‘मलेसिया जाने कामदारसँग पैसा लिने मेनपावर कालाेसूचीमा, सुक्ष्म अनुगमन सुरू’

बुधबार, २९ असोज २०७६, २१ : ०२ नागरिक संवाददाता

काठमाडौं– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौता अक्षरस कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। श्रम सम्झौता भएको करिब १६ महिनापछि पुनः सुचारु भएको मलेसिया रोजगारीका नाममा नेपाली कामदारसँग केही मेनपावर कम्पनीले पैसा लिन सुरु गरेको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेपछि मन्त्री विष्टले दुई देशबीच भएको सम्झौता विपरित हुने अवान्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताए। दुई देशबीच भएको शून्य लागतमा कामदार आपूर्ति गर्ने सहमति जसरी पनि लागु गरेरै छोड्ने उनको भनाई छ ।

‘नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताको अक्षर, भावना र मर्म अनुरुप सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरि प्रतिवद्धतासहित मलेसिया रोजगारी पुनः सुचारु गरिएको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार गम्भीर छ र त्यहीँ अनुरुप प्रयत्न गर्छ’, उनले भने, ‘सरोकारवाला सबै पक्षले एमओयुको भावना अनुरुप चल्न सहयोग गर्नुपर्छ। यो आग्रहलाई म त्यहीँ ढंगमा बुझिदिन आग्रह पनि गर्छु। कुनै पनि मूल्यमा सम्झौताको कार्यान्वयन हुन्छ, हामी त्यहि ढंगले अघि बढ्छौं।’ 

दुई देशबीच श्रम सम्झौता हुनुअघि नेपाली कामदारले भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका नाममा १८ हजार भन्दा बढी खर्चिनु पर्थ्यो। श्रम सम्झौतामा ती सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने उल्लेख भएपछि कामदारमाथिको आर्थिक भार कम भएको छ। 

तर, करिब १६ महिना मलेसिया कामदार आपूर्ति गर्न नपाएका मेनपावर कम्पनी मलेसियाली कम्पनीको माग हत्याउन अहिले मलेसिया धाउन थालिसकेका छन्। डिमाण्ड हात पार्ने नाममा नेपाली मेनपावरका संचालकहरु अहिले मलेसियाली कम्पनीले विगतमा निशुल्क रुपमा दिँदै आएको टिकट, भिसा तथा सेवा शुल्क समेत दिनु पर्दैन भन्दै कम्पनी कम्पनी पुग्न थालेपछि श्रम मन्त्रालयले चासो देखाएको छ। 

मेनपावर कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मार मलेसिया जाने कामदारमाथि पर्ने देखेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न श्रम मन्त्रालय अघि बढ्ने श्रम मन्त्रीले बताएका छन्। मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छिटै नै अनुगमन सुरु गर्ने संकेत दुई साता अघि मेनपावर व्यवसायीको चुनावमा पनि दिएका थिए।

‘सम्झौताविरुद्ध  कोही कसैले काम गर्न खोज्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न दुवै देश प्रतिवद्ध छौं। हाम्रो उद्देश्य भनेकै श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय नै बनाउने हो। गरिब श्रमिकको पसिना र जीवनसँग कोही कसैले खेल्छु भन्ने सोचेको छ भने अब राज्य तिनका बिरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन्छ’ उनले भने।

कामदारसँग पैसा लिए ब्ल्याकलिस्ट हुने  

मन्त्री विष्टले दुई देशबीच भएको सम्झौता विपरित कामदारसँग पैसा लिए त्यस्ता कम्पनीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिए। उनले मलेसिया रोजगारीका नाममा कामदारलाई कुनै पैसा नतिर्न समेत आग्रह गरे। ‘मलेसिया जाने कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने सहमति दुई देशबीच भएको हो। यदि कसैले दुई देशबीच भएको सम्झौता विपरित कामदारसँग पैसा लिन्छन् भने त्यस्ता कम्पनीलाई तत्काल ब्ल्याकलिस्ट गरेर थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ। चाहे ती नेपालका मेनपावर कम्पनी हुन् वा मलेसियाका। मलेसिया जाने कामदार कुनै पनि बहानामा नठगिउन भन्नेमा दुवै देश गम्भीर छौं। गरिब कामदारसँग पैसा असुल्ने काम हाम्रो लागि सह्य हुँदैन’, मन्त्री विष्टले भने। 

शून्य लागत अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण 

श्रम मन्त्रालयले मलेसियासँग भएको सम्झौता अनुरुप नेपाली कामदार शून्य लागतमा गए नगएको अनुगमन प्रभाकारी ढंगमा गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मलेसिया रोजगारीका नाममा हुनसक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाइने भएको छ। विभागका अधिकारी र नेपाल प्रहरीसहित ५० जना भन्दा बढी सम्मिलित संयन्त्रले मलेसियासँग भएको सम्झौता अनुरुप कामदार गए/नगएको सुक्ष्म अनुगमन गर्ने छ। 

स्पोटमै कारबाही गर्नसक्ने सहितको अधिकार दिएर निर्माण हुन लागेको उक्त संयन्त्रले मलेसिया पठाउने मेनपावर कम्पनीले कसरी कामदार पठाईरहेका छन् भनेर मेनपावरमै गएर अनुगमन गर्ने छन्। फ्री भिसा फ्री टिकट निर्णय लागु भए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढिरहेका बेला मन्त्रालय भने मलेसिया रोजगारी पूर्णरुपमा शून्य लागत बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ। 

मलेसिया रोजगारी पुनः सुचारु भएको भोलिपल्टै केही मेनपावर कम्पनीका संचालक डिमाण्ड किन्न मलेसिया पुगेको जानकारी मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले पाएपछि मलेसिया रोजगारीका नाममा हुने ठगी रोक्न दूतावास र मन्त्रालयले सक्रियता बढाउन लागेको हो।

सरकार र मन्त्रालयको प्राथमिकता देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने भए पनि अझै केही समय वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता यथावत रहने बताउँदै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहुन्जेल नेपाली श्रमिकहरु सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो गरि आत्मसम्मानका साथ् काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सधैं प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता समेत जनाए।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनसेलद्वारा पहिलो १४ सुपर सेलरलाई पुरस्कार वितरण

एनसेलद्वारा पहिलो १४ सुपर सेलरलाई पुरस्कार वितरण

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले हाल संचालनमा रहेको आफ्नो ‘एनसेल सुपर सेलर’ योजना अन्तर्गत काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका पहिलो १४ पोइन्ट अफ...

१९७४ एडीको "निरन्तरता" (भिडियो)

१९७४ एडीको "निरन्तरता" (भिडियो)

सांगीतिक रक ब्याण्ड १९७४ एडीका पुराना सदस्यहरु रियुनाइटेड भए लगतै सांगीतिक कार्यक्रममा जुटिरहेको छ। ...

यस्तो छ दराज ११.११ सेलको फाइदा

यस्तो छ दराज ११.११ सेलको फाइदा

नेपालको अनलाइन शपिङ साइट दराजले संसारकै सबै भन्दा ठुलो सेल डे ११.११ सेल (एकदिनकोसेल) यहि कार्तिक २५ गते, नोभेम्बर ११...

साओमीको सर्भिस सेन्टर थपिए

साओमीको सर्भिस सेन्टर थपिए

साओमीले नेपालका लागि थप आधिकारिक सर्भिस सेन्टर घोषणा गरेको छ । ...

सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अभिमुखीकरण

सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अभिमुखीकरण

नेपाल विज्ञापन संघ (आन) को आयोजना र सामाजिक सुरक्षा कोषको प्राविधिक सहयोगमा ‘सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ...

जनता बैंकको सहयोग

जनता बैंकको सहयोग

जनता बैंक नेपालले क्याम्पसलाई सहयोग गरेको छ । ...

एआई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

एआई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

ब्रिटिस कलेजले इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (आइओई), पुल्चोक क्याम्पस र इन्स्टिच्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर्सकोे साझेदारीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अन्तर्राष्ट्रिय...

एएमडीले ल्यायो सबैभन्दा शक्तिशाली डेस्कटप प्रोसेसर

एएमडीले ल्यायो सबैभन्दा शक्तिशाली डेस्कटप प्रोसेसर

प्रोसेसरको दौडमा इन्टेल पछि पर्दै ! ...

Ncell Footer Ad