पुनर्निर्माणको काम दिगो बन्न नसक्दा डेढ वर्षको समय बितिसक्दा पनि पाल टाँगेर बसेका जनता अझै पालमुनि नै छन् । पुनर्निर्माण र अनेकन कारण देखाई केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालियो । र, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्यो । भूकम्पपछि ३ वटा सरकार फेरिए । भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदानको किस्ता पनि फेरियो तर पीडितका पीडा फेरिएनन्  । वर्तमान प्रधान मन्त्रीले ४५ दिनभित्र सबै भूकम्पपीडितलाई अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभयो । घोषणाको अवधि सकियो । प्रधान मन्त्रीसँग हेलिकप्टरबाटै घर–घरमा पैसा खसाल्ने योजना थियो । त्यो पनि सकियो । करिब ३० प्रतिशत भूकम्प पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ता रकम अझै पाउन सकेनन् । भन्नेले भन्लान्– ३० प्रतिशतले मात्र नपाएका हुन्, ७० प्रतिशतले त पाए नि ! उनीहरुलाई मेरो आग्रह, पीडितको ठाउँमा एक जना आफूलाई उभ्याउनुपर्छ, छानो भत्कँदाको जवाफ यता लेखिरहनुपर्दैन ।

पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणसँग जोड्नुपर्छ । नवनिर्माणको यस घडीमा हाम्रा लागि हैटी, पाकिस्तान या जापान, चाइना या इन्डोनेसियाका मोडेलभन्दा गुजरात मोडेल नेपालका सन्दर्भमा बढी उपयोगी हुन् सक्छ ।

एउटा जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा जनताका जनजीविकाको सवालप्रति मेरो दायित्व छ । जिम्मेवारी पनि छ । संसद्को विकास समितिको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरुमाझ भोलिपल्ट बिहान विज्ञ सरोकार निकाय र जनप्रतिनिधिसँग सिंहदरबारको क्षण क्षणमा हल्लिरहेको भवनबाट थालनी गरिएको प्रयास आज डेढ वर्ष बित्दै गर्दा पीडित नागरिक निला र राता पालमुनि नै छन् । आजपर्यन्त पुनर्निर्माणको कार्य कछुवा गतिमा छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापानाका काम चुनौतीपूर्ण भएकाले यसलाई कसरी प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विकास समितिले प्रधान मन्त्रीदेखि सरोकारवाला निकायहरुसँग पटकपटक छलफल गरेको छ तर नतिजा आशातीत छैन ।

छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २००१ मा गएको विनासकारी भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माण कार्यलाई सफलतापूर्ण  सम्पन्न गरेका थिए । हाम्रा लागि त्यो सफलता सहयोगी बन्न सक्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका सन्दर्भमा असार अन्तिम साता विकास समितिले भारतको गुजरातमा पुनर्निर्माणको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेको थियो । अवलोकनपछिको प्रतिवेदन विकास समितिले संसद् र सरोकार निकायलाई बुझाइसकेको छ ।

गुजरातको क्षति

सन् २००१ मा गुजरातमा गएको भूकम्पबाट तत्कालीन अवस्थामका २५ जिल्लामध्ये २१ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । त्यसमध्ये पनि क्षेत्रफलका हिसावले भारतकै सबैभन्दा ठूलो जिल्ला कच त्यस समयमा भूकम्पबाट बढी प्रभावित भएको रहेछ । ६.९ रेक्टर स्केलको भूकम्पको इपिसेन्टर कचको छाउबारी गाउँ थियो । त्यसबेला करिव १० लाख नागरिक प्रभावित भएका थिए । अढाई लाख घर ध्वस्त भएका थिए भने १० लाख हाराहारी घरमा क्षति पुगेको थियो । सोही भूकम्पमा परी १३ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो । १ लाख ६७ हजार जना घाइते भएका थिए । ३०० भन्दा बढी अस्पताल पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए । १० हजारभन्दा बढी मझौला तथा साना उद्योगले उत्पादन बन्द गर्नुपरेको थियो । यता नेपालमा भने भूकम्पको रेक्टर स्केलदेखि मानवीय क्षति गुजरातको भन्दा माथि छ । तर नेपालमा भौतिक क्षति पूर्वानुमानभन्दा कम भएको थियो । पुनर्निर्माणका सवालमा उनीहरु कसरी सफल भए र हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ ? हाम्रो गति किन सुस्त छ ? पत्ता लगाएर समाधान खोज्न ढिला भइसक्यो ।

गुजरातमा भूकम्पले पु¥याएको क्षति र क्षतिको तथ्यांक अहिले केवल इतिहासका पानामा सीमित छ । ६.९ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पु¥याएको क्षतिलाई पुनर्निर्माणमार्फत उनीहरुले इतिहासमा थन्काइदिएका हुन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उनीहरुले जुन विधि अवलम्बन गरे, त्यो सराहनीय छ । ‘गुजरात स्टेट डिजास्टर मेनेजमेन्ट अथोरिटी’ संस्था स्थापना गरे । अथोरिटीले ‘डिजास्टार मेनेजमेन्ट फन्ड’ नामक आफ्नै फन्ड खडा ग¥यो र सोही फन्डबाट पुनर्निर्माणमा जुट्यो । यसले पहिलो चरणमा क्षतिको अवस्था पहिचान ग¥यो । भूकम्प प्रभावित संरचनालाई जि१–जि५ गरी पाँच भागमा वर्गीकरण ग¥यो । जि१ मा थोरैमात्र क्षति भएका संरचना, जि२ अन्तर्गत आँखाले देख्न सकिने गरी भत्केको संरचना, जि३ मा आंशिक क्षति पुगेका संरचना।, गम्भीररूपमा क्षति भएको संरचनालाई जि४ र पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका संरचनालाई जि५ मा वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माण थालनी भएको थियो ।

आफ्नो बासस्थान भएको ठाउँ पूर्णरूपमा क्षति भएको तर त्यही ठाउँमा बस्न चाहने नागरिकका लागि सोही ठाउँमा नयाँ सहरी विकास योजनाअनुसार पुनस्र्थापना गरे । जसको घर क्षति भएको हो उसैलाई घर बनाउने हौसला दिइयो । सरकारले बैंक खाताबाट मात्र पैसा उपलब्ध गराएको थियो । निर्माण सामग्रीको सहज व्यवस्थापनका लागि एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा मेटेरियल बैंक स्थापना गरिएको थियो । बैंकका कारण निर्माण सामग्री आभाव हुन पाएन भने बजारको भन्दा सस्तो सरकारी दररेटमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो ।

पुनर्निर्माणको कार्य दु्रत गतिमा सम्पन्न गर्न पहिलो किस्ताको रकम निर्माणमा खर्च हुनासाथ अर्को किस्ता उपलब्ध गराइएको थियो । आफ्नो इच्छाअनुसार भवन निर्माण गर्न सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएको थियो । सबै पुनस्र्थापित क्षेत्रमा स्कुल, सामुदायिक भवन, खाने पानी, खुला क्षेत्र, अस्पताल, चौडा सडक, हरियाली क्षेत्र आदिको व्यवस्थित विकास गरिएको देख्न पाइन्छ । हाम्रा सबै निकायले गुजरात अवलोकन गरिसके तर उनीहरुले सफल प्रयोग गरेका काम हामीले लागु गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो नीति खराब हो कि नियति ? उनीहरुले रेगिस्तानलाई ऊर्वर बनाएको हामीले हेरेकै हो तर हामी भने ऊर्वर भूमिलाई पनि कतै मरुभूमि बनाउँदै त छैनौँ ?

गुजरातबाट सिक्न सकिने

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा गरेको व्यवस्थित बस्ती विकास तथा पुनर्निर्माणका क्रममा बनाइएका भवन, अस्पताल, स्कुल, पार्क, रिसोर्ट, सडक सञ्जालको विकास आदि संरचना लोभलाग्दा छन् । त्यहाँ स्थिर सरकार भएर नै सरकारी, गैरसरकारी संस्था, दाता तथा अन्य एजेन्सीको सहयोग पुनर्निर्माणको कार्य प्रभावकारी भएको हो । गुजरात पुग्दा असाध्यै सफलरूपमा निर्माण सम्पन्न गरिएको व्यवस्थित सहरी विकास योजना, हाम्रा लागि अनुशरणीय छ । निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा कमी र कृत्रिम आभाव गरी मूल्य वृद्धि हुन नदिन सरकारको तर्फबाट नै मेटेरियल बैंक स्थापना गरिनु नेपालका लागि पनि शिक्षा हुनेछ ।

भूकम्प प्रभावितहरुलाई व्यवस्थितरूपमा किस्ताबन्दीको रकम उपलब्ध गराइनु, पुनर्निर्माणमा नागरिकलाई आफ्नो घर आफैँ बनाउने हौसला गरिनु, आफ्नो घर नभएका नागरिकका लागि जग्गा तथा ऋण उपलब्ध हुनु र नागरिक स्तरबाट अपनत्व ग्रहण गर्दै पुनर्निर्माणको अभियानमा सरिक हुनुले गुजरातमा साँढे तीन वर्षमा पूर्णरूपमा पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको हो । हाम्रोमा पनि पुनर्निर्माणको काम हँुदै नभएको होइन तर यति सुस्त गतिमा भइरहेको कामले जनतालाई आशाभन्दा निराशातर्फ धकेलेको छ ।

समथर गुजरातमा अवलम्बन गरिएका सबै योजना हाम्रा भिराला बारपक र सिन्धुपाल्चोकमा हुबहु लागु गर्न पक्कै कठिन छ तर सकिने योजना लागु गर्न लाज मान्नुपर्ने हुँदैन । गुजरातबाट सिक्नुपर्ने महत्वपूर्ण भनेको बस्ती विकास कार्यक्रम नै हो । गुजरातको पुनर्निर्माणका लागि नागरिकको व्यापक सहभागितामा हजारौँ प्राविधिक कडा मेहनत र लगनबाट नै उनीहरुले त्यो सफलता हासिल गरेका हुन् तर पुनर्निर्माणमा खटिएका हाम्रा इन्जिनियर अहिले काठमाडांैका सडकमा नारा÷जुलुसमा छन् ।

गर्नुपर्नै काम

राजनीतिक संक्रमणको सामना गरिरहेको हाम्रो मुलुकले अप्रत्याशितरूपमा प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुप¥यो । वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट करिब ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भए । भूकम्पपछि विभिन्न देशबाट नेपाललाई राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग प्राप्त भए तापनि वास्तविक पीडितसम्म राहत सामग्री पुग्न धेरै समय लाग्यो । राहत तथा उद्धारमा राजनीतिक खिचातानी देखियो । पुनर्निर्माणका लागि राहत वितरणबाट हामीले पाठ सिक्न सकेका छैनौँ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका करिब ७ लाखभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन भएको सरकारको तथ्याङ्क छ । पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म दुई पटक सर्भे भइसक्यो फेरि तेस्रो पटक सर्भे गर्ने भनिएको छ । भूकम्पपीडितको आधिकारिक तथ्याङ्क अझै टुंगो छैन । यस्ता कुरामा लामो समय बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको कार्य प्रभावकारी हुन सक्दैन । भएको छैन । तथ्याङ्कअनुसार उपत्यकाबाहिर ५ लाख ३३ हजार १ सय ५५ परिवारले अनुदानको पहिलो किस्ता पाउनुपर्ने हो । अहिलेसम्म जम्मा ४ लाख ४७ हजार ३ सय ५९ घरधुरीको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता भएमध्ये ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ परिवारले मात्रै अनुदान पाउन सफल भए । सरकारले पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ता रकमले घरको जग निर्माण गरिसकेपछि दोस्रो किस्तामा छाना छाउनुअगाडि र थप किस्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय विद्यालयको भवन भत्किएको १६ महिनामा जग खन्ने सुरसारसमेत छैन । अनुदानको किस्ता हस्तान्तरण गरेर जिम्मेवारी पूरा हुनै सक्दैन । व्यवस्था केवल व्यवस्थाका लागि सीमित नहोस् । अवस्था बदलिने गरी अगाडि बढोस् ।  
 

अन्त्यमा

पुनर्निर्माण किन व्यवस्थितरूपमा हुन सकेन ? आर्थिक अभाव हो या जनस्तरको सहागिताको अभाव ? वा मन्त्रालयदेखि कर्मचारीबीचको समन्वयको अभाव ? पहिचान गरौं । समाधान गरौँ । बदलिइरहने सरकार र स्थायी सरकारबाट उचित सहयोग नगर्ने अनि प्राधिकरणलाई दोष देखाएर कोहीले उन्मुक्ति पाउनु हँुदैन । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनासम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न पनि कठिन नै हुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुरूप विभिन्न गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई पुनर्निर्माणको कार्यमा अभियानका साथ सहभागी गराउँ । कम्तीमा पनि पुनर्निर्माणका लागि चाहिने सामग्रीहरू स्थानीयस्तरमा कति व्यवस्थापन गर्न सक्छौं र कति सामग्री नेपालमै निर्माण गर्न सक्ने भन्ने सम्भाव्यता खोज्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत, साधन, श्रम र सिपको अधिकतम प्रयोग गरी सघन एवं एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिउँ । हाम्रो आफ्नै मौलिक परम्परा संस्कृति र जीवनशैलीलाई आत्मसात गर्नेखालका घर तथा बस्तीहरुको विकास गरी भूकम्प प्रतिरोधी घर तथा भवनहरु निर्माणमा जोड दिउँ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरु यथोचित ऐतिहासिकरूपमै पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने ग्रामीण भेगहरूमा एकीकृत सहरी विकासको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणसँग जोड्नुपर्छ । नवनिर्माणको यस घडीमा हाम्रा लागि हैटी, पाकिस्तान या जापान, चाइना या इन्डोनेसियाका मोडेलभन्दा गुजरात मोडेल नेपालका सन्दर्भमा बढी उपयोगी हुन् सक्छ । हामीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई आधुनिक र सुरक्षित सहर बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । अब पनि भवन निर्माण, कृषि, ऊर्जा, जडीबुटी, पर्यटन र संरक्षित क्षेत्रहरूको योजनाबद्ध विकास हुन सक्दैन भन्ने र सत्य स्वीकार नगर्ने हो भने हामी साँच्चै भूकम्प आएको क्षणमा मात्र होइन, हरेक दिन कम्पित भइरहने छौं ।

(लेखक अधिकारी व्यवस्थापिका–संसद्काे विकास समितिका सभापति हुन्।) 

प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०६:१४ सोमबार