हामी लामो समय राजनीतिक संक्रमणमा अल्भि्कयौँ। संविधान निर्माणपछि राजनीतिक संक्रमणमात्र नभई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हुने सबैखाले आन्दोलनको अन्त्य हुन्छ र मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा तीव्र गतिका साथ अघि बढ्छ भन्ने सपना देखाइएकाले हामी उत्साहित पनि थियौँ। तर, अवस्था हामीले अपेक्षा गरेजस्तो वा सोचेजस्तो भएन। गत वर्ष हामीले नसोचेका दुई ठूला दुर्घटना (भूकम्प र सीमा अवरुद्ध)ले आर्थिक विकास अघि बढ्न दिएन। हामीले समृद्धिका कुरा गर्‍यौँ, तर यहाँको व्यापार व्यवसाय जीवन–मरणको अवस्थामा पुगेको छ।

आर्थिक समृद्धि प्रत्येक नेपालीको चाहना हो। आर्थिक समृद्धिको अब विकल्प छैन र समग्रतामा विकास निर्माणका माध्यमबाट नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रमुख दुई माध्यम भनेकै सरकार र निजी क्षेत्र हो। तर, हाम्रो मुलुकमा सरकार सधैँ अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ भने निजी क्षेत्र एकपछि अर्को समस्याबाट बाहिर निस्कनै सकेको छैन। हामीले निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै काठमाडौँ र केही ठूला सहरका व्यावसायिक घराना मात्र हुन् भन्ने सोच्नु गलत हुनेछ। ताप्लेजुङको ओलाङचुगोलादेखि दार्चुलासम्मका ससाना व्यापारी र स्थानीय उद्यमीसम्मको पीडा एकैखाले छ। न राम्रो पूर्वाधार छ, न सजिलो बजार। यसर्थ, हामीले समृद्धिका कुरा गर्दा कुनै स्थान विशेष अथवा कुनै व्यवसाय विशेषलाई मात्र हेर्नु हुँदैन।

आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले त मुलुकमा पर्याप्त लगानी भित्रनु पर्छ। स्वदेशी पुँजी परिचालनदेखि अधिकतम बाह्य लगानी भित्राउनेसम्मको योजना नहुँदा हाम्रो समृद्धिको सपना अहिलेसम्म सपनामै सीमित छ। मुलुक यतिबेला लगानीको खोजीमा छ। तर, यहीबेला तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ८६ प्रतिशत लगानी घट्नु हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। समग्रमा हाम्रो लगानीमैत्री वातावरण छैन भन्ने प्रतिबिम्ब पनि हो यो तथ्यांक। एक वर्षमा कुल २४५ परियोजनाका लागि १० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता प्राप्त हुनु र त्यसमध्ये पनि नेपालले अपेक्षा गरिरहेको उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ कम हुनुले हाम्रो कमजोर धरातललाई इंगित गरेको छ।

हामी यतिबेला नेपालमा बाह्य लगानीका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ, तर व्यवहारमा के गर्‍यौँ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी लगानीलाई सजिलो बनाउनकै लागि अनिवार्य सर्त मानिएका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐनजस्ता दर्जनभन्दा बढी महŒवपूर्ण ऐनहरू दुई वर्षदेखि संसद्मा पुगेर थन्किएका छन्। उद्योगका लागि ऊर्जा र जग्गा समस्या त झनै चर्को छ भने अर्कोतर्फ नयाँ उद्योग आउनेबित्तिकै स्थानीयको झमेला उस्तै छ। यस्तो कमजोर पृष्ठभूमिमा उद्योग आउन सक्दैन। तर, त्यसो भन्दैमा हामीले सरकारलाई गाली गरेर बस्नुमात्र पनि हुँदैन। यसको सुधारका लागि हामी आफै लाग्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संगठनमा बस्ने हामी सबैले यसप्रति अब संवेदनशील बन्नैपर्छ।

हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नैपर्छ। संसारभरका मुलुकलाई यतिबेला एफडीआई चाहिएको छ। उनीहरू किन नेपालमै आउने भनेर हामीले जवाफ दिन सकेनौँ भने लगानी भित्राउने हाम्रो सपनामात्रै हुनेछ। छिमेकी भारतले हालैमात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नियममा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेका छ। परिवर्तित नियमले भारतमा निकै विवादित बनेको औषधि उद्योग तथा खुद्रा विक्रेतामाथिका प्रतिबन्धहरू खुकुलो हुन पुगेको छ। जसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई देशभित्र आफ्ना पसल खोल्न बाटो बनाइदिएको छ। यस्तै, एयरलाइन्स र सुरक्षा उद्योगमा अब शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्व हुन सक्नेछ भने विदेशी खुद्रा व्यापारीहरूले बिक्री गर्ने सामानमध्ये ३० प्रतिशत भारतीय स्रोतको सामान हुनुपर्ने नियम पनि खारेज गरिएको छ। यसकारण अब भारत विदेशी लगानीका लागि विश्वमै सबैभन्दा खुला देश भएको छ। नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेपछि भारतले वैदेशिक लगानी प्रवाहमा चीनलाई समेत जितेको छ।

उत्तरी छिमेकी चीनकै चर्चा गर्ने हो भने पनि उक्त मुलुक विश्वकै आकर्षक लगानी गन्तव्य भएको व्यापार र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (अंकटाड)ले जनाएको छ। गत वर्ष चीन भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अमेरिकापछि दोस्रो ठूलो भएको अंकटाडको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्षमात्रै १२६.७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर भित्रिएको एफडीआई समग्रतामा बढी पुँजी र प्रविधिमुखी तथा उच्च मूल्य भएका क्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छ। चीनको सेवा उद्योगमा पनि गत वर्ष १७.३ प्रतिशतले वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको थियो। यो वर्ष चीनमा पनि केही समस्या भने देखिएको छ र वैदेशिक लगानीको बृद्धिदर न्यून (३.८ प्रतिशत) मात्रै छ। यसले त्यहाँ निकै तरंग उत्पन्न भएको छ र लगानी किन घट्यो र  कसरी बढाउने भन्नेमा उनीहरू गम्भीर विमर्श गरिरहेका छन्। राज्य नै वैदेशिक लगानीका लागि यसरी चिन्तित हुने अवस्था हाम्रोमा भने कहिले आउला?

हामीले यी दुई छिमेकी राष्ट्रको उदाहरणमात्रै हेर्ने हो भने पनि अब वैदेशिक लगानीका लागि संसद्मा विचाराधीन ऐन नियमलाई तत्काल पारित गर्नु जरुरी छ। यसले स्वदेशमै पनि पुँजी परिचालन हुनेछ भने विदेशीका लागि समेत आत्मविश्वास सृजना गर्नेछ। मुलुकले चौधौँ योजनामा पनि निजी क्षेत्रबाट १२ खर्ब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउने महत्वाकांक्षी योजना बनाइरहेका बेला हामीले आधार बनाउनु जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै यो सम्भव छ। हामी पनि समृद्धिको यो यात्रामा सरकारसँग हातेमालो गर्न चाहन्छौँ। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०४:०९ बिहीबार