केपी शर्मा ओली सरकारले एक वर्षमा आधारभूतरूपमा, दुई वर्षभित्र किनेर र तेस्रो वर्ष स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीले ऊर्जा संकट निमिट्यान्न पार्ने सपना बाँडेको थियो। ओली सरकार सपनाको पसल थापेर नौ महिनामा बाहिरियो। पुष्पकमल दाहाल सरकारमा जनार्दन शर्माले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनले ओली सरकारले छोडेको अकल्पनीय सपनाको भारी बोकेर नौ महिनासम्म दौडिनुछ।

विद्युत विकास गर्ने प्रमुख केन्द्र वा निकाय अहिलेका लागि विद्युत प्राधिकरण नै हो। मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच पटक–पटक शीतयुद्ध हुँदै आएको छ। यसको जरो उखेलेर अघि बढ्न ऊर्जा मन्त्रीसामु असंख्य चुनौती छन्। अघिल्ला मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले जिल्ला धाउने र कार्यकर्ता रिझाउने बाहेक काम गरेनन्। शर्मा पनि यही पार्टीका मन्त्री हुन् तर कार्यभारको सुरुमै रायमाझी र शर्मामा केही सांकेतिक भिन्नता देखिएको छ। रायमाझी पदबहाली भएको झन्डै तीन महिनासम्म विद्युत प्राधिकरण छिरेनन्। त्यहाँका समस्या केलाउने प्रयासै गरेनन् तर शर्मा तेस्रो दिनमै प्राधिकरण पुगेर तरंग ल्याए।

नौ महिने कार्यकालका लागि मन्त्रालय छिरेका जनार्दन शर्मा नेपालको विद्युत विकासका ठूला अवरोधक टे्रड युनियन संगठन, निकम्मा व्यवस्थापक, घरज्वाइँ सञ्चालक, ठेकेदार र एजेन्टको चंगुलबाट कसरी उम्केलान्?

मन्त्रालयले चुट्की बजाएर रातारात कायापलट गर्न सम्भव छैन। प्राधिकरण कसरी चलाउने र त्यहाँको व्यवस्थापनलाई कसरी काममा जोताउने मन्त्रीको क्षमता त्यहीँ देखिने हो। शर्मा प्रधानमन्त्रीभन्दा ११ दिन ढिलो मन्त्रालयमा प्रवेश गरे। नौ महिनापछि सरकार फेरिने हुँदा उनले ८ महिना १८ दिन काम गर्न पाउँछन्। यो छोटो अवधिमा उनले के गर्न सक्छन्? मन्त्रालय, प्राधिकरण, आयोजना, ठेकेदार र यससँग जोडिएका दर्जनौं विषय पढेर बुझेर काम गर्छु भन्ने हो भने उनले माखो मार्न सक्दैनन्।

शर्माले भनेका छन्- ‘म ३५ हजार सेना सञ्चालन गरेर आएको व्यक्ति प्राधिकरणका ११ हजार कर्मचारी सजिलै चलाउँछु।' युद्धमैदानमा गोली चलाउन सेनालाई निर्देशन दिनु र कुर्सीमा बसेर परिवर्तनका काम गर्नु पक्कै एउटै होइन। प्राधिकरणका कर्मचारी चलाएर मात्र पनि उनको कार्यकाललाई कसैले वाह भन्दैन। उनले काम गर्ने जाँगर देखाए नौ महिनाको अवधिमा तात्विक परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जुन संकेत उनले सुरुमै देखाएका छन्। समस्याको खास पहिचान गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ छोड्न सके उनले रायमाझीको दोषसमेत पखाल्न सक्लान्। यत्ति गर्न उनले केही घातक पक्षबाट जोगिएर निर्माणको नयाँ बाटो समात्न सक्नुपर्छ।

ट्रेड युनियन संगठन

प्राधिकरणमा ५ पार्टीका त्यति नै टे्रड युनियन कर्मचारी संगठन छन्। तीभित्र गुट उपगुटको कुरा गरिसाध्य छैन। संस्थामा तिनको हालीमुहाली छ। ती मत्ता हात्ती बनेर घुमिरहन्छन्, काम गर्दैनन्। तिनलाई तह लगाउने ल्याकत कसैमा छैन। व्यवस्थापनलाई यो र त्यो को निर्देशन दिने, कर्मचारी सरुवाको मागमा संस्थाभित्र भाँडभैलो मच्चाउने र मासिक तलब थापिरहने तिनको नित्य कर्म हो। अझै केही टे्रड युनियनले निर्माणाधीन आयोजनाबाट हप्तासमेत असुल्छन्। ऊर्जा मन्त्री जुन पार्टीको हुन्छ, प्राधिकरणमा त्यही पार्टी निकट टे्रड युनियनको ‘रामराज्य’ चल्छ। तिनले कार्यकारी निर्देशनलाई नाजायज दबाब दिनेदेखि व्यवस्थापनलाई आफूनिकट कर्मचारी सरुवा गर्न बाध्य पार्छन्। यी कृत्यबाट शर्मा टाढा रहन सक्नुपर्छ। जायज माग पूरा गर्ने र नाजायज विषय उठाएर हंगामा मच्चाउने जुनसुकै संगठन होस् कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।

संगठनमा संलग्न भएको नाममा तोकिएको क्षेत्र वा आयोजनामा काम नगरी केन्द्रमा बसेर २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता असुल्ने परिपाटी निरुत्साहित गर्नुपर्छ। मन्त्रीले प्राधिकरणमा ताण्डवझैँ नाच्ने टे्रड युनियन कर्मचारीको दादागिरीको नलीहाड भाँच्न सके आधा समस्याको समाधान सुरु हुन्छ। मन्त्रीले पार्टी निकटकै आधारमा नजिक र टाढा राख्ने नियत देखाए भने त्यो उनकैविरुद्ध उठ्ने हतियार हुन सक्छ।

गैरजिम्मेवार व्यवस्थापन

प्राधिकरणमा टे्रड युनियन संगठन जति छाडा छन्, व्यवस्थापन त्योभन्दा कम छैन। नियमअनुसार काम नगर्ने, तोकिएको आयोजनामा जान नमान्ने र बाहिर परामर्शको काम गर्ने हजारौं उच्च कर्मचारी छन्। त्यहाँको तलब खाएर बाहिर 'ड्युटी' गर्ने, संस्थाका गोप्य सूचना ठेकेदार वा दलालसम्म पुर्‍याउने र त्यहाँबाट हप्ता असुल्ने गर्छन्। केही ठेकेदारकै एजेन्ट बनेका छन्। तिनलाई गोर्खेलौरी कसेर पाता फर्काउने हैसियत मन्त्री शर्मामा हुनुपर्छ। 'नत्र परिवर्तन गर्छु' भन्ने भाषणले मात्र परिवर्तन हुँदैन।

महिनाभरि आयोजनामा नखटिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, कार्यमूल्यांकनमा घटुवा गर्ने र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी बसाल्न जरुरी छ। केही उच्च कर्मचारी टे्रड युनियनले अह्राएको काम मात्र गर्छन्। व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिबाट अनुकूल विषय पास गराएर युनियनले पाउने भाबन्डाको अंशियार हुन्छन्। यस्ता कर्मचारीको कृत्य पत्ता लगाएर निलम्बन गर्ने हैसियत बनाउन सक्नुपर्छ। यत्ति गर्न सके मन्त्रीको जाँगर देखिनेछ।

घरज्वाइँ सञ्चालक

प्राधिकरणमा कुनै समय विज्ञता, योग्यता र समक्षताका आधारमा सञ्चालक नियुक्त गर्ने चलन थियो। प्राधिकरण ऐनअनुसार सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्ष तोकिएको छ। तर, मन्त्री फेरिँदा वा उनले चाहेको समयमा पुराना हटाएर नयाँ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। अहिले त्यो एकादेशको कथा भइसक्यो। केही सञ्चालक त्यहाँ वर्षौंदेखि घरज्वाइँका रूपमा ‘पालिएका’ छन्। तीन वर्षअघि नियुक्ति पाएका तिनको कुनै योग्यता छैन न विषयवस्तुको ज्ञान छ। ठेक्कापट्टामा दबाब दिने, बैठक भत्ता असुल्ने र प्राधिकरणलाई तन्नम बनाउने काममा ती सक्रिय छन्।

सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्रीले हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्नासाथ ती सञ्चालक सर्वोच्च अदालत धाउँछन् र 'स्टे अर्डर' ल्याउँछन्। यही कागजको खोस्टो समातेर उनीहरूले त्यहाँ राज गरिरहेका छन्। सञ्चालक हुन अहिले कुनै योग्यता वा विशेषज्ञता हुनु जरुरी छैन। यस्तो योग्यताको मानकमा जो सञ्चालक हुन्छ, उनीहरूमा नीति, नियम तथा दीर्घकालीन कानुन बनाउने र संस्था सुधार्ने विवेक हुँदैन। व्यवस्थापनलाई अप्ठ्यारो पार्ने, उच्च अधिकारीको कोठा–कोठा धाउने र ठेक्कापट्टामा मिसिएर कमिसनको ‘तर मार्ने’ दाउ मात्र हुन्छ। तिनलाई ठेगान लगाएर विज्ञताका आधारमा सञ्चालक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था शर्माले गर्न सक्नुपर्छ। यसो भए दीर्घकालीन सुधारको थिति बस्न सक्छ।

ठेकेदार र एजेन्ट

प्राधिकरणभित्र टे्रड युनियन र व्यवस्थापनले बनाइदिएको फराकिलो चौरमा स्वार्थको मादल बजाएर नाच्ने विदेशी ठेकेदार र तिनका नेपाली एजेन्ट हुन्। संस्था सुधार र जलविद्युत विकासका लागि यी सबैभन्दा खतरनाक अजिंगर हुन्। अझ तिनलाई जलविद्युत विकासका खोरेत भने हुन्छ। संस्थाको घाँटी अँठ्याएर स्वार्थ पूरा गर्न तिनलाई राजनीतिक दल, तिनका सर्वोच्च नेता, मन्त्री वा न्यायलय कसैले ठेगान लगाउन सकेको छैन। एजेन्टको इसारामा प्राधिकरण मात्र होइन, मन्त्रालय र सिंगो देश नाचेको छ। यही कारण पनि प्राधिकरणका आधा दर्जन आयोजना रुग्ण छन्।

एजेन्ट यति शक्तिशाली छन् कि तिनले ऊर्जा मन्त्री, सचिव र प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गरिदिन्छन्। न्यायलय, संसदीय समिति र राजनीतिक नेता रिझाउने तिनको कला गजबको छ। तिनको तारिफ देशमा मात्र होइन विदेशमा समेत सुनिन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा मन्त्री शर्मालाई पनि तिनै ठेेकेदार र एजेन्टले मोहित पारेको खबर फैलिएको थियो। तिनै व्यक्ति अब मन्त्रालय धाएर 'सुनको अण्डा' मा मोहित नपार्लान् भन्न सकिन्न। यो मायाजालबाट जोगिने कला शर्माले सिक्नुपर्‍यो। दुषित कर्म, मन र भावना लिएर मन्त्रालय छिर्ने त्यस्ता प्राणीलाई मन्त्रीले ढोकाबाहिरै रोक्न सक्ने आँट देखाउनुपर्‍यो। अनि मात्र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सुधारका संकेत देखिन्छन्।

अन्त्यमा

उल्लिखितबाहेक थप दर्जनौं विषय छन्, जो ऊर्जा मन्त्रीको छोटो कार्यकालमा गर्नुपर्छ। विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न उनले सुरु गरेको अभियान रोकिनु हुँदैन। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना समयमै पूरा गर्ने वातावरण बनाउने र हिउँदमा बढ्ने विद्युत संकट घटाउने जिम्मा पनि शर्माको काँधमा छ। रुग्ण अवस्थाका दर्जनौं प्रसारण लाइन 'ट्र्याक'मा ल्याएर काम गराउनु छ। सँगसँगै बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ निर्माण हुने चरणमा पुर्‍याउनुपर्ने छ। मन्त्रीको आँट र साहस हुने हो भने यी काम उनकै कार्यकालमा गर्न सकिन्छ। यत्ति गर्न माओवादीकै भाषामा 'छापामार शैली' चाहिन्छ। हेरौं, शर्माले त्यो कौशल देखाउँछन् वा टाउको लुकाएर बाहिरिन्छन्!

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ ०४:०१ मंगलबार