नेपालका अपांग अपहेलित र पीडित छन्। त्यो पनि आफ्नै परिवारदेखि राज्यबाटसमेत। हुँदाहुँदा केही दिनपछि लागु हुने बजेटले समेत दृष्टि पुर्‍याउन सकेन। सरकारले बजेटमार्फत सामाजिक भत्ता दोब्बर बढाएको उल्लेख गर्‍यो तर अपांगलाई भने यसमा समेटिएन। यसबाटै पनि थाहा हुन्छ कि परिवार, समाज त अपांगप्रति असहयोगी भयो, भयो, सिंगै राज्यसमेत यो समुदायप्रति कत्ति पनि सहिष्णु बन्न सकेन। जसले धेरै अपांगको मन दुःखाएको छ। सरकारसँग ठूलो र निकै आशा संगालेर बसेकाप्रति अन्याय गरेको छ। तर विडम्बना, यसबारे न कतै चर्चा हुन्छ न त सरकारले नै गल्ती महसुस गर्छ।

विदेशीले निकालेका तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३० लाख अपांग छन्। सबैतिरबाट अपहेलित भएकै कारण धेरै अपांगहरु मठमन्दिर, सडक, पाटीपौवालगायतका ठाउँमा शरण लिन बाध्य छन्। कुनै पनि स्थान तथा संरचना अपांगमैत्री छैनन्। यही कारण उनीहरु राज्यप्रदत्त सीमित सुविधा लिन पनि असमर्थ छन्। एकातिर बजेटको आकार ठूलो भयो, यो लागु हुनै सक्दैन भनेर कोलोहोलो मच्चाउनेहरु उत्तिकै छन् अर्कोतर्फ यति ठूलो बजेटमा पनि आफ्नै मुलुकका अपांगता भएकाहरु अटाउँदैनन्। यस्तो अवस्थालाई राज्यले नै एउटा ठूलो समुदायलाई हेला वा पक्षपात गरेको अर्थमा किन नबुझ्ने? के अपांगता भएकालाई खान पर्दैन? स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्दैन? हिँडडुल गर्नुपर्दैन? महँगीले उनीहरुलाई चाहिँ छुँदैन? कर्मचारीलाई मात्र बढेको हो महँगी र समस्या? हैन भने किन उनीहरुलाई मात्र हेला गर्ने सबै मिलेर? प्रश्न बडो गम्भीर छ।

एकातर्फ गाउँ समाजले पूर्वजन्मको पापका रूपमा व्याख्या गर्दै तिरस्कार र असहयोग गर्ने, अर्कोतर्फ राज्यद्वारा सञ्चालन हुने सामाजिक कल्याणका कार्यक्रममा पनि नअटाउने भएपछि अपांगता भएकाले गरुन्चाहिँ के? कि उनीहरुले सक्ने काम दिनुपर्छ हैन भने उनीहरुको बसोबास र खानपिनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ कि पर्दैन? एउटै समयमा लागु भएको वृद्ध भत्ता पटक पटक बढाइयो, यो अनुचित छैन तर सँगै वृद्धि भएको अपांग भत्ताचाहिँ नबढाउनुको कारण के हो? ठूलो संख्याका अपांग समुदायले यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् यतिखेर। तर उत्तर पाउन सकेका छैनन्। भन्ने बेलामा नेताहरु जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने भत्ता दिने चिल्ला आश्वासन दिने गर्छन् जब कार्यान्वयनको बेला आउँछ, ठ्याक्कै उल्टो खस्रो व्यवहार देखाउँछन्। यसले अपांगता भएकाको मन कति दुःखाएको होला भन्नेबारे सोचेका छन् सत्तासीनहरुले कहिल्यै?

सरकारी नियमअनुसारको कर अपांगले पनि तिरेकै हुन्छन्। त्यसैले राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिता यो समुदायको पनि माग हो। गर्न सक्नेलाई सिप र दक्षताअनुसारको काम तथा कामै गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य नै हो। तर न विगतका सरकारले यसप्रति ध्यान दिए न त वर्तमान सरकारले नै अपांग समुदायका समस्या बुझ्न सक्यो। के अपांग मतदानका बेलाबाहेक अरु बेला एक कौडीको पनि मूल्य नभएका समुदाय हुन? हैन भने किन जति रोए/कराए पनि यो समुदायको माग सुनिन्न? हैन भने किन विश्वस्तरका र नेपाली कानुन तथा सम्झौताले नै सुनिश्चित गरेका व्यवस्था पनि लागु हुन्नन्? यस्तो अवस्थाले एकातिर अपांगता भएकाको हालत दिन/प्रतिदिन खराब बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर आफैँले बनाएका नियम पनि लागु नगर्ने लज्जित सरकारको भूमिकामा झरेको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०४:२९ मंगलबार