । अर्थात वारि नै खान खोज्ने भोकोको भूमिका मधेसी छन् भने पारि पुगेर खाने मनस्थितिमा सत्तासीन छन् । तर ‘भोका’ हरुको यो छटपटी भने कम्ता दर्दनाक छैन जुन दिनदिनै सञ्चारमाध्यममार्फत ओकलिरहेका छन् ।

अन्त्यमा, व्यवहारमा संविधान बहिष्कार गर्दै जलाउने । प्रधान मन्त्रीको चुनावमा रातारात आएर मत हाल्ने । सरकार बनाउन सहयोग पनि गर्ने । सरकार बनाउने पक्षमा मत दिएपछि स्वतः सत्तापक्ष हुने शाश्वत सत्यलाई समेत तिरस्कार गर्दै विपक्षी हौँ भन्ने । अनि संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवस भनेर मनाउने । त्यतिमात्र पनि हैन, यही संविधानले प्रदान गरेका सारा सुविधा पनि लिने । अनि यस्तै जमात उचालेर संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्ने पुष्पकमलको उद्घोष आफैँमा मृगतृष्णामात्र हो जसअनुसार गर्मीमा टल्केको बालुवामा पानी जस्तै देखिन्छ त्यसैको लोभमा अघि बढ्दा त्यो भ्रममात्र पुष्टि हुन्छ ।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७३ ०२:२७ बिहीबार