प्राकृतिक स्रोत भूमिमा उत्पादन, उपभोग तथा बिक्री वितरणबाट परिवारको जीविकोपार्जन गरिरहेका किसानहरूको भूमिमा गहिरो सम्बन्ध रहँदै आएकोछ। परापूर्वकालदेखिनै भूमि उत्पादन तथाउपयोग गर्दै देशको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा कृषि रहेको पाइन्छ। बिस्तार बिस्तार सामूहिक भावना ह्रास हँुदै जाँदा व्यक्तिगत र स्वार्थगत कार्यहरूले प्रश्रय पाउँदै जाने क्रममा देशको कृषि भूमि खण्डीकरण भएका कारण बिरुवा उम्रने ठाउँमा घर, टहरा जस्ता संरचना उम्रन गई देशको उत्पादन क्षेत्र घट्दै जानु, वन्यजन्तुको प्रकोपका कारण किसानहरू जमिन बाँझो राख्न बाध्य हुनु, प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि भूमिक्षय हुँदै जानु, जमिन हुनेले खेती नगर्नु, जमिन नहुनेले खेती गरिदिनुपर्ने जस्ता कार्यले गर्दा देशको कृषि उत्पादन क्षेत्र दिनानुदिन घट्दै आएको अवस्था हाम्रोसामु छर्लंग छ। जसको असर कृषिमा आश्रित जनसंख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा परेको पाइन्छ।

कृषिमा आश्रित जनसंख्या

कृषिमा आश्रित जनसंख्यानै फरक फरक दस्ताबेजहरूमा फरक फरक हुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनेर गएको प्रष्ट छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय संसद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ निर्माण गरी २०७६ भदौ ६ गते प्रमाणीकरण भएपश्चात भूउपयोग नियमावली २०७९ तयार गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले समयसीमा तोकेर कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। वर्गीकरणको निश्चित र स्पष्ट आधार नतोकिँदा आफूसँग भएको विज्ञ जनशक्तिको अभावका कारण भूमिको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार अलमलमा परेको पाइन्छ। फलस्वरूप कोही आफ्नो पालिका तहमा कृषि भूमिनै नभएको पत्र लेख्न बाध्य छन् भने कोही तिम्रो भूमि कृषिमा राख्छौ कि गैरकृषिमा, फाराम भरी बुझाऊभनेर सूचना निकालेर बसेका छन्।

खेतीपातीबाट आफ्नो परिवारको जीविका नचल्ने र निर्वाह नहुने देखेर युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम अत्यधिक बढेको छ। जसले गर्दा श्रमशक्ति नहुनु, उत्पादनका सामग्रीहरू मल, बिउ, औजार, सिँचाइ जस्ता आधारभूत कुराहरू आवश्यकताअनुसार समयमा उपलब्ध नहुुनु, बल्लबल्ल बाली लगायो,वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउन नसक्नु राज्यका सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसक्नु र राज्यले किसानलाई सम्मान गर्न नसक्नु। भूतदेखि राजदूतसम्म र देवतादेखि जनतासम्मलाई खाद्यान्न उत्पादन गरी खुवाउने किसानहरूअपहेलित र दोस्रो दर्जाका नागरिक भई बाँच्न बाध्य हुनुले जोकोही पनि आफ्नो भूमि कृषिमा राख्न रुचाउने अवस्था छैन।

स्थानीय सरकार कर बढी उठ्छ भनेर गैरकृषिमा भूमि राखेमा खुसी हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कृषि भूमिको सही रूपमा पहिचान र संरक्षण कसरी होला ? प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ। यो र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्नु र कसैले जवाफ माग्यो भने जवाफ दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले प्रश्नको जवाफ हामी सबै मिली खोजौँ र जवाफ माग्नेलाई जबाफ दिन बुझाइमा एकरूपता बनाउँ भन्ने पवित्र सोचका साथ ‘कृषि भूमिको संरक्षण: हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासहित हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो कुनै एक संघ, संगठन निकाय वा कुनै एक व्यक्तिको सवाल नभई कृषि कर्म गर्ने कृषि र किसानको बारेमा बोल्ने विज्ञ, अभियन्ता, स्वयम्सेवक, संगठक सबैको साझा सवाल हो। त्यसैले साझा सवालका रूपमा लिनु आवश्यक भएको हो।

तथ्यांक हेर्दा २७% कृषि भूमि भएको देखिन्छ भने ७३% गैरकृषि भूमि भएको पाइन्छ। कृषि भूमि भनेको निजी खेतीपाती गरेका जमिन मात्र हुन् कि सरकारी सार्वजनिक? किसानले खेतीपाती गरेका तर वन्यजन्तु, दैवीप्रकोपका कारण प्रयोगमा नआएका भूमि कृषि हुन् या गैरकृषि भूमि? कृषि उत्पादनयुक्त सामुदायिक वन, कबुलियती वन, विद्यालय, विश्वविद्यालय र विभिन्न ट्रस्टका नाममा रहेका भूमिको वर्गीकरण हुन्छ कि हुँदैन? यदि कृषि भूमि वर्गीकरण हुन्छ भने कृषि भूमिको क्षेत्रफल बढेर जानुपर्ने देखिन्छ। बढ्नुपर्ने पनि हो। हामी त्यो सम्भावना देखिरहेका छैनौँ।

जमिनको पहिचान नै किसानको पहिचान हो। कृषि भूमि रहेमात्र किसान रहन्छन्। यदि कृषि भूमि नै छैन भने किसान पनि रहँदैनन्। त्यसैले कृषि भूमि पहिचानको विषय किसानको पहिचानसँग जोडिएको छ। जोडिनुपर्छ। जसका लागि किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र र सेवा÷सुविधामा किसानलाई जोड्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू मार्फत कृषि भूमि राख्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तत्काल कृषि र गैरकृषि भूमि छुट्याउनुअगावै राज्यले कृषि भूमिमा आफ्नो जमिन राखी सही सदुपयोग गर्नेलाई योगदानमा आधारित पेन्सन, किसानको स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने छात्रवृत्ति, सहुलियत कर्जा, कृषि उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता, उत्पादको खरिद र बजारीकरण, किसानको क्षमता अभिवृद्धि र कृषि उद्यम विकास, कृषि भूमि राख्ने किसानलाई सिँचाइ र सुरक्षित आवास जस्ता आकर्षक योजना ल्याइ गैरकृषिमा भूमि राख्नेभन्दा कृषिमा भूमि राख्दा फाइदा छ, त्यसैले म मेरो भूमि कृषिमा राख्छु भन्ने निर्णय गर्न सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ। जुन बेलासम्म किसानले आत्मसम्मानका साथ ढुक्क भएर आत्मनिर्णय लिने अवस्था बन्दैन तबसम्म सोच-सोचमा नीति कागजमा मात्र सीमित रहनेछ। त्यसैले गर्दा भूमिको वर्गीकरण गर्ने कुरा हतार गर्ने विषय होइन। हतार नगरौँ, व्यावहारिक नीति नियम र कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरौँ। सबैको सहभागितामा भूमिको वर्गीकरण गर्ने अभ्यास अवलम्ब नगरौँ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७९ २३:४८ शनिबार