संसदीय सुनुवाइको कर्मकाण्डबाट उत्तीर्ण भएर मुख्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीमध्येका ११ जना व्यक्ति सिफारिश, संसदीय सुनुवाइ, अनुमोदन, शपथग्रहणपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा बहाल भई मुद्दाको सुनुवाइमा लागिसकेका छन्। दीर्घप्रतीक्षाको यो घडी पूरा भएको छ। तर, यसले जन्माएका प्रश्न र जिज्ञासाको जतिसक्दो चाँडो समाधान हुनुपर्छ । त्यसो हुन नसकेमा यसले न्यायपरिषद्को औचित्य, संसदीय सुनुवाइको नाटक अनि सिफारिशको लिगलिगे दौडमा लाग्नेहरूको मानसिकताले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै अस्तित्वमा गम्भीर चुनौती देखापर्दै जानेछन्।

 संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको राजनीतिक प्रणालीअनुकूल हुँदै होइन। संसद्लाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्था मान्नुपर्ने कठोर मान्यताको ढालमा राज्यका सबै निकायमा जनताकै प्रतिनिधिको हालिमुहाली र हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले संसदीय सुनुवाइलाई बाध्यात्मक हैसियतमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। टोयोटा मोटरमा रोल्सरायको इन्जिन जोडेर हैसियत बृद्धि भएको सपना देख्दा न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ सधैँजसो विवाद र बर्बादीको घेरामा परेको छ। जनताको प्रतिनिधि भएको बहानामा जनताकै हित गर्न नसक्ने र नजान्नेको दाइँ चल्न थालेको भान परेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का शिल्पकार एवं मस्यौदा आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले न्यायपरिषद्कै औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइसकेका छन्। यसको चयनपद्धतिउप्रान्तको सिरफारिशलाई सकारात्मक मान्यतामा हेरिँदा राजनीतिक तथा न्यायिक अपरिपक्वता स्पष्ट देखिन्छ। निष्पक्ष चयन गर्ने नाममा गरिने संसदीय सुनुवाइलाई नजिकबाट केलाएर हेर्ने हो भने राजनीतिक तथा न्यायिक सुझबुझ नभएका व्यक्तिबाट सही र दूरदर्शी काम भएका छन् भन्न असहज र अप्ठ्यारो भएको छ।

 विद्यमान राजनीतिक प्रणालीका कारण हाम्रा सांसद संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाबाट शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित भएका छैनन्। जानेबुझेअनुसार हाम्रा सांसदहरूले संसदीय सुनुवाइ हुने मुलुकमा सम्पन्न सुनुवाइसम्बन्धी कार्यको साक्षात्कार हुन पनि पाएका छैनन्। त्यसरी साक्षात्कार भएका भए सुनुवाइ समितिमा बस्न पनि लाज मान्ने थिए होलान्! सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, आयोगका पदाधिकारी तथा राजदूतजस्ता जिम्मेवार र संवेदनशील पदमा नियुक्त गर्न 'क्वाक' शैलीमा सुनुवाइ गरेर झारा टार्ने काममात्र भएको छ। राणाकालमा पनि राम्रा मान्छे नियुक्त गर्ने बहानामा 'पजनी' प्रथाअन्तर्गत स्वार्थको खेती त भएकै हो नि! इमानदारी र निष्पक्षताको नाममा यस्तो नौटंकी गर्न हुँदैन भनेर कसैले पनि भन्न नसकेकोले लाज पचाउने काम भइरहेको छ।

एकै प्रकृतिका प्रश्न सबै सांसदबाट सोधिन्नन्। न्याय तथा कानुन सम्बद्ध प्रश्न तथा जिज्ञासा राख्नुको सट्टा एकै विषय र सन्दर्भमा अरिंगालको गोला खनिएजस्तै खनिनु हुँदैन। सांसदहरू आफ्नो गहिराइ नाप्न चुकेका छन्।

अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीको उपज भएको हुँदा दृष्टान्तमा त्यतैको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा सिफारिश स्यामुअल अलिटोको सुनुवाइ तीन दिनसम्म चलेको थियो र उनलाई १०७ वटा प्रश्न सोधिएका थिए। स्मरणीय छ, ती सबै प्रश्न तथा जिज्ञासा न्याय तथा कानुन सम्बद्धमात्रै थिए। कानुनी शिक्षाको अध्यापनमा लागेका त्यहाँकै एकजना विदेशी मित्रको भनाइ यस्तो थियो, 'यसबाट निष्पक्ष र सक्षम चयन हुन भूल भयो भने न्यायपालिकाले मात्र नभएर देशले लामो कालखण्डसम्म अक्षम व्यक्तिबाट हुने गलत कार्यको परिणामको भार सहिरहनुपर्ने हुन्छ।' हाम्रा सांसदहरूले यसरी सोचेका होलान् भनेर कल्पना गर्न सकिएला र! एकैदिनमा ६/७ जनाको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न हुन्छ भनेर यसको जन्मथलो अमेरिकामा गएर सुनाइयो भने हामीलाई के भन्लान्!

 न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्ने अमेरिकी सांसद कानुनमा स्नातक गरेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन। तर पनि किन र कसरी तिनीहरूबाट कानुन तथा न्याय सम्बद्ध गुढ प्रश्नहरू सोधिन्छन् र जिज्ञासा राखिन्छन् भन्ने आशंका जोकोहीलाई हुन सक्छ। यसको पहिलो जवाफ के हुनसक्छ भने, उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत र इमानदार हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो हैसियत र जिम्मेवारी राम्ररी बुझेका हुन्छन्। दोस्रो कुरा, उनीहरू कर्तव्यपालनाको सन्दर्भमा गम्भीर र अध्ययनशील हुन्छन्। सार्वजनिक हुने संसदीय सुनुवाइप्रति जनताले गम्भीर चासो राखेका हुन्छन् भन्ने ज्ञान उनीहरूलाई छ। सुनुवाइमा आफ्नो उपस्थिति र हैसियत सक्षम प्रमाणित हुन नसक्दा जनताको नजरमा आफ्नो साख घट्छ भन्ने बुझेका हुन्छन्। यसकारण न्यायाधीश चयनमा आफ्नो राजनीतिक र बौद्धिक साख पनि बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा प्रस्तावित व्यक्ति र सान्दर्भिक विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गरेका हुन्छन्। साथै, प्राप्त तथ्य र तथ्यांकलाई तदनुरूप विवेचना र विश्लेषण गरेका हुन्छन्। यसबाट राजनीतिक र बौद्धिक साख बचाउने र बृद्धि गर्ने नाममा उनीहरूबीच नदेखिनेखालको बौद्धिक प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। कोभन्दा को कमको प्रतिस्पर्धा स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

 उनीहरूका निजी सहायक/सचिवको बौद्धिक र व्यावसायिक हैसियत त्यतिकै प्रतिस्पर्धी हुने गर्छ। उनीहरूका कतिपय सहायकको बारेमा 'अनलाइन' मा अध्ययन गर्न सकिन्छ र तिनको बौद्धिक तथा प्रतिस्पर्धी हैसियतको उच्च मूल्यांकन गरिएको स्पष्ट हुन्छ। यस्ता सहायक भनेका सांसदका छविको जग हो र यस्तो जग बलियो भयो भनेमात्र आफू बलियो भइन्छ भन्ने ज्ञान त्यहाँका सांसदलाई छ। राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे, दाबेदारभन्दा ताबेदार तथा आस्थाका दासलाई निजी सहायक/सचिव पदमा राख्ने हामीकहाँको चलनले गर्दा हाम्रा सांसदलाई सधैँजसो बौद्धिक 'ब्याकअप' को अभाव हुने गर्छ। आफू स्वयं औसत वा कामचलाउ विज्ञ भएको पृष्ठभूमिमा दास मानसिकताका व्यक्तिलाई अगाडि–पछाडि राखेर बौद्धिक तथा व्यावसायिक प्रश्न वा जिज्ञासा राखिएला भनेर सोच्न सकिँदैन। दासबाट सिर्जनशीलता नभई उचित सेवामात्र पाउन सकिन्छ ।

 अब सांसदहरूलाई उनीहरूका सहायकको हैसियत कस्तो हुनुपर्छ भनेर केही दिने/हप्ते तालिम दिनु आवश्यक हुन्छ। यसका अतिरिक्त आफ्नो कर्तव्यप्रति कसरी गम्भीर हुनुपर्छ भनेर पनि उनीहरूलाई सिकाउनैपर्छ। अनि संसदीय सुनुवाइ भनेको के हो र त्यसमा आफू कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर पनि तालिम दिनैपर्ने अवस्था छ। झारा टार्ने मनोवृत्तिबाट संसदीय सुनुवाइको मात्र मानमर्दन भएको हुँदैन, यसबाट गलत र अक्षम व्यक्ति नियुक्त हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। 'बोकाले दाइँ हुने भए गोरु किन चाहिन्छ?' भन्ने प्रचलित उखान स्मरण गर्न पनि बेसै होला।

 अब न्यायाधीश पदको लागि गरिएका संसदीय सुनुवाइका केही झाँकीलाई स्मरण गरौँ। हात जोडेर संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित हुने व्यक्तिको व्यक्तित्व र हैसियतका सम्बन्धमा धेरै शब्द खर्च गरिनु उचित नहोला। तर, सुनुवाइमा सांसदहरू व्यक्तिगत मामिलामा कसरी चासो राख्छन् भन्ने तथ्य केदार गिरीको संसदीय सुनुवाइलाई दृष्टान्तमा लिन सकिन्छ। गिरीको बौद्धिक तथा व्यावसायिक सन्दर्भ छाडेर उनको पारिवारिक विषयमा जानकारी लिने धृष्टता गर्नु सांसदहरूको नादानीपन हो। सांसदहरूले गर्ने प्रश्न तथा जिज्ञासाबाट उनीहरूको आलाकाँचापन देखिनु भनेको जनताको प्रतिनिधि हुनुको धर्मनिर्वाहमा चुक्नु हो। योग्य प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश चाहिएको हो भने न्याय तथा कानुन सम्बद्ध विषयमा मात्र सांसदहरू जिज्ञासु हुनुपर्ने हो। सुनुवाइमा उपस्थित व्यक्तिको पदीय आचरण, कार्यशैली, कार्यगत क्षमताजस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो।

 कल्याण श्रेष्ठको सुनुवाइमा सांसदहरूकै सुनुवाइ भइरहेको जस्तो आभास हुन्थ्यो। श्रेष्ठले आफ्नो बौद्धिक हैसियतको दम्भ आवश्यकभन्दा बढी नै प्रस्तुत गरेका कारण सांसदहरू 'इन्तु न चिन्तु' भएका देखिन्थे। उनको दम्भमा सांसदहरू लक्षित मानमर्दन र चुनौती स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्थ्यो। शास्त्रार्थमा हारिएका योद्धाजस्तै देखिएका सांसदहरू निरीह देखिन्थे। सांसदहरू सुनुवाइ गर्न सक्षम नभएको योभन्दा अर्को बलियो प्रमाण के हुनसक्छ? धेरै बौद्धिक दम्भ नदेखाइएको भए पनि श्रेष्ठको अनुमोदन हुने कुरामा कुनै आशंका थिएन, तर आफ्नो बौद्धिक बाहुबल प्रदर्शन गर्नु संसदीय सुनुवाइको मर्यादाभित्र पर्दैन।

त्यसरी नै सुशीला कार्कीको संसदीय सुनुवाइबाट केही गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न देखापरेका छन्। सांसदहरू अध्ययनशील र गम्भीर नभएको अवस्थामा कार्कीका अभिव्यक्ति संवेदनशील र विचारणीय छन्। आफूहरू 'अन्डरमाइन्ड' भएको हेक्का सांसदहरूलाई नै भएन। न्यायाधीश पदको शालीनता तथा गाम्भीर्य पनि बिर्सन हुँदैन। सर्वोच्च अदालतमा लैंगिक बेथितिबारे उठाएको प्रश्न पनि त्यतिकै विचारणीय छ। नेपालको न्यायपद्धतिमा फैसलाबाट कत्तिको न्याय पर्छ भन्न सकिन्न। तर, आफूले बनाएको इमानदार छविलाई शालीन भएर प्रस्तुत गर्दा पनि अनुमोदन निश्चित थियो।

हालैमात्र अनुमोदित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइमा पनि सांसदहरू अध्ययनशील देखिएनन्। अलिकति अध्ययन गरेका भए सांसद भइसकेका व्यक्ति न्यायाधीश हुन्छन् भन्ने जानकारी हुने थियो। तर, सांसदहरू यस्तो ज्ञानको अभावमा सपना मल्ल प्रधानप्रति आवश्यकताभन्दा बढी नै आक्रामक देखिएका थिए। त्यसरी नै हरिकृष्ण कार्कीप्रति पनि आवश्यकताभन्दा बढी नै राजनीतिक विषयकेन्द्रित प्रश्न राखिए। राजनीतिक चप्पलमात्र नभई राजनीतिक मन–मस्तिष्क नै बिर्सेर आउनुपर्छ भन्न सांसदहरू असफल भएका छन्। एकै प्रकृतिका प्रश्न सबै सांसदबाट सोधिन्नन्। न्याय तथा कानुन सम्बद्ध प्रश्न तथा जिज्ञासा राख्नुको सट्टा एकै विषय र सन्दर्भमा अरिंगालको गोला खनिएजस्तै खनिनु हुँदैन। सांसदहरू आफ्नो गहिराइ नाप्न चुकेका छन्। यसरी चुक्नु भनेको सांसदहरूको हकमा अपमान नै हो। आफू र आफ्नो पद अपमानित हुँदा देशमा कस्ता व्यक्ति कस्ता–कस्ता पदमा नियुक्त हुन्छन् र त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने हेक्का सांसदहरूलाई हुनु जरुरी छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०६:०३ शुक्रबार