त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक भनेर चिनिएका र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका पद्मकन्या, आरआर, त्रिचन्द्र, महेन्द्ररत्न ताहाचल, महेन्द्र मोरङ विराटनगर, हात्तीसार धरान, पृथ्वीनारायण पोखरालगायतका ठूलाठूला क्याम्पसमा जम्मा विद्यार्थी कति होलान्? पहिला पहिलाका वर्षमा जस्तो विद्यार्थीको भीड अब यी क्याम्पसमा देख्न पर्दैन, बरु विद्यार्थीभन्दा पढाउने प्राध्यापक नै संख्यामा धेरै छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। क्याम्पसमा दैनिक पठनपाठन हुने कतिपय कक्षाकोठा क्याम्पसका पुराना, थोत्रा फर्निचर थन्क्याउन प्रयोग गरिएका छन्, जसको लिलामी गर्न पनि केन्द्रमा नै धाउनुपर्ने भएपछि को धाओस् भन्ने मानसिकताले काम गरेकै छ। र, प्रतिष्ठित क्याम्पसहरु थोत्रिरहेका छन्। क्याम्पस भवनभित्र र बाहिर समयअनुसार सजावटको आवश्यकता वोध हुने कुरै भएन। जेनतेन पढाइ हुने कक्षा कोठाहरुमा विद्यार्थी संख्या २० जनाभन्दा बढी कटेमा ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ। राजधानीको मुटुमा तथा देशका मुख्य सहरका केन्द्र भागमा अवस्थित यी क्याम्पसको दूरावस्थामा नीति निर्माताहरुको खासै ध्यान जान सकेको छैन। उच्च शिक्षा यसरी ओझेलमा परेको पर्‍यै छ।

उता गैरनाफामूलकरूपमा लगभग आंिगककै शैलीमा खोलिएका पब्लिक क्याम्पसहरुको हालत झनझन खस्कँदोे छ। एकातिर यी क्याम्पसमा पनि दिनानुदिन विद्यार्थी संंख्या घटिरहेको छ भने अर्कातर्फ त्यहाँ प्राध्यापनरत शिक्षकहरुको पारिश्रमिकको मुख्य स्रोत नै विद्यार्थी भएको र निरन्तर विद्यार्थी चाप घट्नाले शिक्षकहरुको रोजीरोटी नै बन्द हुने टड्कारो समस्या बढ्दो छ। क्याम्पस नै बन्द गरेर घर बस्नु पनि भएन, आएका विद्यार्थीलाई पढाउँ भन्दा आफ्नो तनखा कसले व्यवस्था गर्ने भन्ने हालतमा पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापक पुगेका छन्। गाउँगाँउमा बिनापूर्वाधार र उच्च शिक्षाको मर्मविपरित विगतमा छ्यास्छयास्ती निजी स्रोतमा खोलिएका क्याम्पसका कारण सरकारी सहयोग प्राप्त आंगिक र सामुदायिक क्याम्पसहरु यसरी धराशायी बन्न पुगे। विद्यालय शिक्षा जो अनिवार्य र सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने सत्यलाई उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा पनि ढाल्न खोजियो र भएभरका विद्यालयमा नै उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने फितलो नीति अपनाइयो। वास्तवमा उच्च शिक्षा भनेको न सर्वसुलभ हुन सक्छ न त सबैले पढ्नैपर्छ भनी सर्वसुलभ बनाउन नै मिल्छ। यसो गर्दा स्वतः गुणस्तर घट्छ भन्ने यथार्थ नबुझेर गाउँगाउँमा क्याम्पसहरु खोलिनु महाभूल हो भन्ने तथ्य नीति निर्माताले आजसम्म पनि बुझ्न सकेका छैनन्। उच्च शिक्षाको यस्तो हालत हुँदा पनि सरकारी निकाय र सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारी केवल टुलुटुलु हेरी आफ्नो पदावधि गुजारिरहेका छन्। तीव्र राजनीतिक भागबन्डा र आन्तरिक गुटवन्दीको उपजस्वरूप उच्च शिक्षामा देखा परेको यो संकटको मोचन होला कसरी? आजको प्रमुख बहस बनेको छ।

यसैबीच …केही नगरी बस्नुभन्दा केही गरेजस्तो गर्नु वेश' भन्ने शैलीमा नेपालको उच्च शिक्षामा केही परिवर्तनका आभाष दिने आशयका नीति तथा कार्यक्रम पनि लागु गरिए। पहिलो कदम हो– सेमेस्टर प्रणालीको पुनरावृत्ति। यो नेपालको सन्दर्भमा एक प्रकारले अनुपयुक्त ठहर गरी बन्द गरिएको मोडेल पुनः प्रयोगमा ल्याइएको व्यवस्था हो। राम्राराम्रा विश्वविद्यालयका उच्च शिक्षाहरु यही प्रणालीबाट चल्ने गरेकाले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र सेमेस्टर प्रणालीको अपरिहार्यता थियो नै। तर पनि सेमेस्टर प्रणाली भनेको के हो? कसरी चलाउने? के के पूर्वाधारको अपरिहार्यता छ भन्ने जस्ता नीतिगत सवालमा सरोकारवाला खासगरी प्राध्यापक, विद्यार्थी र अभिभावकबीच छलफल नै तीव्र नपारी एक किसिमले गहन गृहकार्य नै नभइ केवल अरुको देखासिकीमा सेमेस्टर प्रणाली चलाउन खोजियो। यसै कारण यो प्रणाली केवल केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरमा सीमित हुन पुग्ोको छ। कीर्तिपुरदेखि बाहिर सेमेस्टर प्रणाली आउन नसक्नाले उच्च शिक्षामा स्पष्ट दोहेारो मापदण्ड देखिएकामा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।

सामान्य अर्थमा सेमेस्टर प्रणाली भन्नासाथै यसले पढाउने प्राध्यापक र पढ्ने विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै बारम्बार शिक्षण सिकाइ अभ्यासमा दुवै पक्षलाई तल्लीन बनाउने भन्ने हो जसले प्राध्यापक र विद्यार्थीको शैक्षिक सम्बन्धको दूरी घटाउन सक्नुपर्छ। हाम्रोमा चाहिँ यही प्रणालीलाई केवल छ/छ महिनामा परीक्षा लिएर प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई व्यस्त बनाउने र सेमेस्टर कटाउनेभन्दा माथि उठ्न नसकी सेमेस्टर लर्खरिएको छ।

विकसित देशका विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीलाई आवास सुविधासहित पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, कतिपय विश्वविद्यालयका उच्च शिक्षाका कार्यक्रमले त सम्बन्धित विद्यार्थीका परिवारलाई समेत खाने/बस्ने व्यवस्थासहित विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा लगनशील बनाउँछन्। यति गर्दा पनि आफ्नै देशका नागरिकहरु उच्च शिक्षामा आकर्षित हुन सकेका छैनन् भन्ने गुनासो ती देशका नाम चलेका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले गर्दारहेछन्। एक पटक अस्ट्रेलियाको एक विश्वविद्यालयमा आयोजित सेमिनारमा भाग लिने क्रममा त्यहाँ कार्यरत एक प्राध्यापकले यो पङि्तकारलाई आफ्नो जागिर जोगाउन पनि तिम्रा देशका राम्रा विद्यार्थी हामीलाई पठाइदेऊ भनिरहेका थिए। उनीहरुको यस भनाइबाट हामीले उच्च शिक्षा भनेको लहडमा चलाउने होइन भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ, खासगरी राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका नीति निर्माताले। विकसित देशका विश्वविद्यालयमा चलिरहेको सेमेस्टर प्रणालीको तुलनामा हाम्रो सेमेस्टर प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ। यसो भन्दैमा अहिले नै उनीहरुको जस्तो व्यवस्था हाम्रोमा हुने त सपना नै हो तर पनि त्यतातर्फ लम्कने कसरी भन्ने सामान्य सोचसमेत बन्न सकेको छैन। अरु त कुरै छाडौँ, सेमेस्टर प्रणालीबाट शिक्षण भइरहेका कार्यक्रमहरुमा अहिले पनि पढाउने प्राध्यापक र विद्यार्थीबीच सामान्य चिनजानसमेत हुँदैन र सेमेस्टर त्यत्तिकै सकिन्छ। अनि कसरी सफल होला त यो प्रणाली?

दोस्ा्रो कदम हो, आँगिक क्याम्पसकहरुको स्वायत्तता। यही नीतिअनुसार इलामको महेन्द्र रत्न, काठमाडौको महेन्द्र रत्न ताहाचल, धरानलगायतका क्याम्पस स्वायत्ततामा गएका छन्। अब दोस्रो चरणमा पद्मकन्यालगायतका क्याम्पस स्वयत्ततामा जाँदैछन्। तर यी क्याम्पस स्वायत्त भए पनि स्वायत्त भएका क्याम्पसमा राजनीतिक नियुक्ति, भागबन्डा कायमै छन् एकातिर भने अर्कोतर्फ क्याम्पस सञ्चालक समितिमा अतिवादी सोचहरु हावी हुनाले स्वायत्त भएका र हुने चरणमा रहेका क्याम्पस झन दर्दनाक स्थितिमा पुग्ने हुन् कि भन्ने दृष्टान्त हालै महेन्द्र रत्न तहाचलमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रकरणमा देखिएको विकृतिले स्पष्ट पार्छ।

तेस्रो कदम हो, विश्वविद्यालयहरु स्थापना। नेपाल जस्तो देशमा ९, १० वटा विश्वविद्यालय खोल्नु उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्ने बहसकै बीचमा यी विश्वविद्यालय खुले तर तिनको हालत के छ चासो जान सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बर्सेनि सात आठ लाख विद्याथीले जाँच दिनुपर्दा त्यसको बढ्दो भार घटाउन पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूर पश्चिम जस्ता विश्वविद्यालय खुलेका हुन् भने यो आदर्शरूपमा ठीक नै मान्नुपर्छ। यस दृष्टिकोणले त्रिभुवन विश्वद्यिालयको बढ्दो चाप घटाउन जुनजुन क्षेत्रको नामबाट विश्वविद्यालय खुलेका हुन् त्यहाँ रहेका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा कार्यरत प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी तत्तत् विश्वविद्यालयमा गाभिनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। यदि सम्बन्धित क्षेत्रमा खुलेका विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थापित आंगिक र पब्लिक क्याम्पसहरु नगाभिने हो भने नयाँ विश्वविद्यालय कसरी स्थापित होलान्? दशकौंदखि स्थापित भएर पनि अस्तित्वको संकटमा नै गुजि्ररहेका आंगिक क्याम्पसहरुको दूरावस्था देख्दादेख्दै नयाँ विश्वविद्यालय सहजै स्थापित हुन्छन् भन्ने महत्वकांक्षामा पुनरावलोकन हुन सकेन भने नेपालको उच्च शिक्षा थप संकटमा पर्ने निश्चित छ।

विगतमा नीति/निर्माताबीच दूरदर्शिता रहेको भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै स्थापित आंगिक क्याम्पसहरुलाई क्रमशः मानित (डिम्ड) विश्विद्यालयमा परिणत गर्ने नीति लिइनुपर्थ्यो। यसो गर्दा पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस देशकै एकमात्र महिला विश्वविद्यालय बन्न सक्थ्यो। त्रिचन्द्र क्याम्पस विज्ञान विश्वविद्यालय, आरआर, पृथ्वीनारायण कला विश्वविद्यालय बन्थे होलान्। त्यस्तै महेन्द्रचत्न ताहाचल जस्ता शिक्षा क्षेत्रका क्याम्पसहरु शिक्षा विश्वविद्यालय बन्थे होलान्। यसरी बनाइने विश्वविद्यालयहरु मानितको स्वरूपमा चलाउने नीति लिइएको भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबैलाई संयोजन गरी आफ्नो साख कायमै राख्न सक्थ्यो। तर यसो हुन नसकी नयाँ ठाउँमा, नयाँ नामले विश्वविद्यालय खोल्ने जुन नीति लिइयो, यसले नेपालको उच्च शिक्षा सवल हुन धेरै तगारा सिर्जना भएको आभास गरिँदैछ।

अन्त्यमा, शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि खरबौँको बजेट छुट्टिने गरेको यथार्थलाई चुनौती दिँदै उच्च शिक्षा धराशायी बन्दै जाँदा पनि नीति र कार्यक्रम हेर्ने निकायहहरु सम्बन्धनको चंगुलमा फसेर केवल मुकदर्शक बन्नु ठूलो विडम्बना भएको छ। सम्बन्धनका नाममा एक किसिमले विचौलिया शैली हावी रहेको यस अवस्थाबाट मुक्त भई उच्च शिक्षा समयअनुसार नयाँ भिजनमा अगाडि बढोस् भन्ने सरोकारवालाको चासो बढ्दै गएको छ। विद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क, सर्वसुलभ र समुदायस्तरसम्म पुग्नैपर्छ, यसमा कुनै विवाद छैन। तर उच्च शिक्षा त्यस्तो बन्नै सक्दैन, किनभने उच्च शिक्षा सबैले हासिल गर्नैपर्छ भन्ने छैन। पछाडिएका जाति, जनजाति, भाषिक समुदाय जसको पहँुच उच्च शिक्षामा पुग्न सकेको छैन, तिनलाई अभिप्रेरित गर्दै उच्च शिक्षाको गुणस्तर निर्धारणमा नीति, निर्माताको ध्यान जान सकोस्।

सहप्रा., पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७३ ०३:०० आइतबार