बल्ल २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि सत्ता निर्माणमा अहिलेसम्म दुर्लभ मानिएको नौलो समीकरण देखिने भयो। बृहत् शान्ति सम्झौतापछि संविधानसभाको एक दशक लामो कालखण्डमा यसका मुख्य सरोकारवाला पक्ष माओवादी, नेपाली कांग्रेससँगै मधेसवादीहरुले 'सत्ता–गठजोड' र सहकार्यमा एकाकार हुन पाएका थिएनन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व लिएको कांग्रेस र परिवर्तित परिवेशले स्थापित गरेका एजेन्डाहरु समाएका माओवादी र मधेसवादीबीच 'हस्तमिलन'सम्म भएको थिएन। जसका कारण परिवर्तित सत्ता–मण्डपमा गैर बेहुलाहरुकै हावी थियो र जन्ती जान बोलाइएका रमितेहरुले सत्ता संयन्त्र चलाइरहेका थिए।
सशस्त्र द्वन्द्व पछिको शान्ति सम्झौता, गणतन्त्र हुँदै संविधानसभा र मधेस आन्दोलनपछिका संघीयता पक्षधरहरु अहिले बालुवाटार–सिंहदरबार परिसरमा छैनन्। मौसमी मनसुनको झरीबीच सूर्य रापले आक्रान्त भएर उनीहरु रत्नपार्क अनसनमा केन्द्रित बन्नुपर्यो। राष्ट्रियताको नाममा कामरेड–नेतृत्वले कम–रेटका कमलहरुलाई अमूल्य कूटनीति सिकाउने ठेक्का दिएको उनीहरुले हेर्नुपर्यो। यता, सत्ता संयन्त्रको लवेदा सुरुवाल विचित्र–बहादुरहरुले लगाइरहेको परिवेशमा 'गाछीले थोरै छहारी दिन्छ कि?' यत्ति सोच्ने अवस्थामा बल्ल उनीहरु पुगेका छन्। जसका कारण सत्तारुढ राजनीतिलाई अहिले जहाँ टेक्यो, त्यहीँ पहिरो भइरहेको छ। यसो हुनुहुन्थेन। गाई पाल्नेले नै दूध नभए मोही पाउनुपर्थ्यो। लामो द्वन्द्व र लस्कर लाशहरुले स्थापित गणतन्त्र र त्यसको मर्मलार्ई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा उनीहरुलाई नै दिनुपर्थ्यो। प्रचण्ड दन्त्यकथाका पात्र बन्थे कि मुलुक परिवर्तनका खास अभियन्ता ठहर्दथे, त्यसको लामो परीक्षण हुन दिएनन्। सत्ता नपाइञ्जेल लोकतन्त्रवादी हुने र सत्तासीन हुन साम्यवादी बन्नेहरुले शान्ति प्रक्रियाको आफ्नो भूमिका, भाग र रागको योगदानभन्दा सत्ता बाँडफाँड र ग्रहणमा उद्यत भएका कारण ०६२/०६३ पछि परिकल्पित सहमति र सहकार्य मन मस्तिष्कदेखि व्यवहारमा विरोधाभाषी बन्यो र बन्दै ग्ाइरहेछ।
सबैलाई थाहा थियो, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा जति जटिल थियो, उत्तिकै पेचिलो पनि हो। जातीय पहिचान सहितको संघीयता हाम्रोजस्त्ाो परिवेशमा सुन्दा जति सुन्दर लाग्छ, कार्यान्वयन त्यत्तिकै दुरुह पनि छ। फेरि संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको त्रिकोणसँग कुनै साइनो नै नभएकाहरुले विशेष परिबन्ध र परिवेशले मात्रै त्यसलाई स्वीकारेका कारण अहिलेका उपलब्धि झड्केलो नियतिमा बेवारिसे बन्दै जाने हो कि भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना संसद्वादी दलहरु आ–आफ्ना असफलताको भारी बिसाउन माओवादीको गणतान्त्रिक चौतारीमा सुस्ताउन गएका हुन्। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, आफ्नो सात दसक पुरानो ध्वस्त सपनाको सारथी पाएर होइन कांग्रेसले धोका पाएको राजतन्त्रको बिउ निर्मूल बनाउन घुर्क्याइका लागि माओवादीलाई समाएको हो। ज्ासले जेसुकै भनोस्, अन्ततः संसदीय संस्कृति भन्नासाथ त्यसले सत्ताको भत्ताका खातिर समय क्रममा भए गरिएका सैद्धान्तिक सहमतिको लत्ताकपडा जतिखेर पनि फुकाल्दो रहेछ। यही देखिएको छ र यही भोगिएको छ।
पहिलो संविधानसभाको संरचनामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो। संसदीय आदर्शले उसको नेतृत्व स्वीकारेर अघि बढ्नु पर्ने हो तर अवसरवादको राजनीतिले यो मर्यादालाई विसंगत बनाइयो। भीमकाय–प्रचण्ड स्वरुप जाबो एउटा जर्नेल प्रकरणमा शिथिल भए र बनाइए। राजतन्त्र हटाउन आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल भुलेर माओवादी द्वन्द्वको विगतसँग मित लगाएका दलहरुले त्यसपछिको शान्ति–स्थायित्वको खोजीमा मुलुकलाई केन्द्रित गराएनन्। सत्तामा टिक्न–टिकाउन जे जस्ता माग र एजेन्डामा पनि उनीहरुले ल्याप्चे लगाए, गन्तव्य प्रष्ट थिएन। दलहरुमा चरम संशय र भ्रम थियो। पछि त्यही भयो, जुन नहुनु थियो।
कसले दोस्रो संविधानको निर्वाचन कसरी गरायो, त्यो नसम्झौँ। दलहरुबीच चुलिएको आशंका, घृणा, द्वेष र क्लेशले 'रेग्मी ट्राभल्स'को सिन्डिकेट चल्न पाएको हो। दलहरुको मतैक्यता नहुँदाको उपज दोस्रो संस्करणको संविधानसभामा त्यसैका विरोधीहरु देखा परे। संघीयताको यात्रामा त्यही धारका आलोचक प्रकट भए। संविधानतः व्यवस्थित सहमति शब्दावली असहमति जन्माएर 'बहुमत' उन्मुख भयो। बहुमतको अंकगणितका कारण एक सिटे दलदेखि तीन सिटे पारिवारिक क्लब र तीन सय एकको गठजोडका लागि गर्न हुने–नहुने गरियो। भूकम्प त्रासले संविधान त आयो तर सत्तामा त्यही संविधानविरुद्ध नारा उराल्नेहरुले संविधान कार्यान्वयन गर्ने–गराउने सपथ खाँदै ठेक्का लिए।
यसो भएपछि आमअपेक्षा फूल्ने र फल्ने कुरै थिएन। हँसिया–हथौडाको तथाकथित गठजोडमा संविधान कार्यान्वयनको आगतलाई बिर्सिइयो। सत्तासीनहरुले सर्वहितायको पूनर्निर्माण र विधिविधानभन्दा आ–आफ्ना अपेक्षाको कोटरी निर्माणमा जोड दिए। कोही हँसियाले झारका नाममा सम्बन्धको बार काट्न थालेे। कोही हथौडा बोकेर समथर सम्बन्ध छाडेर विग्रहको डाँडो फोर्न उद्दत बने। ठीकठीकै देखावटी सम्बन्ध एकआपसबीच अपाच्य लाग्ने र बन्ने परिदृश्य क्रमशः सार्वजनिक हुन थाल्यो। जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै यो यथार्थ बिर्सेर 'इन्डियन–ब्याट्री' रिमोटको आक्रोश छताछुल्न गरे। अनि जवाफमा चाइनिज सोलारबाट चल्नेहरुले यो कुरा गर्न पटक्कै नसुहाउने प्रतिवाद पनि तात्तातै देखापर्यो। यो राजनीतिक फाँट र परिवेशमा नसुहाउने कुरो थियो।
हुन त नसुहाउने कुराको के कुरा गर्नु? हामीसँग यस्ता नसुहाउने, विरोधाभाषी कुराको लामो फेहरिस्त छ। महाकाली–सन्धिका राष्ट्रवादी अभियन्ताहरुले टनकपुर–काठमाडौं साइकल र्याली गरेको देखिएकै हो। त्यो पनि 'फोनिक्स' होइन 'एभन' साइकल चढेर। बुर्का ओढेर 'महिला शौचालय' छिर्ने र मौकापरस्त टाइसुट लगाएर पुरुष शौचालयबाट निस्कने मनोवृत्तिले एउटै फ्रेममा एकातिर मार्क्स र अर्कोतिर मनमोहनको फोटो टाँस्ने गरेको चर्चा चलेकै हो। सत्ताको बहुमत बिर्सेर एक समयमा प्रतिपक्षको वितन्डामा गर्न हुने नहुने गरिएकै हो।
रत्नपार्कमा अस्थिरताको रेलिङ भाँच्दै बल्खु किनारमा भव्य महल बनाउन सर्वहारा–सुकुम्बासी कसले उठाएको हो, कुरो प्रष्ट छ। जो बिहान उठ्नासाथ 'टाटा–चिया' खाएर रामदेवको अनुलोम–विलोम गर्दै गुड मर्निङ वाकका लागि बालुवाटारबाट लाजिम्पाट झर्छ उसले लवेदा सुरुवालको राष्ट्रियता देखाएर बालुवाटारबाट कुर्लनु बेकार र निरर्थक लाग्छ।
हुन त सत्ताको लोरी सुन्दै सुत्नुको मज्जा छाडेर प्रतिपक्षको घोक्रो सुकाउनु पर्दा सबैलाई गाह्रै हुँदोरहेछ। 'सुशील–भद्र सहमति'का विरुद्ध जेहाद छेड्नेले पुष्पकमललाई कति अभ› व्यवहार गरे, त्यसको साङ्गोपाङ्गो पत्तो सबैलाई छ। एक समय सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशको सत्तोसरापमा कुर्लनेहरुले अहिले स्वतस्फूर्तको ठेट्ना जुलुस निकाल्नुलाई कसरी अचम्म मान्नु! यहाँ त चलन नै छ, आफूलाई चाहिँदा 'दास क्यापिटल'को राग उराल्ने र काम सकिएपछि 'बकवासको साग' निमोठेझँै गर्ने। अनि अर्को संस्कार छ यहाँ, सत्तासीन हुन 'मित' लगाउने र खटपटपछि 'जार–व्यवहार' गर्ने। एक समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रुक्मांगत प्रकरणमा आफूलाई एमालेले थाङ्नामा सुताएको आरोप लगाएका थिए। विगतको गणतान्त्रिक यात्राको अवधिलाई हेर्ने हो भने यस पार्टीले अरुलाई थाङ्नामा सुताउने होइन, आफूले नै थाङ्ना बोकेर सत्ताको अवसर खोजीमा हिँडेको देखिन्छ। जसका कारण सरोकारवाला पक्ष र सहकार्य गर्नुपर्ने दलहरुबीच कहिल्यै नजिक हुन पाएको देखिँदैन। प्रष्ट छ, जब मिल्नुपर्नेहरु मिल्दैनन् त्यहाँ नमिल्नेले नै लडाएर, जुधाएर, स्वार्थसिद्धि गरिरहेको हुन्छ।
जे होस् 'परिदृश्य' रोचक छ यतिखेर। 'कथानक' फेरिएको छैन। पात्र फेरिने पक्का छ। प्रवृत्ति 'भदौतिर आँखा फुटेको गोरु'कै नियति उन्मुख हुन्छ कि 'तीर्थ–उपवास र शाकाहारी मानसिकता'को साउने–स्वरुपमा अघि बढ्छ? त्यो चाहिँ विगतको अनुभव, वास्तविकता र भोगाइलाई हेरेर, बुझेर दलहरुले अघि बढे भने पक्कै पनि त्यसले अपेक्षित गन्तव्य भेट्नेछ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०४:३६ सोमबार
.gif)
