काठमाडौं – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा बिहीबार दुई हजार बढी  रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकेको म्यादको अन्तिम दिन यति धेरै रोजगारदाता सूचीकरण भएका हुन्। मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त योजनामा एकै दिन ठूलो संख्याका रोजगारदाता सूचीकरण भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न कोषका कर्मचारीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अन्तिम दिन दुई हजार रोजगारदाता सूचीकरण भएपछि कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या आठ हजार नाघेको जानकारी दिए।

कोषले असोज मसान्तसम्म रोजगारदाता र श्रमिकलाई योजनामा सूचीकरण हुने समय दिएको थियो। उनले तोकिएको म्यादको अन्तिम दिनसम्म रोजगारदाता सूचीकरण हुने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै सूचीकरण हुने श्रमिकको संख्या एक लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरे। देशभरिबाट अनलाइनमार्फत दर्ता हुने क्रम जारी रहेको उनले बताए।

योजनामा सहभागी हुन कोषले तोकेको म्याद सकिएपछि पुनः सूचीकरणका लागि भने कुनै निर्णय गरिएको छैन। ‘कम्तीमा एक पटक रोजगारदाता र श्रमिकलाई सूचीकरणको मौका दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ ज्ञवालीले भने। सूचीकरणका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय कोषको बोर्डले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

योजना कार्यान्वयन भएयता १३ हजार श्रमिकबाट साढे ६ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको कोषले जनाएको छ।

तर यतिखेर कोषका अध्यक्ष रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी आवुधावी वार्तामा भाग लिन संयुक्त अरब इमिरेट्समा छन्। कोषका अधिकारीहरू मन्त्रालयका सचिव फर्केपछि सूचीकरणका लागि पुनः म्याद थप हुने बताउँछन्। १० महिनाअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको कोषमा अपेक्षा अनुसार रोजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत नभएपछि साउनमा तीन महिनाको लागि पहिलोपटक म्याद थप गरिएको थियो।

पहिलोपटक म्याद थप गरिएपछि योजनामा सहभागी हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो। ज्ञवालीका अनुसार पछिल्लो दुई महिनायता उल्लेख्य संख्यामा सूचीकरणको क्रम बढेको हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरि नौ लाख २२ हजार उद्योग, प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ३४ लाख रहेको विभागको रेकर्डमा उल्लेख  छ। अझै पनि ठूलो संख्यामा उद्योग, प्रतिष्ठान र त्यहाँ काम गर्ने श्रमिक योजनामा सहभागी हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।

कोषका अनुसार सूचीकरण भएका श्रमिकमध्ये  १३ हजारले कोषमा रकम जम्मा गर्न थालिसकेका छन्। सूचीकरणपछि रकम जम्मा गरेकाले मात्र कोषले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्छन्। योजना कार्यान्वयन भएयता १३ हजार श्रमिकबाट साढे ६ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको कोषले जनाएको छ। विगतमा कोषको समानान्तर हुने गरी नागरिक लगानी कोषले पनि काम गर्दै आएकाले कतिपयले अन्योल भएको बताउने गरेका छन्। त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योग, प्रतिष्ठानले एकैचोटी योजनामा सहभागी हुँदा आर्थिक भार पर्ने भन्दै अटेरी गरिरहेका छन्। ठूलो उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक सहजै योजनामा सहभागी भइरहेको कोषका अधिकारी बताउँछन्। ठूला बैंक, विद्यालय, बिमा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक योजनामा सहभागी भइसकेका छन्। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले सिजी ग्रुपमा काम गर्ने एक हजार दुई सय श्रमिक योजना सहभागी भइसकेको र थप तीन हजार सूचीकरणका लागि तयार भएको बताए। ‘प्याब्सन, एनप्याब्स, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघजस्ता संस्थाले योजनामा सहभागी हुन सम्बद्ध सदस्यहरूलाई सर्कुलर जारी गरेकाले थप उत्साह बढाएको छ,’ उनले भने।

कोषमा सहभागी हुन न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत रकम श्रमिकले बेहोर्नुपर्छ। कोषमा योगदान गरेपछि रोजगारदाताले कुनै आर्थिक भार बेहोर्नु पर्दैन। योजना कार्यान्वयन नहुँदा विगतमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच ठूला ठूला विवाद हुने गरेका तमाम उदाहरण छन्।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७६ ०३:४१ शुक्रबार