प्रेमप्रकाश नेपाली

अघिल्लो वैशाख १२ ले निम्त्याएको भूकम्प एक वर्ष नाघेर पनि चौथो महिनामा प्रवेश गरेको छ । जसले खासगरी १४ जिल्लामा नराम्ररी क्षति पु¥याएको थियो ।यसबीचमा सरकारले भूकम्पपीडितका लागि धेरै सहयोगको आश्वासन दियो र पीडितले पनि कुरिरहे । कुन वर्षा, कुन जाडो, कुन घाम, कुन पानी, उनीहरुले आशा गरिरहे । तर अहिलेसम्म पनि उनीहरुको आशा सन्तुष्टिमा परिणत हुन सकेको छैन । अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडितको अवस्था हेर्दा यो छर्लंग हुन्छ । न्यूनतम आवश्यकतामा समेत दयनीय अवस्था भोगिरहेकायस्ता पीडित अब त ‘अति’ भयो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

भूकम्पले आममानिसमा दुःख, पीडा र अपुरणीय क्षति त दियो नै, सँगसँगै नेपालमा एउटा नयाँ तरिकाले देशको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक पुनर्संरचना गर्ने अवसर पनि जुटाएको थियो । अनि देश निर्माणमा हाम्रा पुराना नीतिगत, प्राविधिक र संरचनागत कमजोरी सुधार गर्ने वातावरण पनि सिर्जना भएकै हो । तर हाम्रो राजनीतिक दूरदर्शिता, आर्थिक पारदर्शिता र संरचनागत जवाफदेहिता हेर्दा यो अवसर केही वर्गका लागि राजनीति गर्ने, कमाई गर्ने मेलोमात्रै बनेको देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकमा पुनर्निर्माण अभियानसँग जोडिँदाका क्षणले यही निष्कर्ष निकाल्न बाध्य पारेको छ ।
 

वास्तविकता

पीडितहरु १ वर्षदेखि त्रिपाल र टिनको छानोमा बस्न विवश छन् । योबीचमा ३ वटा सरकारफेरिइसके । कहिले वामपन्थी राष्ट्रवादी त कहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी । तर पीडितको अवस्था भने भूकम्पपश्चातको ६ महिनामा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । उनीहरुले आकासको झरीबाट त ओत पाएका छन् तर वर्षात्मा झरीपश्चात जमिनबाट निस्कने मूल र ओसको चिसोबाट कहिले मुक्ति पाउने ? घामको किरणबाट त छेकिएलान् तर चर्को गर्मीले तात्ने टिन र त्रिपालमुनिको उसिनाइ कहिलेसम्म सहने ? त्यसमा पनि महिला, बालबालिका, वृद्ध । अपाङ्गहरु निरन्तरको त्यो अत्यधिक तातो र न्यूनतम् चिसोबाट गलित, थकित र रोगी भइरहेका छन् । यसप्रति न छानोको व्यवस्था गरिदिनेसम्मलाई चासो छ न त छानोकै व्यवस्था गरिदिन नसक्नेकै वास्ता छ ।

सरकारले करोडौं खर्चेर सामूहिक आवास त बनायो तर त्यहाँ कोही बस्नै गएन । गाउँमा सचिव नभएकाले अनुदान सम्झौता नै भएन । आफ्नो आवश्यकतासँग मेल नखाने भएकाले घर बनाइदिन गएकालाई पनि स्वीकारेनन् पीडितले । यस्तै छ खबर प्रभावित गाउँको ।

यही कारण हो, पीडितहरुमा सरकारको यो गैरजिम्मेवारीप्रति ज्यादै आक्रोश छ ।चिन्तित छन्, रुन्छन्, कराउँछन्, याचना गर्छन् तर सुनिदिनेसम्म कोही छैनन् । बल्लबल्ल आश्वासन दिएकाहरु पनि फर्केरै आउँदैनन् ।पिस्कर गाविसका रामकाजी खड्का‘गरिबका लागि सरकार हँुदोरहेनछ, यो त धनीका लागिमात्र रहेछ’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छ् ।सरकारप्रतिको उनीहरुको आड, भरोसा र विश्वास कति डगमगाएको छ भन्ने बुझ्न खड्काको यही भनाइ काफी छ । उनीमात्र हैन, उनी जस्तै सयौँ पीडितकोसरकालाई प्रश्न छ– हाम्रै नाममा सिंहदरवारको सत्ता परिवर्तन गर्न हरहमेसा सम्भव हँुदोहरेछ, हाम्रो परिवर्तनचाहिँ कहिले सम्भव हुन्छ ?
 

बालुवामा पानी

जिल्लाको क्षेत्र नं. १ स्थित तौथली गाविसको भेटघाट र सोही स्थानमा सरकारले करिव ४२ करोड रुपियाँ खर्चेर नेपाली सेनामार्फत भूकम्प प्रभावितका लागि सामुदायिक आवास बनाएको देखिन्छ । तरत्यो आवास सुनसान छ ।त्यहाँ कुनै भूकम्पपीडित देखिन्नन् । कारण के हो त ? उत्तर स्थानीयबासी बालकुमार श्रेष्ठसँग छ–बनाउने बेलामै यहाँ नबनाउन धेरै अनुरोध गरेका हुन गाउँलेले तर बजेट सक्नैका लागि बनाइयो । गाविसमा आउन नै ४ घण्टा लाग्ने भएकाले भूकम्पले बचेखुचेको थोरै जेथा पनि छाडेर जीविकोपार्जनको विकल्पबिना कसरी त्यहाँ बस्न आउने ?यसले देखाउँछ कि समुदायको आवश्यक्ता पहिचानबिना, उनीहरुको संलग्नताबिना र उनीहरुको अपनत्वबिना गरिने जस्तोसुकै विकासको हालत यस्तै हुन्छ ।

एकातिर कछुवा गतिको सरकारी तौरतरिका अर्कोतिर निर्माण भएकै संरचना पनि प्रयोगशून्य । यस्तै कारणवाक्कदिक्क छन् सिन्धुपाल्चोकबासी ।वर्षे च्याउजस्तै झांगिएका गैरसरकारी संस्थाका आआफ्नै डम्फुसहित आउने कार्यक्रम पनि खासै प्रभावकारी देखिन्न ।यस्ता कार्यक्रमको विशेषता नैसमुदाय दुब्लाउने र कारिन्दा मौलाउने खेतीपातीबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिबाट त झनै आजित छन् स्थानीय । तर पनि गैससविरुद्ध चूप छन् उनीहरु । कारण– विपतको बेलामा यस्ता संस्थाले मानवीय धर्म सम्झेर निकै मद्दतचाहिँ गरेकै हुन् ।

अहिले आफ्ना नाममा भएका ढिलासुस्ती, आफूहरुलाई प्रयोग गरेर भइरहेका नाफाजन्य क्रियाकलाप तथा आफ्ना नामसूचीका आधारमा भइरहेका राजनीति पीडितहरु पनि बुझ्न थालेका छन् बिस्तारै ।यही कारण त क्षेत्र नं. ३ स्थित केही गाविसमा स्थानीय समुदायले संस्थाको गाडी तोडफोड प्रयाससमेत गरे ।कर्मचारीलाई धम्की र हातपातको प्रयाससमेत गर्न खोजे ।यस्तो वातावरण सिर्जना हुनु सरकार र संस्था दुवैका लागि हितकर हुन सक्दैन ।पाल्चोक गाविस–६ का सुमन गिरी‘कुनै एक सामाजिक संस्थामा आवश्यक्ताभन्दा कैयौ गुणा बढी कर्मचारी लिइएको तर उनीहरु पीडितको भन्दा व्यक्तिगत काममा बढी समय लगाउने भएपछि कसलाई रिस उठ्दैन भन्छन् उल्टै । विपतको बेलामा मानवीय सहायता गर्दा निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नअपनाइएको,स्रोतसाधन परिचालनमा एकरूपता नल्याइएको, पुनर्निर्माण प्रधिकरणमार्फत त्यो काम गर्ने भने तापनि एकजना प्राविधिक र गुनासो अधिकारीलाई सम्झौता गर्न र गुनासो सुन्न नै फुर्सद नहुने जस्ता गुनासा उनीहरुसँग प्रशस्तै छन् । तर यी गुनासा कसले सुनिदिने ? कोही छैन सुन्ने फुर्सदवाला ।

दुःखको कुरा,स्थानीय निकायको प्रमुख बनाइएका गाविस सचिवलाई समेत दुईवटा गाविसको जिम्मेवारी दिइएको छ ।ती पनि कोही लामो समयदेखि बिदामा छन् त कोही आक्कलझुक्कलमात्र देखिन्छन् ।यही कारण पनि सेवाग्राहीले अनुदान सम्झौता गर्न नपाएको लागारचे गाविसका दिनेश परियारको गुनासोले बताउँछ– भूकम्पपश्चातको पहरोले बेघरवार भएकाहरुका लागि के गर्ने भन्नेबारे त अहिलेसम्म छलफल पनि हुन सकेको छैन ।भूकम्पले त बर्बाद पा¥यो, पा¥यो, त्यसपछिका यस्ता अमानवीय गतिविधिले पनि चौतर्फी समस्या निम्त्याएको देखिन्छ प्रभावित गाउँहरुमा ।
 

प्राथमिकतामा खडेरी

विभिन्न संस्थाका आआफ्नै मापदण्ड छन् तर यस्ता विषयमा अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र छैनन् स्थानीय निकायमा ।त्यसैले अधिकांश गैरसरकारी संस्थाका प्रयास समुदायलाई दिगो र बलियो बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर बनाउनेमा केन्द्रित हुँदासमेत खबरदारी गर्ने कोही छैन ।पाल्चोक गाविसकासामाजिक कार्यकर्ता सुमन गिरीका अनुसार ‘पाल्चोक गाविसमा एक आइएनजिओले७३ वटा घर बनाउने योजना ल्यायो तर २ वटा घर बनेपछिबाँकी घर बनाउन समुदायका कुनै मानिस तयार भएनन् । कारण थियो– घरको आकार र परिवारको आवश्यक्ताबीच मिलाप अभाव । त्यो सानो आकारको घर बनाएमा सरकारबाट पाउने अनुदान र ऋणसमेत नपाउने भएपछि उनीहरु झनै तर्किए ।’

त्यतिमात्र हैन, सोही गाविसमा अहिले जीविकोपार्जनका लागि भनी ५५ घरधुरीलाई नगदै बाँड्ने योजनाप्रति पनि उनीहरुको सहमति छैन । घरधुरी छनोटमा भएको मापदण्ड विपरित काम र लापरबाहीबारे उनीहरुमा आक्रोश छ ।काठमाडौंमा घर भएका र गाउँकै सबैभन्दा उन्नत स्तर भएकाहरु पनि यस्तो सूचीमा परेकातर अति जोखिमका परेका परिवार भने छुटेपछि विवाद हुनु स्वाभाविकै पनि हो ।अबआफूहरुलाई कुनै संस्थाले जीविकोपार्जनका नाममा नगद दिने हैन, प्रविधि प्रसार र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका छन् यसैले ।

आगामी यात्रा

निश्चय नै यति ठूलो विपत हाम्रा लागि अनपेक्षित भए पनि नयाँ थिएन । इतिहासमा ९० सालमा देशले भूकम्पको ठूलो क्षति महसुस गरेका थियो । त्यसयता देशमा अनेकौँ सरकार आए । अनेकौँ योजना पेश भए तर विज्ञहरुले भूकम्पीय जोखिमको उच्च सूचीमा रहेको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि सरकारबाट खासै चासोपूर्वक दिगो योजना नबनाउनु अहिलेको क्षतिको प्रमुख कारण थियो । सरकारलाई विगतमा विभिन्न उल्झनमा पर्नाले वा राजनीतिक खिचातानी, अस्थिर सरकार वा रकम अभावले यसका लागि तयारी योजना बनाउन सकिएन, त्यस्तो संयन्त्र तथा नीति बनाउन सकिएन भनी तर्कन सहज होला तर अब देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुनर्संरचना तथा भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणका लागि कुनै पनि बहानमा जिम्मेवारीबाट पन्छन सम्भव हँुदैन । विपद्का बेला सामाजिक संघ÷संस्था, स्वयम्सेवी,देश विदेशका नागरिक तथा सरकारी प्रतिनिधिले एक हदसम्म ठीकै काम गरेका भए पनि अब त्यतिले पुग्दैन ।

भूकम्पपश्चातको यो पुनर्निर्माण अभियानलाई समग्र देश निर्माणसँग जोडेर अबका नीति, कार्यक्रम, योजना र संरचना तयार गरिएन भने देश हाइटीपथमा जाने निश्चित छ । अब तत्कालै भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहमा प्रशस्त जनशक्ति व्यवस्था गर्ने, गाविस सचिवलाई अनिवार्य एक गाविसका लागिमात्र खटाउने, स्थानीय तहमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई मनपरि हैन, समुदायको आवश्यक्ता मेल खाने गरी लचक कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिने र स्थानीय निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनैपर्छ । गैससको बजेट बेग्लाबेग्लै नभई जिविसको योजनाअनुरूप एकमुष्टरूपमा काम गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने, पर्याप्त मात्रामा स्थानीय योजनामा समुदायको सक्रिय र निर्णायक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र समुदायस्तरीय गुनासो तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका अलावा अबका कार्यक्रम समुदायलाई आत्मनिर्भर र स्वप्रेरित गरीअब आउने दशैंअगाडि नै भूकम्पपीडितहरु आफ्नो नयाँ घरमा सर्ने गरी तदारुकताका साथ सरकारले काम गर्न जरुरी छ । अनि जो भूकम्प र त्यसपश्चातको पहिरोबाट बेघरबार बनेका छन्, उनीहरुका लागि तत्काल बसोबास र जीविकोपार्जनको विकल्प दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ ०५:०८ बुधबार