२०४७ सालपश्चातको लोकतन्त्रको नेपाली अभ्यासमा केही खतरनाक राजनीतिक संस्कार भित्रिएका र संस्थागत बनेका छन्। यस्ता सबै संस्कारको सूची निकै लामो हुन सक्छ। केही प्रतिनिधिमुलक राजनीतिक संस्कारको मात्रै चर्चा गर्दा पनि झण्डै एक दर्जन लामो सूची बन्न पुग्छ। उदाहरणका लागि, संसद अवरूद्व गर्ने, सडकबाट नीतिगत समस्याको समाधान खोज्ने, हतियारबाट राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्ने, सीमित नेताको तदर्थ निर्णयबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक संवाद र सहमतिको खोजीमै राजनीति रुमल्लिने, अवसर र नियुक्ति आफ्ना मान्छे वा पैसा दिन सक्ने मान्छेका लागिमात्रै सीमित गर्ने, दलगत एवं गुटगत स्वार्थलाई नै राष्ट्रिय स्वार्थको आवरण दिने, संस्थाभन्दा कथित (सो कल्ड) नेताहरू महत्वपूर्ण हुने एवं राजनीतिलाई व्यापारीकरण र अपराधीकरण गर्ने जस्ता केही प्रवृत्ति यसरी मौलाएका छन् कि लाग्छ राजनीतिभन्दा अरू कुनै कुराको मर्यादित अस्तित्व नै मुलुकबाट गुमिसकेको छ। त्यसैले नागरिक दैनिकका स्तम्भकारले 'अब त नेपालको लोकतन्त्र एक प्रतिशत इलिटका लागिमात्र हो भन्ने बेला आइसकेको' चित्रण गरेका होलान्।

यी यावत् समस्या हेर्ने र चित्रण गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्ति नै संवेदनशील देखिन्छ। २०४७ पश्चातको केही समयसम्म 'शिशु प्रजातन्त्र' मा यस्ता समस्या देखिन्छन् तर जति जति लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ त्यति त्यति नै यस्ता समस्या समाधान हुने तर्क नेतृत्व वृत्तले जनमानसमा लग्यो। लामो समयसम्म शिशु प्रजातन्त्रको दुहाई दिन सकिँदैनथ्यो, त्यसैले समय अनुकूल नै दोष राजा र राजतन्त्रलाई दिइयो। अर्थात राजाले काम गर्न दिएनन्। राजतन्त्र रहेसम्म यस्ता समस्या रहन्छन्। नागरिकले यो कुरा पनि पत्याए। अन्ततः राजतन्त्र पनि समाप्त भयो। झण्डै एक दशकको राजतन्त्रबिनाकै शासन प्रणाली अपनाउँदा पनि उक्त राजनीतिक प्रवृत्तिहरूमा कमी आउन सकेको छैन। बरू समस्यालाई जातिगत एवं समूहगतरूपमा हेर्ने प्रवृत्ति मौलाउन पुगेको छ। नक्कली डाक्टरमाथि छानविन र कारबाही गर्दा पनि निश्चित समूहमाथि नै लक्षित गरियो भन्नेसम्मको प्रचारबाजी र राजनीतिक भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गरियो।

यिनै विविध कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिले मुलुकलाई ठोस दिशा दिन सकेको छैन। नेता र राजनीति दुवै सस्तो लोकप्रियताको होडमा छन्। नेता, दल र कार्यकर्ता तीनवटा मूलभूत तत्वबाट अभिप्रेरित छन्। अर्थात जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने, सत्तामा नपुगे राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी जनमानसको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्ने र संवैधानिक एवं कानुनी प्रक्रियाबाट नभएर राजनीतिक वार्ता र सहमतिको नौटंकीबाट समस्या सम्बोधन गर्न खोज्ने। जबसम्म राजनीतिक दल र नेताहरूले यी तीन अभिप्रेरक तत्वबाट छुटकारा पाउन सक्दैनन् तबसम्म न मुलुकमा लोकतन्त्रले सबै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न वा न्याय नै दिन सक्छ न त राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै आर्जन गर्न सक्छ।

उदाहरणका लागि संसद् अवरूद्व गर्ने प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ। २०४७ सालको संविधान जारी भएपछिको संसद्मा रोष्ट्रम घेर्ने र कुर्सी भाँच्ने संस्कार एमालेले मुलुकमा भित्र्याएको घटना अझै पनि ताजै छ। त्यसपछिका दिनमा कति पटक संसद् अवरूद्व गरियो र कुर्सी माइक भाँच्ने काम भयो भन्ने सवाल सबैका सामु छर्लङ्ग छ। तर २०७२ को संविधान जारी भएपश्चात पनि संसद् अवरूद्व गर्ने कार्य कम भएको छैन। केही समययता मात्रै संसदीय सुनुवाइ समिति निर्माणको सवाल र भूकम्पपीडितलाई दिइने राहत रकम दुई लाख एकमुष्ठ दिइनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरूद्ध गर्ने कार्य गरेको छ। यस घटनाले थुपै्र प्रश्न उब्जाएको छ। तथापि निम्नलिखित तीन प्रश्नबारे निम्न हरफमा संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ :

प्रश्न १ :  के आफ्नो कुरा/अडानलाई निकास दिन संसद् नै अवरूद्ध गर्नुपर्छ?

प्रश्न २ :  संसद् अवरूद्ध गर्ने कार्य कानुनसम्मत हो?

प्रश्न ३ :  यस्ता क्रियाकलापबाट के/कस्ता प्रभाव पर्न सक्छन्?

प्रश्न १ः लोकतन्त्रको सुन्दरता र कमजोरी कतिपय अवस्थामा एकै ठाउँमा लुकेको हुन्छ। उदाहरणका लागि संसद्मा विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनु र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नु सुन्दर पक्ष हो भने विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व हुनाले कुनै एक दलको बहुमत नहँुदा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुनु र बहुमत (एक वा एकभन्दा बढी दल मिलेर) ले अल्पमतलाई नसुन्ने प्रवृत्ति विकाश हुन सक्ने सम्भावना यसका कमजोरी हुन्। त्यसैले बहुमतले अल्पमतलाई आफ्ना कुरा वैधानिकरूपमा राख्न दिने, सो विषयमा छलफल हुन दिने र स्वस्थरूपमा निर्णयमा पुग्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसरी नै अल्पमतले पनि आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसमा तर्कसंगतरूपमा छलफल गर्ने, तर्कका आधारमा आफ्ना पक्षमा निर्णय नभए पनि निर्णयको वैधतामा अवरोध बन्नुहँुदैन। निर्णय पालना गर्नुपर्छ। यी यावत् विषयलाई संसदीय नियमावलीले समेत समाविष्ट गरेको छ। यति हुँदाहँुदै पनि आफ्नो कुरा सबैले मान्नुपर्ने वा सोहीअनुरूप नीति निर्माण गर्नुपर्ने अन्यथा संसदीय प्रक्रिया नै अवरोध गर्ने जुन खतरनाक प्रवृत्ति जे/जसरी मौलाएको छ, त्यसले हाम्रा राजनीतिक दल, तिनका नेता एवं कार्यकर्तामा दशकौंको लोकतान्त्रिक अभ्यासपश्चात पनि यस किसिमको आधारभूत लोकतान्त्रिक संस्कार संस्थागत हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

अल्पमतले उठाएको विषय विल्कुल ठीक पनि हुन सक्छ तर ठीक हँुदाहँुदै पनि त्यसले नीतिगत हैसियत प्राप्त गर्न नसकेमा सो विषयलाई निर्वाचनमा मुद्दा बनाइनुपर्छ तर संसद् अवरूद गर्नुहुँदैन। नेपाली कांग्रेसले दुई लाख रुपियाँ एकमुष्ठ भुइँचालोपीडितलाई घर निर्माण खातिर दिनुपर्छ भन्ने सवाल उठाएको ठीक वा बेठीक जे भए पनि त्यसको विश्लेषण संसद्मा छलफल गरी, वौद्विकरूपमा छलफल गरेर, सञ्चार माध्यमबाट विश्लेषण प्रसारण गरिनुपर्छ। केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि विषयवस्तु उठान गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई नै अवरूद्व गर्ने जस्तो गैरलोकतान्त्रिक कार्य कुनै पनि दल वा संसद् सदस्यबाट गरिनु सावर्जनिक हित, संसदीय मर्यादा एवं संविधान र कानुनी शासनका लागि घातक हुन्छ।

त्यसैले संसद्मा विषयवस्तु प्रवेश गराउन पाउने, सोउपर छलफल हुन पाउने र निर्णय प्रक्रियामा लैजान पाउने अल्पमतको अधिकार हो भने सो अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व बहुमत वा सरकारको हो। अल्पमतले पनि आफ्नो सीमा मिच्नुहँुदैन। बहुमतले पनि आफ्नो दायित्व बिर्सनु हँुदैन। जब यस्तो सीमा मिचिन्छ वा दायित्व बिर्सिइन्छ तब संसद् अवरूद्व हुने जस्ता अराजनीतिक क्रियाकलाप मौलाउन पुग्छन्।

प्रश्न २ :  संसद् अवरूद्ध गर्न पाइँदैन भनेर संविधान, कानुन वा संसदीय नियमावलीले प्रष्टरूपमा वर्जित गरेको छैन। यसको अर्थ संसद् अवरूद्ध गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। संसदीय लोकतन्त्रका विशिष्ट मान्यता र परम्परा छन्। यस्ता मान्यता र परम्पराले संसद् अवरूद्व गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्यलाई वैधानिकता दिन सक्दैनन्। त्यसरी नै संसद् सदस्यको आचारसंहिता पनि संसदीय नियमावलीले व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जसअनुसार संसद्लाई सुचारू र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नु/गराउनु र गर्न दिनु प्रत्येक संसद् सदस्यको आधारभूत दायित्व हो। मतदाताले पनि संसद्मा सार्वजनिक मर्यादा र विश्वासविपरितका कार्य गर्न मत दिएका हँुदैनन्। कुनै पनि दलले संसद्मा आफ्नो कुरा पारित गराउन नसके वा पारित गराउनका लागि आफूले संसद् अवरूद्धसमेत गर्ने भनेर मत मागेका पनि हँुदैनन्।

मतदातासँग प्रतिज्ञा नगरिएका र संसदीय मर्यादाविपरित संसद् अवरुद्ध गर्ने हक राजनीतिक, नैतिक एवं कानुनी कुनै पनि रूपमा कसैसँग पनि हुँदैन। त्यसैले या त संसदीय मर्यादा बुझेर एवं पालना गरेर संसद् अवरूद्व गर्ने कार्य कुनै पनि दल वा संसद् सदस्यले गर्नुहुँदैन या संसदीय नियमावलीमा नै यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी यस प्रकारका कार्य वर्जित र दण्डनीय बनाउनुपर्छ।

प्रश्न ३ :  संसदीय गतिविधि अवरूद्ध गर्ने संस्कार केन्द्रबाट प्रदेश एवं स्थानीय तहका विधायिकासम्म पुग्यो भने यसले लोकतन्त्रको गन्तव्यलाई धराशायी बनाउन सक्छ। अब नेपाल एकात्मक श्ाासन प्रणालीको दायराभित्र छैन। संघीय शासन प्रणाली अपनाएको संरचनामा संसद् अवरूद्ध गर्ने कार्य प्रदेश एवं स्थानीय तहसम्म पुगेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न आजका संसद् अवरूद्धकर्ताले सोच्नैपर्छ। निर्णय संसद्बाट गरिनुपर्छ न कि केही नेताको स्वार्थ र सनकबाट। त्यसैले प्रत्येक सार्वजनिक र राष्ट्रिय सवालमा व्यापक र तर्कसंगतरूपमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने निकायलाई अवरूद्व गर्ने वा प्रत्येक सवालमा निर्णय गर्दा दलबाट माथि उठ्न नसक्ने प्रकृति हुर्काउने ह्विप प्रणालीसमेतको प्रभावकारिताबारे व्यापक छलफल र विश्लेषण हुन जरूरी  छ। छोटकरीमा, नेपालमा राजनीति, नेता र राजनीतिकर्मीहरू आफैँमा समस्या र केही हदसम्म समाधान पनि बनेका छन्। राजनीतिप्रतिको जुन सामाजिक घृणा र आलोचना आज व्याप्त छ त्यो नेता र यिनको अकर्मण्यताको परिणाम हो। लोकतन्त्रको होइन।

केही मित्रराष्ट्रले दूतावाससमेत बन्द गर्ने वा दूतावासले गर्ने कतिपय महत्वपूर्ण कार्य नयाँ दिल्लीबाट गर्ने गरी जुन किसिमको परिणाम आज देखिएको छ त्यसमा राजनीतिक अस्थिरता र राजनीति एवं कानुनको शासनबीच देखिएको खाडलका कारण सिर्जना भएको छ। त्यसैले कुनै पनि बहानामा संसद् अवरूद्ध गर्ने दल एवं नेतालाई नागरिक एवं मतदाताले अब आफ्नो कसीमा राख्न जरूरी छ। सचेत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेका मतदाताले मात्रै करेक्सनको काम गर्न सक्छन्।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०४:१४ बिहीबार