भारत र चीनमा एकसाथ विशेष दूत पठाएर प्रधान मन्त्री प्रचण्डले दुवै छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्ने सन्देश दिन चाहे। उपप्रधान मन्त्री विमलेन्द्र निधी भारत र अर्का उपप्रधान मन्त्री महरा चीन गएर प्रचण्डको सन्देश सुनाए। विगत केपी ओली सरकारका पालामा भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता बढेको र चीनसँग केही सम्झौता भएकामा पछिल्लो समय कूटनीतिक व्यवस्थापन जटिल थियो। नाकाबन्दीपछि ओलीमाथि 'चाइना कार्ड' प्रयोग गरी भारतलाई चुनौती दिएको आरोप लागिरहँदा भारतकै इशारामा प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको चर्चा नचलेको होइन। विगतमा चीनसँग व्यक्तिगत सम्बन्धसमेत राम्रो बनाएका प्रचण्डलाई चीन चिढिएला कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै थियो। यद्यपि उनले आफ्नै प्रधान मन्त्री कार्यकालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ्गले नेपाल भ्रमण गर्ने दाबी गरिसके। निधी फर्केपछि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले समेत नेपाल भ्रमण गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। यी सबै घटनाक्रमले भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालका धेरै कूटनीतिक बाध्यता प्रतिबिम्बित हुन्छन्। साथै, नेपालले अपनाउन खोजेको व्यावहारिक कूटनीतिको पछिल्लो प्रयासको झझल्कोसमेत पाइन्छ।
सरकार परिवर्तनपछि भारतले चाहेको भयो भनी भारतीय मिडियाले प्रचार गरे पनि विदेश सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन कस्सिएको मोदी सरकार नेपालमा प्रभाव गुम्दा अप्ठ्यारोमा परेकै हो।
भारतसँग नेपालको सहज आवागमन र सांस्कृतिक समानताले आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध कसिलो छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँगको भौगोलिक जटिलताका कारण तीनतर्फ सीमा जोडिएको भारतसँग नभई नहुने सम्बन्धले भूपरिवेष्ठित भन्दा पनि 'भारतवेष्ठित' बनाएको छ। यो हाम्रो बाध्यता मात्र नभई तीतो यथार्थ हो। आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापार भारतसँग नै बढी छ। भारतमा प्याजको मूल्य घटबढ हुँदा नेपाली बजार प्रभावित भइहाल्छ। लाखौं नेपाली युवाको जवानी भारतमै सकिने परम्परा रहिआएको छ। मुग्लानको कथा चलिरहेकै छ। धार्मिक तीर्थाटनका लागि दुवै देशका नागरिकको लाखौंको संख्यामा आवागमन भइरहन्छ। दुवै देशको सामाजिक संरचनाको मुख्य आधार जातीय हो। राजनीतिकरूपमा दुवै देशमा संसदीय व्यवस्था छ। भारतीय नेताहरुसँग धेरै नेपाली नेताहरुको सिधा सम्पर्क छ। दुवै देशका कर्मचारीबीच पनि नजिकको सम्बन्ध छ। उल्लिखित विषयहरु केलाउँदा नेपाल र भारतबीच निकट सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध छ। जुन विश्वका अन्य कुनै मुलुकसँग छैन। चीन र नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक संरचना फरक छ। चीनमा एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था छ भने सामाजिक संरचनाको मुख्य आधार जातीय नभई वंश हो। चीनसँग नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा सम्बन्ध रहे पनि जनस्तरसम्मको सम्बन्धमा दूरी छ। दुई देशबीच सामाजिक असमानता धेरै छन्। आर्थिक सम्बन्ध क्रमिकरूपमा विकास भइरहे पनि भारतको आर्थिक सम्बन्धको तुलनामा निकै फरक छ। यस कारण पनि बोलीमा भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा छैन। समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्न सहज पनि छैन। आवश्यकता एकातर्फ होला तर यथार्थ निकै फरक छ। सुन्दा तीतो लागे पनि नेपालको भारतसँग नै मुख्य सम्बन्ध हो जुन अहिलेकै पद्धति, प्रणाली र द्विपक्षीय सम्पर्कहरुको अवस्थाले शताब्दीभन्दा लामो समयसम्म कायम रहन्छ।
भारतसँगको निकट सम्बन्धलाई हामीले आफ्नो हितमा ढाल्न सक्यौं/सकेनौं र भारतीय पक्षले नेपालको समृद्धिमा दिलदेखि सघाउ पुर्यायो/पुर्याएन केलाउनुपर्ने विषय हो। साँढे चार महिना लामो नाकाबन्दीले नेपाली जनतालाई नराम्ररी झस्कायो। भारतसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको विकल्प खोज्नेबारे सोचहरु विकास भए। भारतप्रति नेपाली जनताको मनमा नकारात्मक भाव पैदा भए। नभई नहुने सम्बन्धमा समस्या आए। चीनसँग जोडिएको भू–भाग रणनीतिकरूपमा संवेदनशील जटिल भूगोलेको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत रहेकाले पनि भारतीयहरुको बुझाइ थियो कि नेपाल चीनसँग नजिकिने सम्भावना रहँदैन। भारतले सोचेभन्दा फरक नतिजा आए। महाशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेको चीन दक्षिण एशियामा प्रभाव फैलाइरहँदा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका जटिलताले उसलाई मौका दियो। चिनियाँ रेल तिब्बतबाट विस्तार प्रक्रिया नेपालको सीमा क्षेत्रसम्म आइपुग्ने चर्चाले दिल्लीमा डर पैदा भयो। यतिसम्म कि चीनको शैन्य चुनौती बढ्नसक्नेसम्मका विश्लेषण भए। नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेर भारत अप्ठ्यारोमा पर्नसक्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका भारतीय जानकारहरुले समेत यसबारे छुट्टै अनुसन्धानको आवश्यकता औल्याए। चीन कुनै हालतमा नेपालमा आक्रामकरूपमा प्रभाव विस्तारमा लाग्दैन भन्ने भारतीय पक्षका भ्रम पछिल्लो समयचाहिँ निवारण भएको हुनुपर्छ। नत्र 'नेपाल जस्तो सानो देशले भारतलाई कसरी चुनौती दिनसक्यो?' भन्ने प्रसंग दिल्लीमा उठ्ने थिएन। सरकार परिवर्तनपछि भारतले चाहेको भयो भनी भारतीय मिडियाले प्रचार गरे पनि विदेश सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन कस्सिएको मोदी सरकार नेपालमा प्रभाव गुम्दा अप्ठ्यारोमा परेकै हो। सम्बन्धलाई ट्रयाकमा ल्याउने पहलकदमीअन्तर्गत राजनीतिक घटनाक्रम विकास भए पनि चुनौती धेरै छन्। नेपाल मामलामा भारतको रणनीतिक स्वार्थ एकातर्फ होला तर चीन र पश्चिमाहरुको रणनीतिक स्वार्थलाई चाहिँ नदरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
समदूरीको सम्बन्धका नाममा सबैसँग ठिक्क हुने प्रचण्ड सरकारको कूटनीतिमा कम चुनौती छैनन्। भारत र चीनसँग चाहिँ नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्ने निर्क्यौलमा चाहिँ प्रचण्ड पुगेका हुनसक्छन्। चिनियाँ पक्षसँगको विशेष सम्बन्ध छँदैछ। पछिल्लो समय भारतीय पक्षको समेत विश्वास जित्न चाहेको देखिन्छ। विगतमा भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउँदा प्रचण्डले धेरै चुनौती सामना गर्नुुपर्यो। कूटनीतिक अपरिपक्वतासँगै सेनापति प्रकरण जोडिइहाल्छ। प्रचण्ड सरकारले अहिले रौसिनेभन्दा सम्हालिएर बढ्ने नीति अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ। ओलीको दक्षिणसँगको चिसिएको सम्बन्धमा प्रचण्डले व्यक्तिगत लाभ लिन चाहेको घटनाक्रमले देखाइरहेछ। यसमा उनी कतिसम्म चुक्ने, झुक्ने वा बाजी मार्नेछन् भविष्यले देखाउला। भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने चाहना हो भनेचाहिँ तत्काल व्यावहारिक देखिँदैन। भू–राजनीतिक यथार्थ के हो भने चीनले उत्तरतर्फ रेलमार्ग विस्तार गर्न लाग्दामात्र पनि भारत झस्किन्छ। भारतीय अधिकारीहरु उत्तरी नेपालका जिल्लाको भ्रमण गर्दा पनि चीन उत्तिकै सतर्क हुन्छ। कतिपय अवस्थामा विश्वासका संकट उत्पन्न हुन्छन्। नेपालको विकासमा यिनै चुनौती ज्वलन्तरूपमा देखापरिरहन्छन्। देशभित्र महत्वपूर्ण बाटो खन्न होस् या सिँचाइ र ठूला परियोजनाका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नसमेत बलिया छिमेकीलाई रिझाउनुपर्छ। वास्तविकतालाई मनन गरेरमात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक चातुर्यता देखाउने क्षमता राख्नुपर्छ।
अंशुबर्माको कूटनीतिक चातुर्यताको वर्णन इतिहासमा खुबै पढ्न पाइन्छ। उत्तरतर्फ छोरी भृकुटीको विवाह गरिदिनुका साथै दक्षिणतर्फ समेत पारिवारिक सम्बन्ध गाँसेर छिमेकीलाई रिझाएर देशको समृद्धिलाई गति दिएका थिए। यसबारे इतिहासकारहरुको फरक तर्क छँदैछ। जे होस्, अंशुबर्माको शैलीमै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने सम्भावना नहोला तर उत्तर र दक्षिणलाई आश्वस्त पारेरमात्र समृद्धि र शान्तिको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छन्। भू–राजनीतिक यथार्थलाई शासन सत्ताको जिम्मेवार निकायहरुमा बस्नेले मनन गरेरमात्र पाइला सार्नुपर्छ। विदेशी नेतालाई भेट्दा टाउको झुकाउने र उठाउने गर्यो, हात नरमसँग समात्यो या कडासँग समात्यो गौण विषय हुन्। मूल विषय देशको हितका लागि के/कस्तो निर्णय र सम्झौताहरु गर्यो भन्ने नै हो। कुनै पनि सम्झौताको दीर्घकालीन लाभ र छिटोछरितो सकारात्मक नतिजा मुख्य विषय हो। कूटनीतिक चातुर्यताले गतिलो नतिजा दिन सक्नुपर्छ। छिमेकीसँगको समदूरीको सम्बन्ध सुन्दा आनन्द आए पनि यो व्यवहारमा छैन र अझै लामो समय हुन सक्ने अवस्थामा छैन। नेपालको भू–राजनीतिले समदूरीको सम्बन्धलाई यथार्थमा बदल्न कठिन छ। अहिले विशेषगरी भारतसँग मिलेर अगाडि बढ्नुमा देशका लागि हितकर छ। तर यो मिलन भारतले दिने र हामीले लिने प्रकारको होइन। हाम्रो स्रोत र साधनमा भारतीय पक्षले लगानी गर्ने र लाभको बाँडफाँट न्यायसंगत तरिकाले गर्ने हो। यति भन्दैमा उत्तरको छिमेकीलाई बेवास्ता गरेर जान सकिने अवस्था छैन। चीनलाई नेपालको भारतसँगको निकट सम्बन्धले नकारात्मक असर नपुग्ने बरु क्षेत्रीय राजनीतिमा सन्तुलन आई समृद्धिको लाभ सबैले लिने वातावरणको सुनिश्चितताबारे विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई समृद्धिका लागि सदुपयोग गर्ने नीतिका साथ चीनको समेत विश्वास लिन सक्नुमै नेपालको हित छ। छिमेकीहरू नै हाम्रा दुःखसुखका साथी हुन्। त्यसमाथि पनि सहज भौगोलिक पहुँचको छिमेकीसँगको सम्बन्ध विशेष हुनैपर्छ। विगतका तीतामीठाबाट पाठ सिकेर बढ्नुमै दुवै देशको हित छ। गल्तीहरु दुवै पक्षबाट भएका छन् र पाठ दुवैले सिक्नुपर्छ। नेपालको स्रोत र साधन उत्तरी भारतका राज्यहरुको समृद्धिसँग जोडिएको छ। नेपालको समृद्धि पनि तिनै राज्यहरुसँगको आर्थिक अन्तर्सम्बन्धसँग पनि जोडिएको छ। यसलाई मनन गरेर अगाडि बढ्न ढिलो गरेमा हामीले हासिल गरिसक्नुपर्ने विकासबाट अझ टाढा पुग्नेछौं।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७३ ०५:०८ शुक्रबार
