रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, वडा नं. ३ स्थित बिर्तीमा बस्थे सुखल राय। उनको नाममा एक धुर (१६.९३ वर्गमिटर) जमिन छ। जसमा सानो झुपडी बनाएर बसेका थिए। अहिले उनी बितिसकेका छन्। यो सम्पत्ति खाने भने उनकी श्रीमती, २ छोरा र सगोलमै भएका कारण भाइको छोरासमेत छन्। जसलाई ४ भाग लगाउँदा प्रत्येकलाई ४.२३ वर्गमिटर जमिन पर्छ। यो भनेको एउटा सामान्य शौचालयका लागि पनि अपुग जमिन हो। यही झुपडी पनि नगरले विस्तार गर्दै गरेको बाटोले आधा लैजाने भएपछि सुखलका छोराहरू भुनेश्वर र मुनेश्वर थप चिन्तित छन्। घरमा सुत्ने ठाउँसमेत नभएकाले भुनेश्वरकी छोरी मामाघरमा बस्छिन् भने उनका काकाका छोरा परिवारसहित ससुरालीको शरणमा छन् ।
अब सुकुमबासीको परिभाषाबारे कानुनी व्यवस्था हेरौँ। सिङ्गो परिवारको नाममा कानुनी स्वामित्व नै नभएको र घडेरी किन्नेसमेत हैसियत नभएको व्यक्ति÷परिवार भूमिहीन अर्थात सुकुमबासी हो भनेको छ हाम्रो कानुनले। माथिको अवस्थाअनुसार भुनेश्वरको परिवार भूमिहीन हैन। तर यो भूमि उनीहरूका लागि झुपडी त के, प्रत्येकलाई शौचालय बनाउन पनि पर्याप्त छैन। यसरी हेर्दा भूमिहीन सुकुमबासीको परिभाषामै खोट देखिन्छ। भुनेश्वर त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, हजारौँको सङ्ख्यामा छन् यस्ता परिवार।
सवाल हुकुमबासीको
एउटा जमात छ जसले सुकुमबासी शब्द आयो कि हुकुमबासी नथपी बोल्नै जान्दैनन् अर्थात सुकुमबासीसँगै हुकुमबासी थप्नुलाई थेगो नै बनाएका छन् उनीहरूले। यदि भुनेश्वरको परिवारका सदस्य मामाघर वा ससुरालीमा पनि बस्ने ठाउँ भएन अर्थात दिएनन् भने जाने ठाउँ कहाँ हो? कानुनी रूपमा उनीहरू जग्गा धनी तर व्यावहारिकरूपमा भूमिहीन। त्यसैले नदी किनार होस् वा अन्य ऐलानी पर्ती जमिनमा बस्नेहरूलाई नकारात्मक नजरले मात्र हेरिनु कुनै हालतमा सही ठहरिन्न।
सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष जहाँ पनि हुन्छ। सुकुमबासी भनेर बस्नेमा कोही अन्य राम्रै वा बसोबास गर्न र खेती गर्न मिल्ने खालका जमिनवाला पनि हुन सक्छन्। तर तिनलाई छुट्याउने जिम्मा राज्यको हो। आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि सबैलाई एउटै कुदृष्टि लगाउने कार्य नै भर्त्सनायोग्य छ। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सुकुमबासी र गैरसुकुमबासी छुट्याउने हो भने पीडितहरू पनि एउटै जाँतोमा मिसिनुपर्ने अवस्था समाप्त हुनेछ। सवाल वाग्मती वा थापाथलीको मात्र हैन, देशभरका वास्तविक भूमिहीनमाथि लागेको हुकुमबासी, ठग, माफिया जस्ता आरोप मेटाउन पनि राज्यले यो विषयका छिनोफानो गर्नैपर्छ। गलामा सिक्री लगाएको भरमा, झुपडीमा एउटा टेलिभिजन देखिएको आधारमा, छोराछोरी विदेश गएका र कसैले मोटरसाइकल चढेकै भरमा ऊ भूमिहीन हुनै सक्दैन भन्ने तर्क अल्पज्ञान प्रदर्शन मात्र हो। भूमिहीन छुट्याउने गतिलो आधार त सरकारले नै तोकिदिएको माथि उल्लिखित मापदण्ड छँदैछ, भलै त्यो अधकल्चो किन नहोस्।
महानगरपालिकाको शङ्कास्पद गतिविधि
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा सङ्घ र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही नगरपालिकालाई सुकुमबासीको पहिचान गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, सुकुमबासीसम्बन्धी जीविकोपार्जन मिलाउने तथा बसोबास व्यवस्थापन गर्ने दायित्व तोकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ भदौ ९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग गरेको सम्झौतामा पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मञ्जुरी जनाउँदै मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर आफैँले सहमति जनाएको ‘व्यवस्थापन’ शब्दको अर्थ ‘हटाउन पाउनु’ लगायो महानगरले। समस्याको मूल जरो यही हो।
वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बसिरहेको ठाउँबाट भूमिहीनलाई हटाउन नपाइने प्रतिबद्धता सरकारले पटक पटक व्यक्त गरेको मात्र हैन, सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्रसमेत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा समाधान मार्गबाट पछि हटेर अहिले नै विशेष गरी थापाथलीस्थित वाग्मती किनारका बसोबासीलाई किन हटाउनुपरेको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। अझ कि वर्षा सुरु हुनुअघि कि त मध्य जाडो सुरु हुने बेला पारेरै सुकुमबासी बस्तीमा डोजर कुदाउनुको अर्थ त झन रहस्यमय छ।
गाउँका छाडिदिउँ, शहरकै मुख्य बाटोका ठाउँठाउँमा ढलका मङ्गल ह्वाङ्गै हुँदा लडेर धेरैका करङ भाँच्चिएका छन्। उवडखावडका कारण दुर्घटना हुँदा केही परमधामसमेत हुन बाध्य छन्। पदयात्री मार्गमा खाडल हुँदा कुनबेला लडेर खुट्टा भाँच्चिने हो ठेगान छैन। तर यस्ता काममा प्रयोग हुनुपर्ने डोजर बेला न कुबेला भूमिहीनका झुपडीमा कुदाइनु शक्तिको उन्मादबाहेक केही हुनै सक्दैन।
बाध्यतामाथि खेलवाड
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले आवासलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ। भूमिहीन सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन व्यवस्था गर्ने विषय भूमि सुधार ऐन (आठौँ संशोधन) २०२१ मा उल्लेख छ। अनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले ३ वर्षभित्र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय भूमि नीति २०१९ ले जमिनमा भूमिहीनको समतामूलक पहुँच जस्ता दीर्घकालीन समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। त्यसैगरी आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनले आवासबिहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न यो ऐन बनेको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको छ।
यति धेरै व्यवस्था हुँदा पनि सरकार कार्यान्वयन गर्दैन। जसको मार सोझै भूमिहीनमाथि परिरहेको छ। जब सिङ्गो मुलुकको अभिभावकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दैन भने त्यहाँ उसका सन्तानले दुःख पाउनुको विकल्प रहँदैन। अहिले वाग्मतीको किनार होस् वा अन्य नदीको, यहाँ बस्न बाध्य व्यक्ति/परिवार सबै यही सरकारी गैरजिम्मेवारीपनको उपज हुन्। उपत्यकामा बस्ती सम्भव तुल्याउने वाग्मती, मनमती, विष्णुमती र इच्छुमतीलाई हामीले मलमूत्र बग्ने ढलमा परिणत गरेर पाइखानामतीमा परिणत गरेको धेरै भइसक्यो। यस्ता नदीको किनारमा बस्नु भनेकै एकप्रकारको यातना शिविरमा बस्न स्वीकार गर्नु हो। तर यो बाध्यता पनि बुझ्दैन भनेपछि हामीले चुनेका शासकको मानसिक स्वस्थताप्रति एकपटक ध्यान पुर्याउनै पर्छ।
मुलुकमा भर्खर चुनाव सकिएको छ। नेताहरू कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने एकसूत्रीय अभियानमा व्यस्त छन्। न विकास र समृद्धिका न त शान्ति र सुव्यवस्थाकै कुरा गर्न भ्याइरहेका छन्। ठेकेदार र बिचौलियाले मुलुकलाई श्रीलङ्काको बाटोतर्फ डोहोर्याइरहेका छन्। प्राकृतिक सम्पदाको दोहन केही व्यक्ति र परिवारको पेवा सावित भइरहेको छ। लाखौँ मानिस गरिब बनिरहँदा केही दर्जन असाध्यै धनाढ्यको सिँढी उक्लिरहेका छन्। समग्रमा मुलुक चरम असन्तुष्टिको चक्रब्यूहमा फस्दै गएको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारहरू मात्र सुकुमबासीलाई समस्या देखिरहेका छन्। मानौँ, यी सबै भएको यिनै सुकुमबासीको टहरा/झुपडीमा डोजर र हात्ती नकुदाएर हो। यो भन्दा दृष्टिभ्रम यो दुनियामा अरू के हुन सक्छ?
समाधान कसरी?
सरकारले भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने कामको थालनी २०१३ सालदेखि नै सुरु गरेको देखिन्छ। यही प्रयोजनका लागि त्यतिबेला प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३ अन्तर्गत राप्ती दुनको जमिन वितरण नियम २०१३ जारी गरिएको थियो। तर पनि अहिलेसम्म यो समस्या ज्युका त्युँ रहनुमा राज्य नै जिम्मेवार छ। किनकि कुनै पनि समस्या समाधानका लागि त्यसको उत्पत्तितर्फ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। जस्तो-नेपालमा मानिस भूमिहीन हुनुमा धेरै कारण विद्यमान छन्। पहिलो कुरा त जटिल भूबनोटका कारण बाढी, पहिरो जस्ता विपद्ले भूमिहीन बढाउने काम गरेको छ। विभिन्न कारण नेपाली मूलका प्रबासीहरू फर्कनु, जीविकोपार्जन सहज तुल्याउन रोजगारी खोज्ने क्रममा शहरी क्षेत्रहरूमा सर्नु, विकासका नाममा सरकारले बस्ती उठाउँदा सट्टाभर्ना बापत जमिन नदिनु तथा सरकारी जमिनमा मानिस बसाएर फाइदा लिने कार्य पेसागत रूपमै फस्टाउनु जस्ता कारणले नेपालमा दिनानुदिन सुकुमबासीको सङ्ख्या बढ्दो छ। त्यसैले यो समस्या हल गर्नका लागि यी जरोको उपचार आवश्यक छ।
सरकारले विपन्नहरूलाई आवासको सुविधा दिलाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको छ। विगत १२ वर्षमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख ५ हजार ७५ घर बनाउने लक्ष्य राखिएकामा २४ हजार १ सय ७२ घर मात्र बनेका तथ्याङ्क सरकारले नै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश छ। यसले देखाउँछ कि सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि इमानदार छैन। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। सरकार आफैँले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता मात्र पूरा गर्न तत्पर भयो भने पनि धेरै समस्या स्वतः समाधान हुन्छन्।
दोस्रो कुरा, यतिबेला मुलुकमा भूमि आयोग काम गरिरहेको छ। भूमिहीनलाई आवास र गरिखाने जमिन व्यवस्था यसको मुख्य उद्देश्य हो। जसका लागि स्थानीय तहमार्फत नै काम भइरहेको छ। अहिले जो, जहाँ, जसरी बसेको भए पनि उक्त आयोगसँग समन्वयमा काम गर्ने र त्यसैको निचोडअनुसार अघि बढ्ने हो भने सुकुमबासी र हुकुमबासीको कित्ता स्वतः समाप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा न अहिले डोजरको दुरूपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ न त प्रत्येक दिन बढ्दै गरेको चिसोका बेला बालबच्चा च्यापेर रुँदै निस्कनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुन्छ।
अहिले नागार्जुन, कीर्तिपुरलगायत केही ठाउँमा सुकुमबासीका लागि बनाइएका आवास प्रयोगमा नआएका कुरा पनि खासगरी सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। यो कुरा उठिरहँदा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने नेपालीको घर विकसित राष्ट्रका बासिन्दाको जस्तो मुन्टो लुकाउने थलो मात्र हुन सक्दैन। रोजगारीको सुनिश्चितता नभएकाले २–४ वटा कुखुरा, एकाध गाईवस्तु, कम्तीमा तरकारी खान पुग्ने करेसाबारी र काम पाइने स्थल यस्ता समुदायका लागि अनिवार्य हुन्छन्। जसलाई राख्नुपर्ने हो उसैसँग समन्वय नगरी बनाइएका यस्ता घर भूमिहीनले स्वीकार्नैपर्छ भन्ने के छ? त्यसमाथि किस्ता तिर्नुपर्ने वा कुनै मूल्य चुकाउनुपर्ने सर्त पनि यस्ता भवन अस्वीकारोक्तिका कारण हुन जुन नियोजित रूपमा बाहिर ल्याइएका छैनन्।
गोरखास्थित लाप्राकमा एनआरएनएको सहयोगमा बनेका ५७३ मध्ये ५० घरमा पनि मानिस नबस्नुको कारण पनि यही हो कि घर संस्कृति, जीविकोपार्जन र सम्मानसँग जोडिएन। आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि आवासस्थलमा आफ्नो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृति पहिचानको सम्मान तथा संरक्षण गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ। त्यसैले भूमिहीनहरूलाई अपार्टमेन्टमा राख्ने अवधारणा नै गलत छ।
अन्त्यमा,
हुनेखाने र सम्पन्न वर्गका लागि हावा खाने, टहल्ने र डेटिङका लागि खुला ठाउँ छाड्न लाखौँ मानिसलाई घरबारबिहीन बनाउन पाइँदैन। जहाँसम्म कहाँ, कहिले र कसरी व्यवस्थापन गर्ने वा सुकुमबासी र जमिन हडप्न खोज्नेको सवाल छ, त्यसको छिनोफानो गर्ने काम सरकारको हो। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अनि तारोचाहिँ भूमिहीनलाई बनाउने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन्न। अहिले सुकुमबासीविरुद्ध खासगरी सामाजिक सञ्जालमा देखिने ‘खुच्युउँ...’ ले महानगर प्रमुखलाई केही क्षणको न्यानो त देला तर यसले कालान्तरमा निम्त्याउने भनेको विद्रोह नै हो। अहिलेलाई यति बुझे पुग्छ।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७९ ००:५४ आइतबार
