मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित भएको छ। संघीय प्रणालीको सफलताका लागि विभिन्न तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि यही अपेक्षा गरेको छ जसको निर्देशक सिद्धान्तमा अन्य कुराका साथै 'परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय एकाइबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै...' भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। यसले संघीय व्यवस्थामा परस्पर सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता झल्काउँछ।

संघीयतामा सबैले वित्तीय संघीयताको भावनालाई सम्मान गर्नु आवश्यक हुन्छ। विभिन्न तहका सरकारका वित्तसम्बन्धी अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्टतः निर्दिष्ट गर्नुपर्छ र यस कार्यमा वित्त आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। संघीय वित्त व्यवस्थासम्बन्धी मामिलाहरुलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ जहाँ संघीयतासम्बन्धी पेचिला मुद्दाहरुलाई औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा छलफल गरी सल्ट्याउनुपर्छ।

संघीयतामा वित्त विषयको समीक्षा गर्न र सुधारका उपाय सिफारिस गर्न एउटा वित्त आयोग गठन गर्ने प्रचलन छ। वित्त आयोगले विभिन्न तहका सरकारबीच राजस्व साझेदारी, माथिल्लो तहका सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई वा उही तहका सरकारमध्ये साधन सम्पन्न सरकारले साधन विपन्न सरकारलाई दिने अनुदान, र विभिन्न तहका सरकारले लिने ऋण सम्बन्धमा विस्तृत आधार र संयन्त्रसम्बन्धी सुझाव दिन्छ।

विश्वमा वित्त आयोग स्थापनासम्बन्धी विभिन्न अभ्यास छन्। केही देशमा वित्त व्यवस्थाको समीक्षा गर्न अस्थायी प्रकृतिको आयोग स्थापना गरिन्छ भने केही देशमा यस्ता आयोग स्थायी प्रकृतिका छन्। जस्तै– भारतमा हरेक ५ वर्षमा अढाइ वर्षका लागि केन्द्रीय वित्त आयोग गठन गरिन्छ भने अस्ट्रेलियामा स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रमण्डल अनुदान आयोग स्थापति छ।

कुनै देशमा विज्ञहरुको स्वतन्त्र आयोग गठन भएका छन् भने कुनै देशमा सरकारका सदस्यहरू सम्मिलित वित्त आयोग गठन गर्ने अभ्यास पनि छ। जस्तै– भारतमा स्वतन्त्र वित्त आयोग गठन गरिन्छ भने पाकिस्तानमा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त व्यक्तिहरु सम्मिलित वित्त आयोग गठन गर्ने प्रचलन छ। कुनै देशमा सबै तहका सरकारको एउटै वित्त आयोग हुन्छ भने कुनै देशमा केन्द्र र प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरिन्छन्। उदहरणका लागि भारतमा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तरमा छुट्टाछुट्टै वित्त आयोग गठन गरिन्छन् भने दक्षिण अफ्रिकामा सबै तहका लागि एउटै वित्त आयोग गठन गरिन्छ।

भारतमा प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रपतिले एक वित्त आयोग गठन गर्छन् । यसमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहन्छन्। कानुनले निर्दिष्ट गरेका योग्यता पुगेका विशिष्ट विज्ञहरूलाई आयोगमा छनोट गरिन्छ। यस्तो आयोग अढाइ वर्षका लागि गठन भई त्यसले आगामी ५ वर्षका लागि अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्था सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति/सूत्रबारे सुझाव दिन्छ। आयोगले भारतको सञ्चित कोषबाट केन्द्रबाट राज्य सरकारलाई प्रदान गर्ने राजस्व साझेदारी तथा अनुदान वितरणसम्बन्धी सुझाव दिन्छ। सन् १९५० यता भारतमा १४ वटा वित्त आयोग गठन भइसकेका छन्।     

भारतको संविधानले प्रदेश स्तरका वित्त आयोग गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। स्थानीय सरकार (पञ्चायत तथा नगरपालिका)का आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्न गभर्नरले प्रत्येक पाँच वर्षमा यस्तो आयोग गठन गर्न सक्छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउने कर, शुल्क र महसुलको समग्र प्रक्रिया, स्थानीय सरकारले उठाउने कर, शुल्क वा महसुल निर्धारण, राज्यको सञ्चित कोषबाट स्थानीय सरकारले पाउने अनुदान आदि विषयमा आयोगले गभर्नरलाई सिफारिस गर्छ। यसले स्थानीय सरकारको वित्त अवस्थामा सुधार गर्न चाल्नुपर्ने कदम पनि सिफारिस गर्छ।

पाकिस्तानमा राष्ट्रिय वित्त आयोग स्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो आयोगको अवधि पाँच वर्षभन्दा बढी हुँदैन। यसमा संघीय अर्थ मन्त्री, प्रादेशिक सरकारका अर्थ मन्त्रीहरू र राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका व्यक्ति रहन्छन्। संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच विशिष्टीकृत करहरूको वितरण प्रक्रिया, संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई प्रदान गर्ने अनुदान, संघीय तथा प्रादेशिक सरकारको कर्जा लिने प्रक्रिया आदि विषयमा आयोगले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ। आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा यसले राष्ट्रपतिलाई सल्लाह र सुझाव दिन सक्छ।

अस्ट्रेलियामा राष्ट्रमण्डल अनुदान आयोग छ। संघीय सरकारले राज्यहरूसँग व्यापक विमर्श गरेपछि यसका सदस्य छनोट गर्छ। यस आयोगमा एक अध्यक्ष र तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ। यो स्थायी कर्मचारीसहितको स्थायी निकाय हो। वित्तीय हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित मामिलाको समीक्षा गर्नु र विभिन्न सिफारिस गर्नु यसको जिम्मेवारी हो।

दक्षिण अफ्रिकामा फिनानन्सियल एन्ड फिस्कल कमिसनको नामले वित्त आयोग गठन गरिन्छ। आयोगमा एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने यसका सदस्यमा विज्ञ समूहबाट प्रादेशिक प्रधान मन्त्रीसँग परामर्श गरेर ३ जना, स्थानीय सरकारसँग परामर्श गरी २ जना र अन्य २ जना सदस्य रहने प्रावधान छ। यस आयोगले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थाका विभिन्न पक्षबारे सुझाव दिन्छ।

नेपालमा पनि स्थानीय वित्त आयोग स्थापना गर्ने प्रचलन छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३७ अनुसार नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्न र स्थानीय निकायको राजस्व पद्धतिमा सुधार गर्नका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग गठन गर्ने अधिकार छ। सन् २००० मा स्थानीय निकायद्वारा लगाउनुपर्ने कर, राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्नुपर्ने करका साथै स्थानीय निकायको संरचना तथा लेखा प्रणालीबारे अध्ययन गर्न तथा सुझाव प्रस्तुत गर्न स्थानीय वित्तीय आयोग बन्यो। आयोगमा विभिन्न सरकारी अंग, स्थानीय निकायको संघ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका साथै राजनीतिकर्मी पनि थिए।

सन् २००३ मा स्थायीरूपमा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग बन्यो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री संयोजक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष उप–संयोजक, मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी यो आयोग बनेको छ। अन्य सदस्यमा जिल्ला विकास समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि रहन्छन्। एक जना राजस्व वा लेखाविद् पनि आयोगका सदस्य हुन्छन् भने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव आयोगका सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ। यसका जिम्मेवारी यसप्रकार छन् :  अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट नीति र स्थानीय निकायबीच वितरण संयन्त्र बनाउनु, अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटका न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गर्नु, वित्तीय विकेन्द्रीकरणका मामिलामा राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नु, राजस्वका सम्भावित स्रोतबारे स्थानीय निकायलाई सुझाव दिनु र स्थानीय निकायले लिने कर्जासम्बन्धी मापदण्ड र नीति बनाउनु।    

नेपालको वर्तमान संविधानमा राष्ट्रि्रय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा अध्यक्षसहित ५ जना सदस्य रहने  र आयोगको कार्यकाल ६ वर्ष हुने प्रावधान छ। आयोगका प्रमुख कार्यमा संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरु सिफारिस गर्ने, विभिन्न तहका सरकारले लिन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको विभाजनसम्बन्धी सुझाव पेश गर्ने छन्।

अन्तर–सरकारी वित्तीय सम्बन्धको मामिला संघीय प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल विषय हो। राजस्व र खर्च जिम्मेवारीको निर्दिष्टीकरण, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण तथा कर्जाजस्ता विषयका लागि स्पष्ट र पारदर्शी नीति, कानुन तथा मूल्यांकन र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नु आवश्यक छ। र, सम्बन्धित निकायले यस्ता नीति पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। अन्तर–सरकारी वित्तीय मामिलासँग सम्बन्धित संवैधानिक निकायलाई विकास गर्नु र तिनलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी, राजनीतिक तथा प्राविधिक तहमा वित्तीय मामिलाबारे निरन्तर बहस हुनु जरुरी छ। वित्त व्यवस्थाबारे समयसमयमा उपयुुक्त सुझाव दिन एउटा स्वतन्त्र, सक्षम तथा प्रभावकारी वित्त आयोग व्यवस्था हुनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र नेपालको अनुभव समेटेर वित्त आयोगसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ। वित्त आयोगसम्बन्धी भारत र अस्टे्रलियाको अनुभव अनुकरणीय छ। यी दुवै देशमा विज्ञहरु रहेका सानो आकारका स्वतन्त्र आयोग रहने व्यवस्था छ। भारतमा संघ सरकारले नियुक्त गरेका आवधिक वित्तीय आयोगहरू अत्यन्त सफल भएका छन्। यसका सदस्यहरू प्रसिद्ध र स्वतन्त्र हुन्छन् र उनीहरूका सुझावले ठूलो महत्व राख्छ। अस्ट्रेलियाको राष्ट्रमण्डल अनुदान आयोग पनि प्रभावकारी छ। यसका सुझावले ठूलो महत्व राख्छन् र तिनलाई प्रायः जस्ताको तस्तै आत्मसात् गरिन्छ। अर्कोतर्फ पाकिस्तानको अनुभव त्यति सुखद् छैन। किनभने त्यहाँ वित्त आयोगका सदस्यहरु विज्ञ नभई विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधि हुन् जसको उद्देश्य एउटै हुँदैन। यसैले वित्त व्यवस्थाबारे आयोगमा सर्वसम्मत ढंगले सहमत जुट्दैन र प्रायः गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। 

यसरी विभिन्न सम्बद्ध पक्षका प्रतिनिधि सदस्य भएका वित्त आयोगभन्दा विज्ञहरु सदस्य भएका स्वतन्त्र आयोगहरु बढी प्रभावकारी हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ। यो अनुभव नेपालका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। सानो आकारको विज्ञहरुको आयोग २ वर्षका लागि गठन गरी त्यसले आगामी ५ वर्षका लागि अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव दिन उपयुक्त हुनेछ। त्यसको सचिवालय भने संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युस्नल मेमोरी) कायम राख्नका लागि स्थायी हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको अनुभव उपयोग गरिनुपर्छ। ठूलो आकारका धेरै आयोग गठन गर्दा राज्यको सीमित स्रोतले धान्नै नसक्ने स्थिति आउन सक्ने हुँदा आयोगको संख्या सीमित राख्ने र तिनीहरुको आकार पनि सानो राख्ने नीति लिइनुपर्छ। 

अन्तर–सरकारी वित्तीय सम्बन्धका विषयहरूको प्रबन्ध गर्न केही राष्ट्रमा उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च पनि स्थापना गरिएका छन्। उदाहरणार्थ, अस्ट्रेलियामा 'काउन्सिल अफ अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्ट्स' ले संघीय–प्रादेशिक वित्तीय व्यवस्थापन, नियमनहरूको समन्वय, सेवा वितरण र सामञ्जस्यसम्बन्धी सुधार आदि विषयको सम्बोधन गर्छ। दक्षिण अफ्रिकामा प्रिसिडेन्ट्स कोओर्डिनेटिङ काउन्सिल छ। यो राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा नौ प्रदेशका प्रधान मन्त्री र प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्बन्धी जिम्मेवार केन्द्रीय मन्त्री यसका सदस्य छन्। क्यानाडामा काउन्सिल अफ फेडेरेसन स्थापना गरिएको छ जसमा विभिन्न प्रदेशका प्रधान मन्त्री सदस्य छन्। संघीय प्रणालीको सफलताका लागि विभिन्न तहका सरकारबीच निकट सहकार्य कायम गर्नु, कठिन वित्तीय मामिलालाई औपचारिक/अनौपचारिकरूपमा समाधान गर्नुपर्छ र कर तथा अन्य वित्तीय विषयलाई उर्ध्वगामी र समतल ढंगले सुसंगत बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ। यस किसिका मञ्चको माध्यमद्वारा अन्तर–सरकारी वित्तीय सम्बन्धका विषयलाई पारस्परिक समझदारी र सामञ्जस्यका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७३ ०५:४९ सोमबार