देशमा नयाँ समीकरण बन्दै छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा एउटा यस्तो समीकरण बन्दै छ, जसले संविधानसँग असन्तुष्ट पक्षलाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने संविधानले तोकेको समयावधिभित्रै नयाँ संघीय संसद्को निर्वाचनसमेत गर्नेछ। यस बीचमा स्थानीय र प्रान्तीय निर्वाचन पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ समीकरण निर्माण गर्दा यी विषयहरुलाई लिखित रुपमा नै दस्तावेजीकरण गरिएको कुरा दलका नेताहरुले भनिरहेका छन्। त्यसकारण नयाँ समीकरणले देशको अवरुद्ध संविधान कार्यान्वयनको दिशामा एउटा गति लिने र निर्वाचित निकायहरुबाट देश सञ्चालन गर्दै संघीयताको व्यवहारिक अभ्यास गर्ने अवस्था निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नयाँ समीकरण महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

एमालेका नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि आधारभूत कुराका रुपमा रहेको मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्न सकेन। मधेसी मोर्चासँग पनि वार्ता गर्न सकेन भने मधेसी नागरिक समुदायसँग पनि कुनै छलफलको योजना नै बुन्न सकेन। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आधारभूत काम गर्न पनि नसकेको सरकारको निरन्तरता भनेको संक्रमणकालको निरन्तरता मात्र थियो। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नयाँ समीकरण स्वाभाविक थियो। संविधानको कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्ने र त्यसलाई इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति सहितको सरकार नेपालका लागि आवश्यक थियो। नयाँ समीकरणले त्यो दृढ इच्छाशक्ति ग्रहण गर्दै यो दिशामा सफलता हासिल गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिने प्रशस्त ठाँउ छन्। मधेस आन्दोलनको निरन्तरता स्वरुप जारी रिले अनसन तोडियो। नयाँ सरकारको गतिविधि हेरेर निर्णय लिने भनेर संविधानसँग असन्तुष्ट पक्षहरु 'पर्ख र हेर'को नीति लिएर बसेको अवस्था छ। यो सवालमा नयाँ समीकरण सफल देखिएन भने नयाँ समीकरणको विकल्प पनि यसरी नै खोजिने छ।

नयाँ समीकरणले एउटा नयाँ सन्देश पनि दिएको छ। त्यो सन्देश भनेको 'सबै वाम एक ठाम'को नीति मान्न अब नेपाली कम्युनिस्टहरु पनि तयार छैनन् भन्ने हो। ठूलो मिहिनेतपछि बनेको वाम गठबन्धन वामपन्थी भनिने शक्तिहरुकै कारण धरापमा परेको हो। सबै वामपन्थीहरुलाई एउटै मोर्चामा राखिराख्न चाहने शक्तिहरुको प्रयास, अग्रसरता र नेतृत्व पनि असफल हुन पुगेको छ। वाम गठबन्धनको बिघटनको पछाडिको कारण सत्ता महत्वाकांक्षा मात्र हैन। वामपन्थीहरुबीचकोे आपसी तिक्तता र अर्कोलाई वामशक्तिको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसो त नेपालका वामपन्थी शक्तिहरुले आफूलाई लोकतान्त्रिकीकरण गर्दै अगाडि बढ्नै सैद्धान्तिक प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरिरहेका छन्। एक दलीय शासन पद्धतिको पक्षमा वकालत गर्न सक्ने वामशक्ति नेपालमा रहन नसक्नु नै लोकतान्त्रिक पद्धति तर्फको आकर्षण पनि हो। कम्युनिस्ट चरित्रलाई त्याग गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकारी सकेका दलहरुलाई वामपन्थी भन्ने पुरातन सम्बोधन गरेर एउटै ठाँउमा राखिराख्ने चाहना आफैँमा एउटा कमजोर प्रयास थियो। त्यो प्रयासको असफलताको एउटा उदाहरणका रुपमा वाम गठबन्धनको बिघटन थियो।

अब कुनै चामत्कारिक परिवर्तन भएन भने अब केही दिनमै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्ने छ। यो सरकारको प्राथमिकताको सूचीमा संविधानको कार्यान्वयन पर्नेछ। संविधानको कार्यान्वयन भनेको संविधानले अपेक्षा गरे अनुरुप तीन तहको निर्वाचन नै हो। नयाँ गठबन्धनपछि निर्मित सरकारले क्रमशः स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन गर्न सकेन भने नयाँ सरकारको औचित्य पनि पुष्टि हुने छैन। यो संसदीय पद्धतिको विकृत अभ्यास भन्दा अरु केही हुने छैन तर सम्भावना सकारात्मक देखिएको छ। यो सम्भावनाको फेरो समातेर आफूलाई संविधानको कार्यान्वयनका लागि तीन चरणको निर्वाचन गराउने दिशामा उन्मुख गराउन सक्यो भने नयाँ समीकरण इतिहासको आवश्यकताका रुपमा चित्रित हुने छ। यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति मात्र हैन, दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्छ। यतिबेला हामीले संविधानसभाको एजेन्डा छाडेर संसद्को निर्वाचन गर्ने २०१५ सालको निर्णय, पञ्च सरकारकै नेतृत्वमा जनमत संग्रहमा जाने निर्णय र परिणामलाई बेवास्ता गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन गरिछाड्न २०६४ को निर्णयलाई स्मरण गर्न आवश्यक छ। ती सबै निर्वाचनहरुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई साथ दिएका छन्। देशले तत्कालिन गतिहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाएर एउटा नयाँ दिशा ग्रहण गरेका छन्। यस पटक पनि निर्वाचनपछिको परिणामको पूर्व समीक्षा नगरेरै लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिन निर्वाचनमा जान आवश्यक छ। आवधिक निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको निरन्तरता तथा प्राण हो। यो या त्यो बाहानामा निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने काम मात्र भयो भने त्यसले कुनै पनि नतिजा दिन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा विकास आवश्यकताका आधारमा हुन सक्दैन, पहुँचको आधारमा हुन्छ। राज्यप्रदत्त सेवा सुविधाबाट हुनेखाने मात्र लाभान्वित हुन्छन्, गरिब विपन्नहरु झनै गरिब हुन्छन्। समाजको चेतनाका स्तर अनुसार नयाँ कानुन निर्माण, संसोधनका कामहरु अवरुद्ध हुन्छन्। संक्रमणकालमा कालाबजारी बढ्छ, उपभोक्ताहरु मारमा पर्छन्। त्यसकारण निर्वाचन गरेर निर्वाचित निकायहरुले सरकारका सबै तहहरु सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नेतर्फ नयाँ समीकरण अग्रसर हुनु पर्दछ।

जनतामा निराशा छ। लामो राजनीतिक लडाइँपछि प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न नसक्दा नेपाल सधैँ राजनीतिक अभ्यासमा मात्र सीमित हुनपुग्यो भन्ने उनीहरुको गुनासो छ। उनीहरुको गुनासोको सम्बोधन पनि संविधान कार्यान्वयन गर्दै समयावधिभित्र आवधिक निर्वाचन गर्ने संस्कृति बसालेर मात्र गर्न सकिन्छ। अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेका सरकार संकटमा पर्दा पनि कुनै उत्साह वा निराशा नागरिक स्तरमा परेको छैन। त्यस्तै, नयाँ समीकरण निर्माण भैरहेको सन्दर्भमा पनि कुनै उत्साह नागरिक तहमा प्रकट हुन सकेको छैन। यसले नागरिकहरु निराश छन् र उनीहरु दलीय आस्थाका आधारमा भन्दा पनि सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रकट परिपक्वताका आधारमा मूल्यांकन गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। राजनीतिशास्त्रीहरुले भनेका छन् कि राजनीति भनेको कला र विज्ञान दुवै हो। दुवैलाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्व मात्र सफल वा सक्षम नेतृत्व हो। अहिले नेपाली राजनीतिले राजनीतिको यही कला पक्षको आवश्यकता महसुस गरेको छ। विज्ञान भनेको त प्रक्रियाको परिणाम हो। तर, कला भनेको त्यो परिणाम विकृत हुन नपाओस् भनेर त्यसलाई जनहितका लागि प्रस्तुत गर्न सक्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। कलाको अभावमा परिवर्तनसँग मात्र कोही सन्तुष्ट हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन भने भैरहने तर, लोकतन्त्रले गरिब र विपन्नलाई दिनसक्ने लाभ नदिने हो भने त्यो लोकतन्त्र प्राविधिक लोकतन्त्र हुन्छ, प्राणहीन लोकतन्त्र हुन्छ।

देशमा नयाँ समीकरण निर्माण भइरहेको समयमा राजनीतिमा कला पक्ष अर्थात् अगुवाई गर्ने कौशलताको आवश्यकताको पक्षलाई पनि नेताहरुको मस्तिष्कमा घुस्ने गरी उठान गरिनु पर्दछ। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको हत्या गर्ने शक्ति भनेको माओवादी हो। त्यसैगरी धेरै माओवादीको हत्या पनि कांग्रेस सत्तामा रहँदा भएको होला तर अहिले यी दुवै शक्तिका बीचमा अप्रत्यासित रुपमा गठबन्ध हुन पुगेको छ। राजनीति सबै संभावनाहरुको खेल हो भन्ने भनाइ यो नयाँ समीकरणले पुष्टि गरिदिएको छ। अब दुई शक्तिका बीचमा तुष हैन, देशलाई गति दिने योजना निर्माण हुन आवश्यक छ। कहिँकतै त्यो विगतको तुषले स्थान पायो भने यो समीकरण भत्कन कुनै समय लाग्ने छैन। तसर्थ विगतको दूरीलाई बेवास्ता गर्दै देशलाई संविधानले अपेक्षा गरेअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा लैजानका लागि नयाँ समीकरणका अगुवा इमानदार हुन आवश्यक छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ ०४:२२ आइतबार