मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले निकटतम छिमेकी भारत र चीनमा राजदूत नियुक्तिका लागि आशालाग्दा दुई व्यक्ति सिफारिस गरेको छ। ती दुई नाम हुन्– लीलामणि पौडेल र दीपकुमार उपाध्याय। पौडेलले सरकारको मुख्य सचिवबाट केही समयअघि मात्र अवकाश पाएका हुन् भने उपाध्यायलाई बिनाकारण पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले भारतको राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको थियो। तत्कालीन सरकारले उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउनुलाई एक प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा हेरिएको थियो। यही कारण वर्तमान सरकारले उक्त प्रतिशोधलाई पुनर्नियुक्तिमा बदल्न चाहेको देखिएको छ। तथापि, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले यी दुई नियुक्तिमा बुद्धि पुर्याएको मान्न सकिन्छ। अब संसदीय विशेष समितिले सुनुवाइ गरेपछि प्रस्तावित दुवैजनाको नाम एग्रिमोका निम्ति पठाइनेछ। उता, पूर्ववर्ती ओली सरकारले विभिन्न देशका निम्ति सिफारिस गरेका १४ राजदूतको संसदीय सुनुवाइ नै हुन सकेन। तीमध्ये ४ जनाले त आफ्नो नियुक्ति रोकिएकोमा अदालतमा रिट नै दायर गरेका छन्।
निकटतममात्र होइन, विशेष सम्बन्ध रहेकै कारण भारत र चीनमा राजदूत नियुक्त गर्दा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। उनै उपाध्याय भारतका लागि नेपाली राजदूत छँदैखेरी त्यस छिमेकीले हठात् लामो नाकाबन्दी लगाइदियो। त्यसबेला कतिपय सन्दर्भमा उपाध्यायको कमजोरी बाहिर नआएको पनि होइन, तर उनले नाकाबन्दी खोल्न र सम्बन्ध सुधार्न निकै कसरत गरेका थिए। भारतीय सत्ता नै नेपालविरुद्ध खनिएपछि एउटा राजदूतको केही नलाग्ने रहेछ भन्ने त्यसबेला बुझिएकै हो। अहिले अवस्था केही सहज भएको देखिएको छ। भारतसँगका कतिपय असमान सन्धि वा नयाँ सन्धि जसले नेपाललाई बढी हित गर्छ, त्यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। भारतले नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको लामो समय भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूका खोक्रो राष्ट्रवादका नाराले देश अझै पनि अन्धकारयुगमै छ। स्वदेशमा रोजगारी संकुचित हुन पुगेको छ भने पुँजीपलायन बढ्दो छ। कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी फाइदा हुनेगरी जलविद्युत्मा लगानी भित्राउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। भारतले अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि हात हाल्ने मनसाय देखाएको छ। त्यसबारे उचित अध्ययन गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।
पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले निजामती सेवाका उच्च तहमा रहँदा आफ्नो छवि 'मिस्टर क्लिन'का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनले कतिपय असरदार सामाजिक कार्यमा आफूलाई समर्पित गर्दै आएका छन्। उनी अहिले हरेक सप्ताहन्तमा वाग्मती सफाइ अभियानमा लागेका छन्। 'हामीले गर्न चाहे के हुँदैन' भन्ने उनको मानसिकताको सर्वत्र तारिफ हुँदै आएको छ। निजामती सेवालाई पनि उनले सुधार्ने अनेक प्रयत्न गरेको स्मरणीय छ। यही कारण उनलाई राज्यका महŒवपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दिन नसकिने त होइन। तर, अहिले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उनको नाम चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्नुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ। उपाध्याय त चिनिएकै पुराना कांगे्रसी हुन्, तर पौडेल कुन दललाई समर्थन गर्छन् भन्ने विषय सबैको खुलदुलीमा थियो। उनलाई माओवादीले चुनेर 'हाम्रो होइन, राम्रो मान्छे'को जुन परिपाटी बसाउने प्रयास गरेको छ त्यो सर्वथा अनुकरणीय छ। राम्रा मानिसलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने परिपाटी सबै दल र सरकारले बसाउनु झनै राम्रो हो।
यद्यपि, सिफारिसमा परेका यी दुवै व्यक्तिको जिम्मेवारी भने कम चुनौतीपूर्ण छैन। भारतसँग जतिसुकै सम्बन्ध सुधि्रसकेको भनेर पूर्ववर्ती सरकारले ढोल पिटे पनि सहजता आइसकेको छैन। हालैमात्र उसले अदुवा निकासी रोकिदिएर नेपाललाई कराडौँ घाटा भइसकेको छ। यस्ता सामान्य लाग्ने व्यापारिक सम्बन्ध हुन् वा दिगो असरका अन्य सम्बन्ध तिनमा सुधार ल्याउनु उपाध्यायको पहिलो काम हुनेछ। बिनाकारण नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउने भाजपाको नरेन्द्र मोदी सरकार नै भारतमा अहिले विद्यमान छ। सामान्य सुझबुझले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर पार्न सकिँदैन, न त उसका विरुद्ध राष्ट्रवादको नारा उराल्दैमा हामीलाई फाइदा हुन्छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा उतिसारो चासो नराख्ने चीनसँग ओली सरकारले गरेका कतिपय सहमति तथा सम्झौता देशको हितमा छन्। ती सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान सक्दा कम्तीमा पनि भारतनिर्भरतामा कमी आउनेछ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल थाल्नु पौडेलको जिम्मेवारी हुनेछ। यी दुई देशमा राजदूत रिक्त राख्नु हाम्रो हितमा छैन। अहिले मात्र होइन भविश्यमा पनि सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई चुस्त बनाई समयमै पठाउन सक्नु पर्छ। राजदूताबास खाली राख्नु भनेको आफ्नो हितमा काम गर्ने व्यक्ति त्यहाँ नहुनु हो। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका उपाध्याय र पौडेललाई संसदीय विशेष समितिले अविलम्ब सुनुवाइ गरेर अन्य प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७३ ०४:४६ आइतबार
