झन्डै डेढ दशकको प्रयासपछि अन्ततः विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ। संसद्ले बहुमतले पारित गरेको यो विधेयक मुलुकको औद्योगिकीकरणका लागि कोशेढुंगा हुनेछ भन्ने मान्यता निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि नै राख्दै आएको हो। भारतलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि त्यो पुष्टि गरिसकेका छन्। केही महिनाअघि जतिबेला संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा सेज विधेयकका सम्बन्धमा छलफल चल्दै थियो, सभापति भीष्मराज आङदेम्बेसहितका सदस्यहरु मित्रराष्ट्र चीनको अनुभवसमेत अध्ययन गरेर फर्कनुभएकाले यो ऐनको महत्व संसद्ले बुझेको हामीले महसुस गरेका छौं। ढिलै भए पनि संसद्ले विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन पारित गरेर निजी क्षेत्रको एउटा माग मात्र पूरा गरेको छैन, औद्योगिकीकरणका लागि पहिलो ढोका खोलेको छ। 

मुलुकमा नीति, ऐन, कानुन र नियमावलीहरु एकदमै राम्रा बन्ने तर कार्यान्वयन भने नहुने प्रवृत्ति छ। आर्थिक क्षेत्रका ऐन नियममा त यो झनै ठूलो समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ। अधिकांश ऐनले स्पष्ट व्याख्या गर्दागर्दै पनि उच्च सरकारी अधिकारीहरुलाई केही तजबिजी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ र सोही अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो पार्ने निर्णयहरु भइरहेका पाइन्छन्। निजी क्षेत्रले राज्यमा सिर्जना गरेको रोजगारी, राज्यलाई तिरिरहेको कर तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन पुर्‍याएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै 'यिनीहरु राज्यसँग छुट माग्ने वर्ग हुन्' अथवा 'कर छली गर्ने वर्ग'का रूपमा बुझ्ने आमकर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिले ऐनमा पाएको विशेषाधिकारको दुरुपयोग भइरहेको पाइन्छ। यसर्थ, संसद्बाट हालै पारित यो ऐनको व्यवस्थामा पनि आफूखुसी व्याख्या गर्ने उच्च अधिकारीहरुको प्रवृत्ति दोहोरियो भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ। सेज ऐन पारित हुनुको अहिलेको खुसी लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। 

सेज भनेको बन्द हड्तालरहित क्षेत्र हो तर नेपालको सेज ऐनमा त्यो व्यवस्था अटाउन सकेन। सेज ऐनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै यही हो।

सेज ऐन आफैंमा पूर्ण भने छैन। चीनमा सेजको अध्ययन गरेर फर्कनुभएका समितिका सदस्यहरुले पक्कै पनि देख्नुभएको होला कि सेज भनेको बन्द हड्तालरहित क्षेत्र हो। तर उहाँहरुले नेपालको सेज ऐनमा त्यो व्यवस्था राख्न सक्नुभएन। सेज ऐनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै यही हो। नेपालले ठूला राजनीतिक संक्रमणका बेलामा प्रायः प्रहारको पहिलो निशाना उद्योग व्यवसाय नै हुने गरेका छन्। त्यसैले पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई यसको प्रभावबाट मुक्त पारिनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको जोडदार माग रहँदै आएको छ। कम्तीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)बाटै यसको सुरुवात गरौं र विस्तारै सबै औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो आशामा तुषारापात लागिसकेको छ। बन्द हड्ताल नै औद्योगिकीकरणको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो भन्ने दोहोर्‍याइरहनु नपर्ला। यसर्थ, सेजमा छुटाइएको यही विषयलाई टेकेर भोलिका दिनमा सेजभित्र पनि ट्रेड युनियनिज्म हाबी नहोला भन्न सकिँदैन। यसकारण पनि सेज विधेयक पूर्ण भने मान्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डअनुसार पनि सेज ऐन भोलिका दिनमा संशोधन गर्दै बन्द हड्तालमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनु जरुरी छ। 

सीमित कमजोरीका बाबजुद सेज विधेयकले आमउद्यमी/व्यवसायीमा उत्साह भने छाएको छ। मूलतः अहिले छरिएर रहेका उद्योग व्यवसायमा सञ्चालन लागत उच्च छ भने भोलिका दिनमा एकीकृत सुविधासहितको सेजबाट उत्पादन वृद्धि र निकासी बढाउन सकिने अपेक्षा स्वाभाविक पनि छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गरिने व्यापारिक कारोबार, सो क्षेत्रबाट उत्पादन भएको वस्तु वा सेवामा लाग्ने महसुल, शुल्क वा कर प्रयोजनका लागि त्यस्तो क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार गरिने व्यवस्थाले नै निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छ। अहिले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा नपाइने र पाए पनि लागत असाध्यै महँगो रहेको अवस्थामा सेजले पूर्वाधारसहितको स्थान उपलब्ध गराउने भएकाले निजी क्षेत्रका लागि सेज अवसर पनि हो।

सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई राज्यले ऐनमै सुविधाहरु तोकेका कारण भोलिका दिनमा कर अधिकृतहरुसँग विवाद नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजबापत बुझाउनुपर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको लागि क्रमशः पचास, चालीस र पच्चीस प्रतिशतका दरले छुट पाउने व्यवस्था छ। यस्तै, आयकर छूटका हकमा लगानीकर्ताले पहिलो पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र साठी प्रतिशतसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका दश वर्षसम्म पचास प्रतिशत र अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। पहाडी क्षेत्रमा स्थापना भएका सेजमा यो सुविधा झनै दोब्बर छ। सुरुका ५ वर्ष लाभांशको रकममा कर नलाग्ने तथा त्यसको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्षरूपमा ठूलो फाइदा नपुगे पनि यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल भने बढ्ने देखिन्छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वटासम्म सवारीसाधन खरिदमा भन्सार, स्थानीय कर र मूल्य अभिवृद्धि करमा शतप्रतिशत छुट पाउने तथा सेजभित्रका उद्योग/व्यवसायबीच हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था ऐनका आकर्षक पक्ष हुन्। सेजभित्रका उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक पक्ष हो।

सेजमा नेपाली व्यवसायीले मात्र लगानी गरेर हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुन सम्भव छैन। विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पनि सेजको अवधारणा ल्याइएको हो। यसर्थ, सेजमा विदेशी मु›ामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराइएका छन्। लगानीको केही वा सबै भागको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लगानी बापत प्राप्त हुने लाभांशको रकम, ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानीका रूपमा प्राप्त रकम सहजैरूपमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले यससँगै हालको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट विदेशी लगानीकर्ताले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ। आफ्नै मुलुकको मुद्रामा लगानी फिर्ता लैजान पाउने तथा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने एवं विदेशी मुद्रामै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था यस ऐनका आकर्षक पक्ष हुन् भने लगानीकर्तालाई सुरुमै छ महिनासम्मको गैरपर्यटक भिसा तथा परिवारलाई व्यावसायिक भिसा दिने व्यवस्थाले लगानी बढाउन सकिन्छ। यसर्थ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन पनि सेज ऐन कोशेढुंगा बन्न सक्छ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिँदो छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतीय सीमामा ५ महिना लामो अवरोध हुँदा व्यापार घाटाको वृद्धिदर फराकिलो नदेखिए पनि मुलुकको निर्यात व्यापारसमेत खुम्चिएकाले ७ खर्ब १६ अर्ब व्यापार घाटा छ। ८ खर्ब १ अर्वको आयात तर ८४ अर्ब ८३ करोडको निर्यातमा सीमित हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रकै बिडम्बना हो। अर्कोतर्फ नेपालले निर्यात गर्ने अधिकांश वस्तुको कच्चा पदार्थ बाह्य मुलुकबाटै भित्र्याइरहेको परिदृश्यमा यी वस्तुमा कत्तिको मूल्य अभिवृद्धि गरिएको छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो। नेपालको आफ्नै मौलिक उत्पादन कृषिमा पनि आयातको परिमाण निकै ठूलो छ। कृषिजन्य उत्पादन आयातमा वर्षमै १५० अर्ब बाहिरिएको र यसमा चामल मात्रै साढे २२ अर्ब तथा १९ अर्बको तेल भित्रनुले हाम्रो भयाबह अवस्था देखाउँछ। जबकि यो अवधिमा यी वस्तुमा हाम्रो निर्यात पौने १७ अर्ब मात्रै छ। यसर्थ, यसरी बर्सेनि चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न सेज ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ। सेजमा स्थापना हुने उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ, यसबाट देशको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न बल पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।

भैरहवाको सेज अब तत्कालै सञ्चालनमा आउनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट र छिटो टेन्डर प्रक्रिया तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका नीतिगत व्यवस्थामा पनि अब ढिलाई गर्नुहुँदैन। १५ वर्षपछि बल्ल ऐन पारित भएको छ, अब भने यसको कार्यान्वयनका लागि मुलुकले थप लामो समय पर्खन सक्दैन। मुलुकका अन्य १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्ने योजनालाई पनि अब गति दिनुपर्छ। मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेका बेला लगानीमैत्री पूर्वाधार सुविधासँग जोडिएको सेज औद्योगिक विकासका लागि सुन्दर आयाम मात्र नभई निर्यातमूलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना, सञ्चालन र निर्यातका बढोत्तरी, आयात प्रतिस्थापन, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी, वैदेशिक प्रविधि, निजी लगानीकर्ता आकर्षण यसका सपना पनि हुन्। समग्रमा सेज भनेको निर्यातमूलक उद्योगधन्दा प्रवर्द्धन र विकासका लागि ओच्छ्याइने 'रातो कार्पेट' अर्थात व्यावहारिकरूपमा भन्नुपर्दा निर्यातमूलक 'इन्डस्ट्रियल स्टेट' भएकाले यसको सपनालाई अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ। यसमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७३ ०५:२२ मंगलबार