डा. गोविन्द केसीको भोक हड्ताल र उनले उठाएको सही मुद्दालाई नेपालका प्रायशः बुद्धिजीवी नसुनेझैं गर्दैछन्। यस्तो अवस्थालाई 'भोरजुवा' का रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। देशलाई यस्तो अवस्था परेको बेला बुद्धिजीवीहरू निदाएझैं गर्छन् भने देशको अधोगति निश्चित छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् नेपाली शब्दकोशले बुद्धिजीवी शब्दको परिभाषा दिँदै भनेको छ– बौद्धिक काम गरेर जीविका चलाउने, बौद्धिक शक्ति, बुद्धिमान कहलाउन चाहिने मुख्य गुण भएको।

तर यहाँ बुद्धिजीवी मात्र शब्दलाई नलिएर मैले पब्लिक इन्टलेक्चुअलको अर्थमा चर्चा चलाउन चाहेको हुँ। एउटा अङ्ग्रेजी नेपाली शब्दकोशले पब्लिक भन्नाले 'साधारण जनताको, जनउपयोगी' भन्ने अर्थ दिएको छ। पब्लिक इन्टलेक्चुअल भन्नाले स्वार्थरहिततवरले मुलुक र जनहितका पक्षमा बोल्ने बुद्धिजीवी मानिस हो भन्ने बु‰न सकिन्छ। पुस्तक लेख्ने, विश्वविद्यालयमा पढाउने, स्वतन्त्र लेखन गर्ने, चिन्तन गर्ने र मुलुकलाई अप्ठेरो परेका बेला सही दृष्टिकोण र अभिव्यक्ति दिएर समस्याको निकास खोज्न मद्दत गर्ने वा चिन्तन गर्ने व्यक्ति नै पब्लिक इन्टलेक्चुअल हुन्।

हामीकहाँ बुद्धिजीवीको पगरी गुथ्ने र आफूलाई पब्लिक बुद्धिजीवी भनाउन कसरत गर्ने मानिस अहिले डा. गोविन्द केसीले आठौं पटकसम्म उठाएको सामूहिक मुद्दालाई उठाउन र समर्थन गर्न किन अप्ठेरो मान्दैछन्? केसीको अघिल्ला हड्तालबाट फाइदा लिनेहरू अख्तियारको नामसँग किन काम्दैछन्? अख्तियारका कतिपय काम राम्रा भए पनि कति काम ट्रयाकबाहिर गएको देखिएका छन्। केसीले मेडिकल शिक्षालाई नै सुधार्न चाहेको देखिन्छ। एमाले पार्टीका सांसदहरू र निजी मेडिकल कलेजहरूको तथा मनमोहन प्रतिष्ठानको सवाललाई लिएर केसीको आन्दोलन सही वा गलत भन्न किन कतिपय बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू अपव्याख्यामा उत्रिए? खासमा थोरै पब्लिक इन्टलेक्चुअलहरू पनि प्रा. केदारभक्त माथेमा झैं प्रष्ट बोलिरहेका छैनन्।

नेपालमा समय–समयमा निकै संख्यामा पढे/लेखेका पिएचडी डिग्री झुण्ड्याएका र अरू पनि बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस आफूलाई र आफ्ना निकटतम वर्गीय मित्रहरूलाई बुद्धिजीवीका रूपमा राख्ने गर्छन्। पढे/लेखेका, देश–विदेश घुमेका, पुस्तक लेखेका, पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चारमाध्यम र किताबमा समेत प्रकाशन आदिले विचार दिने मानिसलाई बुद्धिजीवी वा इन्टलेक्चुअल भन्ने आमप्रचलन छ।

अङ्ग्रेजी इन्टलेक्चुअल शब्दले बौद्धिक, प्रज्ञात्मक, प्रबुद्ध, बुद्धिमान, बोधशक्ति सम्पन्न, प्रज्ञासम्पन्न भनेर 'अङ्ग्रेजी–नेपाली वृहत् शब्दकोश' (प्रा. शङ्करराज पाठक) ले व्याख्या गरेका छन्। एउटा विचारशक्ति भएको मान्छे नै बौद्धिक मानिस हो र त्यस्तो मानिस पारिवारिक सीमा, पार्टीको घेरा र सङ्कीर्ण आर्थिक वा पदीय स्वार्थमा मात्र बाँधिदैन र पार्टी वा नेताहरूको खेतालोमात्र हुँदैन र हुनुहुँदैन भन्ने आमधारणा पाइन्छ। के नेपालमा प्रायशः भाट बुद्धिजीवीमात्रै छन् त? जुन पक्ष दुःखद् हो।

जब कुनै राष्ट्र विखण्डनको संघारमा पुग्छ र आमजनता विभाजनको हिंसात्मक स्थितिमा पुगेर देशैसमेत टुक्रनेसम्मको अवस्थामा पुग्छ, त्यस्तो अवस्थामा बुद्धिजीवी भनिने मानिसले स्वार्थको संघार नाघ्नैपर्छ। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतमा अङ्ग्रेजले हिंसाको प्रयोग बढाएपछि र भारत स्वतन्त्र हुने बेलामा जातीय दङ्गा हुन थालेर भारत र पाकिस्तानमा हिन्दु–मुस्लिम दङ्गाले चरम सीमा नाघेपछि महात्मा गान्धीले अनशनअस्त्र प्रयोग गरेर सम्पूर्ण हिन्दुस्तानमा आफ्नो बौद्धिक र विवेक प्रयोग गरेका थिए। जुन आज विश्वभर सत्याग्रह नामले परिचित छ। पश्चिमा देशहरूमा पनि कतिपय अवस्थामा सत्याग्रहको प्रयोग हुन थालेको छ। गान्धी सही अर्थमा पब्लिक इन्टलेक्चुअल हुन्।

भारतमा सन् १९४२ पछि महात्मा गान्धी, पछिल्लो समयमा अन्ना हजारे, अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङ, रूसमा सोल्जनित्सन, बर्मामा आङ साङ सुचीसमेतलाई ठूला नेतामात्र नभनेर पब्लिक इन्टलेक्चुअलको स्थानमा राख्ने गरिन्छ। नेपालमा डा. गोविन्द केसीको पोश्चर एउटा ठूलो पब्लिक इन्टलेक्चुअलका रूपमा स्थापित भएको छ, जुन राष्ट्रिय पुँजी हो।

नेपालका पार्टीहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अरू–अरू पार्टीसँग सम्बद्ध भातृ संगठनसरहकै बुद्धिजीवी नामका संगठन छन्। ती संगठनभित्रका तथाकथित बुद्धिजीवी पार्टी र पार्टीका सरकारबाट बुद्धिजीवीका नाममा ठूला–ठूला पद र फाइदा पनि प्राप्त गरेका छन्। बुद्धिजीवीको नामका संगठनमा बस्नेहरू सांसद, मन्त्री, योजना आयोगका सदस्य र राजदूत र अरू–अरू लाभका पदमा पनि बसेका छन्। त्यस्ता धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरू जहाँ भए पनि डा. गोविन्द केसीले उठाएको जस्तो सार्वजनिक महत्वको सवालमा खुलेर पब्लिक ओपिनियन निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने होइन? किन थाहा नपाएजस्तो गर्दैछन्? अमेरिकी दार्शनिक, भाषाविज्ञ र पब्लिक इन्टलेक्चुअल नोम चोम्सकीले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्दै के भनेका छन् भने 'संसारमा दुईटा मात्र ठूला शक्ति छन्, ती शक्ति हुन् अमेरिकी साम्राज्यवाद र विश्व जनमत। तर विश्व जनमतको अगाडि अमेरिकी साम्राज्यवाद निरीह ठहर्छ। नेपालमा पनि डा. केसीको जनमत सशक्त हुँदै गएको छ। यसबाट सरकार तिलमिलाउन थालेको देखिएको छ। उनको विरोधमा देखिएकाहरू हराउन थालेका छन्।

केही दिनअघिको एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा नेपालका पब्लिक इन्टलेक्चुअल केदारभक्त माथेमाले नेपालको संसद्का तथाकथित युवा पुस्ताका सांसद (नेतालाई) के भनेर चुनौती दिएका छन् भने 'देशलाई परेको बेला नबोल्ने, वनभोजमा मात्र बोल्ने?' यो चुनौतीले युवा भनिने सांसदहरूलाई कति छुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षकसमेत रहेका माथेमाले केही विवेकशील युवाहरूलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झाएका हुन् कि? हेर्नुपर्ने हुन्छ।

२०४६ पछि पद्मरत्न तुलाधरले तत्कालीन माले (हालको एमाले) को समर्थनमा बुद्धिजीवी परिषद् भन्ने संस्था खोलेर निकै वामपन्थी शिक्षकहरूलाई त्यो संगठनमा भित्र्याएका थिए। अहिले उनी नै संकीर्ण (कम्युनियल) नाराको पार्टीतिर लागेको देखिएका छन्। उनका पछि लागेका र एमाले पार्टीका बुद्धिजीवी कहलिनेहरू, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे जस्ता सिभिल सोसाइटी नामका एनजिओ बुद्धिजीवीहरू, चैतन्य मिश्रसमेतका कन्सल्टेन्सी बुद्धिजीवीहरू र पिताम्बर शर्माहरू जस्ता सबै लेफ्टलाई औषधीसरहका बुद्धिजीवीहरू जो पब्लिक इन्टलेक्चुअल नै हुन्, किन डा. केसीको समर्थनमा वा आमसार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको पक्षमा बोल्दैनन्? जनचासोको विषय छ। के उनीहरू पार्टीको प्रभावमै छन्? अरू थुप्रै अमेरिकी डिग्रीधारी जातिवादी बुद्धिजीवीहरू र तराईवादी भनिने बुद्धिजीवीहरू पनि डा. केसीको कुरो थाहा नपाएझैं मौन छन्। थुप्रै वाम बुद्धिजीवीहरू, कांग्रेसका, राप्रपाका र अरू तथाकथित स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू किन मौन छन्?

केही दिनअघि थुप्रै एमाले बुद्धिजीवीका संरक्षक रहेका प्रधान मन्त्री केपी ओलीले बुद्धिजीवीको निकै खरो आलोचना गरेका थिए। उनले आफ्नो पार्टीका बुद्धिजीवीका मात्रै आलोचना गरेका हुन् कि अरूको पनि थाहा भएन? संसद्भित्रका ६०१ मा केही त बुद्धिजीवीको पगरी लाउने पनि छन्। तर ती डा. केसीको हड्ताल र स्वास्थ्य नीति विषयमा खासै भोकल देखिएनन्। सत्ताको चास्नीले ती चाउरिएका हुन् कि के हो? प्रष्ट हुनु जरुरी छ। हुन त नेपालमा धेरैजसो सत्ता रिझाउन खोज्ने फाइदावादी बुद्धिजीवीहरूकै बाहुल्य छ। त्यस्ता जीवलाई पब्लिक इन्टलेक्चुअलको कोटीमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? स्वतन्त्र विचार नदिने दास मानसिकता भएका बौद्धिक हुँ भन्नेलाई पेशागत बुद्धिजीवी भन्न मिले पनि पब्लिक इन्टलेक्चुअल भन्न मिल्दैन। केही छापाले डा. केसीको पक्षमा र समग्र देशको स्वास्थ्य नीतिमा प्रशस्तै सूचना सम्प्रेषण गरेका छन्। जुन राम्रो हो।

एउटा सरलताका धनी नेता 'मनमोहन अधिकारी' लाई एमालेका केही राजनीतिज्ञ र सांसदले मनमोहन प्रतिष्ठानको नाममा कमाइखाने भाँडो बनाएर मनमोहनलाई ठूलो बदनाम गराएका छन्। त्यसमा भरतमोहन अधिकारीलगायत पारिवारिक वृत्तका मानिस पनि संलग्न भएको गन्ध आउँछ। संसद्मा डा. गोविन्द केसीलाई 'मानसिक गडबडी' भएको भन्ने आवाज निकालेर ती एमाले पार्टीका मानिसले मनमोहनप्रति कति न्याय गरे? सायद मनमोहन बाँचेका भए केसीको समर्थनमा जान्थे होला। राज्यले मेडिकल माफियाको हातबाट मनमोहनका नाममा खोलेको कलेज आफैं कतै चलाए हुन्न र? पार्टीका माफियालाई मनमोहन कमाइखाने भाँडो किन पार्न दिने? सबै पार्टी र सरकारले मनमोहनको नाम सदुपयोग गर्नु जरुरी छ।  

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०७:२६ मंगलबार