नेपालले ४, ७, १५, १९, ४७, ६३ र ७२ साल गरेर सातौं संविधानअन्तर्गत राज्य, समाजको विकास र परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढ्ने जमर्को गरेको छ। परिवर्तनको सपना साकार पार्ने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेकै राज्य र समाजको संरचना तथा संस्कारहरुकै जगमा यो संविधानले परिकल्पना गरेका लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ला? सबैमा एउटा संशय छ कि यसले पनि कतै पुरानै संविधानहरुको नियति त बेहोर्ने हैन?
दृश्य–१
गत सालको भुइँचालोले घर र आफन्त गुमाएकालाई राज्यले अझै पनि न्याय गर्न सकेको छैन। उनीहरु सरकारको बाटो कुरेर बसेका छन् तर सरकार 'घर यसरी निर्माण गर' सम्म भन्न सक्दैन।
दृश्य–२
अझै पनि राज्य व्यवस्था बलियाहरुको पक्षपोषण गर्ने अनि निर्धाहरुलाई सकेसम्म पेल्ने र केही नलागेमा धोका दिने, छक्काउने तर उनीहरुलाई अधिकार र स्रोतसाधन भने नदिने कुरामा अडिग छ। शक्तिशालीको अगाडि झुक्ने र चाकडी गर्ने अनि आफूभन्दा सानालाई दल्ने र दलाउने आधारभूत चरित्रलाई नै राज्यका निकायले अंगीकार गरिरहेका छन्। जोसँग छ उसैलाई पोस्ने संस्कारद्वारा राज्य र समाजको व्यवस्था सञ्चालित छ भलै कागजमा समानता र न्याय जस्ता कुरा स्वर्ण अक्षरले लेखिएका किन नहुन्।
यतिबेला देशले आफ्ना समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्ने आत्मविश्वासी नेता चाहेको छ। हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने विशाल छाती भएको र विकास अनि परिवर्तनको स्पष्ट चित्र बोकेको नेतृत्व खोजेको छ।
असमानता, अन्याय र बेथिति अन्त्य गर्न भनेर राज्यले करोडौंको व्ययभारमा अधिकार सम्पन्न निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ। तर समाजमा बेथिति ज्युका त्युँ कायम छन्। जनता 'चामल भेटी धामीलाई, व्यथा जति हामीलाई' भन्ने उखानझैं आफैँमा लागु भएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् उता सत्तासीनहरुचाहिँ सिटामोट खान हुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्नसमेत सात समुद्रपारि गएका गयै छन्। सामान्य कर्मचारी र नेताले रातारात करोडौं जोरजाम गरेको विषय कसैको नजरमा पर्दैन। अर्कोतिर गरिबहरु झन् झन हरितन्नम् भइरहेका छन्।
देशमै जलविद्युत्बाट हजारौं मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ तर सत्तासीनहरु सीमापारिबाट वर्षमा कति बिजुली ल्याउने भन्ने योजना बनाउनमै तल्लीन छन्। पर्यटनको सम्भावना भए पनि यसलाई वास्तवमै फलदायी बनाउनेतर्फ कसैको चासो छैन। जनताको मत र लोकसेवाको उत्तीर्णपत्रलाई भ्रष्टाचारको अनुमतिपत्र ठानुन्जेल मुलुक यस्ता समस्याको चंगुलबाट उम्कन सक्ने छैन।
देशमा उद्योगधन्दा खुल्नु त कता हो कता, उल्टै भएका पनि बन्द हुने क्रममा छन्। खेतीपाती गर्नेको कुनै इज्जत छैन। यस्तो अवस्थामा कामका लागि नविदेशिएर गर्ने के त? देशको स्रोत र साधनको प्रयोग र उपयोगमा अक्षम र बाधक यिनै नेता र कर्मचारीतन्त्रको अप्राकृतिक गठबन्धन दरिलो छ। जसले गर्न खोज्नेलाई रोकेको रोक्यै गर्छ। आफ्नो निहित स्वार्थलाई नै सबैभन्दा सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेसम्म यहाँ भइरहने यस्तै हो।
दृश्य–३
यतिबेला देशले आफ्ना समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्ने आत्मविश्वासी नेता चाहेको छ। हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने विशाल छाती भएको र विकास अनि परिवर्तनको स्पष्ट चित्र बोकेको नेतृत्व खोजेको छ। के अहिलेका प्रधान मन्त्री प्रचण्डले देशको त्यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्लान्? पहिलो इनिङमा बोल्ड भएका यी ब्याट्सम्यानले यो पारीलाई शतकीय बनाउलान्? के भूकम्पपीडितको घाउमा मलम लगाउन सक्लान्? आन्तरिक एकता कायम गर्ने कार्यमा सक्षम होलान्? अनि के यो देशमा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि हिजो भएका पीडादायी घटनालाई विश्वले देख्ने र स्याबासी दिनेगरी न्यायपूर्ण मेलमिलापमा रूपान्तरण गर्न सक्लान्? के 'एक घर एक रोजगारी'को मान्यताका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागु गराउन सक्लान्? यतिबेला उनीपटि्ट तेर्सिएका असंख्य प्रश्नमध्ये मुख्य यिनै हुन् जसमा वर्तमान प्रधान मन्त्रीको भविष्यसमेत निर्धारित हुनेछ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०५:३१ सोमबार
