बालबालिकासम्बन्धी नीति कानुनमा बालमैत्री व्यवहारका विषय प्रष्टरूपमा व्यवस्था भएका छन्। वडादेखि नगरसम्म बालमैत्री घोषणा गर्नुपर्ने नीतिगत प्रावधान लागु छ। संविधानले बालहिंसालाई पूर्ण निषेध गरेको बालबालिकासम्बन्धी हक धारा ३९ को उपधारा ७ मा भनिएको छ– कुनै पनि बालबालिकालाई घर विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन। बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई कानुनले निषेध गरे तापनि व्यावहारिकरूपमा बालबालिकामाथि हिंसा रोकिएको छैन।  

बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो। बालबालिकाको अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्न राज्यको तर्फबाट कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता राज्यका नेतृत्वकर्ताहरूले जाहेर गरेकै हुन्छन् तर प्रतिबद्धताअनुसार बालबालिकाहरूले बालअधिकार प्रत्याभूत गर्न नपाएका कैयौँ घटना सञ्चारजगत्मा छरपष्ट छन्। बालबालिका आश्रित वर्ग भएका हुनाले कतिपय उनीहरूमाथि हुने हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन डराउँछन्।  

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालमैत्री व्यवहारका विषयमा प्रष्ट पारेको छ। सबै स्थानीय तहमा नगर र वडा स्तरको बालअधिकार गठन गरी बालअधिकार प्रवद्र्धनसहित बालबालिकाको हितमा काम गर्ने व्यवस्था छ। सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गरी बालहितमा काम गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा कुनै कमी छैन। बालबालिकासम्बन्धी बनेको पछिल्लो नियमावली २०७८ मा पनि बालमैत्री व्यवहारदेखि बालबालिकाको क्षमता वृद्धिसम्मका नीतिगत सहजताहरू उल्लेख गरिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी नीतिहरूलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तह जहिलै पन्छिने गरेका थुप्रै उदाहरण देखिन्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले वडादेखि नगरसम्म बालमैत्री बनाउने जिम्मेवारी दिएकोप्रति कतिपय स्थानीय तह अझै अनुदार छन्। संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर काम गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै बालबालिकाका लागि काम गर्न स्थानीय तहहरूले विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिने गरेका छन्। आफ्नो वडा÷नगरमा रहेका बालबालिकाको लगत संकलन गरी बालबालिकाको उत्थान र विकासमा योजनासहित काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई ऐनले सुम्पेको छ।  

बालबालिकामाथिको हिंसा हेर्ने हो भने स्थानीय तहहरूको प्राथमिकतामा बालबालिकाको सवाल पर्दै पर्दैनन्। भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित स्थानीय तहहरूका लागि बालमैत्री विषय निकै परको कुरा हुँदैछ। संघीय मामिलातथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ असार २७ को निर्णयबाट बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गर्यो। उक्त निर्देशिकाले २०८७ सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विभिन्न शीर्षकमा ५१ वटा सूचकसहित स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने मार्गनिर्देश गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चासो देखाएको पाइन्न। निर्देशिकाले तयार गरेको सूचकमा वडामा रहेका सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता भएको हुनुपर्ने, कुनै पनि बालबालिकाले हिंसा र दुव्र्यवहार भोगेको हुन नहुने बालविवाह पूर्णरूपमा अन्त्य भएको हुनुपर्नेलगायतका सूचक उल्लेख छ। यी सबै कामका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिएको बुझिन्छ। तर नीतिमा भएको बालमैत्री व्यवहार कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको स्थानीय तह नै बालहिंसा र दुव्र्यवहारको सवालमा बेखबर बन्नु दुःखद छ।

आफ्नो वडाका बालबालिका विद्यालयमा छन् कि बाहिर छन् ? वडामा कति बालबालिका अन्य वडाबाट आएका छन्? वडाभित्रका बालबालिकाको जन्म दर्ता भएको छ कि छैन? वडामा रहेका बालबालिका कुनै हिंसा दुव्र्यवहारमा परेका छन् कि छैनन् ? बालबालिकाको सबै भन्दा नजिकको नाता भनेका आफ्नै अभिभावक हुन कतै तिनै अभिभावकबाट बाल हिंसा भै राखेको छ कि भन्ने सवालमा स्थानीय तह बेखबर बनेको अवस्थामा नीतिमा भएका बालमैत्री व्यवहार कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।  

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार एकदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ८२ प्रतिशतले शारीरिक तथा मानसिक कुनै सजाय पाएको देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न किसिमका लैंगिक हिंसाबाट २५ सय ४३ जना बालबालिका पीडित भएको पाइएको छ। बालबालिकालाई अनुशासनका नाममा यातना दिने, हिंसामा पार्ने अखडा विद्यालय बन्दै गरेका समाचार बाहिर आएका छन्। बालबालिकाहरूको भित्री समस्या गहिरिएर केलाउने अभ्यास नहुँदा उनीहरूले विभिन्न हिंसा सामना गर्नु परिरहेको छ।  

बालहिंसालाई नियमन गर्ने, निरुत्साहित गर्ने संयन्त्र निर्माणमा केही स्थानीय तहले चासो दिए तापनि धेरै स्थानीय तह वास्ता गर्दैनन्। बसाइँ सरेर आएका बालबालिकाहरूको शिक्षा स्वास्थ्य संरक्षणको सवाल आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने भन्ने कतिपय स्थानीय तहहरूको बुझाइ अझै छ। बाटोघाटो कुलकुलेसो निर्माणमा करोडौँ बजेट विनियोजित गर्ने चासो स्थानीय तहहरूमा देखिन्छ तर बालहितकारी कार्यमा बजेट विनियोजन गर्न नीतिगत बाटो खोजेर बस्ने अभ्यास छ। जानेबुझेका व्यक्तिहरूबाट बालबालिका पीडित भएका घटना थुप्रै छन्। बालअधिकारकर्मी भन्नेहरूले बालबालिकाको हिंसा अनदेखा गर्ने गरेका छन्।  

बालबालिकाको अधिकारका लागि काम गर्ने निकायको समन्वयमा कहिलै एकता भएको पाइँदैन। आआफ्नै सहजताअनुसार काम गर्ने परिपाटी समाजमा छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय संस्थालगायत स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक अभ्यास नभएकोले बालबालिकाका सवाल ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको समस्या निराकरणमा ध्यान दिँदै बालमैत्री वडा/नगर बनाउने अभियानमा समुदाय परिचालन गर्ने अभ्यासमा जुट्न जरुरी छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७९ ००:१३ बुधबार