२० वर्षदेखि देश राजनीतिक अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ। राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्वमा १६ हजारले ज्यान गुमाएका छन्। अंगभंग र आन्तरिक विस्थापनको पीडा अलग्गै छ। पूर्वाधारहरु नष्ट भएका छन्। विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ। आमजनता तनावग्रस्त अवस्थामा रहँदै आएका छन्। राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने शान्ति सुरक्षा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक कारणबाट सिर्जित यी समस्याको चक्रब्यूहमा आन्तरिक सुरक्षा र प्रहरी प्रशासन रहँदै आएको छ।

प्रत्येक परिवर्तनमा सरकार र दलको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र तारो बन्दै आएको छ। त्यसको संवेदनशीलता र आमसुरक्षालाई कहिल्यै ध्यान दिइएन। राजनीतिक लाभ र हानिको दृष्टिकोणबाट हेरियो। अराजकता, तोडफोड, बन्द, हड्ताल र चक्काजामकेा संस्कृतिलाई बढावा दिइयो। त्यसको पुनर्संरचना र पारदर्शितामा ध्यान दिइएन। पञ्चायतकालीन सोचको राजनीतीकरणलाइ आवश्यक ठानी सधैँ सामन्त वर्गको आरोप लागेको सुरक्षा संयन्त्र नेतृत्वलाई दागी बनाएर सरकारमा बस्नेहरुले उन्मुक्ति पाएका छन्।

राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र द्वन्द्वहीनताको यो क्रम संविधान निर्माण भएपछि पनि हट्न सकेको छैन। सीमांकन र संघीयताको विषयलाई लिएर सुर्खेत र तराईमा हिंसात्मक आन्दोलन भए। ती आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीसहित ६० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दलीय स्वार्थ र बाह्य प्रभावका कारण संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। गएको साउन २७ गते कैलालीको टीकापुरमा तराईकेन्द्रित केही नेताले  आमसभा गरे। सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने उग्र अभिव्यक्ति दिए। २०७२ भदौ ७ गते सशस्त्र भिडले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र १ नाबालकको क्रूर हत्या भयो। अहिलेको तराई आन्दोलनको हिंसात्मक सुरुवात त्यहीँबाट भएको थियो। देश भूकम्पबाट थिलोथिलो भई राष्ट्रिय विपत्तिमा रहेको अवस्था, राष्ट्रिय चाड दशै तिहारको मुखमा अघोषित युद्धझँै नेताहरुले सीमाको दसगजामा बसी नाकाबन्दी नै गरे। सर्वसाधारण जनतालाई यसले चोट पुर्‍यायो।

तराई आन्दोलन हिंसात्मक हुनु सुरक्षा कमजोरी थियो वा सुनियोजित अवस्थाको उपज? सरकार वा गठित आयोगले प्रष्ट्याउन सकेको छैन। नाकाबन्दी र हिंसात्मक आन्दोलनबारे सार्वभौम संसद्मा समेत बहस भएन। उता राष्ट्रको आँखा र कान मानिने गुप्तचर संस्थालाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाएर शासकहरुले पहिल्यै पंगु अवस्थामा पुर्‍याइसकेका थिए। सञ्चार नेटवर्कद्वारा घटना मापन गर्ने कुनै विधि र प्रणाली सरकारसँग थिएन। तर दंगा, फसाद र साम्प्रदायिकता बीजरोपणमा सुरक्षा अंगहरुलाई उत्तेजनामा बाध्य पार्ने रणनीतिक घटनाको प्रकृतिबाट प्रष्टिएको छ।

२०६३—६३ को आन्दोलनपछि तराई हिंसात्मक हुने गौर हत्याकाण्डले प्रष्ट संकेत दिएको थियो। त्यहाँ माओवादीका २९ लडाकु मारिएका थिए। घटना किन र कसरी भयो भन्ने कुराको प्रतिवेदन न सरकारले ल्यायो न त पछि घाँटी जोडिन पुगेका प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले नै दिन सके। तराईको खुला सिमाना धेरैजसो भूभाग भारतको उत्तर प्रदेश बिहारसँग जोडिएको छ। उत्तर प्रदेशका ३ जिल्ला हिसात्मक माओवादी आन्दोलन र अन्य अपराधी गतिविधिमा संलग्न छन्। सीमापारिका ३ दर्जन ठाउँमा अवैध हातहतियार बिक्री वितरण हुन्छ। आमजनताको शान्ति सुरक्षा अहिले पनि त्यहाँ कमजोर अवस्थामा छ।

जोडिएको पश्चिम बंगालका छिमेकी उत्तर पूर्वी राज्यहरु हिंसात्मक आतंकवादले संवेदनशील अवस्थामा छन्। खुला सीमाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सरकारले कुनै सुरक्षा योजना प्रयोगमा ल्याएको छैन। गणतन्त्रपछिका चार पाँच वर्ष दलहरुको संरक्षणमा सशस्त्र समूहको नाममा तराईमा हत्या, हिंसा, अपहरण, चन्दा असुली र लुटपाटसमेत मच्चाइ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारीदेखि विद्यार्थीसमेत मारिए। इन्सेकको २००८ को प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र समूहबाट ७७, राज्यबाट ५०, माओवादीबाट २३ र एमालेबाट २ जनाको हत्या भएको थियो।

त्यसका साथै अधिराज्यभरि ४००० अपराधी कानुनको दायरामा नआएको प्रहरी प्रतिवेदन प्रकाशनमा आएको थियो। संगठित अपराधीहरुको जालो बाक्लो सुरक्षा भएको काठमाडौं र अन्य सहरमा फैलियो। नेतृत्व वर्गलाई प्रलोभनमा पारी भारतमा प्रतिबन्धित रक्तचन्दन र सुन तस्करी हुन थाले। जनप्रतिनिधिहरु रातो पासपोर्टदेखि हत्या, हिंसा र अपहरणमा सहभागी हुन थाले। डन प्रवृत्तिलाई राजनीतिकरूपमा संरक्षण हुन थाल्यो। काठमाडौंमा चरी घैंटे, चितवनमा शिव पौडेल, बुटवलमा प्रचण्ड थैेबलगायत दर्जनौँ डन काण्ड भए। लागु औषध र नक्कली भारुको पहिलेदेखि नै नेपाल ट्रान्जिट पोइन्ट नै थियो। आन्तरिक सुरक्षाको कमजोरीका कारण बाह्य गुप्तचर र आंतककारीहरुको समेत शरण स्थल बन्यो।

त्यसैगरी नक्कली भारु गतिविधिमा अनिस अन्सारीलाई जेलभित्रै गोली हानियो। सोही सम्बन्धमा जमिम साह, फैजान अहमतलाई काठमाडौं र मजित मनियारलाई नेपालगन्ज अनि शोकत अलीलाई बुटवलमै गोली हानी मारियो। केही वर्षअघि उल्फा सेक्रेटरी अनुप चेतिया बंगलादेशमा पक्राउ परे। २ दशकदेखि त्रिभुवन विमानस्थललाई उनको संगठनले सुरक्षित अवतरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको नेपालका सशस्त्र समूहलाई हातहतियार सप्लाइ गरेको, त्यहाँका केही व्यापारी र महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क भएको सूचना चुहावट गरेको प्रकाशमा आएको थियो।

बंगलादेशको चटगाउँबाट पाकिस्तानी, चिनिया गैरकानुनी हातहतियार मणिपुर, आसाम, कश्मिर र नागाल्यान्डमा तस्करीबाट हतियार पुग्ने भारतीय सुरक्षा निकायहरुको आरोप छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र आतंकवाद रोक्न सरकारसँग कुनै भरपर्दो योजना छैन। सुरक्षालाई पारम्परिक राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिँदैछ। सुरक्षा अंगहरुमा विदेशी प्रभाव बढेको छ। सहायताका नाममा बाह्य देशका गुप्तचरको सुरक्षा अंगहरुसँग सिधै सम्पर्क छ। विदेशी चलखेल बढी भएपछि २४ असार २०६८ मा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा प्रशासनिक अंगका कर्मचारीलाई विदेशीलाई नभेट्न निर्देशन नै जारी गर्‍यो। त्यसको अमेरिकालगायत केही देशले विरोध पनि गरे।  राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका नाममा राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास अन्य देशमा विवादित हँुदैन। आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा यसको महत्वपूर्ण कडी हो। देश टुक्राउने जस्ता शब्द प्रयोग गरिँदैन्। राजनीतिबाट नै समस्याको समाधान खोजिन्छ। राष्ट्र, जनता, संविधान र कानुनप्रति सुरक्षा अंगहरु कर्तव्यच्युत हुनुहँुदैन। परम्परावादी सुरक्षा संरचनालाई आवश्यक योजनाअनुसार पुनर्गठन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय उद्देश्यको प्रेरणा सरकारले दिन सक्नुपर्छ। ओहदा र पद जोगाउने षड्यन्त्रबाट सुरक्षा सयन्त्रलाई मुक्त राख्नुपर्छ। समयानुकूल चुनौतीको सामना गर्न राजनीतिक अन्योलको अन्त्य र सुरक्षामा सुधार गरिएन भने देश खतरामा पर्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन।

पूर्वप्रहरी नायव उपरीक्षक

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०५:३७ आइतबार